आर्थिक सुधारसँगै अवसर र चुनौती

नेपाल यति बेला महत्वपूर्ण आर्थिक परिवर्तनको चरणमा उभिएको छ । नेपाल अल्पविकसित देशको सूचीबाट विकासशील राष्ट्रको स्तरमा उक्लिने प्रक्रियामा छ । यो परिवर्तनले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छवि र आर्थिक प्रतिष्ठामा उल्लेख्य सुधार ल्याउने देखिन्छ ।

तर नेपालका प्रमुख विकास साझेदार विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरूले नेपाललाई दिँदै आएको विकास सहयोगमा नीतिगत परिवर्तन गर्दै ऋणको ब्याजदर बढाउने, अनुदानको प्रतिशत घटाउने र ऋण चुक्ताको अवधि छोट्याउनेजस्ता कडा सर्तहरू थपिएका छन् । यसले नेपालको आर्थिक नीति निर्माणमा चुनौतीहरु बढाएको छ ।

ऋण सहायतामा कठोरता :
करिब एक दशकअघि नेपालले अल्पविकसित मुलुकका लागि उपलब्ध विशेष अनुदान लाभ गुमाउन थालेको थियो । नेपालको ऋण तिर्ने क्षमतामा सुधार आएको निष्कर्षसहित दातृ संस्थाहरूले अनुदान कटौती गरेपछि वैदेशिक सहायता संरचनामा ऋणको अंश ८० प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको छ, जबकि अनुदानको हिस्सा घटेर १५ प्रतिशतमा झरेको छ ।

विश्व बैंक र एडीबीले नेपालको अनुदान सहयोगमा ठूलो कटौती गरेका थिए । यसको मुख्य आधार नेपालको ऋण तिर्ने क्षमतामा वृद्धि हुनु हो । यसले नेपालको विदेशी सहयोग संरचनामा महत्वपूर्ण परिवर्तन ल्याएको छ । विश्व बैंकले अनुदान कटौतीसँगै नेपालले लिने ऋणको ब्याजदर दोब्बर वृद्धि गरेर शून्य दशमलव ७५ प्रतिशतबाट १ दशमलव ५ प्रतिशत पुर्‍याएको छ, जुन एसियाली विकास बैंकको ब्याजदरको बराबर हो । साथै, ऋण तिर्ने समय अवधि पनि ४० वर्षबाट घटाइएर ३० वर्षमा झारेको छ ।

यस्तो परिवर्तनले नेपालको ऋण बोझ र सेवा लागतमा सीधा असर पारेको छ । साथै, पूर्वाधार तथा विकास आयोजनामा लगानीका लागि अब गुणस्तर र तयारीमा कडाइ गरिएको छ । गत आर्थिक वर्षमा सरकारले २३ अर्ब २० करोड रुपियाँ मात्र अनुदान रकम उपयोग गरेको छ । चालू आर्थिक वर्ष सरकारले ५३ अर्ब ४५ करोड रुपियाँ अनुदान सहायता परिचालनको लक्ष्य लिएको छ ।

‘रेडिनेस फिल्टर’ नीति :

सरकारले लागू गरेको ‘रेडिनेस फिल्टर’ नीतिले अब कुनै पनि वैदेशिक सहयोग प्रस्ताव अघि बढाउनुपूर्व आयोजनाको अवधारणापत्र, सम्भाव्यता अध्ययन, लाभ लागत विश्लेषण, विस्तृत कार्ययोजना अनिवार्य बनाएको छ । यो प्रणाली विश्व बैंक, एडीबी, संयुक्त राष्ट्रसंघीय संस्था र द्विपक्षीय साझेदारमार्फत कार्यान्वयन हुने सबै परियोजनाहरूमा लागू हुनेछ ।

यस नीतिले सरकारको कार्यसम्पादन क्षमतामा सुधार ल्याउने, आयोजनाप्रतिको अपनत्व बढाउने र दातृ संस्थाहरूको विश्वास मजबुत पार्ने अपेक्षा गरिएको छ । यथोचित तयारीविना हुने सम्झौताहरूले परियोजनाको लागत वृद्धि, कार्यान्वयन ढिलाइ र नतिजा कमजोर बनाएको पृष्ठभूमिमा यो प्रणालीलाई उत्तरदायित्व र गुणस्तरप्रति सरकारको प्रतिबद्धताका रूपमा हेरिएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयले ‘वैदेशिक सहायता तत्परता मूल्याङ्न चेकलिस्ट (रेडिनेस फिल्टर), २०८२’ कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । यो नीतिगत परिवर्तनलाई सहायता लिनेभन्दा पनि सहायता सदुपयोग गर्ने सरकारको प्रतिबद्धताको संकेतको रूपमा हेरिएको छ । रेडिनेस फिल्टर नीति सुधारमुखी, उत्तरदायित्वमा आधारित र दीर्घकालीन लाभ सुनिश्चित गर्न लक्षित एउटा दूरदर्शी प्रयास हो, जसले नेपालको वैदेशिक सहायता प्रणालीलाई गुणस्तरीय, उत्तरदायी र प्रभावकारी दिशातर्फ रूपान्तरण गर्ने विश्वास लिइएको छ ।

