स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम काभ्रेलाई संकटमा रिफरल प्रणालीले सेवा अस्तव्यस्त, सर्वपक्षीय छलफल निष्कर्षविहीन । धुलिखेल अस्पताललाई अस्थायी रूपमा सेवा विन्दु कायम गर्न सिफारिस, बीमा बोर्डको मौनताले स्थानीय तह आक्रोशित भएका छन् ।
काठमाडौं।
स्वास्थ्य बीमा बोर्डले साउन १ गतेदेखि लागू गरेको नयाँ नियमले काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लामा स्वास्थ्य सेवा पूर्ण रूपमा अव्यवस्थित बनाएको छ । नियमअनुसार बिरामीले तोकिएको प्रथम सेवा विन्दुबाटै सेवा लिनुपर्ने र त्यसले सेवा दिन नसक्ने भएमा मात्र रिफरलसहित अन्य संस्थाबाट उपचार लिन सकिने व्यवस्था भए पनि, व्यावहारिक रूपमा अधिकांश सेवा विन्दुहरू पूर्वाधार, जनशक्ति, उपकरणको अभावले काम गर्न असमर्थ भएको जनाउँदै आएका छन्। ।
यसले गर्दा स्वास्थ्य बीमा सेवाको नाममा सर्वसाधारण नागरिक मर्कामा परेका छन्। । सेवाप्रदायक स्वास्थ्य संस्थाहरूको भुक्तानी एक वर्ष देखि रोकिएको छ, जसका कारण स्थानीय स्वास्थ्यकर्मी आक्रोशित बनेका छन्। ।
तीन घण्टा लामो छलफल, तर निष्कर्षविहीन
मंगलबार जिल्ला समन्वय कार्यालय काभ्रेको संयोजनमा आयोजित सर्वपक्षीय छलफलमा १३ वटै स्थानीय तहका प्रमुख–उपप्रमुख, स्वास्थ्यकर्मी, धुलिखेल अस्पतालका प्रतिनिधि, बीमा बोर्डका जिल्ला तथा प्रदेश अधिकारीहरू सहभागी थिए ।
छलफलमा पनौती नगरपालिकाले हालसम्म दिएको रिफरल प्रणाली नै प्रश्नमा परेपछि चिकित्सकहरूले बीमा बोर्डको नियतमाथि नै प्रश्न उठाए । सेवा दिएको अस्पतालको भुक्तानी नहुने भनेपछि स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम आफैं विफल हुन्छ, एक सहभागी चिकित्सकले भने, बोर्डको उद्देश्य नै बीमा बन्द गराउनु त हैन भन्ने शंका गर्न वाध्य भयौं ।
बनेपा र पाँचखाल नगरपालिकाका प्रमुख तथा उपप्रमुखहरूले नगर अस्पताल स्थापना गर्न पटक–पटक बीमा बोर्डमा प्रस्ताव बुझाएको तर फाइल नै हराएको गुनासो गरे । हामीले पुन स्वीकृतिका लागि प्रस्ताव बुझाएका थियौं, तर कार्यालयले एक हप्ता पर्खनु भन्ने, फाइल कहाँ छ भन्ने थाहा नहुने अवस्था छ,बनेपा नगरपालिकाका एक अधिकारीले गुनासो गरे ।
बीमा बोर्डका प्रतिनिधि तथा काभ्रे जिल्लाका संयोजक मुना निरौलाले स्थानीय तहहरूले दुई वर्षदेखि दिएको सूचना व्यवस्थापन नगरेकाले अहिले समस्या देखिएको दाबी गरिन् ।
धुलिखेल अस्पताललाई अस्थायी सेवा विन्दु मान्यता दिन सहभागीको माग
संकट समाधानका लागि जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख दीपक गौतम र प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमेश कुमार ढकालले स्वास्थ्य बीमा बोर्डले समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्दै कम्तीमा ६ महिनाका लागि धुलिखेल अस्पताललाई नै प्रथम सेवा विन्दुका रूपमा मान्यता दिन प्रस्ताव गरेका छन्। । यस अवधिमा स्थानीय तहहरूले आवश्यक पूर्वाधार, जनशक्ति, उपकरणको व्यवस्थापन गर्न समय पाउने सिफारिस गरियो ।
