राष्ट्रिय सुरक्षा र साझा जिम्मेवारी

राष्ट्रिय सुरक्षा भन्नाले कुनै देशको सार्वभौमिकता, भूभागीय अखण्डता, जनताको जीवन रक्षा, राजनीतिक स्थायित्व, आर्थिक समृद्धि र सामरिक सुरक्षाको समग्र समायोजन बुझिन्छ । तर २१औं शताब्दीको परिवर्तित विश्व सन्दर्भमा राष्ट्रिय सुरक्षाको दायरा अब केवल सैनिक वा सुरक्षा निकायको सीमित विषय होइन, यो देशको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, कूटनीतिक, सूचना प्रविधि र पर्यावरणीय पक्षसम्म फैलिएको बहुआयामिक अवधारणा बनेको छ ।

नेपालमा पछिल्लो समय राष्ट्रिय सुरक्षाका विषयमा बहस हुने गरेको भए पनि नीति, कानुन र संस्थागत तहमा अझै पनि स्पष्ट खाका निर्माण हुन नसक्नु दुर्भाग्यपूर्ण यथार्थ हो ।

नेपालमा पछिल्लो समय राष्ट्रिय सुरक्षाका विषयमा बहस भइरहेका छन् तर ती बहसहरू नीति निर्माणमा प्रभावकारीरूपमा लागू हुन सकेका छैनन् । यो अवस्था नेपालको भू–राजनीतिक संवेदनशीलता, कमजोर संस्थागत संरचना तथा दीर्घकालीन सुरक्षा दृष्टिकोणको अभावसँग सम्बन्धित छ । भूपरिवेष्ठित देश भएर पनि भारत र चीनजस्ता शक्तिशाली छिमेकीबीच सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने अवस्थाले नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिलाई थप गम्भीर र दूरदर्शी बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ । तर राष्ट्रिय सुरक्षाको अवधारणालाई अझै पनि केवल सुरक्षा निकाय, सशस्त्र बल वा सीमामा सीमित गरिने गरेको छ ।

नेपालमा राष्ट्रिय सुरक्षासम्बन्धी गहन बहसको अभाव हुनुको प्रमुख कारण भनेको राजनीतिक नेतृत्वले यसलाई प्राथमिकतामा नराख्नु हो । सत्तामा पुगेपछि सरकारहरू छोटो अवधिको शक्ति समीकरण, भागवण्डा र लोभको राजनीतिमा केन्द्रित हुने गरेका छन् । दीर्घकालीन सुरक्षा नीति, रणनीतिक दस्तावेज निर्माण र ‘थ्रेट असेस्मेन्ट’ (खतरा मूल्यांकन) जस्ता विषयहरू सत्ताको प्राथमिकताको सूचीमै पर्दैनन्, जसका कारण राष्ट्रिय सुरक्षाको विषय गम्भीर र संस्थागतरुपमा माथि उठ्न सकेको देखिँदैन ।

अर्कोतर्फ, संसद् र जनप्रतिनिधिहरूबीच पनि राष्ट्रिय सुरक्षाको बहुआयामिक पक्ष जस्तै– आर्थिक सुरक्षा, साइबर सुरक्षा, खाद्य तथा जलस्रोतको सुरक्षा, सूचनाको सुरक्षा, सामाजिक सद्भाव र सीमान्तकृत समुदायको सशक्तीकरणबारे समग्र बहस हुने अवस्था अझै बनेको देखिँदैन । सरकारी नीति तथा बजेटमा पनि राष्ट्रिय सुरक्षालाई केवल ‘सुरक्षा’ शीर्षकअन्तर्गत राख्ने गरेको पाइन्छ । जुन सतही बुझाइ हो । यथार्थमा, सुरक्षा भनेको समग्र राष्ट्रिय हितसँग सम्बन्धित, दिगो विकास, आन्तरिक स्थायित्व र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धहरूसँग गाँसिएको विषय हो ।

