मिडिया काउन्सिल विधेयकमा व्यापक संशोधन

मिडिया काउन्सिल कि आमसञ्चार परिषद् ?

काठमाडौं ।

सरकारसँगकै समन्वय र छलफलमा राष्ट्रियसभाले प्रस्तावित मिडिया काउन्सिल विधेयकमा व्यापक हेरफेर र संशोधन गरे पनि मूल विधेयकलाई नै आधार बनाएर विवाद र बहस भइरहेको छ । तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माको पालामा बनेको सो विधेयकलाई हालका सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ र मन्त्रालयका अधिकारीहरूसँगको छलफलबाट राष्ट्रियसभाले व्यापक हेरफेर र संशोधन गरेको थियो ।

राष्ट्रियसभामा उत्पति भएको सो विधेयकलाई सरकारसँगकै छलफलपछि विधायन व्यवस्थापन समितिले हेरफेर गरे पनि पुरानै विधेयकलाई आधार मानेर विरोध र आलोचना भइरहेको हो ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गुरुङले राष्ट्रियसभाले मन्त्रालयसँग छलफल र समन्वय गरी मूल विधेयकका कतिपय प्रावधानलाई संशोधन गरेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले आफूहरूसँग समन्वय गरी र मन्त्रालयकै सुझावअनुसार राष्ट्रियसभाले कतिपय प्रावधानलाई संशोधन गरेको स्पष्ट पार्नुभयो ।

मन्त्रालयकी सचिव राधिका अर्यालले संशोधन भएका विषयहरूको अध्ययन गर्दा विरोध गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको स्पष्ट पार्नुभयो । सचिव अर्यालले सबै पक्षलाई संशोधन भएको विधेयक अध्ययन गर्न आग्रह गर्नुभयो ।राष्ट्रियसभाको विधायन समितिले गत २०८१ साल असोज १४ गते संशोधनसहितको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो । तर, त्यसको प्रचार प्रसार हुन नसक्दा पुरानै विधेयकलाई आधार मानी अहिले विरोधको अवस्था सिर्जना भएको देखिएको छ ।

संशोधित विधेयकअनुसार मिडिया काउन्सिललाई अब आमसञ्चार परिषद् नामकरण गरिएको छ । आमसञ्चार परिषद्लाई अंग्रेजीमा भने मिडिया काउन्सिल नेपाल नै भनिने विधेयकमा उल्लेख छ । तर, अधिकांश विज्ञहरूले भने आमसञ्चार परिषद्भन्दा मिडिया काउन्सिल नै उपयुक्त हुने सुझाव दिँदै आएका छन् । यसमा पुनः विचार गर्न विज्ञहरूले राष्ट्रियसभा तथा सरकारलाई आग्रह गर्दै आइरहेका छन् । मन्त्रालयका केही अधिकारीहरूले पनि राष्ट्रियसभासमक्ष मिडिया काउन्सिल नेपाल नै राख्नुपर्ने सुझाव दिए पनि सो सुझाव कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन । मन्त्री गुरुङले पनि यस विषयमा आवश्यक छलफल गर्न सकिने बताउनुभयो ।

सरकारका प्रवक्तासमेत रहनुभएका सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वी गुरुङले हेरफेर भएको विषय अध्ययन नै नगरी पुरानै विधेयकलाई आधार मानेर विरोध गर्नुको कुनै तुक नरहेको बताउनुभएको छ । ‘विरोधका लागि विरोध गर्नेहरूले अरू केही विषय नपाएर पुरानो विधेयकलाई आधार मानेर विरोध गरिरहेका छन्, यो उनीहरूको ‘इमोसन’ हो, त्यसको कुनै अर्थ छैन ।’ मन्त्री गुरुङले सञ्चारकर्मीहरूसँग भन्नुभयो ।

तत्कालीन सञ्चार मन्त्री रेखा शर्माको पालामा बनेको मिडिया काउन्सिल विधेयकलाई अब आमसञ्चार परिषद् विधेयक भनिने छ । जसअनुसार विधेयकको प्रस्तावनामा र अन्यत्र सबै ठाउँमा मिडिया काउन्सिल लेखिएको ठाउँमा आमसञ्चार परिषद् बनाइएको हो । यद्यपि, यसमा सर्वसहमति जुट्न सकेको छैन ।