सार्वजनिक ऋणको अवस्था :

सरकारको सार्वजनिक ऋण २६ खर्ब ६९ अर्ब ५७ करोड ७० लाख रुपियाँ पुगेको छ । एक वर्षमा २ खर्ब ३१ अर्ब ८ करोड रुपियाँले वृद्धि भएको हो । जसमा १ खर्ब ५२ अर्ब ऋण र विदेशी विनिमय दर बढेका कारण ६६ अर्ब ९३ करोड ३८ लाख रुपियाँ थप भार बढेको हो । सार्वजनिक ऋणको अंश नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को तुलनामा ४३ दशमलव ७१ प्रतिशत रहेको छ ।

जसमध्ये आन्तरिक ऋण १२ खर्ब ६३ अर्ब ६ करोड ४५ लाख अर्थात् २२ दशमलव १४ प्रतिशत र बाह्य ऋण १४ खर्ब १ अर्ब १५ करोड २८ लाख अर्थात् जीडीपीको २४ दशमलव ५६ प्रतिशत रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०८१|८२ मा सरकारले ५ खर्ब ४७ अर्ब रुपियाँ ऋण उठाउने लक्ष्य राखेको थियो । तर ४ खर्ब ५५ अर्ब ३९ करोड रुपियाँमा मात्रै प्राप्त भएको जनाएको छ ।

कार्यालयका अनुसार आन्तरिक ऋणतर्फ ३ खर्ब ३० अर्ब रुपियाँ उठाउने लक्ष्य रहेको लक्ष्यअनुसार नै प्राप्त भएको छ । तर बाह्य ऋणतर्फ २ खर्ब १७ अर्ब लिने लक्ष्य राखिएकोमा केवल ५७ दशमलव ७९ प्रतिशत अर्थात् १ खर्ब २५ अर्ब ३९ करोड रुपियाँ मात्र प्राप्त भएको छ । गत आर्थिक वर्षमा सरकारले कुल २ खर्ब ९२ अर्ब ४८ करोड रुपियाँ ऋणको सावाँ फिर्ता गरेको छ । यसमध्ये २ खर्ब ४३ अर्ब ९१ करोड १२ लाख रुपियाँ आन्तरिक ऋणको सावाँ फिर्ता गरिएको छ भने बाँकी ४८ अर्ब ५६ करोड ७८ लाख रुपियाँ वैदेशिक ऋणको सावाँ भुक्तानी गरिएको हो ।

त्यस्तै ७० अर्ब ११ करोड २२ लाख रुपियाँ ब्याज गरी कुल ३ खर्ब ६२ अर्ब ५९ करोड २५ लाख अर्थात् लक्ष्यको ९० प्रतिशत ऋणको सावाँ–ब्याज भुक्तानी भएको छ । यस वर्ष सरकारले ऋणको सावाँ–ब्याज भुक्तानीका लागि ४ खर्ब २ अर्ब ८५ करोड २६ लाख रुपियाँ खर्च गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । सरकारले ऋण तिर्नका निम्ति जीडीपीको ५ दशमलव ९४ प्रतिशत रकम खर्च गरेको छ ।

सरकारले आन्तरिकतर्फ ९० दशमलव २८ प्रतिशत र बाह्य ऋणतर्फ ८८ दशमलव ६२ प्रतिशत किस्ता भुक्तानी गरेको छ । आगामी वर्षहरूमा ऋणको उपयोगिता, फिर्ता क्षमता र विनिमय दरको जोखिम व्यवस्थापनमा बढी ध्यान दिनुपर्ने देखिएको छ । जीडीपीको झन्डै ६ प्रतिशत ऋण भुक्तानीमा खर्चिनुपरेकोले अन्य सामाजिक क्षेत्र जस्तै– शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पूर्वाधारमा लगानीमा दबाब बढ्न थालेको छ ।

आर्थिक वृद्धि र आयस्तर :
राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका अनुसार, नेपालको प्रतिव्यक्ति आय १ हजार ५१७ अमेरिकी डलर पुगेको छ । मध्यमकालीन खर्च रूपरेखाअनुसार यो आय आगामी तीन वर्षमा प्रतिव्यक्ति वार्षिक करिब २ हजार ८७ अमेरिकी डलरसम्म पुग्ने अपेक्षा छ । आव २०८२|८३ मा प्रतिव्यक्ति आय १ हजार ६६० अमेरिकी डलर र आव २०८३|०८४ मा १८ सय ५९ अमेरिकी डलर पुग्ने अनुमान गरेको छ ।

