स्वार्थ समूहको चलेखलले कानुन निर्माण कार्य विकृत बन्दै

काठमाडौं ।

केही समययता सरकारले संसद्मा पेस गरेका एकपछि अर्को विधेयकहरू तीव्र विवादमा तानिएका छन् ।
देश र जनताको बृहत्तर हित हुने कानुन बनाउनुको साटो सरकारले ल्याएका विभिन्न विधेयकमा राखिएका प्रावधानहरू निश्चित स्वार्थ समूहलाई मात्र फाइदा हुने भनेर आलोचना भइरहेको छ । यसले विधेयक निर्माणको प्रक्रियामाथि चुनौती मात्र नभई त्यसलाई विकृत तुल्याइदिएको कानुनविद्, नागरिक समाज तथा प्रतिपक्षी दलहरूले आवाज उठाउँदै आएका छन् । त्यसमाथि अपराधीहरूलाई समेत जोगाउने नियत देखिएको भन्दै कतिपय विधेयकहरू संसद् र सडक दुवै तहमा आलोचनाको शिकार बनेका छन् ।

संघीय निजामती सेवा विधेयक, शिक्षा, जलस्रोत, भूमि तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानसम्बन्धी विधेयकहरूमाथि देखिएको चलखेल र ढिलाइले संसद्मात्र होइन, कानुन निर्माणको आधारभूत कार्यमाथि नै प्रश्न उठेको छ ।

सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीका अनुसार कानुन निर्माणको चरणमै स्वार्थ समूहले कर्मचारीलाई प्रभावमा पारेर ऐनको मस्यौदामा आफ्नो स्वार्थ घुसाउने कार्य गर्ने गरेको छ । त्यसैले मस्यौदा तयार गर्नुअघि नै कस्तो कानुन आवश्यक भएको र कस्ता बुँदा समेटिनुपर्ने भनेर सांसदहरूलाई गाइडलाइन दिनुपर्ने उहाँको भनाइ रहेको छ । स्वार्थ समूहको इसारामा उच्च प्रशासक, राजनीतिक दलका नेतृत्वले काम गर्ने कारण समस्या आएको पनि कानुनविदहरूको भनाइ छ ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पाँचवटा आधार देखाउँदै संवैधानिक परिषद् विधेयक फिर्ता पठाउनुभएको छ । राज्य व्यवस्था समितिबाट सर्वसम्मत पारित गरेको संघीय निजामती सेवा विधेयकमा दुई वर्ष कुलिङ पिरियडको व्यवस्था राखिएको तर प्रतिनिधिसभाबाट पास भएर आउँदा कुलिङ पिरियड निष्प्रभावी हुने प्रावधान थपिएको थियो ।

संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८० को दफा ८२ मा निजामती कर्मचारी वा अन्य सरकारी सेवाबाट राजीनामा दिएको वा अवकाश भएको कर्मचारीले सेवाबाट अवकाश भएको मितिले २ वर्ष अवधि पूरा नभई कुनै पनि संवैधानिक वा सरकारी पदमा नियुक्ति पाउने छैन भन्ने विषयलाई समितिबाट विधेयकको प्रतिवेदन तयार गर्दा निष्क्रिय गराइएको थियो ।

विधेयकको उपदफा (४) लाई निष्क्रिय गराउने गरी सोही विधेयकको उपदफा (४) पछि उपदफा क्रम मिलाउँदा कायम हुने उपदफा (५) राख्नु नपर्ने विधेयकको व्यवस्थालाई यथावत् राखेको कारण यो विधेयक समितिको प्रतिवेदनको उपदफा (४) ले गरेको व्यवस्था र भावनालाई कुठाराघात गरी पारित गरेको थियो । यसै विषयमा प्रतिनिधिसभाबाट छानबिन समिति नै गठन गरी प्रतिवेदनसमेत सार्वजनिक भइसकेको छ ।

सात महिनादेखि प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा अड्किएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको तेस्रो संशोधन विधेयक अहिलेको अधिवेशनमा पनि पारित हुने छाँटकाँट देखिएको छैन । २०७६ माघमा राष्ट्रियसभामा दर्ता भएको सो विधेयक पाँच वर्ष बितिसक्दा पनि पारित भई ऐनको रूपमा आउन नसकेको हो । सो विधेयक २०७९ फागुन २७ गते राष्ट्रियसभाबाट पारित भई प्रतिनिधिसभामा पठाइएको थियो ।

प्रतिनिधिसभाले दुई वर्ष बितिसक्दा पनि त्यसलाई टुंगोमा पु¥याउन नसकेको हो । तर, प्रधानमन्त्री र उच्च राजनीतिक नेतृत्वको स्वार्थका कारण विधेयकमा समितिले सहमति जुटाउन सकेको छैन  । खासगरी विधेयकभित्र नीतिगत निर्णयको परिभाषा तथा बेनामे उजुरीलगायत विषय पेचिलो बनेको छ ।

नीतिगत निर्णयका आधारमा भ्रष्टाचार गर्ने प्रवृत्ति देखिएको निष्कर्षका साथ उपसमितिले त्यसमा कडाइ गर्ने प्रावधान विधेयकमा राखेकाले विधेयक आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन ढिलाइ भइरहेको पनि सांसदहरूको बुझाइ छ ।झन्डै दुई वर्षअघि नै प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको विद्यालय शिक्षा विधेयक अझै पारित हुन सकेको छैन । देशभरका शिक्षकको एक महिना लामो आन्दोलनपछि शिक्षक महासंघसँग २०८२ वैशाख १७ गते सम्झौता गर्दै सरकारले असार १५ गतेभित्र ऐन ल्याउने प्रतिबद्धता जनाएको थियो  ।

