अन्त्य हुन नसकेको शैक्षिक आन्दोलन

नेपालको परिप्रेक्ष्यमा शिक्षा नीति सधैँ नै विवादमा छ । राज्यसत्ता साक्षेप जनशक्ति उत्पादनमा सधैँ उदासीन छ । गुरुकुल शिक्षाबाट प्रारम्भ भएको हाम्रो राज्यलाई चाहिने शक्ति उत्पादनभन्दा पनि केही मानिसको कमाइ खाने जागिरमा सीमित छ । राज्यलाई कस्ता प्रकारका कति जनशक्ति चाइन्छ ? ती जनशक्ति कसरी उत्पादन गर्ने ? भन्ने बारेमा राज्य कहिल्यै पनि संवेदनशील भएको पाइँदैन ।

बजारमा उपलब्ध हुने जनशक्तिमा नै सरकार निर्भर छ । लाखौँ खर्ची सरकार, अभिभावक र निजी क्षेत्र भएर उत्पादन गरेको जनशक्ति विदेशका लागि श्रमशक्ति भएका छन् । अलि उत्कृष्ट नतिजाका विद्यार्थीहरु विदेशी विश्वविद्यालयका विद्यार्थी तयारी गरिदिने स्रोतको रुपमा रहेको यथार्थ लाखौँ युवा बाहिरिइरहेको आँकडाले देखाउँछ ।

भनिन्छ, आजका विद्यार्थी भोलिका देशका कर्णधार हुन् । विद्यालय तहदेखि नै गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गरेर भोलिको उच्च शिक्षामा पठाउन सके मात्र उच्च शिक्षाबाट स्तरीय विद्यार्थी उत्पादन हुन सक्छन् र भोलिको देश तिनैले हाँक्ने हुन् । त्यसका लागि आवश्यक जनशक्तिको निर्माणले देश विकासको आँकलन गर्न पर्ने हो, यो वैज्ञानिक आँकलन सरकारसँग छैन ।
अहिलेको परिवेशमा देशको विद्यालयको अवस्थाबारे चर्चा गर्नुपर्दा अहिलेको स्थितिबाट समस्या उल्झिएको होइन ।

विद्यालयमा रहेका यावत् समस्यालाई लिएर नेपाल शिक्षक महासंघको नेतृत्वमा गत चैत्रदेखि लामो शिक्षक आन्दोलन भयो । सरकार र महासंघबीचमा सहमति भएर आन्दोलन स्थगित भयो । यो आन्दोलनको क्रममा सामान्य नागरिकदेखि देशका प्रधानमन्त्रीसम्मका विचार र धारणा सार्वजनिक भए । जनताको धारणामा शिक्षकहरु नपढाई जागिर खाएर राजनीति गर्नेमा चित्रित भए भने देशका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि ५० प्रतिशत मात्र नतिजा ल्याउने, ठगेरै विद्यालय चलाउने आरोप शिक्षकहरुलाई लगाए । वास्तविक रुपमा विद्यालयका शिक्षक समस्यामा देशका कुनै वर्ग पनि नपुगेको यथार्थ आन्दोलनले देखायो । स्वयं शिक्षक पनि आफ्नो बचाउमा डटेर सामना गर्न सक्ने अवस्थामा देखिएनन् ।

शिक्षा क्षेत्रमा काम गरेको आफ्नो लामो अनुभव र प्रत्यक्ष÷अप्रत्यक्ष अध्ययनको आधारमा विद्यालयहरुमा देखिएका समस्या यहाँ उजागर गर्ने पयत्न गरिएको छ ।नेपालको विद्यालय व्यवस्थापन पेचिलो रुपले उपस्थित भएको २०२८ सालबाट हो तर सरकारले कहिल्यै समस्या समाधानको उपाय सोचेन । समाधानको उपाय पहिचान गरी समाधान गर्ने कुरा त परै छ, देशकै प्रधानमन्त्री सबै दोष शिक्षककै देखेर ५० प्रतिशत पनि नतिजा ल्याउन नसकेका शिक्षकलाई किन सुविधा थप गर्ने भन्ने मन्तव्य दिनसमेत पछि परेनन् । विद्यालय शिक्षाको नतिजा सोचेअनुसार नभएको अवश्य हो तर जिम्मेवारी कसको हो ? यो विषयमा यथार्थ प्रस्तुत गरिएको छ । खोट लगाउने यस लेखको आशय भने होइन ।

