मिडिया काउन्सिलबारे केही टिप्पणी र सुझाव

केही समय थाती रहेको र अहिले एकाएक ल्याउन खोजिएको मिडिया काउन्सिल विधेयकका बारेमा विभिन्न टीकाटिप्पणीहरु भइरहेका छन् । केही अपवादबाहेक विभिन्न विज्ञहरुले आ–आफ्नो स्वार्थ अनुकूल मिडिया काउन्सिल विधेयकका बारेमा सुझावहरु दिइरहेका छन् । राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले यसलाई केही परिमार्जन पनि गरिसकेको छ ।

शुरुमा तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले पेस गर्नुभएको यो विधेयकमा हालका सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले केही विषयमा परिमार्जन गर्दै विधेयकलाई अझै प्रभावकारी, उपलब्धिमूलक बनाउन सरोकारवाला पक्षसँगको छलफललाई व्यापक पारिएको बताउँदै आउनुभएको छ । तत्कालीन मन्त्री शर्माले प्रस्तुत गर्नुभएको विधेयकमा रहेका केही प्रावधानलाई परिवर्तन गर्नुका साथै केही प्रावधान थप भएको छ ।

विशेष गरी विधेयकको दफा ३ मा काउन्सिललाई स्वतन्त्र बनाइने विषय थपिएको छ । काउन्सिलको अध्यक्ष नियुक्तिको लागि सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयका सचिवको नेतृत्वमा रहने सिफारिस समितिलाई हटाएर नेपाल सरकारले सीधै नियुक्ति गर्ने विषय राखिएको छ । यसै गरी अध्यक्ष निलम्बित भएमा मन्त्रालयकै सहसचिवलाई निमित्त दिने प्रावधान हटाएर सबैभन्दा ज्येष्ठ सदस्यलाई कामु दिइने विषय राखिएको छ । यसरी विधेयक क्रमश सुधारोन्मुख अवस्थामा छ । यद्यपि मिडिया काउन्सिलको उद्देश्य तथा काम, कर्तव्य र जिम्मेवारीका विषय भने स्पष्ट र समयसापेक्ष देखिन सकेका छैनन् ।

जसरी प्रेस काउन्सिलको उद्देश्य स्पष्टरुपमा राखिएको थियो, त्यसरी नै मिडिया काउन्सिलको उद्देश्य स्पष्टसँग राख्न सकिएको छैन । आशा छ, यस विषयमा मन्त्रीलगायतको सरकारी टिमले विशेष ध्यान दिने नै छ विशेष गरी मिडिया काउन्सिलको गठन गर्नुअघि प्रेस काउन्सिल नेपालको स्थापनाको सन्दर्भलाई गहनरुपमा विश्लेषण गर्नुपर्छ । २०२७ साल असोज ६ गते गठन भएको प्रेस काउन्सिल नेपालले त्यति बेलादेखि नै नेपाली प्रेस जगत्लाई जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउन प्रभावकारी भूमिका खेल्दै आइरहेको तथ्य हामीसँग जगजाहेर नै छ ।

त्यति बेला मिडियाहरु निकै कम थिए । आचारसंहिता उल्लंघनका समस्याहरु खासै थिएनन् । तर जनआन्दोलन २०४६÷४७ को सफलतासँगै प्रजातन्त्रको स्थापना भएपछि नेपाली सञ्चारजगत्मा पनि ठूलो परिवर्तन भयो । लोकतन्त्र र प्रेस एक–अर्काका परिपूरकजस्तै भएकाले लोकतन्त्रमा प्रेस फस्टाउन थाल्यो । सञ्चारमाध्यमहरु सँगसँगै पत्रकारहरुको संख्या दिनानुदिन बढ्न थाल्यो । लोकतन्त्र आएपछि प्रेस काउन्सिल नेपाललाई अझै सशक्त र प्रभावकारीरुपमा अघि बढाउन थालियो । त्यसलगत्तै प्रेस काउन्सिल ऐन २०४८ जारी भयो ।

