पूर्वराष्ट्रपतिहरूको भूमिका र लोकतन्त्रमा उनीहरूको स्वतन्त्रता

नेपालमा हालसालै एउटा नयाँ बहस उठिरहेको छ । राष्ट्रपतिका रूपमा दुई कार्यकाल पूरा गरेका व्यक्तिले अवकाशपछि फेरि सक्रिय राजनीति गर्न मिल्ने कि नमिल्ने ? यो बहस विशेष गरी पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी पार्टीमा पुनः संलग्न हुन सक्ने खबरसँगै चर्किएको हो । तर, के लोकतान्त्रिक मुलुकमा पूर्वराष्ट्रपतिलाई राजनीतिक सक्रियताबाट रोक लगाउन मिल्छ ? के शीतल निवासको उचाइबाट ओर्लिएर फेरि दलीय शक्तिको संघर्षमा होमिनु नैतिकरूपमा जायज छ ? यी सामान्य प्रश्न होइनन्, बरु लोकतान्त्रिक मान्यता, संवैधानिक परम्परा र राजनीतिक नैतिकताको मर्मलाई गहिरोसँग केलाउने प्रश्नहरू हुन् । यो विषय केवल नेपालको मात्रै होइन, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास, लोकतान्त्रिक मूल्य र मौलिक हक अधिकारसँग समेत गाँसिएको गम्भीर प्रसंग हो ।

चिलीकी मिसेल ब्यासेलेटदेखि दक्षिण अफ्रिकाका नेल्सन मण्डेलासम्मका विश्व इतिहास हेर्ने हो भने, धेरैजसो देशहरूमा राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्री भइसकेका व्यक्तिहरूले आफ्नो कार्यकालपछि पनि जनसेवाका विभिन्न माध्यम अपनाएका छन् । चिलीकी मिसेल ब्यासेलेट राष्ट्रपति भइसकेपछि पुनः राष्ट्रसंघको मानव अधिकार उच्चायुक्तजस्तो गरिमामय अन्तर्राष्ट्रिय जिम्मेवारीमा नियुक्त भइन् ।

दक्षिण अफ्रिकाका पूर्वराष्ट्रपति नेल्सन मण्डेलाले अवकाशपछि ‘द मण्डेला फाउन्डेसन’ मार्फत शान्ति, मानव अधिकार र एड्सविरुद्ध अभियान चलाए । अमेरिकाका पूर्वराष्ट्रपति जिमी कार्टरले ‘कार्टर सेन्टर’ स्थापना गरी लोकतन्त्र, निर्वाचन र स्वास्थ्य सुधारमा कार्य गरे ।

यीमध्ये कतिपय व्यक्तिहरू फेरि प्रत्यक्ष राजनीतिमा फर्किए । जस्तै– रूसका भ्लादिमिर पुटिन, जसले राष्ट्रपति कार्यकालपछि प्रधानमन्त्री भई पुनः राष्ट्रपति बने । भारतकी इन्दिरा गान्धी पनि प्रधानमन्त्री कार्यकालपछि बिदा लिई पुनः फर्किएकी थिइन् । अमेरिका, फ्रान्स, इटली, जापान, कोरियालगायत देशमा यस्ता कैयौँ उदाहरण छन् ।

नेपालको संविधानले राष्ट्रपतिको कार्यकाल स्पष्टरूपमा परिभाषित गरेको छ । ५ वर्षको कार्यकाल, दुईपटकसम्म मात्र दोहोरिन मिल्ने । तर संविधानमा राष्ट्रपति वा पूर्वराष्ट्रपतिले पुनः राजनीति गर्न पाउँदैनन् भन्ने प्रावधान छैन । हुन त राष्ट्रपति पद संवैधानिकरूपमा तटस्थ र दलीय राजनीतिबाट माथि रहने पद हो । यसले राष्ट्रको एकता र संविधानको संरक्षणको जिम्मेवारी बोकेको हुन्छ । दुई कार्यकालसम्म राष्ट्रपतिको भूमिका निर्वाह गरिसकेको व्यक्तिले पुनः सक्रिय राजनीतिमा फर्किने निर्णय गर्दा स्वाभाविक रूपमा केही गम्भीर प्रश्नहरू उठ्छन् । यसले राष्ट्रपति संस्थाको भविष्यको गरिमा र यसको निष्पक्षतामाथि पर्ने प्रभावबारे बहस सिर्जना गर्छ ।

