काठमाडौं ।
सरकारले अनलाइन मिडिया दर्ता प्रक्रिया सूचना तथा प्रसारण विभागबाट हटाएर गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको जिल्ला प्रशासन कार्यालय (सीडीओ) मा सार्ने निर्णय गरेपछि पत्रकारिता क्षेत्रमा चासो र आलोचना बढेको छ।
बिना छलफल गरिएको कानुनी संशोधनले स्वनियमनको सट्टा नियन्त्रणको नियत देखिएको भन्दै पत्रकारहरू चिन्तित छन्। अब मिडियाले सात ओटासम्म सरकारी निकायमा दर्ता गर्नुपर्ने झन्झट थपिएको छ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई ‘उपयुक्त लागेमा दर्ता गर्न सक्ने’ भनिएको प्रावधानले स्वेच्छाचारी निर्णयको जोखिम पनि बढाएको छ।
यस निर्णयलाई प्रेस स्वतन्त्रतामा हस्तक्षेपका रूपमा हेरिएको छ। सञ्चारकर्मीहरूले ऐन कार्यान्वयन नगर्न र पुरानै प्रक्रिया कायम राख्न माग गरेका छन्।
सरकारलाई ऐन सच्याउन तथा स्वनियमनलाई प्राथमिकता दिन विज्ञ र सरोकारवालाले सुझाव दिएका छन्।
प्रतिक्रिया