सो ऐनमा प्रेस काउन्सिल नेपालको उद्देश्यलाई स्पष्टरुपमा किटान गर्दै प्रेस काउन्सिलको कार्य र अधिकारसमेत स्पष्ट पारियो । यद्यपि विश्वमा हेर्दा केही मुलुकमा प्रेस काउन्सिल छन् भने केही विकसित देशमा प्रेस काउन्सिल नै छैनन् । अमेरिकाजस्तो विश्वकै सर्वाधिक शक्तिशाली मुलुकमा नै प्रेस काउन्सिल छैन । त्यहाँ मिडिया र सञ्चारकर्मीहरु आफैँ स्वनियममा बस्छन् । छाडा र अराजक छैनन् । जहाँ प्रेस सामाजिक उत्तरदायित्वको सिद्धान्तअनुसार इमानदार भएर आफ्नो पेसामा दत्तचित्त रहन्छ, त्यहाँ प्रेस काउन्सिलजस्ता निकायहरु नभए पनि केही फरक पर्दैन ।

विश्वका केही देशका अभ्यास :
प्रेस काउन्सिल भएका विश्वका केही प्रमुख मुलुकहरूमा प्रेस स्वतन्त्रता कायम राख्ने र नैतिक पत्रकारिता प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले स्वतन्त्र वा अर्धसरकारी प्रेस काउन्सिलहरू छन् । यहाँ त्यस्ता केही मुलुकका बारेमा उल्लेख गरिन्छ :
ब्रिटेनमा ‘इन्डिपेन्डेन्ट प्रेस स्टान्डर्डस् अर्गनाइजेसन’ नामको प्रेस काउन्सिल छ । यो स्वतन्त्र र नियमनकारी निकाय हो । जनगुनासोको सुनुवाइमा सक्रिय छ र प्रभावकारी पनि छ ।

जर्मनीमा ‘जर्मन प्रेस काउन्सिल’ छ । मिडियाको आत्म–नियमन प्रणालीअन्तर्गत स्वतन्त्ररूपमा सञ्चालित छ । यहाँ मिडिया जिम्मेवार र सफल छन् ।
स्वीडेनमा ‘स्वीडेन प्रेस काउन्सिल’ छ । यहाँ प्रेस ओम्बुड्सम्यानमार्फत सार्वजनिक उजुरी सुन्ने व्यवस्था छ । प्रभावकारी पनि रहेको छ ।

नेदरल्यान्ड्समा ‘आरभीडीजे– प्रेस काउन्सिल अफ् द नेदरल्यान्ड’ रहेको छ । यहाँ सम्पूर्ण पत्रकारिता नैतिकताको निगरानीमा चलेको छ ।
भारतमा ‘प्रेस काउन्सिल अफ् इन्डिया’ रहेको छ । अर्धन्यायिक निकाय, प्रेस स्वतन्त्रता र नैतिकतामा केन्द्रित छ । कानुनअनुसार काम गर्छ तर कारबाहीको अधिकार सीमित छ ।

श्रीलङ्कामा ‘श्रीलंका प्रेस काउन्सिल’ छ । सरकारी नियन्त्रणमा सञ्चालन भए पनि प्रेसका गुनासो सम्बोधन गर्छ ।
थाइल्यान्डमा ‘नेसनल प्रेस काउन्सिल अफ् थाइल्यान्ड’ छ । निजी मिडिया संस्थाहरुले मिलेर बनाएको आत्म–नियमन निकाय हो यो ।

बंगलादेशमा ‘बंगलादेश प्रेस काउन्सिल’ छ । कानुनी अधिकारसहितको सरकारी काउन्सिलहो यो । तर यहाँ प्रेस स्वतन्त्रताको सन्दर्भमा आलोचना पनि पाइन्छ ।