अहिलेको अवस्थामा आइपुग्दा शहरी क्षेत्रका केही विद्यालयबाहेक अधिकांश विद्यालयमा विषय शिक्षक छैनन् । महत्वपूर्ण मानिएका जसतसले कामै चलाउन नसक्ने गणित, विज्ञान, अंग्रेजी विषयका शिक्षक छैनन् । विषय नै नपढेका शिक्षकबाट काम चलाउ पठनपाठन भएका छन् । सामाजिक शिक्षाको पठ्यक्रममा ६० प्रतिशतभन्दा बढी भूगोल विषयका पाठ्यसामग्री छन् तर ९० प्रतिशत विद्यालयमा भूगोल विषय पढेका शिक्षक छैनन् । सामाजिक शिक्षा पढेका शिक्षकले नेपाली भाषा पढाइरहेका छन् । भाषा पठनपाठन र सामाजिक शिक्षा पठनपाठनको विधि, तौरतरिका नै फरक छ । शिक्षक आपूर्ति व्यक्तिको इच्छामा भएका छन् । विद्यालयको आवश्यकताअनुसार शिक्षक पाइँदैनन् । कतिपय विद्यालयमा सञ्चालित कक्षाभन्दा शिक्षक कम छन् । जसका कारण कक्षाकोठा शिक्षकविहीन रहन्छन् । शिक्षक दरबन्दी आवश्यकताअनुसार पुगेका छैनन् । नपुग शिक्षक भर्ना गर्न आर्थिक, प्रशासनिक झमेलाले विद्यालयहरु असमर्थ छन् ।

सामुदायिक विद्यालयहरु सधैँ राजनीतिक अखडाको रुपमा रहेछन् । शिक्षकहरु पालिकाको निर्देशनमा चल्नुपर्ने हुन्छ । पालिकाले आफ्नो अनुकूलको व्यवस्थापन समिति बनाएका हुन्छन् । यदि शिक्षकहरु स्थानीय राजनीतिक प्रभावमा चलेनन् भने मानसिक तनावमा रहनुपर्ने हुन्छ । राजनीतिकर्मी र यिनका भातृ संस्थाका अखडाको रुपमा अधिकांश विद्यालय रहेका छन् । यस्ता विद्यालयले शैक्षिक गतिविधिभन्दा राजनीतिगत परिचालनमा समय खर्चनुपर्ने बाध्यता शिक्षकले व्यहोरिरहेका छन् । राजनीतिक विचारमा शिक्षकहरु समर्पणमा हुन्छन् या त्रसितमा रहन्छन् । पठनपाठनभन्दा जागिर जोगाउनु नै उनीहरूको प्रथम प्राथमिकतामा पर्छ । यसरी विद्यालय राजनीति प्रेरित हुनु स्तर खस्कनुको प्रमुख कारण हो ।

सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति शिक्षाविद्, समाजसेवीभन्दा अन्य पक्षको बाहुल्यतामा बनेका हुन्छन् । स्थानीय जनप्रतिनिधि वा त्यस्तै राजनीतिक पार्टीका मानिसहरु रहनाले प्रधानाध्यापक, शिक्षकहरुले आफ्नो दक्षता, सीप, स्वतन्त्ररुपले विद्यालयमा लागू गर्ने अवसर पाएका हुँदैनन् । गैरशैक्षिक नेतृत्वले शिक्षालाई गुणात्मक तबरले अगाडि बढाउन उनीहरुमा प्राविधिक क्षमता हुँदैन । उनीहरु शिक्षा प्रशासन अनुकूल हुँदैनन् ।