बाहिर अत्यधिक विवादको विषय बनाइएको विधेयकको दफा ६ को खण्ड ख को मन्त्रालयका सहसचिव काउन्सिलको दोस्रो वरीयताको सदस्य रहने प्रावधानलाई हटाएर सोही ठाउँमा पत्रकार महासंघका अध्यक्षलाई राखिएको छ । सहसचिवलाई त्यसपछिको वरीयतामा झारिएको छ । यसै गरी सोही दफाको उपदफा २ मा रहेको आमसञ्चार परिषद्को अध्यक्ष र सदस्य नियुक्तिको लागि सञ्चार मन्त्रालयको सचिवको संयोजकत्वमा रहने सिफारिस समितिलाई हटाइएको छ । अब त्यसको साटोमा परिषद्का अध्यक्ष र सदस्यको नियुक्ति समावेशी सिद्धान्तको आधारमा नेपाल सरकारले गर्नेछ भन्ने व्यवस्था राखिएको छ ।

जसअनुसार अब अध्यक्ष र पदेन बाहेकका अन्य सदस्यको नियुक्ति सञ्चार मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्ले गर्नेछ । यसअघि अध्यक्षको मात्रै नियुक्ति मन्त्रिपरिषद्बाट हुने गरेको थियो । सदस्यहरूको नियुक्ति सञ्चार मन्त्रीद्वारा गर्ने गरिएको थियो । यसै गरी संशोधनमा कार्यबाहक अध्यक्ष सम्बन्धमा पनि नयाँ प्रावधान राखिएको छ । यसअघि अध्यक्ष भ्रष्टाचार वा अन्य कुनै काण्डमा जोडिएर निलम्बन भएको अवस्थामा सञ्चार मन्त्रालयका सहसचिवले कार्यबाहक अध्यक्षको रूपमा काम गर्ने प्रावधान राखिएकोमा त्यसलाई हटाएर अब अध्यक्ष निलम्बन भएमा परिषद्को जेष्ठ सदस्यले कार्यबाहकको रूपमा काम गर्ने प्रावधान राखिएको छ ।

यसै गरी परिषद्को परिच्छेद २ अन्तर्गत दफा ३ को उपदफा १ को शुरूमा नै परिषद्को स्थापना शीर्षकमा स्वतन्त्र भन्ने शब्द थपिएको छ । अब सो दफामा स्वतन्त्र, स्वच्छ, मर्यादित र जवाफदेही पत्रकारिताको विकासका लागि स्वायत्त नियामक निकायको रूपमा आम सञ्चार परिषद् रहने व्यवस्था गरिएको छ । यसै गरी विधेयकको दफा २ को परिभाषा शीर्षकअन्तर्गत खण्ड ज मा रहेको बनेको भन्ने शब्दपछि नियममा भन्ने शब्द थपिएको छ । यसैगरी सोही दफा खण्ड ञ मा रहेको आमसञ्चार माध्यममा आवद्ध नभई अनलाइन पत्रकारितासम्बन्धी कार्य गर्ने पत्रकार वा अन्य भन्ने शब्दहरूको सट्टा सञ्चार संस्थामा आवद्ध नभई पत्रकारितासम्बन्धी कार्य गर्ने भन्ने शब्दहरू राखिएको छ ।

यस्तै, विधेयकको परिच्छेद ४ अन्तर्गत दफा १६ को आचार संहिता जारी गर्ने शीर्षकमा काउन्सिलले पत्रकारिताको पेशागत मर्यादा कायम राख्न नेपाल पत्रकार महासंघको परामर्शमा आचारसंहिता बनाई जारी गर्नेछ भन्ने बनाइएको छ । यसअघि नेपाल पत्रकार महासंघको परामर्शसम्बन्धी व्यवस्था राखिएको थिएन ।

यसै गरी विधेयकको दफा ६ को खण्ड ङ मा रहेको सञ्चार माध्यमका पाठक, दर्शक र श्रोताको प्रतिनिधित्व हुने गरी एक जना सदस्य राखिने प्रावधानलाई परिमार्जन गरी एक जना महिलासहित ३ जना रहने व्यवस्था गरिएको छ ।

पत्रकार महासंघका पूर्व अध्यक्ष महेन्द्र विष्टले विधेयकमा व्यापक संशोधन गरिएकाले मिडिया काउन्सिलले स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न सक्ने अवस्था आउन सक्ने विश्वास गर्नुभयो । उहाँले आमसञ्चार परिषद्भन्दा मिडिया काउन्सिल नेपाल नै उपयुक्त हुने बताउनुभयो ।

यस्ता छन् संशोधन र थप भएका विषय :