दक्षिण अफ्रिकामा ‘प्रेस काउन्सिल अफ् साउथ अफ्रिका’ छ । यहाँ आत्म–नियमनमा आधारित प्रेस ओम्बुड्सम्यान प्रणाली लागू छ ।
अस्ट्रेलियामा ‘अस्ट्रेलिया प्रेस काउन्सिल’ छ । यो स्वतन्त्र संस्था हो, जसले प्रेसका गुनासो र आचारसंहिता निगरानी गर्छ ।
प्रेस काउन्सिल नरहेका वा पूर्ण स्वतन्त्र नियमनमा आधारित देशहरू पनि रहेका छन् । केही मुलुकमा प्रेस काउन्सिल छैन तर स्वतन्त्रता पूर्णरूपमा प्रेस संस्थाहरूको आत्म–नियमन प्रणालीमा भर पर्छ । तीमध्ये केही देश यहाँ उल्लेख गरिन्छ :

अमेरिका : यहाँ कुनै सरकारी प्रेस काउन्सिल छैन । प्रेसको स्वतन्त्रता संविधानले नै ग्यारेन्टी गरेको छ । विभिन्न सञ्चार संस्थाहरुले नैतिकता पालन गराउने प्रयास गर्छन् तर वैधानिक शक्ति छैन ।
क्यानडा : यहाँ कुनै राष्ट्रिय स्तरको प्रेस काउन्सिल छैन । केही प्रान्तीय प्रेस काउन्सिलहरू छन् ।
फ्रान्स : यहाँ सरकारद्वारा नियन्त्रित प्रेस काउन्सिल छैन । स्वतन्त्र पत्रकार संगठनहरूले नै आचरण निर्देशनमा काम गर्छन् ।

नेपालको सन्दर्भमा वर्तमान बहस :
नेपालको कुरा गर्दा, वर्तमान सरकारले पनि प्रेस काउन्सिल नेपाललाई समयसापेक्ष परिवर्तन गर्न सक्थ्यो । प्रेस काउन्सिल ऐन २०४८ मा नै संशोधन गरी अहिले मिडिया क्षेत्रमा विकास भएका नयाँ–नयाँ आयाम र न्यु–मिडियाका चुनौतीलाई समाधान गर्न सक्थ्यो । तर त्यसतर्फ नगालेर सरकार प्रेस काउन्सिल नेपालललाई नै विस्थापित गरी मिडिया काउन्सिल नेपाल स्थापित गर्ने योजनामा के कारणले लाग्यो ? त्यो भने बुझ्न सकिएको छैन । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाअनुसार मिडिया काउन्सिललाई अघि बढाउन लागेको हो भनौँ भने यो विधेयकमा त्यस्तो केही भनिएको छैन । त्यसैले यो विधेयक अलि हतारमा र हचुवाकै आधारमा ल्याउन खोजेको देखिन्छ ।

कतिपयले अहिले मिडिया काउन्सिलका बारेमा भएका बहस र छलफललाई बेमौसमको बाजाको समेत संज्ञा दिएका छन् । यद्यपि सरकार लागिसकेपछि ढिलो–चाँडो यो विधेयक आउला नै । त्यसमा पनि सञ्चारमन्त्री गुरुङले विधेयक छिटोभन्दा छिटो कानुनको रुपमा आउने प्रतिबद्धता जनाउनुभएकै छ । उहाँले प्रेस स्वतन्त्रतालाई मध्यनजर राखेरै मिडिया काउन्सिल आउने भएकाले शंका नगर्न आग्रह पनि गर्नुभएको छ ।

जे होस्, अब मिडिया काउन्सिल आउनुहुँदैन भन्नुभन्दा पनि अब यसलाई के–कसरी प्रेस स्वतन्त्रताको हिमायती बनाउन सकिन्छ र स्वयं समग्र प्रेस जगत्लाई काउन्सिलमार्फत स्वनियमनमा बस्न लगाउने र पूर्णरुपमा अनुशासित, जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउन सकिन्छ भन्नेमा नै बढी बहस पैरवी गर्नु उचित हुन्छ । प्रेस काउन्सिललाई विस्थापित गर्ने गरी ल्याउन लागिएको मिडिया काउन्सिल विधेयकका बारेमा राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा छलफल भइरहेको छ ।

