विकास र विपत्तिको सवाल

विकासविद्हरुले भनेका छन्– विकास भनेको निरन्तरको प्रक्रिया हो, यसको अन्त्य हुन्न, विकास भौतिक स्तरको उन्नति मात्रै होइन, मानवीय चेतनाको उन्नति पनि हो । हामीले सात सालदेखि विकास–विकास भन्ने गरेका छौँ तर हाम्रा सामु विपत्ति पनि सँगसँगै आएको छ । ३ हात माथि उफ्रन खोज्दा ६ हात तल पनि झरेका छौँ । विकासका नाममा हामीलाई कहिले कागबेनीले सताउँछ, कहिले बीपी राजमार्गले, कहिले दाउन्ने त कहिले सप्तकोशी अनि कहिले मेलम्चीले । सुदूर हुम्ला मात्रै होइन, अहिले सताएको छ रसुवागढी नाकाले पनि ।

भोलि अर्कोले सतायो भने नौलो हुनेछैन, सताइनु हाम्रो नियति भइसकेको छ । पृथ्वी राजमार्ग, कान्तिपथको अवरोधले राजधानीले भोगेको पीडा, तमाम पूर्वाधारहरुको तहसनहस पनि हाम्रो रेखाचित्रमा कोरिएकै विषय हो तर विपत्लाई विकाससँग जोडेर हेर्न सक्ने नेतृत्व हामीसँग छैन र तत्कालको राहत कार्य नै हामीलाई भारी परेको छ र हरबेलाको निर्माणमा हामीलाई दातृ राष्ट्रहरुको दानदातव्य चाहिएको छ र पनि हामी ग्रेलिस्टमा पनि छौँ ।विकासका नाममा गतवर्ष सरकारले अघिल्लो वर्षको तुलनामा ३६ अर्ब बढी खर्च गरेछ । अन्तिम भुक्तानीको दिन आषाढ २५ गते ५० अर्ब ६५ करोड एकै दिन, वाहा, कति सजिलो असारे विकास त्यत्तिकै भनेका होइनौँ हामीले ।

विकास बग्दै छ, देशमा रोसीले बगायो पोहोर, मेलम्चीले बगायो परार, अहिले बगायो त्रिशूलीले, कालिगण्डकीले बगायो अलि पहिले, अनि नाकैमा धोबी खोलाले खायो । वाग्मती, विष्णुमती पनि खान तयार छन् । तर बस्ती उठाउने अदालतको आदेशमा सरकार भ्याकेटमा गएको छ, नदी किनाराको । रसुवा नाकामा व्यापारीहरुको सातो गयो । के गर्ने र ! दैव त देशैलाई लागेको छ । हामी प्रकृतिपूजक तर विज्ञान भन्ने हाम्रा सिङ न पुच्छरका नेताहरुले देश धर्मनिरपेक्ष भनिदिए । नागपूजा पनि गर्न छोडे । नागलाई मारेपछिको ७१ सालको जुरे पहिरो र बाह्रबीसे अनि तातोपानी नाकाको दशा अहिलेसम्म सुध्रिएको छैन । कोरोनापछि खुल्ला भएको रसुवा नाका मितेरी पुललाई उडाइदिँदा चीनबाट र यहाँबाट हुने व्यापार कर्ममा बन्चरो प्रहार भएको छ । र, दक्षिणी मित्रलाई नै त्वमेव माता पिता भन्न फेरि पनि बाध्य पारेको छ । केरुङ हुँदै, यता जोड्दै पर्सा पुग्ने नेताजीका हावादारी रेल कहिले आउने हो ? पूर्णरुपेण अनिश्चित नै छ ।

गतवर्ष पनि मनसुन आरम्भसँगै सबैको सातो गएको थियो । कैयौँ मानिसको हताहत र धनमालको नोक्सान भएको थियो । अनि मनसुन सकियो भनिरहँदा, महँगीको मारमा परेर जसोतसो दशैँ मानिरहँदा मूल दशैँमा र दशैँवरपर अर्को वज्रपात भएको थियो । कार्तिक आरम्भसँगै किसानका धान बाली मात्रै डुबेका थिएनन्, दर्जनौँ किसान हताहत भएका थिए । त्यसो त कच्चा विकासका पूर्वाधारका कारण सार्वजनिक सवारीसाधनका दुर्घटनाहरुबाट दर्जनौँ नेपालीको ज्यान गइरहेको छ, मानौँ यो इन्डलेस प्रक्रिया हो । असारे र डोजरे विकास घनारुपमा गरेको छ लोकतन्त्रले ।