तर, शिक्षा समितिले २२ असारमा विधेयक पारित गर्ने तयारी गर्दा शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तकै हस्तक्षेपले रोकिएको छ । सरकारबाट सेवासुविधा लिने कतिपय सामुदायिक शिक्षक, कर्मचारी, सांसदलगायतले पनि निजी स्कुलमा लगानी तथा सञ्चालन गरेका छन्  । सार्वजनिक विद्यालय सुधारलाई कम महत्व दिएर निजीलाई पोस्ने गरी ऐनमा स्वार्थ घुसाउने अवस्थाले पनि विधेयकमा अवरोध सिर्जना गरेको समिति सदस्यहरू बताउँछन् ।

त्यसै गरी जलस्रोत विधेयकमा पनि स्वार्थ समूहका चासो समावेश गरिएको छ । संसद्को जलस्रोत तथा सिँचाइ समितिको उपसमितिले मूल विधेयकभन्दा धेरै नयाँ विषय थपेर प्रतिवेदन बुझाएको थियो । त्यसैबमोजिम समितिबाट विधेयक पारित भयो । विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पास भएर अहिले राष्ट्रियसभामा छ । विधेयकले जल तथा ऊर्जा आयोगलाई नेपालको जलस्रोतसम्बन्धी असीमित अधिकार दिएको छ । विधेयक पारित भएर ऐनका रूपमा आए नेपालको पानीसम्बन्धी लगभग सबै कार्य आयोगले गर्नेछ  ।

त्यस्तै, विधेयकमा बाँधको सुरक्षा बाँध सञ्चालकलाई नै दिने व्यवस्था छ । जलस्रोत उपयोगको सहमति दिनेबारे हाल मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय हुने खालका अधिकार पनि विधेयकले आयोगलाई दिएको छ । जलस्रोत विधेयकमा रहेको बाँधको सुरक्षासम्बन्धी अस्पष्ट प्रावधानले राष्ट्रिय सुरक्षामै चुनौती आउन सक्ने भन्दै सरोकारवालाले चासो र चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

त्यसै गरी भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८२ प्रतिनिधिसभाको संसदीय समितिमा अहिले छलफलमा रहेको छ । भूमि ऐनको आठौं संशोधन, लगानी सहजीकरणसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन र अहिले भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐन गरी तीन चरणमा एउटै ऐन संशोधन गरिएको हो ।

तीन चरणमा आएका संशोधन विधेयक पढ्दामात्रै हदबन्दी भन्दा बढीको जग्गा निर्वाध रूपमा बेच्न सजिलो हुने गरी ल्याइएको भित्री उद्देश्य देखिएको भन्दै सांसदहरूले विरोध गर्दै आएका छन् । सरकारले भूमिसम्बन्धी कानुन संशोधन विधेयक ल्याउनुका पछाडि शक्तिशालीलाई लाभ पु¥याउनु रहेको रास्वपा सांसद सोबिता गौतमको भनाइ रहेको छ । सांसद गौतमले सुकुम्बासी र भूमिहीनलाई जमिन दिनुभन्दा पनि हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा बिक्री गर्नका लागि बाटो खोल्नु ऐन ल्याइएको भन्दै विरोध गर्दै आउनुभएको छ ।

भूमिहीनलाई सरकारले भूमि दिनुपर्ने अपरिहार्य आवश्यकता भए पनि सरकारले लक्ष्यबिना हचुवाको भरमा कानुन संशोधन गरिरहेको बताउँदै सांसद गौतमले भन्नुभयो– ‘अहिले विवादमा चुलिएको गिरीबन्धु टी स्टेट जग्गा प्रकरणमा सट्टापट्टाको कानुनी व्यवस्थाबाट शुरू भएको देखिन्छ । यो नीतिगत भ्रष्टाचारको एक स्पष्ट उदाहरण हो । जुन काम गर्नका लागि जग्गा लिएको त्यो काम त्यही जग्गामा नगरेर अन्यत्र गर्छु भन्नु राज्यमाथिको ठगी हो ।’

त्यसै गरी मुलुकी फौजदारी कार्यविधिसंहिताको संशोधनलाई अपराधीले संरक्षण प्राप्त गर्ने तथा अपराधीले जोगाउने नियतले ल्याइएको भनेर अहिले आलोचना भइरहेको छ । सरकारले विभिन्न अपराधमा दोषी ठहर भएका व्यक्तिलाई आममाफी दिन कानुनबाटै उक्त सूची र प्रावधान नै हटाएर संशोधनसहित विधेयक संसद्मा पेस गर्ने तयारी थालेको छ ।

भ्रष्टाचार, यातना, जबर्जस्ती करणी, हत्या, विस्फोटक पदार्थ, अपहरण, शरीर बन्धक वा व्यक्ति बेपत्ता, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, सम्पत्ति शुद्धीकरण र तीन वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुने लागुऔषध ओसारपसार वा कारोबारजस्ता ११ प्रकारका जघन्य अपराधका कसुरमा आममाफी दिन नमिल्ने कानुनी व्यवस्था छ  । आममाफी हुन नसक्ने ११ अपराध कसुरको नकारात्मक सूचीलाई नै हटाएर कानुन मन्त्रालयले तयार पारेको विधेयकको मस्यौदा २ साउनमा मन्त्रिपरिषद्मा पेस भएको थियो ।