कतिपयले सरकारले मिडियालाई आफ्नो नियन्त्रणमा राख्ने गरी मिडिया काउन्सिल ल्याउन लागेको र त्यसले प्रेस स्वतन्त्रताको खिल्ली उडाएको बताएका छन् । सरकारले भने मिडियालाई थप जिम्मेवार, जवाफदेही र स्वनियममा बस्ने बनाउनका लागि मिडिया काउन्सिल ल्याउन लागिएको बताउँदै आएको छ । सरकारले वास्तविकता बुझेर र विधायन व्यवस्थापन समितिले बनाएको प्रतिवेदन हेरेर मात्रै टिप्पणी गर्न आग्रह गरेको छ ।

अल्टिमेट्ली जेसुकै भए पनि मिडिया पूर्ण स्वतन्त्र हुनुपर्छ भने स्वतन्त्रताको नाममा कसैलाई चिथोर्ने, कोपर्ने काममा उत्रिनुहुँदैन । समाजमा नकारात्मक भाष्य सिर्जना गरिदिने, देश खत्तमै भयो भन्ने भाष्य सिर्जना गरिदिने, गलत सन्देश दिने र फेक समाचार उत्पादन गर्ने अपराधपूर्ण कार्यमा नेपालका केही मिडियाहरु उद्यत छन् । यसै गरी आफ्नो स्वार्थका लागि जे पनि लेखिदिने, माफिया, बिचौलियाद्वारा परिचालित भई पत्रकारिताको आत्मा मार्नेहरु पनि होलान् । त्यस्ता मिडियाहरु प्रेस स्वतन्त्रताको अवरोधक भएकाले कारबाहीको दायरामा ल्याइनुपर्छ । त्यसैले त्यस्ता समस्यालाई निष्पक्षपूर्वक समाधान गर्ने गरी काउन्सिल ल्याइनुपर्छ ।

नेपालको मिडिया क्षेत्र अहिले एक महत्वपूर्ण मोडमा उभिएका छन् । यहाँका मिडियाहरुलाई अनुशासित बनाउन केही हदसम्म प्रयास गरिरहेको प्रेस काउन्सिलको स्थान अब ‘मिडिया काउन्सिल’ ले लिन लागिरहेको अवस्थामा यसलाई स्वतन्त्र तथा स्वच्छ, मर्यादित पत्रकारिताको विकासको महत्वपूर्ण र स्वायत्त निकायको रुपमा स्थापित गराइनुपर्छ ।

सरकारले मिडिया काउन्सिललाई आवश्यक सुधारको संयन्त्र र प्रेसलाई जिम्मेवार, जवाफदेही तथा स्वनियमनमा बस्न प्रेरित गर्ने संयन्त्रका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ । तर पत्रकार, विज्ञ र प्रेस स्वतन्त्रताका पक्षधरहरूमध्ये केहीले भने सरकार मिडियालाई आफ्नो नियन्त्रणमा राख्न खोजिरहेको, प्रेस स्वतन्त्रतामाथि हस्तक्षेप गर्ने र लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यतालाई खलबल्याउने नियत राखेको आरोप लगाएका छन् ।

यथार्थमा दुवै पक्षका कुरा विचारणीय छन् । राज्यले प्रेस स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्नुपर्छ तर त्यस स्वतन्त्रताको नाममा स्वच्छन्दता हाबी हुने स्थिति पनि दीर्घकालीनरूपमा राष्ट्र र समाजका लागि घातक हुन्छ । स्वतन्त्र प्रेस भनेको अराजक प्रेस होइन, जिम्मेवार र अनुशासित प्रेस हो । स्वतन्त्रताको संरक्षणसँगै त्यही स्वतन्त्रताको नाममा हुने अराजकता र अपव्याख्यालाई पनि नियन्त्रण गर्न सक्ने संयन्त्र आवश्यक छ । प्रेसले हरपल आफ्नो सीमा सम्झनुपर्छ ।