–आमसञ्चार परिषद्लाई स्वतन्त्र बनाइने
–अध्यक्ष र सदस्यको नियुक्ति मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने
–अध्यक्षपछिको दोस्रो वरीयतामा पत्रकार महासंघका अध्यक्ष
–अध्यक्ष छानबिन र निलम्बनमा परे जेष्ठ सदस्यलाई कामु दिइने
– पत्रकार महासंघको परामर्शमा आचारसंहिता बनाई जारी गर्नुपर्ने
–परिषद्मा अध्यक्षसहित १३ जना रहने

इमोसनमा विरोध नगरौं, परिषद् स्वतन्त्र रहनेछ : मन्त्री गुरुङ

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले आमसञ्चार परिषद् (मिडिया काउन्सिल नेपाल) लाई स्वतन्त्र बनाइने र यसले आमसञ्चार क्षेत्रलाई स्वतन्त्र रूपमा नियमन गरी आचारसंहितामा राख्ने बताउनुभएको छ । मन्त्री गुरुङले केही सांसद र विज्ञ तथा सरोकारवालाले राम्ररी अध्ययन नै नगरी पुरानै विधेयकलाई आधार मानेर इमोसन र स्वार्थका आधारमा विरोध गरिरहेको भन्दै त्यसप्रति दुःख व्यक्त गर्नुभएको छ ।

शुक्रवार प्रेस चौतारी नेपालले सञ्चार मन्त्रालयमा मन्त्री गुरुङ, सञ्चारकर्मी र विज्ञहरूको संलग्नतामा आयोजना गरेको आमसञ्चार परिषद् विधेयकका संशोधित प्रावधान तथा विभिन्न सुझाव संकलन कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री गुरुङले परिषद्लाई प्रभावकारी बनाउन आग्रह पूर्वाग्रहबाट मुक्त भई सुझाव दिन सबै पक्षलाई आग्रह गर्नुभयो । मन्त्री गुरुङले प्रेसका बारेमा भारत,अमेरिकाको उदाहरण नेपालमा नमिल्ने भएकाले हाम्रा मिडिया र सञ्चारकर्मीलाई अनुशासित र जिम्मेवार बनाउन सोहीअनुसारका नवीन प्रावधानहरू आवश्यक पर्ने बताउनुभयो ।

‘अमेरिकाका पत्रकार र मिडियाले जे पायो त्यही लेख्दैनन्, तर हामीकहाँ मनपर्दी छ, त्यसैले आमसञ्चार परिषद्द्वारा नियमन कडा नै गर्नुपर्ने गरी विधेयक ल्याउन लागेका हांै ।’ मन्त्री गुरुङले सञ्चारकर्मीहरूसँग भन्नुभयो । मन्त्री गुरुङले सरकारले आमसञ्चार परिषद्लाई स्वतन्त्र रूपमा काम गर्ने वातावरण सिर्जना गर्ने, कुनै हस्तक्षेप नगर्नेतर आवश्यकताअनुसार समन्वय गर्ने स्पष्ट पार्नुभयो ।

काउन्सिलका अध्यक्ष तथा सदस्यहरू नियुक्तिका लागि सांसद तथा केही विज्ञहरूले राष्ट्रिय योजना आयोग, सभामुख तथा राष्ट्रपतिमार्फत् गर्नुपर्छ भनेर दिइएको सुझाव आफैंमा राजनीतिक उद्देश्यले प्रेरित भएको मन्त्री गुरुङले दाबी गर्नुभयो । ‘सचिवले राजनीति गर्छ भन्नेले राष्ट्रिय योजना आयोगको पदाधिकारीलाई सर्च कमिटीमा राख्नुपर्छ भन्छन्, योजना आयोगका पदाधिकारी राजनीतिक नियुक्तिबाट आएका हुन् उनीहरूले कसरी निष्पक्ष रूपमा छनौट गर्न सक्छन् त ?

‘त्यो कुरा बुझ्दै नबुझी हावादारी रूपमा तर्क राख्ने गरिएको छ ।’ मन्त्री गुरुङले भन्नुभयो । मन्त्री गुरुङले बरु सिफारिस समितिमा विश्वसनीय, राम्रा र प्रतिष्ठित व्यक्तिहरू बनाएर त्यसले निष्पक्ष रूपमा सिफारिस गर्न सक्ने व्यवस्था भएमा त्यो राम्रो हुने र यसबारेमा सोच्न सकिने बताउनुभयो ।