त्यसैले अब आवश्यक छ– नेपालले आफ्ना भौगोलिक, राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक पक्षलाई समेट्ने दीर्घकालीन, वैज्ञानिक र बहुआयामिक राष्ट्रिय सुरक्षा नीति निर्माण गरोस् । यो कार्य केवल सैनिक वा प्रहरीको होइन, राजनीतिक नेतृत्व, नीति निर्माता, शिक्षाविद्, पत्रकार, नागरिक समाज र आम जनता सबैको साझा जिम्मेवारी हो भन्ने चेतना फैलाउनु अहिलेको आवश्यकता हो ।

राष्ट्रिय सुरक्षाका परिभाषा :

अमेरिका : अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीतिले राष्ट्रिय सुरक्षालाई ‘राष्ट्रको नागरिक, सिमाना, मूल्य र जीवन पद्धति सुरक्षित राख्ने व्यापक दायित्व’को रूपमा परिभाषित गरेको छ । अमेरिकाले यसलाई पाँचवटा क्षेत्रसँग जोडेको छ । जसमा सैन्यशक्ति, आर्थिक समृद्धि, ऊर्जा सुरक्षा, सूचना सुरक्षाको संरक्षण र कूटनीतिक प्रभावको विस्तार ।

भारत : भारतले राष्ट्रिय सुरक्षालाई ‘देशको आन्तरिक र बाह्य खतराबाट संरक्षित रहन सक्ने क्षमता’ का रूपमा हेर्ने गरेको छ । भारतको दृष्टिकोण सुरक्षामात्रै नभई सीमा विवाद, आतंकवाद, साइबर हमला, आर्थिक अस्थिरता, जलस्रोत र कूटनीतिक नीतिसँग गाँसिएको छ । भारतको ‘नेसनल सेक्युरिटी काउन्सिल’ मार्फत रणनीति बनाउने गरेको पाइन्छ ।

चीन : चीनले ‘होलिस्टिक नेसनल सेक्युरिटी’ अवधारणा अघि सारेको छ, जसमा राजनीतिक सुरक्षा, सैन्य सुरक्षा, साइबर सुरक्षा, सामाजिक स्थायित्व, अन्तरिक्ष सुरक्षा र जैविक सुरक्षासमेत समावेश छन् । राष्ट्रपति सी जिनपिङले सन् २०१४ मा गरेको घोषणाअनुसार राष्ट्रिय सुरक्षा ‘जनताको जीवन र पार्टी शासनको दीर्घकालीन सुनिश्चितता’ सँग गाँसिएको छ ।

जापान : जापानको राष्ट्रिय सुरक्षा नीति मुख्यतः शान्तिवादी संविधानमा आधारित छ । तर चीन र उत्तर कोरियाको बढ्दो प्रभावपछि जापानले सन् २०१३ देखि राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् स्थापना गर्दै रणनीति अद्यावधिक गर्दै आइरहेको छ । जापानको सुरक्षा रणनीति ‘प्रोएक्टिभ पिस’ मा आधारित छ, जसमा आक्रामक नहुनु तर परी आए नछोड्नु भन्ने बुझ्न सकिन्छ ।

बेलायत : बेलायतले राष्ट्रिय सुरक्षालाई ‘राष्ट्रिय हित, अन्तर्राष्ट्रिय प्रभाव र जनताको सुरक्षामा पार्ने सम्भावित खतरा न्यून गर्न राज्यको कुल स्रोत परिचालन’ को रूपमा लिने गरेको पाइन्छ । यसको रणनीति ग्लोबल ब्रिटेन अवधारणामा आधारित छ, जसमा सैन्य, कूटनीति, व्यापार, गुप्तचर र प्रविधिको संयोजन देखिन्छ ।