ठूला ठेकेदार छन्, साना पनि, हिमचिम मिलेको छ स्थानीय, प्रदेश र संघ सरकार सबैको । बजेट बढाउन मरिहत्ते गरेका छन्, लबिङ गरेर बजेट तान्छन् । राजनीति कर्ममा सबैजसो लागेका छन्, लाग्न बाँकीहरु उपभोक्ता समितिबाट छिरेका छन्, पालिका नै तिनको दोहनक्षेत्र बनेको छ । वडा अध्यक्षहरुको साँठगाँठ तिनैसँग बढी छ, स्वतन्त्र विचार राखेर पालिका पस्यो भने उसको काम नै हुन्न, उपभोक्ता समिति बनेर देश, स्थानीय दोहन भयो भनिरहँदा अहिले संसद्का एकजनाले भनेका छन्– कानुन बनाएरै अब उपभोक्ता समितिबाट काम गराइनुहुन्न, उनका घैँटामा घाम आज लाग्न थालेको छ । प्रदेश वा संघका सांसदहरुले बजेट तानेर ल्याउने अनि भवन, पर्खाल, बाटो बनाउने र उनीहरुको नाममा लेखाउने गरिएको छ । एक बर्खामा सम्पन्न काम अर्को बर्खा नहुँदै बगाइसक्छ ।

हामीलाई प्राकृतिक विपत्ति त छँदै छ, मानवनिर्मित र असावधानीका कारण हुने विपत्ति पनि सहिनसक्नु नै छ । बर्सेनि बाढी–पहिरोबाट अर्बौंको क्ष्ति हुने गरेको छ भने हजारौँ हताहत हुने गरेका छन् । यसको स्थायी समाधान किन हँुदैन ? राजधानी काठामाडौंमै बाढीको समस्या, मानिसको मृत्यु हुने गरेको छ । देशैभरिको जनजीवन कष्टकर छ, अभिभावक भनिएको सरकारी संयन्त्र किन चनाखो नभएको ? समग्र कृषिक्षेत्र तहसनहस भएको अवस्था विगतमा पनि देखिएको होे ।

धान रोप्ने बेलाको समय खेत बग्ने, मल नपाउने हाम्रो नियति आजको मात्रै होइन, जसले हाम्रो अर्थतन्त्रमा सिधै नकारात्मक असर पारेको छ,, व्यापार घाटा बढेको छ । वसन्त, गृष्ममा हुने गरेकोे हावाहुरी, आगजनी, चट्याङ, डढेलोको कुरा गर्दा मनै चसक्क हुन्छ, भनौँ कुनै ऋतु सामान्य अवस्थामा छैन, हिउँद होस् या वर्षा, तराई क्षेत्र होस् या पहाड वा हिमाल, कतै सुरक्षित छैन । यस वर्ष मन्सुन शुरु हुनासाथ असार आधाआधीमा २१ को ज्यान गएको र २९ बेपत्ता भएकाले पनि यसको पुष्टि हुन्छ ।

हिमाली र पहाडी क्षेत्रको जमिन अति भिरालो छ हाम्रो । यहाँको भूबनोट प्राकृतिक विपत्तिको लागि सहयोगी छ, कमजोर भौगोलिक परिवेश छ । टाउकोमा हतियार छ हिमतालको कुन बेला कतिपल्ट टाउको हान्छ थाहा छैन, जल उत्पन्न प्रकोपहरु बर्सेनि हुने गरेका छन् । बाढी, पहिरो, हावाहुरी, चट्याङ, आगलागी र सवारी दुर्घटनाले मुलुकलाई आक्रान्त पारेको छ । हामीसँग विश्वव्यापी जलवायु परिवर्तन र प्रकोप व्यवस्थापनको दक्षता, सीप र क्षमता छँदै छैन । अभिलेख राखेर मात्र बस्छन् यी संस्थाहरु । भएका अभिलेख पनि सही र भरपर्दा छैनन् ।

मौसम पूर्वानुमानको संस्था नाम मात्रको छ, न जनता नै सचेत छन् । बर्सेनि भूक्षय, बाढी, पहिरोले उर्वर मलिलो माटो दक्षिणतिर बगेको छ भने पानीको धनी देश भएर पनि त्यसको उपयोग गर्न सकिएको छैन । राजधानी शहर काकाकुलको अवस्थामा छ भने हिलो, मैलो, धूलो, धुवाँ नेपाल र नेपालीको मौलिकपन बन्न पुगेको छ । नदी धारको परिवर्तन, सप्तकोशीजस्ता ठूला नदीहरुले बस्ती उजाड गरिरहेको अवस्था, डुबान र प्रकोपबाट मानव बस्ती उजाड भैइरहेको र खेतीयोग्य जमिनको संरक्षण गर्न नसक्दा र समयमा सिंचाइको समुचित प्रयोग गर्न नसक्दा अन्नबाली आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