त्यस्तै कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को आकार बढेर ८९ खर्ब ९ अर्ब रुपियाँ पुग्ने अनुमान गरिएको छ, जसअन्तर्गत आव २०८२|८३ मा ६८ खर्ब २९ अर्ब र आव २०८३|८४ मा ७७ खर्ब ८९ अर्ब रुपियाँ पुग्ने अनुमान छ । हाल जीडीपीको आकार ६१ खर्ब ७ अर्ब रुपियाँ पुगेको छ भने जीडीपीको औसत वृद्धिदर आगामी तीन वर्षमा ७ दशमलव १ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण छ । यो वृद्धिदरले नेपाललाई कम आम्दानीबाट मध्यम आम्दानी देशमा उकास्न मद्दत गर्नेछ । साथै आर्थिक वर्ष २०८४|८५ सम्म २६ खर्ब ५८ अर्ब ९६ करोड रुपियाँ खर्च हुनेसमेत मध्यकालीन खर्च संरचनाको अनुमान छ ।

स्तरोन्नतिसँगै चुनौती :

संयुक्त राष्ट्रसंघका तीन सूचकहरू मानव स्रोत सूचकांक, आर्थिक तथा पर्यावरणीय संवेदनशीलता सूचकांक र प्रतिव्यक्ति आयमा नेपालले आवश्यक स्तर पार गरिसकेको हुँदा सन् २०२६ मा नेपालले विकासशील देशको मान्यता प्राप्त गर्नेछ । नेपालको मानव स्रोत सूचकांक ७७ दशमलव ५८ छ तर आवश्यकता ६६ हो ।

त्यस्तै आर्थिक तथा पर्यावरणीय संवेदनशीलता सूचकांक २८ दशमलव ९६ छ, जुन ३२ को भन्दा कम छ । प्रतिव्यक्ति राष्ट्रिय आय १ हजार ५१७ अमेरिकी डलर छ, जुन थ्रेसहोल्ड १३०६ भन्दा बढी छ । यसले नेपालको दीर्घकालीन विकासका लागि आधार तयार गरेको छ । विकासशील देशको सूचीमा स्तरोन्नति हुँदै गर्दा यसले सकारात्मक प्रभावसँगै केही चुनौतीहरू पनि निम्त्याउनेछ । जस्तै– ऋण सेवा लागत वृद्धि हुँदा ब्याजदर र सेवा अवधिमा कडाइले ऋण तिर्ने भार बढ्ने तथा नेपालले चिया, पश्मिनाजस्ता मुख्य निर्यात वस्तुमा प्राप्त गर्दै आएको शून्य शुल्क सुविधा गुम्न सक्ने चुनौती पनि छ ।

रणनीतिक तयारी :

ऋण परिचालनका निम्ति ऊर्जा, पर्यटन, कृषि, जलस्रोतजस्ता आयमूलक क्षेत्रमा मात्र ऋण परिचालन गर्नु उचित हुनेछ, विनिमय दर जोखिम व्यवस्थापन गर्न हेजिङ नीति अपनाई विदेशी ऋणको भार घटाउन सकिनेछ । दातृ संस्थाले प्राथमिकता दिएको क्षेत्रमा तयारीसहितको परियोजना प्रस्ताव गर्ने रणनीति आवश्यक छ । कर सुधार, डिजिटल प्रणालीको प्रयोग र नीतिगत स्पष्टतामार्फत राजस्व संकलन क्षमता बढाउने आर्थिक कूटनीति सशक्त बनाउनेजस्ता विषयमा सरकारले रणनीतिक योजना निर्माण गरी अगाडि बढ्न आवश्यक छ ।

निष्कर्ष :

देशको ऋण अवस्था हालका लागि ‘सहनशील’ देखिए पनि दीर्घकालीन दृष्टिकोणबाट भने सचेत रहनुपर्ने अवस्था छ । नेपालले आर्थिक वृद्धिमा महत्वपूर्ण प्रगति गरेको छ र विकासशील देशमा उकालो लाग्दै छ । यसले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपालको प्रतिष्ठा र लगानी आकर्षण बढाउनेछ । तथापि, यस यात्रामा ऋण सहायता संरचनामा आएको परिवर्तन, ऋण सेवा लागत वृद्धि र परियोजना व्यवस्थापनमा नयाँ चुनौतीहरू सामना गर्नुपर्ने भएको हुँदा नेपालले यी चुनौतीहरूलाई अवसरमा परिणत गर्न नीति स्पष्टता, आर्थिक स्थिरता, पारदर्शिता र उत्पादन क्षेत्रको लगानीमा जोड दिनु आवश्यक छ । साथै नेपालले दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्दै समृद्ध राष्ट्रको बाटो तय गर्न सक्नेछ ।