नेपालको अवस्था :
नेपालमा राष्ट्रिय सुरक्षाका विषयमा संसद्देखि सरोकारवालाबीच समय–समयमा बहस हुने गरेको पाइन्छ । तर यस्ता बहस नीति निर्माण, कानुन निर्माण वा कार्यान्वयन तहमा रुपान्तरण हुने गरेको छैन । नेपालले अहिलेसम्म ‘राष्ट्रिय सुरक्षा नीति’ वा ‘राष्ट्रिय प्रतिरक्षा रणनीति’ लाई पूर्ण र व्यवस्थित ढंगले औपचारिक रूप दिन सकेको छैन । वि.सं. २०७६ मा तयार पारिएको ‘राष्ट्रिय सुरक्षा नीति प्रारम्भिक मस्यौदा’ तयार भए पनि कार्यान्वयमा भने आएको देखिँदैन । हालसम्म राष्ट्रिय प्रतिरक्षा नियमावलीसमेत बन्न सकेको छैन । नेपालमा राष्ट्रिय सुरक्षाको बारेमा बहस छ, तर नीति छैनको अवस्था छ ।

नेपालमा राष्ट्रिय सुरक्षा भन्नासाथ त्यसलाई सैनिक, प्रहरी वा सशस्त्र प्रहरीको विषय मात्र हो भन्ने जनविश्वास बलियो बनेको छ । राज्यले स्वयं राष्ट्रिय सुरक्षालाई नागरिकसँग जोडेर जन–केन्द्रित बहस गर्न चासो नदिँदा यस्तो सोच गहिरिँदै गएको देखिन्छ । वास्तवमा राष्ट्रिय सुरक्षा भनेको राज्यको मात्र होइन, सम्पूर्ण नागरिकको साझा जिम्मेवारी हो । नेपालले बहुआयामिक सुरक्षा

चिन्तन नअपनाउँदा निम्न क्षेत्रमा चुकिरहेको देखिन्छ :
भू–राजनीतिक असन्तुलनको चपेटामा : भारत र चीनबीचको बढ्दो शक्ति प्रतिस्पर्धाको केन्द्रमा रहेको नेपाल अझै सन्तुलित कूटनीति बनाउन चुकेको देखिन्छ । चीनको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभमा नेपाल सामेल भए पनि स्पष्ट राष्ट्रिय रणनीति छैन । भारतसँग सुरक्षा सम्बन्धलाई नेपालले राजनीतिक मागी खाने भाडोको रुपमा प्रयोग गर्दै आएको देखिन्छ । नेपालले अहिलेसम्म भारतसँग हाम्रो एजेन्डा यही हो भन्न सकेको देखिँदैन ।

सीमासम्बन्धी चुनौतीहरू : नेपालको भारतसँगको खुला सिमाना सुरक्षाको दृष्टिले संवेदनशील बन्दै गएको छ । भारतसँग सीमा जोडिएका क्षेत्रमा भएको सीमा उल्लंघन र जनतालाई पर्ने समस्या सुरक्षाको गम्भीर विषय हो । यस विषयमा नेपालको धारणा स्पष्टरुपमा आउँदैन, किन ? यसमा लामो बहस गर्नुपर्ने देखिन्छ । त्यसैले राज्यसत्ताले यस विषयमा खासै धारणा सार्वजनिक गरेको पाइँदैन । भारतसँग मात्र होइन, चीनसँग पनि सीमा समस्या छ । भौगोलिक विकटता र मानवविहीन सिमानाका कारण उत्तरको सीमा व्यवस्थापनका विषयमा आवाज कम उठ्ने गरेको छ ।

सूचना प्रविधि र साइबर सुरक्षाको कमजोर संरचना : साइबर आक्रमण, डाटा चोरी र प्रविधिको दुरुपयोग राष्ट्रिय सुरक्षाको नयाँ खतरा बनेको छ । नेपालमा राष्ट्रिय साइबर सुरक्षाको दिगो संरचना र विशेषज्ञ जनशक्ति अभाव छ, जसका कारण नेपालले यस विषयमा कहीँ कतै आवाज उठाउन सकेको देखिँदैन ।

आपूर्ति सुरक्षाको कमजोर प्रत्याभूति : खाद्यान्न, इन्धन, औषधि, स्वास्थ्य सामग्री र सूचना प्रणालीको आपूर्तिमा अत्यधिक परनिर्भरता छ । महामारी वा युद्धजस्ता संकटमा नेपालले पूर्णरुपमा असहाय बन्ने खतरा विगतदेखि व्यहोर्दै आएको छ ।