बीमा बोर्डका प्रतिनिधिहरूले सो प्रस्ताव केन्द्रीय कार्यालयमा जानकारी गराउने प्रतिवद्धता जनाए पनि बैठक निष्कर्षविहीन रह्यो ।
स्वास्थ्य बीमा बोर्डको नीति व्यवहारमा झण्झटिलो र अव्यवहारिक
विश्लेषकहरू भन्छन् – बीमा बोर्डले सेवा सुव्यवस्थित गर्न ल्याएको नीति पूर्वाधारको अवस्था नहेरी कागजी रूपमा लागू गर्दा सेवाग्राहीलाई गम्भीर असर परेको छ । जनताको पहुँचमा रहेको संस्थालाई रिफरलविना सेवा दिन नमिल्ने बनाउनु सेवा नदिनु जस्तै हो, धुलिखेलका एक स्वास्थ्यकर्मीले भने । जसको मूल्य बिरामी र तिनका परिवारले चुकाइरहेका छन्।् । यदि सरकार र स्वास्थ्य बीमा बोर्डले तत्काल निर्णय लिएन भने स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम काभ्रेलाई मात्रै होइन, सम्पूर्ण देशभरै जनताको विश्वास गुमाउने जोखिममा पर्नेछ ।
त्यसैगरि सोमबार स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम अन्तर्गत धुलिखेल सामुदायिक अस्पताललाई पहिलो सेवा विन्दुबाट हटाउने सरकारको निर्णयप्रति धुलिखेलका प्रमुख राजनीतिक दलहरूले गम्भीर आपत्ति जनाउँदै नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादीलगायतका दल र स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले स्वास्थ्य मन्त्री प्रदीप पौडेललाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै निर्णय तत्काल सच्याउन माग गरेका छन् ।
धुलिखेल अस्पतालबाट स्वास्थ्य बीमा सेवाबाट विशेषज्ञ परामर्श, छिटो परीक्षण तथा गुणस्तरीय उपचार सुविधा पाउँदै आएका तीन लाखभन्दा बढी सेवाग्राहीहरू नयाँ व्यवस्थाबाट प्रत्यक्ष प्रभावित भएका छन्। । बीमा बोर्डको निर्देशन अनुसार अब बिरामीले सामुदायिक अस्पतालमा जानुअघि सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा स्वास्थ्य परिक्षण गराएर त्यहा सेवा नभए मात्र रेफरल अनिवार्य रुपमा लिनुपर्ने भएको छ, जुन प्रक्रियागत रूपमा झन्झटिलो र अव्यवहारिक देखिएको छ ।
सरकारको निर्णय अनुसार धुलिखेल नगरपालिका भित्र रहेको धुलिखेल प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रलाई वैकल्पिक सेवा विन्दुका रूपमा तोकिएको छ । तर, उक्त केन्द्रमा आवश्यक भौतिक पूर्वाधार, दक्ष जनशक्ति र उपकरणको पूर्ण अभाव रहेको स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू बताउँछन्। । पूर्वाधार नबनाई पुरानो सेवा हटाउनु जनविरोधी निर्णय हो । कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य शिवप्रसाद हुमागाईंले मन्त्रीसँगको छलफलमा भने—जनताको पहुँचमा रहेको गुणस्तरीय अस्पताललाई हटाउँदा सेवाग्राही मारमा परेका छन्।