कुनै पनि विद्यालय व्यवस्थापनको स्तर खस्किनुको जवादेहिता कसैले पनि लिने व्यवस्था अहिलेसम्मको संरचनामा छैन । जिम्मेवारबाट सबै सजिलै पन्छिन सक्छन् । सरकारले विद्यालय जिम्मेवार देखाउँछ, विद्यालय स्थानीय वातावरण देखाउँछन् । सञ्चालनको जिम्मा लिएका व्यवस्थापन समिति शिक्षकको जिम्मेवारी देखाउँछन् । जवाफदेहिता सजिलै एकले अर्कोमा पन्छाउन सक्नु पनि प्रमुख समस्याको रुपमा रहेको छ ।

राजनीतिक, प्रशासनिक, अन्य व्यक्तिगत कारणले शिक्षा ऐन नियमावली र परिपत्रअनुसार प्रधानाध्यापक, शिक्षक व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । व्यवस्थापन समिति र स्थानीयको चासो विद्यालय सुधारमा नलाग्नु, सरकारले गरोस् भन्ने हो भने सरकारले स्थानीयलाई जिम्मा दिन खोजेको सैद्धान्तिक ज्ञानमा दुवै रुमलिएका छन् । स्थानीय जनता र शिक्षकहरु यन्य निजामतीजस्तै रहन खोजेका द्वन्द्वका सिकार विद्यालयहरु भइरहेका छन् । यो व्यवस्थापनको सहजीकरण गर्ने निकाय छैन । शिक्षकहरु पालिकामा निर्भर रहन चाहँदैनन् । जिल्ला शिक्षा कार्यालय संवैधानिक विवादमा छ । व्यवस्थापन समिति अन्योलमा नै अलमलिएका छन् ।

जिम्मेवारी बाँडफाँड र जवावदेहिता कोमाथि छ ? प्रस्ट हुन सकेको छैन । विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई नै जिम्मेवार बनाउने हो भने पालिका, जिल्ला, प्रदेशको हस्तक्षेपमुक्त हुनुपर्छ । प्रशासनिक दबाब विद्यालयहरुले व्यहोरिरहेका छन् । विद्यालयको जिम्मेवारी साझारुपमा रहनु भनेको जवाफदेहिता पनि सझेदारी नै भएकोले नकारात्मक पक्षमा सबै पन्छिन सक्ने अवस्था सृजना हुनु पनि गुणस्तरीय शिक्षाको पहुँचमा अवरोध हुनु हो ।

सामुदायिक विद्यालय गरिब, निमुखा, विपन्न, मजदुर आदिका बालबच्चाको जिम्मेवारी बोकेका विद्यालय हुन् । जसका अभिभावक, घर र वातावरण शिक्षाको प्रतिकूल छन् । शिक्षामा लगानी गर्न सामथ्र्य नभएका परिवार पढाउने र प्रवेश परीक्षा लिई छानेर विद्यार्थी भर्ना गरी राम्रो नतिजा निकाल्ने अवस्था छैन । हुनेखाने उच्च वर्गका विद्यार्थीको नतिजासँग हुँदा खानेको परिवार रहेका विद्यालयलाई दाँज्नु पनि त्रुटिपूर्ण मापदण्ड हो । सार्वजनिक विद्यालय र संस्थागत विद्यालय एउटै डालोमा नापेर सामुदायिकको नतिजा राम्रो भएन भन्नुअगाडि दुवै प्रकारका विद्यालयका व्यवस्थापन, भर्ना भएका विद्यार्थीको सामाजिक, आर्थिक जीवनस्तर र शैक्षिक वातावरणको पनि मापन जरुरी छ ।

निजी विद्यालयलाई जस्तो प्रवेश परीक्षा लिने र राम्रा विद्यार्थी मात्र भर्ना गरेर राम्रो नतिजा देखाउने अवसर सामुदायिक विद्यालयलाई छैन । निजीले छाडेका सबै बालबालिका सामुदायिकमा भर्ना हुन पुग्छन्, जसको नतिजामा प्रतिकूल असर पर्छ । सामुदायिक विद्यालयका राम्रा विद्यार्थी छात्रवृत्ति र अन्य प्रलोभन देखाएर निजी विद्यालयले तानिरहने समस्या पनि सामुदायिक विद्यालयले भोगिरहेका छन् । निजी विद्यालयले तह लाउन नसकेका, बिगारेका, बिग्रेका, अनुत्तीर्ण भएका सबै खाले विद्यार्थी भर्तीकेन्द्र सामुदायिक विद्यालय हो, जहाँ चाहेर पनि सुधार गर्न कठिन छ ।

