काठमाडौं ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संविधानको मर्म र भावना विपरीत भन्दै फिर्ता पठाएको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयक संशोधन गर्ने कि नगर्ने भन्नेमा सत्तारूढ दल कांग्रेस र एमालेबीच मतभेद देखिएको छ। कांग्रेसका कतिपय नेता राष्ट्रपतिको चासोअनुसार संशोधन गर्नुपर्ने पक्षमा छन् भने एमाले त्यसलाई यथास्थितिमा पारित गर्न चाहन्छ।
विधेयकले ६ सदस्यीय संवैधानिक परिषद्मा अध्यक्षसहित ३ जना उपस्थित भए गणपूरक मानिने र २ जनाको निर्णयबाटै निर्णय हुने व्यवस्था गरेको छ। संविधानविद्हरू र कांग्रेसभित्रका नेताहरूले यसले संवैधानिक संरचनाको मर्म भत्काउने बताउँदै संशोधनको माग गरिरहेका छन्। तर एमालेले सिफारिस प्रक्रिया रोकिँदा आयोग रिक्त हुने अवस्थाबाट जोगिन यस्तो व्यवस्था आवश्यक भएको तर्क गर्दै आएको छ।
प्रधानमन्त्री ओलीको स्वदेश फर्किएपछि सत्तारूढ गठबन्धनभित्र औपचारिक छलफल हुने तयारी छ। विधेयक फेरि जस्ताको तस्तै वा संशोधनसहित पारित गर्ने निर्णय यही साता लिइने सम्भावना छ।
प्रतिक्रिया