सार्वजनिक ऋणको भार बढ्दो

नेपालमा सार्वजनिक ऋणको भार तीव्र गतिमा बढिरहेको छ । आर्थिक वर्ष २०८०|८१ को अन्त्यसम्म कुल सार्वजनिक ऋण २४ खर्ब ३८ अर्ब रुपियाँ रहेकोमा २०८१|८२ मा बढेर २६ खर्ब ६९ अर्ब रुपियाँ पुगेको छ । एक वर्षको अवधिमा २ खर्ब ३१ अर्ब रुपियाँभन्दा बढी ऋण थपिएको हो । सार्वजनिक ऋणको वृद्धि दर नेपाली अर्थतन्त्रका लागि चिन्ताजनक संकेत हो । नेपालमा ऋण वृद्धि दुईवटा मुख्य कारणले भएको देखिन्छ ।

पहिलो सरकार आफैँले लिएको नयाँ ऋण र अर्को विदेशी विनिमय दरमा आएको वृद्धिले पुरानो ऋणमा भार थपिएको छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार १ खर्ब ५२ अर्ब रुपियाँ प्रत्यक्ष नयाँ ऋण उठाइएको हो भने ६६ अर्ब ९३ करोड रुपियाँ विदेशी विनिमय दर बढेकै कारण ऋणभारमा थपिएको हो । यसले नेपालको ऋण संरचनामा बाह्य ऋणको हिस्सा जोखिमपूर्ण रहेको देखाउँछ, जुन विनिमय दरको अस्थिरतासँग जोडिएको हुन्छ ।

कुल ऋण नेपालको गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को ४३.७१ प्रतिशत पुगेको छ । यसमध्ये आन्तरिक ऋण १२ खर्ब ६३ अर्ब रुपियाँ (२२.१४ प्रतिशत) र बाह्य ऋण १४ खर्ब १ अर्ब रुपियाँ (२४.५६ प्रतिशत) रहेको छ । हालसालैका वर्षहरूमा आन्तरिक ऋणको हिस्सा स्थिर देखिए पनि बाह्य ऋणको भार क्रमशः बढ्दो छ, जसले ऋण भुक्तानी क्षमतालाई थप दबाबमा पार्दछ ।

सरकारले २०८१|८२ मा कुल ५ खर्ब ४७ अर्ब रुपियाँ ऋण संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो, तर त्यसको ८३ प्रतिशत मात्रै अर्थात् ४ खर्ब ५५ अर्ब ३९ करोड रुपियाँ संकलन भएको देखिन्छ । यद्यपि आन्तरिक ऋणतर्फको लक्ष्य पूरा भएको छ । बाह्य ऋणतर्फ भने लक्ष्यको मात्र ५७.७९ प्रतिशत मात्र प्राप्त भएको छ । यसको मतलब परियोजना कार्यान्वयनमा ढिलाइ, दाताहरूको अविश्वास वा प्रक्रिया पक्ष कमजोर भएको हुन सक्छ ।

सरकारले गतआवमा ऋणको सावाँ र ब्याज भुक्तानीमा करिब ३ खर्ब ६२ अर्ब रुपियाँ खर्च गरेको छ, जुन कुल लक्ष्यको ९० प्रतिशत हो । यो रकम नेपालको कुल जीडीपीको ५.९४ प्रतिशत बराबर हो, जुन ऋण सेवा अनुपातको हिसाबले उच्च मानिन्छ । यस्ता अवस्थामा विकास खर्चमा कटौती गर्नुपरेको स्थिति सिर्जना हुन सक्छ, जसले समग्र आर्थिक वृद्धि र रोजगारी सिर्जनालाई असर पार्दछ ।

सार्वजनिक ऋणको अत्यधिक भुक्तानी खर्चले सरकारको पूँजीगत खर्चमा कटौती हुने सम्भावना बढाउँछ । शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधारलगायतका क्षेत्रमा लगानी घटेमा जनजीवन र दीर्घकालीन आर्थिक वृद्धि दुवै प्रभावित हुन सक्छ । विशेष गरी विदेशी ऋणमा निर्भरता हुँदा विनिमय दरको चलायमानता र त्यसबाट उत्पन्न मुद्रास्फीतिले आयात महँगो पार्दछ, जसको असर बजारमा मूल्यवृद्धिमा देखिन सक्छ । यदि ऋणले आर्थिक वृद्धि बढाउने गरी उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी नपाएमा, फिर्ता क्षमतामा संकट आउन सक्छ । यस्तो अवस्थाले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपालप्रति विश्वास कमजोर पार्न सक्छ ।

सार्वजनिक ऋणको व्यावसायिक र पारदर्शी व्यवस्थापन गर्नका लागि तत्काल सुधारात्मक कदम चाल्न आवश्यक छ । ऊर्जा, कृषि, पर्यटन, पूर्वाधारमा लगानी नगरेसम्म ऋण वृद्धि अर्थपूर्ण हुँदैन । साथै विनिमय दरको जोखिम न्यून पार्ने रणनीति अपनाइनुपर्छ । बाह्य ऋण लिँदा हेजिङ नीति वा मिश्रित मुद्रामा ऋण सम्झौता गर्ने नीति अवलम्बन गर्न सकिन्छ ।

त्यस्तै आन्तरिक राजस्व वृद्धि र कर सुधारमा जोड दिन आवश्यक छ । सार्वजनिक ऋण अहिले व्यवस्थापन गर्न सकिने अवस्थामा भए पनि यसको उपयोगिता र भुक्तानी संरचनामा गम्भीर कमजोरी देखिन्छ । ऋण वृद्धिले आर्थिक वृद्धिको गति बढाउन सक्नुपर्छ भन्ने सैद्धान्तिक कुरा व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन नसक्दा ऋण अर्थतन्त्रको दबाब बन्न थालेको छ । यो अवस्थामा नेपालले ऋण लिने तर त्यसलाई उपयोग गर्ने रणनीति, क्षमताको मूल्याङ्कन र खर्चको अनुशासनमा आमूल सुधार ल्याउन जरुरी छ ।