तर हाल केही दलहरू– विशेषतः सत्तारूढ खेमाका कतिपय नेताहरूले पूर्वराष्ट्रपतिले राजनीति नगर्नुपर्ने, तटस्थ बस्नुपर्नेजस्ता धारणा राखिरहेका छन् । कतिपय त ‘संवैधानिक पदको गरिमा’ भन्दै उनीहरूको अभिव्यक्तिसमेत सीमित गरिनुपर्ने तर्क गर्दै छन् । उनकै पार्टी नेकपा एमालेले विद्यालाई राजनीतिमा सक्रिय हुनबाट रोकेको छ । बुधबार बिहान सार्वजनिक बैठकका निर्णयमा संविधानका धारा उपधाराहरु उद्धृत गर्दै लेखिएको छ, ‘मुलुकको राष्ट्राध्यक्ष, राष्ट्रिय एकताको प्रतिक, संविधानको पालनकर्ता र संरक्षणकर्ता, सेनाको परमाधिपति, राष्ट्रिय गौरव, गणतन्त्रको प्रतिक, साझा व्यक्तित्व र देशको अभिभावक भएकाले कुनै पनि दल विशेषको पार्टी सदस्य र कार्यकर्ता वा नेता हुने कुरा यो गौरवमय जिम्मेवारी लिएको व्यक्तिबाट सम्भव हुँदैन र मिल्दैन…।’ निर्णयसँगै पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको नवीकरण गरेको भनिएको पार्टी सदस्यता रद्द भएको हो ।

राज्यको सर्वोच्च पद (राष्ट्रपति) बनिसकेको व्यक्तिलाई राजनीतिमा फर्काएर पार्टी कार्यकर्तामा सीमित गर्दा संविधानको मर्म र भावनाको अपमान हुने तर्क गर्दै एमालेले विद्यालाई राजनीतिमा सक्रिय हुनबाट रोकेको हो । यदि पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी राजनीतिमा आए ‘जनतामा, प्रणालीमा, व्यवस्थामा र संविधानको मर्म र भावनामा गलत अभ्यास हुने ठहर’ केन्द्रीय कमिटीले गरेको छ । तर, लोकतन्त्रमा एउटा नागरिकका हैसियतले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, संगठित हुने हक र राजनीतिक सहभागिताको अधिकार सबै नागरिकमा लागू हुन्छ । चाहे त्यो पूर्वराष्ट्रपति नै किन नहोस् ।

हाम्रो संविधानको भाग ३ मा उल्लिखित मौलिक हकअन्तर्गत वाक स्वतन्त्रता, संघ बनाउने अधिकार र राजनीतिक सहभागिता व्यक्तिको मौलिक अधिकार हुन् । यदि कुनै व्यक्ति– चाहे पूर्वराष्ट्रपति नै किन नहोस्, देश र जनताको सेवा गर्ने भावनासहित राजनीति गर्न चाहन्छन् भने त्यसलाई निषेध गर्नु आफैँमा अलोकतान्त्रिक हो ।

स्मरण रहोस्, गणतन्त्र घोषणा गर्दा जनताको रायविना नै राजा हटाइएको थियो । हिन्दु राष्ट्रलाई धर्मनिरपेक्ष बनाउने निर्णय जनमतविना नै गरिएको थियो । अब यदि पूर्वराष्ट्रपतिको राजनीतिक सहभागितालाई पनि कुनै पार्टीले ‘नैतिकता’ वा ‘संविधानको व्याख्या’ को नाममा रोकिन खोजे भने त्यो अस्वीकार्य हुन सक्छ ।
यदि कोही व्यक्ति पूर्वपदाधिकारी भइसकेपछि पनि जनताको विश्वास जित्न सक्षम छन् भने उनीहरूलाई फेरि सेवा गर्ने अवसर दिनुपर्छ । लोकतन्त्रमा जनताको निर्णय नै अन्तिम हुन्छ । जनताले रोजे भने जो कोहीले पनि देशको सेवा गर्न सक्नेछ ।

राजनीति भनेको केवल सत्ताको खेलमात्र होइन, समाज परिवर्तनको साधन पनि हो । त्यसैले अवकाशपछि पनि देशसेवामा सक्रिय हुन चाहनेहरूलाई रोक्नु उचित होइन । समाजसेवालाई सही दिशा दिनु आवश्यक हुन्छ । पूर्वराष्ट्रपतिले चाहे राजनीति गर्न, सामाजिक संस्था सञ्चालन गर्न वा अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा प्रतिनिधित्व गर्नका लागि स्वतन्त्रता पाउनुपर्छ ।

राजनीति भनेको केवल सत्ताको खेलमात्र होइन, समाज परिवर्तनको साधन पनि हो । त्यसैले अवकाशपछि पनि देशसेवामा सक्रिय हुन चाहनेहरूलाई रोक्नु उचित होइन । समाजसेवालाई सही दिशा दिनु आवश्यक हुन्छ । पूर्वराष्ट्रपतिले चाहे राजनीति गर्न, सामाजिक संस्था सञ्चालन गर्न वा अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा प्रतिनिधित्व गर्नका लागि स्वतन्त्रता पाउनुपर्छ ।

