कुलिङ पियरिडसम्बन्धी प्रतिवेदनमा समितिका सदस्यहरुले वास्तविकता बाहिर ल्याउन चुक्नुहुँदैन । विभिन्न खाले दबाब आए पनि संसदीय समितिले त्यस्ता दबाबलाई पर्वाह गर्नुहुँदैन । किनकि सार्वभौम संसद्बाट गठित समितिले आफ्नो हक–अधिकारलाई स्थापित गरेरै छोड्नुपर्छ । प्रतिवेदन लेखन तथा बुझाउने अन्तिम समयमा देखा परेका विभिन्न परिदृश्यहरुले कुलिङ पियरिडसम्बन्धी प्रावधान निष्क्रिय तुल्याउने वाक्यांश कसरी पर्यो भनेर प्रश्नको उत्तर नै प्रतिवेदनमा नसमेटिने हो कि भन्ने आशंका बढ्दै गएको छ ।
सांसदहरुको मुख्य काम सरकारका हरेक निकाय, कर्मचारी र पदाधिकारीहरूमाथि निगरानी र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्ने हो । तर यसपटक राजनीतिक दबाबमा समितिले निष्पक्ष छानबिन गरी वास्तविकता ल्याउन सक्दैन कि भन्ने आशंका व्याप्त छ । यदि यो सत्य हो भने त्यसले सांसदहरुको गरिमामाथि प्रश्न उठ्न सक्छ । प्रतिनिधिसभाले पारित गरिसकेको सो विधेयकमा सांसदहरुले पनि हचुवामा ताली बजाएको देखिन्छ । यसले के कुराको सन्देश दिन्छ भने, अब सांसदहरुले पनि हरेक विधेयक पारित गर्नुअघि संवेदनशील हुनुपर्ने र अक्षर–अक्षर पढ्नुपर्छ ।
कुलिङ अफ पिरियडको प्रावधान निष्क्रिय गर्ने नियोजित प्रयास नियतवश भएको हो भने त्यो गम्भीर विषय हो । त्यसको वास्तविकता बाहिर ल्याउन समिति हच्किनुहुँदैन । उच्चपदस्थ कर्मचारी र राजनीतिक नेतृत्वको दबाबले प्रतिवेदन लेखनमै समस्या आएको भन्ने बाहिर सार्वजनिक भएको कुरा सत्य हो भने यो गम्भीर विषय हो । संसदीय समिति संसद्कै अंग हो र यसलाई सरकारका सबै निकायले आवश्यक सहयोग गर्नुपर्छ । सरकारकै उच्च पदस्थहरुबाट समितिलाई सहयोग नहुने हो भने भविष्यमा कुनै पनि समितिले प्रभावकारी अनुगमन गर्न सक्दैन । सत्तारूढ दलका प्रमुख सचेतकहरूद्वारा प्रतिवेदन लेखनअघि दिएको निर्देशन पनि गम्भीर विषय हो ।
निर्देशन दिएअनुरुप समितिले सैद्धान्तिक त्रुटिहरू मात्र औंल्याएर वास्तविक दोषीलाई छोप्न प्रतिवेदन पेस गरेमा संसद् जनताको सार्वभौम थलो नभई उच्चपदस्थ नेतृत्वको आदेशपालक रहेको सन्देश प्रवाह हुनेछ, जुन गम्भीर चिन्ताको विषय हो । कानुनी प्रावधान खारेज गर्नेलाई जिम्मेवार नठहर्याई विधेयकका त्रुटि मात्रै औंल्याएर भविष्यका लागि सावधानी अपनाउने सिफारिस गरेमा त्यो केवल दोषीहरुलाई सफाइ दिएको ठहरिने निश्चित छ । छानबिन समितिमा रहेका विपक्षी सांसदहरूले दोषी किटान गरी कारबाही सिफारिस गर्नुपर्ने अडान लिनु सकारात्मक रहको छ ।
यस प्रकरणमा सरकार र प्रशासनको हस्तक्षेप भएको हो भने त्यो गलत हो । जब प्रतिनिधिसभाले संसदीय समितिलाई छानबिनको अधिकार दिएको छ, त्यहाँ बयान प्रमाणीकरण गर्ने अधिकार छैन भन्ने उच्चपदस्थ कर्मचारीले कुतर्क गरेर समितिको उपहास गर्नु कदापि स्वीकार्य हुन सक्दैन । यसको उजागर गरेको अर्को पक्ष भनेको, जब संसद्ले कुनै कानुन पारित गर्छ, त्यसको पछाडि नियोजितरुपमा कर्मचारी प्रशासनको वा अरुले हस्तक्षेप गर्न सक्छ भन्ने हो । अतः कर्मचारी प्रशासन र राजनीतिक दलहरूले राजनीतिक नेतृत्वमाथि जवाफदेहिताको व्यवस्था नगरेसम्म यस्ता कानुनी छलछाम दोहोरिरहने छन् ।
लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा यस्तो लापरवाही संविधान र नागरिक अपेक्षाका विपरीत हुन् । त्यसैले प्रतिवेदनमा जो–जो जिम्मेवार छन्, ती सबैको भूमिकाको प्रस्टरुपमा उल्लेख गरी समितिका सदस्यहरुले कुनै पनि हालतमा सम्झौता गर्नुहुँदैन । कुनै पनि राजनीतिक वा प्रशासनिक दबाबमा नझुकीकन मात्र संसदीय गरिमा राख्न सकिन्छ । संसदीय समितिहरू निष्पक्ष छानबिनका लागि गठन गरिन्छन्, सत्तापक्षको स्वार्थ रक्षार्थका लागि होइन भन्ने कुरो मनैदेखि आत्मसात् गर्नुपर्दछ । सत्यको खोजी र जवाफदेहिताको प्रत्याभूति नै लोकतन्त्रको आत्मा हो र त्यही आत्मा बचाइराख्न अहिलेको छानबिन समितिको निष्कर्ष निर्णायक हुनेछ ।
प्रतिक्रिया