शिक्षा सिकाइ क्रियाकलाप अत्यन्त प्रविधिक सीपयुक्त काम हो । यसमा समयसापेक्ष तालिम, सीप, ज्ञानको आवश्यक पर्छ । यस्ता प्राविधिक दक्षताको प्रबन्ध अति न्यून छ । शिक्षक उत्पादन यर्ने संस्था अर्थात् देशमा चलेका शिक्षाशास्त्र संकाय क्याम्पसहरु नाम मात्रका छन् । तिनका अवस्था दयनीय छन् । यी निकायले गुणस्तरीय शिक्षक उत्पादन गर्न सकेका छैनन्, जसका कारण गुणस्तर पनि कमजोर हुनु स्वाभाविक नै छ ।

विद्यालयमा सरकारी, गैरसरकारी विभिन्न संघसंस्थाका कार्यक्रम भएर पठनपाठनमा बाधा–अड्चन भइरहेको हुन्छ । राजनीतिक संगठन, शुभेच्छुक र तिनका भ्रातृ संस्थाहरुको प्रवेश र राजनीतिक गतिविधिले विद्यालय राजनीतिक क्षेत्र भएका छन्, जसका कारण शैक्षिकभन्दा सामाजिक, सरकारी, गैरसरकारी र राजनीतिक क्रियाकलापले विद्यालयहरु शैैक्षिक गतिविधिमा अवरोध हुन्छन् ।

स्थानीय राजनीतिक आवरणमा राहत वा अन्य नाममा नियुक्ति भएका शिक्षकहरुको सेवा–सुविधा कम, स्थायित्वको समस्या, राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय विधि–विधानलाई आत्मसात् गर्न नसक्ने, यावत् समस्या दशकौंदेखि जकडिएका छन् । यावत् दोष शिक्षकमाथि थोपरेर शिक्षकलाई ठगी खाने व्यक्तिका रुपमा चित्रण गरिनाले शिक्षा पेसा अमर्यादित भएको छ । यसका कारण मनोबल गिरेका शिक्षकबाट प्रतिफल पनि नराम्रै हुनु स्वाभाविक नै छ ।

मूल्यांकन, दण्ड, पुरस्कारको व्यवस्थापन छैन । राजनीतिक प्रतिबद्धताको आधारमा शिक्षकको मूल्यांकन हुनुले शैक्षिक प्रतिबद्धताभन्दा राजनीतिक प्रतिबद्धताले दण्ड, पुरस्कारको व्यवस्था रहनु पनि गुणस्तर खस्किने मापदण्ड हो । शिक्षकले तलब भत्ता समयमा पाउँदैनन् । समयमा सञ्चय कोष दाखिला हुँदैन । सरकारीसरह तलब पाए पनि उनीहरुको सञ्चय कोषको रकम तुलनात्मकरुपमा निकै कम हुन्छ ।

शैक्षिक सामग्री, अन्य अतिरिक्त क्रियाकलापका लागि आर्थिक अभावमा सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक, विद्यार्थीहरु सधैँ प्रतिस्पर्धामा विचलित रहिरहेका हुन्छन् । यस्ता धेरै मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, आर्थिक समस्या छन् । विद्यालयले भोग्नुपरेका समस्या, जसका कारण नतिजा खुम्चेका मात्र हैन, विद्यालय तह अनुत्तीर्ण भएका कारण उच्च शिक्षा र अन्य अध्ययन विमुख भएर बर्सेनि हजारौँ संख्यामा विद्यार्थीका जीवन बिग्रिरहेका छन् ।

यी वर्षौंदेखि थुप्रिएका समस्याहरु शिक्षा विधेयक पारित भई न्यून हुने आँकलन गर्न सकिएला । तर गहिरिएर रहेको परम्परागत संस्कार सबै पक्षबाट नमेटिएसम्म यावत् समस्या समाधान समयको पर्खाइमा रहनेछ ।

(लेखक पूर्व–प्राध्यापक एवं काठमाडौं शिक्षा क्याम्पसका सञ्चालक सदस्य हुनुहुन्छ ।)