स्वास्थ्य मन्त्री पौडेलले धुलिखेल लगायतका सामुदायिक अस्पतालहरूलाई सेवा विन्दुबाट हटाउने निर्णय संविधान र नीतिगत धारामा आधारित भएको दाबी गरेका छन् । “प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा स्थानीय तहको जिम्मेवारी हो,” मन्त्री पौडेलले भने—“संघीय सरकार पूर्वाधार सहयोग गर्न तयार छ, तर सेवा सञ्चालनको नेतृत्व स्थानीय तहले लिनुपर्छ ।”
तर स्थानीय तह र व्यवस्थापन समितिको भनाइ अनुसार, तत्काल सेवा दिन सक्ने अवस्था छैन । धुलिखेल प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र र पाँचखाल स्वास्थ्य केन्द्रद्वारा पूर्वाधार अभावका कारण सेवा दिन नसकिने सूचना सार्वजनिक भइसकेको छ ।
धुलिखेल अस्पताल विगतमा बीमा सेवाभित्र सर्वाधिक रोजाइमा परेको सामुदायिक अस्पताल हो । यथोचित सेवा, दक्ष जनशक्ति, विशेषज्ञ परामर्श तथा छिटो परीक्षण सुविधा भएकोले सेवाग्राहीहरूले यो अस्पताल रोज्दै आएका थिए । हामीलाई चाहिएको सेवा हो, प्रक्रिया होइन, धुलिखेलका एक सेवाग्राहीले भने, अब रेफरल लिन धाइरहनुपर्ने, पालो कुरिरहनुपर्ने, टाढा जानुपर्ने बाध्यताले बिरामी र स्वास्थ्यकर्मीलाई सास्ती दिएको छ । यसबाट बिरामीको स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर पर्ने वा ज्यानै जाने सम्मको अवस्था आयो भने जिम्मेवार को हुने भनेर सरकारलाई प्रश्न गरेका थिए ।
बीमा कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउने भन्दै सामुदायिक अस्पताल हटाइदा सरकारी सेवाका संरचना, जनशक्ति, उपकरण अस्तव्यस्त छन् । यस्तो अवस्थामा सेवाग्राहीमाथिको बोझ झनै बढ्ने जोखिम देखिन्छ ।
सरकारले बीमालाई सरकारी स्वास्थ्य संरचना सुदृढ गर्न उपयोग गर्ने लक्ष्य लिएको भए पनि रणनीतिक योजना, चरणबद्ध कार्यान्वयन र पूर्वाधार तयारीबिना गरिएको निर्णय व्यावहारिक नभएको टीप्पणी गर्दै यथासिघ्र सुधार गरि हरेक स्थानिय तहमा प्रथम स्वास्थ्य बिन्दु तोकी नागरिकको स्वास्थ्य प्रति सरकार गम्भीर हुन नमोबुद्ध नगरपालिकाका प्रमुख कुन्साङ लामाले सल्लाह दिए ।
उनले बीमा कार्यक्रमको सफलताको आधार गुणस्तरीय सेवा र सहज पहुँच हो, जुन सामुदायिक अस्पतालले दिन सक्ने क्षमतामा छन् । यस्तो अस्पताललाई हटाएर कागजी रूपमा मात्र सेवा दिने व्यवस्था गरे, त्यसले आम नागरिकको विश्वासमा चोट पुर्याउने बताए ।
धुलिखेल अस्पताल जस्ता प्रभावकारी सामुदायिक संस्थालाई हटाएर तयारी नपुगेको सरकारी संरचना देखाउँन खोज्नु, नीति त होलान् तर व्यवहारमै धराप बनिरहेको छ । स्थानीय माग र जनताको सहजतालाई बेवास्ता गर्दै गरिएको बीमा सुधारको यो मोडेल स्वास्थ्य सेवामा सुधारभन्दा बढी असहजता र असमानता निम्त्याउने खतरा बनिरहेको छ । सरकारको नीति र स्थानीय यथार्थबीचको यो टकराव तत्काल सम्बोधन नगरे लामो समयसम्म बीमा कार्यक्रममै नागरिकको भरोसा घट्ने सहभागीहरुको निष्कर्ष रहेको छ ।
प्रतिक्रिया