सधैँ पूर्वाधारहरु गल्ने र बग्ने गरेका छन् । प्रकोप न्यूनीकरण र समयमै उद्धार कार्यलाई तीव्रता दिन सकिएको छैन । भएका स्रोत र साधनहरुको उचित प्रयोग गर्न नसक्दा ठूलो धनजनको क्षति मुलुकमा बर्सेनि हुने गरेको छ । राजनीतिमा दल बलियो पार्न सबैलाई प्रशिक्षण दिइन्छ, देश बलियो पार्न प्रशिक्षण किन हुँदैन होला ? के विपत्का घटना भनेका आयस्रोतका मार्ग हुन् कि ? विगतमा राहत र उद्धारमा दलकै मानिस हुनुपर्ने मान्यताले पश्रय पाएको देखिएकै हो ।

भूकम्प हाम्रो बसमा रहेन होला तर कहिले अतिवृष्टि, कहिले अनावृष्टि त कहिले बाढी र पहिरो अनि हावाहुरीलगायत आगजानीको चपेटाले मुलुक कतिसम्म सताइयो, एकिन भएन । खडेरी, महामारी मात्रै होइन, शीतलहर, हिमपात विस्फोटले वज्र प्रहार गरेको छ । हैजा, बर्डफ्लु, स्वाइन फ्लु, डेंगु फेरि अर्कै छ के–के । तीन तहका सरकारलाई गिज्याइरहेका छन् यिनले ।

जिल्लाहरु छन् पछि थपिएका अनगिन्ती सरकारी एजेन्सीहरु छन्, संसद् छ कुलिङ पिरियडमा अल्झने खालको, कति बेला ढाल्ने शक्ति बढाउन सकिन्छ भन्ने पहिलेजस्तो शक्तिशाली विपक्षी खासै छैन अहिले । ३ चुच्चा मिलेपछि ठूलै चराहरु ताक्न सजिलो खालको सरकार र संसद् छ, अति सजिलो अहिले । यति बेला पनि देश र देशवासीले त्राण पाउने अवस्था देखिँदैन, कुरो आउँछ चौरासीमा सबै ठीक हुन्छ, चुड्की बजाएर ठीक हुने भए देश जिम्मा लिएको कति दशक भयो ? यति समयमा विदेशीले के गरे, यहाँ के भयो, किन मूल्यांकन नभएको होला ?

विपद्का समयमा नदीले पुल बगाएका छन्, भत्काएका छन्, बाटोघाटो दयनीय अवस्था हुने गरेको छ । गाउँबस्ती पूरै डुबानमा पर्दा सवारी आवतजावत गराउन नसकिएको अवस्था छ । कतिपय स्थानमा हेलिकप्टरबाट आपत्कालीन फास्टफुडको व्यवस्था गर्नुपरेको छ । विपद् जोखिम न्यूनीकरण गर्न, खोज र उद्धार कार्यलाई मानवीय संवेदनशीलता बुझेर सुझबुझका साथ अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्थालाई कसले हेर्ने ? सरकारी संयन्त्र भरपर्दो र चुस्त भएन । अन्य सामाजिक, गैरसरकारी संघ–संस्थाहरु पनि आपत्कालीन उद्धारमा सबै सक्रिय हुनुपर्ने हो । स्थानीय तहमा जनताकै घरदैलोमा सरकार छ भनिन्छ तर खासै देशको अवस्थामा परिवर्तन हुन सकेन । विकास भनेकोे मानवीय सहजीकरण पनि हो । राजधानीभित्रका सडक र अव्यवस्थित बसोबास हेर्दा देशका प्राविधिक योजना शून्यप्राय भएको निष्कर्ष निस्कन्छ । दुई–चार घण्टाको अविरल वर्षाले विकसित भनिएको काठमाडौं उपत्यका एकै क्षणमा कुरुप भइहाल्छ, कुनै बस्ती सुरक्षित छैन । दमकल, पानीको गाडी नपुग्ने टोल, बस्ती राजधानीमा धेरै छन् । दुर्गम क्षेत्र झन् कस्तो होला ? सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ, जहाँ यत्रा वर्षपछि बेलिब्रिज हालेर मोटर सुविधा पुग्यो भनी प्रधानमन्त्रीले रिबन काटेका छन् भर्खरै । नयाँ विकास भनिरहँदा पुरानाको संरक्षण पनि त उत्तिकै आवश्यक होला नि !