काठमाडौँ ।
मुलुकी अपराध संहिता २०७५ भदौ १ बाट लागू भएको बहुविवाह निषेध सम्बन्धी दफा १७५ संशोधन गरी सरकारले केही अवस्थामा बहुविवाहलाई मान्यता दिने प्रस्ताव ल्याएको छ। प्रस्तावित संशोधन अनुसार विवाहबाट सन्तान जन्म भइसकेको वा महिला गर्भवती भएको अवस्थामा विवाह बदर नहुने व्यवस्था गरिएको छ।
सरकारको यस कदमप्रति सांसदहरू र समाजशास्त्रीहरूले कडा आपत्ति जनाएका छन्। उनीहरूका अनुसार यसले बहुविवाहलाई अप्रत्यक्ष वैधता दिने र महिलामाथि हिंसा र सामाजिक विग्रह बढाउने खतरा छ।
त्यस्तै, बालविवाहसम्बन्धी दफा १७३ पनि संशोधन गर्दै १६ वर्षभन्दा कम उमेरमा विवाह भएमा मात्र स्वतः बदर हुने र अन्य अवस्थामा केही सर्तसहित वैध ठहरिने प्रस्ताव गरिएको छ।
गर्भपतनको कानुनी सीमा २५ हप्ताबाट बढाएर २८ हप्ता पुर्याउने र आपतमा महिला गर्भपतन गर्न सक्ने व्यवस्था पनि मस्यौदामा समेटिएको छ।
प्रतिक्रिया