स्वास्थ्य संकटमा पूर्वतयारीको खाँचो

रेबिजविरुद्धको खोप र सर्पदंश उपचारका औषधि अभाव भएपछि बल्ल सरकारले देशभर ती औषधि आपूर्ति गरेको छ । संकटको चरम विन्दुमा पुगेर मात्र सरकार सक्रिय हुनु सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणालीमा रहेको कमजोर तयारी र संकट पूर्वानुमान क्षमतामाथिको आशंका हो । स्वास्थ्य सेवा विभागबाट हालै सबै प्रदेशमा खोप र भेनम औषधि पठाएको जानकारी आए पनि यो समस्या समाधानभन्दा नागरिकबाट हुने आलोचना कम गर्ने प्रयासजस्तो देखिन्छ ।

सरकार आफैँले खरिद गरेर समयमै आपूर्ति गर्नुपर्ने औषधि खोप खरिद ऐनलाई देखाएर दातृ निकायको सहायतामा भित्र्याएको देखिन्छ । रेबिज र सर्पदंश दुवै जीवनसँग जोडिएका संवेदनशील विषय हुन् । यसका लागि आवश्यक औषधिहरूको नियमित आपूर्ति, भण्डारण र पहुँच सुनिश्चित गर्नु सरकारको आधारभूत दायित्व हो । तर जब सञ्चारमाध्यमले अभाव भएको समाचार सार्वजनिक गरेपछि मात्र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय सक्रिय भएको देखिन्छ । यो ‘आगो लागेपछि पानी खन्याउने’ कार्यशैलीले मन्त्रालयको तयारीभन्दा पनि प्रतिक्रियात्मक प्रवृत्तिलाई प्रकट गर्छ ।

बाग्मती र मधेस प्रदेशमा बढी आपूर्ति हुनु त्यहाँको जोखिमको मूल्यांकनअनुसार ठीक नै हो तर प्रश्न उठ्छ– यस्तो मूल्यांकन सरकार वा मन्त्रालयले पहिले नगरेर संकटपछि मात्र किन गर्‍यो ? विशेष गरी मधेसमा हरेक वर्ष सर्पदंशबाट हुने मृत्युको संख्या उच्च छ । त्यस्तो क्षेत्रमा भेनमको स्थायी आपूर्ति नहुनु आफैँमा लापरवाहीको पराकाष्ठा हो । पटक–पटकको संकट समाधानका लागि निर्देशन दिएपछि मात्रै विभाग सक्रिय हुनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्छ । नीति र नियमलाई आवश्यकताअनुसार संशोधन गरी आवश्यकताअनुसार समयमै औषधि, खोपको व्यवस्था गर्नु सरकारको दायित्व हो । मन्त्रालयले भनेजस्तो दुई महिनामा थप आपूर्ति गरिने योजना छ तर यस्तो योजना संकट देखिएपछि मात्र अघि सारेको हो भने त्यो नेतृत्वको कमजोरी हो ।

औषधि आपूर्तिमा ढिलाइ हुनु केवल प्रशासनिक कमजोरी नभई स्वास्थ्य सुरक्षामाथिको चुनौती हो । कानुन देखाएर सरकारले पन्छिन मिल्दैन । कानुनको अभाव भए आवश्यक कानुन समयमै बनाएर मानवजीवन बचाउने कार्यमा लाग्नुपर्छ । खासगरी ग्रामीण स्वास्थ्य चौकीहरूमा अझै पनि यस्ता जीवनरक्षक औषधि पुगेका छैनन् भन्ने गुनासो सर्वत्र छ । संकटअघि नै जोखिम मूल्यांकन गरेर खोप तथा औषधि खरिद र भण्डारणको प्रक्रिया शुरु गर्नुपर्छ । हरेक वर्ष यी औषधिको अभाव र हाहाकार मच्चिएपछि मात्र सरकारले खरिद गर्न लाग्नु उपयुक्त होइन । अर्को कुरा, प्रदेश र स्थानीय तहसँग पूर्वजानकारी आदानप्रदान गरी समन्वय प्रणाली मजबुत बनाउनुपर्छ । प्रत्येक स्वास्थ्य केन्द्रमा न्यूनतम आवश्यक औषधिहरूको भण्डारण अनिवार्य गरिनुपर्छ । त्यसका लागि स्पष्ट कानुन, कार्यविधि र बजेट विनियोजन हुनुपर्छ ।

अति आवश्यक औषधि पनि स्थानीय, प्रदेश र संघले खरिद गर्ने भागवण्डाले अझ जटिलता निम्त्याएको छ । स्वास्थ्य र शिक्षाका विषयमा स्थानीय र प्रदेश तह भनी पन्छिदा भद्रगोलको स्थिति सृजना भएको छ । जानी–जानी एकले अर्को निकायलाई दोष देखाएर पन्छिने काममात्र भएको छ । वास्तवमा स्वास्थ्य र शिक्षा स्थानीय समन्वयमा संघबाट सञ्चालन एवं अनुगमन हुनु उपयुक्त देखिन्छ । जे होस्, औषधिको अभावका कारण जनताले ज्यान गुमाउनुपर्ने अवस्था नआओस् । विगतको संकटलाई पाठको रूपमा लिँदै अबको तयारी दिगो र वैज्ञानिक ढंगले गरियोस् । समस्या देखिएपछि मात्रै समाधान गर्ने प्रवृत्तिमा परिवर्तन आओस् । स्वास्थ्य क्षेत्रको संकट पूर्वतयारी र शीघ्र निर्णयबाटै टार्न सकिन्छ, अलमलबाट होइन ।