अदालतको आदेशले टीपीएस नेपालीलाई अस्थायी राहत

काठमाडौं ।

अमेरिका सरकारले खारेज गरिसकेको टेम्पोररी प्रोटेक्टेड स्टाटस (टीपीएस) कार्यक्रमलाई अमेरिकी संघीय अदालतले अस्थायी रूपमा रोक लगाएपछि त्यसको प्रत्यक्ष लाभ झण्डै ८ हजार नेपाली आप्रवासीहरूलाई पुगेको छ । अब उनीहरू नोभेम्बर १८ सम्म अमेरिका बस्न पाउने भएका छन् ।

सन् २०१५ मा नेपालमा आएको विनाशकारी भूकम्पपछि अमेरिकी सरकारले मानवीय आधारमा टीपीएस सुविधा दिएको थियो । तर, एक महिनाअघि उक्त कार्यक्रम अन्त्य गर्ने निर्णय गर्दै अमेरिका सरकारको गृह मन्त्रालय (डीएचएस) ले नेपाल, होन्डुरस र निकारागुवामा लागू सुविधा खारेज गर्‍यो । जसअनुसार टीपीएस लिएका नेपालीहरूलाई अगस्ट ६ भित्र अमेरिका छाड्नुपर्ने थियो ।

तर, संघीय अदालतको अन्तिम आदेशले यो प्रक्रिया तत्काल रोक्ने फैसला सुनाएको छ । अब अन्तिम सुनुवाइ नोभेम्बर १८ मा हुने बताइएको छ । त्यसले टीपीएसको भविष्यबारे स्पष्ट दिशा दिनेछ ।संघीय अदालतले मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइ ढिलो भएकाले अस्थायी रूपमा टीपीएस खारेजको निर्णयलाई रोक लगाएको बताइएको छ ।

यो आदेशले नेपाल, होन्डुरस र निकारागुवाका टीपीएस धारीहरूलाई केही समयको राहत दिएको छ । अब नोभेम्बर १८ सम्म अवैधानिक नठहरिने फैसला अदालतले गरेको न्युर्योक टाइम्सले जनाएको छ । टीपीएस सुविधा हटेपछि नेपाल फर्किनुपर्ने मिति अत्यन्तै नजिकिँदै गर्दा अदालतको यो निर्णयलाई मानवतालाई केन्द्रमा राखिएको अन्तरिम राहतको रूपमा लिइएको छ ।
हाल अमेरिकामा टीपीएस लिएका नेपालीको संख्या ७ हजार ५ सय ५० देखि ८ हजारको हाराहारीमा रहेको बताइएको छ । तीमध्ये अधिकांश आप्रवासीहरू न्युयोर्क, टेक्सास, क्यालिफोर्निया, भर्जिनिया, इलिनोइस र म्यासाचुसेट्सजस्ता राज्यहरूमा कार्यरत छन् । उनीहरू रेस्टुरेन्ट, अस्पताल, सफाइ कम्पनी, निर्माण क्षेत्रमा काम गर्छन् भने केही आंशिक विद्यार्थीका रूपमा बसेका छन् ।

धेरै नेपालीहरू यतिबेला मानसिक तनावमा छन् । टीपीएसको अस्थिरता, कानुनी अन्योल, अनि नेपाल फर्किएपछि के गर्ने भन्ने स्पष्ट योजना नभएकोले उनीहरू अनिश्चित भविष्यको सामना गरिरहेका छन् ।टीपीएस कार्यक्रम सन् १९९० मा अमेरिकी कांग्रेसद्वारा शुरू गरिएको मानवीय सुरक्षा प्रणाली हो । युद्ध, प्राकृतिक प्रकोप, वा गम्भीर अस्थिरताबाट ग्रस्त देशका नागरिकहरूलाई अमेरिका अस्थायी बसोबासको अनुमति दिन्छ । तर, अस्थायी भन्ने शब्दकै कारण यो कहिल्यै स्थायीतामा परिणत हुन सकेको छैन ।

टीपीएस लिने आप्रवासीलाई नागरिकता, स्थायी बसोबास (ग्रीन कार्ड) वा सामाजिक सुरक्षाको ग्यारेन्टी हुँदैन ।नोभेम्बर १८ मा हुने अदालतको अन्तिम सुनुवाइले टीपीएसको भविष्य निर्धारण गर्नेछ । यसले टीपीएसको थप समयका लागि बढाउने, पूर्ण रूपमा अन्त्य गर्ने वा कांग्रेसले अन्य कुनै कानुनी विकल्प दिनुपर्ने निर्णय पनि गराउन सक्छ ।

टीपीएसधारी नेपालीहरू र कानुनी सहयोगी संस्थाहरूले अमेरिकन सरकारमाथि दबाब दिन अभियान पनि चलाइरहेका छन् ।
संघीय अदालतको आदेशले केही समयका लागि नेपाली टीपीएसधारीहरूलाई सास फेर्ने मौका दिएको छ । तर, यो अन्तिम समाधान होइन । टीपीएसको भविष्य अझै अँध्यारो छ, र त्यसको स्थायीताको बाटो तबमात्र खुल्छ जब अमेरिकी संसद् वा अदालतले मानवताको पक्षमा ठोस निर्णय गर्छ ।