विगत केही वर्षदेखि नेपाली मिडियामा झन् नकारात्मक प्रवृत्तिहरू मौलाउँदै गएका छन् । तथ्य र प्रमाणभन्दा पहिले सनसनी र बदनाम गर्ने प्रवृत्तिले व्यापकता पाइरहेको छ । सत्यतथ्यको अनुसन्धानभन्दा गाली गर्ने र कोपर्ने शैलीका समाचार, विश्लेषण र अन्तर्वार्ताले मिडियाको विश्वसनीयता एवं नैतिक धरातललाई तहसनहस बनाइरहेका छन् ।

त्यसबाहेक, कतिपय मिडिया व्यवसायी र पत्रकार माफिया, दलाल र बिचौलियाको प्रभावमा परी पत्रकारिताको आत्मा नै बेच्न थालेका छन् । शक्तिका स्रोतसँग साँठगाँठ गरेर गलत कामको पर्दाफास गर्ने हैसियत राख्नुको सट्टा उनीहरुकै प्रवक्ताजस्तो भूमिका निर्वाह गर्न थालेका छन् । यस्ता विकृति मिडियाभित्रबाटै नियन्त्रण हुन नसकेको यथार्थ हो । त्यसैले मिडिया काउन्सिल त्यस्तो विकृत पत्रकारिताको विरुद्धमा कठोररुपमा उत्रनुपर्छ । यस्ता विषयको पहिचान काउन्सिल आफैँले गर्न सक्नुपर्छ, सरकारको निर्देशन र आज्ञाले होइन ।

अहिले काउन्सिलमा पूर्वन्यायाधीशलाई नेतृत्वमा राखिनुपर्छ भन्ने केही थरी विज्ञहरुको सुझाव आइरहेको छ । यो पूर्णतः गलत छ । नेपालका न्यायाधीशमा चाहिँ के त्यस्तो गुण छ ? जसले यहाँको सञ्चारजगत्ले भोगेका समस्या समाधान गर्न र सञ्चार क्षेत्रमा देखिएका विकृति समाधान गर्न सक्छ ? यस्तो हावादारी सुझाव दिनु सर्वथा अनुचित छ ।

मिडिया काउन्सिलजस्तो संवेदनशील र दूरगामी असर पार्ने निकायको नेतृत्व त्यस्तो व्यक्तिले सम्हाल्नुपर्छ, जसले पत्रकारिताको आत्मा बुझेको होस् । केवल कानुनी पृष्ठभूमिा भएका पूर्वन्यायाधीशले होइन, बरु दशकौँ पत्रकारितामा समर्पित, इमानदार र व्यावसायिक मान्यतामा दृढ पत्रकारले मात्रै मिडिया काउन्सिललाई प्रभावकारी बनाउन सक्छन् । मिडिया काउन्सिलले पत्रकारिता नियमन मात्र होइन, सरकारलाई प्रेससम्बन्धी नीति र सुधारका सल्लाह दिने स्थायी सल्लाहकारको भूमिका पनि निर्वाह गर्छ । यस्तो भूमिकाका लागि पत्रकारिताभित्रैबाट उदय भएका व्यक्तिहरु आवश्यक पर्छन्, जसले पत्रकारिताको नैतिकता, जिम्मेवारी र सामाजिक उत्तरदायित्वका संवेदनशील विषयमा गहिरो दृष्टिकोण राख्न सक्छन् । सरकारले पूर्वन्यायाधीशमार्फत सञ्चार क्षेत्रलाई कडा नियमनमा राख्न सकिन्छ भन्ने सोच लिनुहुँदैन ।

त्यसैले मिडिया काउन्सिलको अध्यक्ष पदमा पत्रकारिता जीवनमा समर्पित, अनुभवी र सत्यनिष्ठ पत्रकार नियुक्त हुनु आजको आवश्यकता हो । यसले मात्र काउन्सिललाई विश्वासिलो बनाउँछ र नेपाली पत्रकारितालाई सही दिशामा डो¥याउँछ । बरु अध्यक्ष तथा सदस्यहरुको सिफारिस गर्न लोकसेवा आयोगको अध्यक्षको अध्यक्षतामा विज्ञहरु सम्मिलित उच्चस्तरीय टिम बनाउन सकिन्छ । सो टिमले प्रस्तावित अध्यक्ष तथा सदस्यहरुसँग स्पष्ट भिजन र मार्गचित्रका सम्बन्धमा छलफल गरी छनौटलाई अझै सार्थक बनाउन सक्छन् ।