आन्तरिक अस्थिरता र भ्रष्टाचार : राजनीतिक अस्थिरता, भ्रष्टाचार, गुटबन्दी र सरकारी निर्णय प्रक्रियामा पारदर्शिताको अभावले संस्थागत सुरक्षा व्यवस्थामा गम्भीर असर पारेको छ । २०४६ सालयता हेर्ने हो भने नेपालमा स्थिर सरकारले कहिल्यै ५ वर्ष शासन गर्न पाएन । त्यसको असर अहिले आएर राष्ट्रिय सुरक्षामा परेको देखिन्छ ।

अब के गर्ने त ?
राष्ट्रिय सुरक्षा नीति र कानुनी ढाँचा निर्माण : नेपालले शुरुमा राष्ट्रिय सुरक्षा नीति स्पष्टरूपमा बनाउनुपर्ने देखिन्छ । जसमा सैन्य, कूटनीति, साइबर, सूचना, खाद्य, जल, आर्थिक र सांस्कृतिक सुरक्षाका सबै पक्ष समेटिनुपर्ने देखिन्छ । यसैसँगै राष्ट्रिय प्रतिरक्षा नियमावली पारित गर्न अब ढिलाइ हुनुहुँदैन ।

साइबर सुरक्षा रणनीति र सूचना नियमन : बढ्दो डिजिटल निर्भरतासँगै नेपालले बलियो साइबर सुरक्षा नीति, इन्फ्रास्ट्रक्चर र साइबर कमान्ड स्थापना गर्नु अत्यावश्यक भइसेको छ ।

सीमा सुरक्षामा प्रविधिको प्रयोग : नेपालले सीमा क्षेत्रमा प्रविधिमैत्री निगरानी प्रणाली र समुदायमा आधारित सुरक्षा संयन्त्र विकास गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

आपूर्ति चक्रमा आत्मनिर्भरता : नेपालले खाद्यान्न, ऊर्जास्रोत, स्वास्थ्य सामग्रीजस्ता क्षेत्रहरूमा रणनीतिक भण्डारण प्रणाली र वैकल्पिक आपूर्ति मार्गको विकासलाई तीव्ररुपमा अघि बढाएन भने मुलुक थप संकटमा पर्ने देखिन्छ ।

राजनीतिक एकता र राष्ट्रिय भावनाको विकास : राष्ट्रिय सुरक्षा कुनै दल विशेषको एजेन्डा होइन । यसलाई साझा राष्ट्रिय विषय बनाएर नागरिक र नेताबीच सहमति निर्माण गर्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता हो । यसमा दलहरु यो वा त्यो नभनी राष्ट्रिय सुरक्षालाई मजबुत बनाउन एकै ठाउँमा उभिनुपर्ने देखिन्छ ।

नेपालले राष्ट्रिय सुरक्षाप्रति अपनाएको दृष्टिकोण अझै पुरातन छ । यहाँ यसलाई केवल सैनिक वा सुरक्षा निकायको विषय बनाउने गरिएको छ । आजको जटिल र प्रविधिमूलक युगमा राष्ट्रको सुरक्षा केवल हतियार वा सेनामात्रले हुँदैन । त्यसमा सूचनाको नियन्त्रण, आर्थिक संकल्प, कूटनीतिक सन्तुलन, नागरिक चेतना र सामाजिक सहमति सबै उत्तिकै महत्वपूर्ण पाटोको रुपमा रहेको छ । नेपालले अब ढिलो नगरी समग्र राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीति बनाउनु, सुरक्षा बहसलाई नागरिक तहमा ल्याउनु र प्रविधि एवं भविष्यका चुनौतीलाई सम्बोधन गर्ने ढाँचा निर्माण गर्नुपर्ने देखिन्छ । नत्र इतिहासले लेख्नेछ– नेपालले खतरा महसुस त ग¥यो तर जोगाउन सक्ने योजना कहिल्यै बनाएन ।