काठमाडौं।
सरकारले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनसँग २०१७ सेप्टेम्बर १४ मा हस्ताक्षर भएको सहायता सम्झौताको धारा ३ को उपधारा ३ दशमलव ५ अनुसार कर छुटसम्बन्धी ‘इम्प्लिमेन्टेसन लेटर’ स्वीकृत गरेको छ ।
यो कार्यान्वयनपत्र एमसीसी फन्डिङमा कर छुट कार्यान्वयनको विधिसम्बन्धी रहेको छ । त्यस्तै सरकारले अरुण–३ जलविद्युत् आयोजना अन्तर्गत परियोजना विकास सम्झौताअनुसार परियोजना पुनरावलोकन समिति गठन गर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ । सरकारको निर्णयअनुसार डा. पवनकुमार श्रेष्ठ, डा. पवनकुमार भट्टराई र डा. गणेशप्रसाद न्यौपाने विषय विशेषज्ञ रहने गरी पिआरपी गठन गरिएको हो । यससँगै पिआरपी एग्रीमेन्ट स्वीकृत गर्न र नेपाल सरकारको तर्फबाट सोमा हस्ताक्षर गर्न लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई अख्तियारी प्रदान गरिएको छ ।
सरकारले जलशक्ति हाइड्रो कम्पनी लिमिटेडलाई धादिङको रुविभ्याली गाउँपालिका–४ मा पर्ने ३ दशमलव ६३२ हेक्टर राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गरेर इलेप (तातोपानी) खोला जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न अनुमति दिएको छ ।
त्यसैगरी, सरकारले प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्को पाँचौँ संशोधन नियमावली, २०८२ स्वीकृत गरेको छ भने चुली हिमाल आरोहणका लागि खुला गरिएको छ र सो सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्न स्वीकृति दिइएको छ ।
प्रतिक्रिया