यसको लागि सरकारले विभिन्न मापदण्डसहितको रोस्टर बनाउन सक्छ । सोही रोस्टरबाटै सिफारिस समितिले अध्यक्ष तथा सदस्यहरुको सिफारिस गर्ने प्रणालीको विकास गर्न सकिएमा निकै राम्रो हुन सक्छ ।
मिडिया काउन्सिल विधेयकलाई सरकारको नियन्त्रणको औजार बनाउने होइन, बरु प्रेस स्वतन्त्रता, उत्तरदायित्व र नैतिकताको सन्तुलन मिलाउने औजारका रूपमा विकास गर्नुपर्छ । मिडिया स्वतन्त्र होस् तर स्वेच्छाचारी नहोस् । पत्रकारले अधिकारसँगै उत्तरदायित्व पनि बोक्नुपर्छ र जवाफदेही पनि बन्नुपर्छ । अब मिडिया काउन्सिलले हरेक पत्रकार र सञ्चार गृहलाई जवाफदेही बनाउने गरी यसको भूमिका, काम र उद्देश्यलाई स्पष्ट बनाउनुपर्छ । यसका लागि ऐनमार्फत नै मिडिया काउन्सिलमा निम्न जिम्मेवारी स्पष्ट गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

फ्याक्ट चेक युनिटको स्थापना : असत्य, भ्रमपूर्ण र गलत समाचार तत्कालै पहिचान गरी खण्डन गर्न लगाउने वा असत्य समाचारविरुद्धमा आवश्यक कारबाही गर्ने । यसको लागि काउन्सिलमा फ्याक्ट चेक युनिटहरु स्थापना गरिने विषय ऐनमा नै तोकिनुपर्छ ।

आचारसंहिता उल्लंघनको कडा कारबाही : आचारसंहिताको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने प्रणालीको विकास गर्नुपर्छ । पटक–पटक आचारसंहिता उल्लंघन गर्ने मिडियामाथि कडाभन्दा कडा कारबाही सुनिश्चित गरिनुपर्छ ।

पत्रकारका लागि नैतिक शिक्षा र तालिम : प्रेस स्वतन्त्रता प्रयोग गर्दा सामाजिक उत्तरदायित्व र आचारसंहिताको पालनाविना पत्रकारिता अधुरो हुन्छ भन्ने ज्ञान प्रवाह गर्नुपर्छ ।

स्वतन्त्रता र दण्ड–दायित्वको सन्तुलन : काउन्सिलले सरकारलाई मिडियासम्बन्धी नीतिगत सल्लाह दिने, त्यो सल्लाह सरकारले मान्नुपर्ने तर पत्रकारलाई पनि कर्तव्यबोध गराउने संयन्त्र बनाइनुपर्छ ।

मिडिया काउन्सिल न त प्रेस नियन्त्रणको नाममा अंकुश लगाउने औजार होस्, न त पत्रकारिताको आत्मा कुहाउने छाडापनको लाइसेन्स । नेपालजस्तो संक्रमणकालीन लोकतन्त्रमा मिडियाले अझ बढी उत्तरदायित्व देखाउनुपर्ने समय हो । सरकार, सञ्चारमाध्यम, पत्रकार र आम नागरिक सबैको साझा प्रयत्नबाट मात्रै स्वस्थ, जिम्मेवार र जनपक्षीय पत्रकारिता सम्भव छ । स्वतन्त्रता तबसम्म मूल्यवान् हुन्छ, जबसम्म त्यो अनुशासित रहन्छ । त्यसैले मिडिया स्वतन्त्रता जोगाउने मूल आधार भनेकै स्वनियमन र आत्मअनुशासन हो, जुन प्रवृत्ति कमजोर हुँदै गएको छ । मिडिया काउन्सिल यसको संवद्र्धन गर्ने प्रभावकारी संयन्त्र बन्नुपर्छ ।