नेपाल औषधि उत्पादक संघमा नयाँ नेतृत्व चयन

काठमाडौँ

नेपाल औषधि उत्पादक संघ (एपोन) को ३१ औं वार्षिक साधारण सभा सोमबार काठमाडौँमा सम्पन्न भएको छ। सभाले विप्लव अधिकारीको अध्यक्षतामा १३ सदस्यीय नयाँ कार्यसमिति सर्वसम्मत रुपमा निर्वाचित गरेको छ। अध्यक्ष पदमा विप्लव अधिकारीको उम्मेदवारी एकल भएपछि अन्य पदाधिकारी चयन प्रक्रिया पनि सर्वसम्मतबाट सम्पन्न भएको हो।

नवगठित कार्यसमितिको पहिलो बैठकले पदाधिकारीहरूको जिम्मेवारी तोकेको छ। संघको बरिष्ठ उपाध्यक्षमा प्रभात रुङ्गटा, उपाध्यक्षमा पृथ्वीराज भण्डारी (निजु), महासचिवमा सन्तोष बराल, सचिवमा गिरिराज पाठक (गणेश) र कोषाध्यक्षमा सुमितचन्द्र श्रेष्ठ चयन भएका छन्। संघमा निवर्तमान अध्यक्ष महेशप्रसाद प्रधान यसपटक कार्यसमितिका सदस्यका रूपमा रहनेछन्।

अन्य सदस्यहरूमा शैलेश वैद्य, पंकज तिवारी, ईश्वर भण्डारी, शरदचन्द्र ओझा, सजलराज रेग्मी र प्रवन दाहाल रहेका छन्।

संघको नयाँ कार्यसमिति देशको औषधि उत्पादन क्षमतामा वृद्धि गर्ने, औद्योगिक पूर्वाधार सुदृढ बनाउने र नीति निर्माताहरूसँग समन्वय गर्दै स्वदेशी उद्योगको हकहितको पक्षमा क्रियाशील हुने प्रतिबद्धताका साथ अगाडि बढ्ने बताइएको छ।

नव-निर्वाचित अध्यक्ष विप्लव अधिकारीले कार्यभार ग्रहण गर्दै देशभित्रै औषधि उत्पादनको सम्भावना अत्यधिक रहेको र नीति तथा योजना स्तरमा सुधार ल्याई स्वदेशी उद्योगलाई अझ प्रतिस्पर्धी बनाइने बताएका छन्। उनले आयातमा निर्भरता घटाउँदै स्वदेशमै गुणस्तरीय औषधि उत्पादन गर्ने दीर्घकालीन लक्ष्य तय गरिएको जानकारी दिए।

एपोनले विगत तीन दशकदेखि स्वदेशी औषधि उद्योगको प्रवर्द्धन, नीति–निर्माणमा प्रभावकारी हस्तक्षेप, तथा सदस्य उद्योगहरूबीच समन्वयको भूमिकामा काम गर्दै आएको छ। हाल नेपालमा करिब ६० वटा औषधि उद्योगहरू सक्रिय छन्, जसले देशको औषधि मागको करिब ४० प्रतिशत पूर्ति गरिरहेका छन्।

नयाँ नेतृत्वसँग अपेक्षा गरिएको छ कि यसले उत्पादन क्षेत्रको गुणस्तर सुधार, अन्तर्राष्ट्रिय मान्यतासहितको प्रमाणपत्रको प्राप्ति, र नवप्रवर्तनलाई प्राथमिकतामा राखेर कार्य गर्नेछ।

संघले औषधि उद्योगलाई सहयोग पुर्‍याउने गरी सरकारसँग कर नीति, अनुमति प्रक्रिया सरलीकरण र अनुसन्धानी पूर्वाधारमा लगानीका विषयमा निरन्तर संवाद अघि बढाउने जनाएको छ।

यसपालीको निर्वाचन प्रक्रिया आपसी सहमतिमा सम्पन्न भएकोले संघभित्र एकता र सहकार्यको सकारात्मक सन्देश गएको छ। यसले आगामी दिनमा औषधि उद्योगलाई संस्थागत र नीतिगत बल पुर्‍याउने अपेक्षा गरिएको छ।