नेपाल एक लोकतान्त्रिक गणराज्य हो । यहाँ प्रत्येक नागरिकले आफ्नो इच्छाअनुसार विचार, अभिव्यक्ति र संगठनको स्वतन्त्रता पाउनुपर्छ । पूर्वराष्ट्रपतिहरु पनि त्यो अधिकारबाट वञ्चित हुन सक्दैनन् । यदि उनीहरू जनताको मन जित्न सक्ने नेतृत्व क्षमता राख्छन् भने, पुनः राजनीतिको मूलधारमा फर्किन पाउनुपर्छ । यसमा राजनीतिक दलहरुले अवरोध गर्न मिल्दैन । न त कानुनले नै रोकेको छ, यदि यसो हो भने किन पूर्वराष्ट्रपतिहरूलाई कानुन विपरीत राजनीति गर्न रोक्नु ?

राष्ट्रपति भइसकेको व्यक्तिले दलीय राजनीतिमा फर्किंदा जनतामा पर्ने प्रभाव र संवैधानिक पदको गरिमालाई कसरी सन्तुलनमा राख्ने भन्ने मुख्य प्रश्न हो । उनको यो कदमले भविष्यमा अरू पूर्वराष्ट्रपतिहरूलाई पनि सक्रिय राजनीतिमा फर्किन मार्गप्रशस्त गर्ने सम्भावना रहन्छ । जसले राष्ट्रपति संस्थाको दीर्घकालीन तटस्थतामाथि प्रश्न उठाउन सक्छ । विद्याको कदमले राष्ट्रिय राजनीतिमा नयाँ ध्रुवीकरण र शक्ति सन्तुलनमा परिवर्तन ल्याउन सक्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ ।
२०७२ सालमा विद्यादेवी भण्डारीले गणतन्त्र नेपालको पहिलो महिला राष्ट्रपतिको रूपमा शपथ ग्रहण गर्दै गर्दा एक व्यक्तिको विजयमात्र नभई वर्षौंदेखिको नेपाली महिलाको संघर्ष र बलिदानको विजय थियो । उनको पुनरागमनले नेकपा (एमाले) लाई नयाँ ऊर्जा दिनुका साथै नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई नयाँ दिशा दिन सक्छ । उनको आगमन नेपाली महिला संघर्षको नयाँ रुपान्तरण पनि हुन सक्छ । यद्यपि, यसका लागि उनले आफ्नो विगतको गरिमालाई जोगाउँदै दलीय प्रतिस्पर्धामा आफूलाई कसरी प्रस्तुत गर्छिन् भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हुनेछ । विद्याको सम्भावित पुनरागमन केवल एक व्यक्तिको राजनीतिक निर्णय मात्र नभई नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलन र राष्ट्रिय राजनीतिको जटिल मोडमा देखिएको आवश्यकताको प्रतिविम्ब हो । यसले उठाउने प्रश्नहरूले नेपालको लोकतान्त्रिक अभ्यास, संवैधानिक परम्परा र राजनीतिक नैतिकताको भविष्यलाई आकार दिन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ ।

छरिएर रहेका कम्युनिस्ट घटक र समग्र वामपन्थी आन्दोलनको भविष्यमा पनि दूरगामी असर पार्नेछ । नेकपा (एमाले) विभाजित भएर बनेको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) लगायत अन्य साना वामपन्थी समूहसँगको एकता पनि हुन सक्छ । यदि उनकै सक्रियतामा नेपालका कम्युनिस्ट घटक एक भएर देश विकासमा नयाँ आयाम ल्याउन सके भने त्यसलाई जो कोही नेपालीले पनि स्वीकार्नुपर्नेछ ।

यो बहसले नेपालको लोकतन्त्रको परिपक्वता र संस्थागत विकासमाथि पनि प्रकाश पारेको छ । पूर्वराष्ट्रपतिहरूले लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता र संवैधानिक परम्परालाई सम्मान गर्दै, तर आवश्यक परेको खण्डमा आफ्नो अनुभव र ज्ञानलाई राष्ट्रको बृहत्तर हितमा कसरी प्रयोग गर्न सक्छन् भन्ने विषयमा सन्तुलित दृष्टिकोणको खोजी भइरहेको छ ।

अन्ततः पूर्वराष्ट्रपतिहरूको भूमिकाले भविष्यमा राष्ट्रपति संस्थाको गरिमालाई कसरी निरन्तरता दिने र लोकतन्त्रमा उनीहरूको स्वतन्त्रतालाई कसरी परिभाषित गर्ने भन्ने महत्वपूर्ण प्रश्नको जवाफ मागिरहेको छ । पूर्वराष्ट्रपतिहरूलाई ‘मुकदर्शक’ बनाइराख्ने प्रयास, लोकतन्त्रको आत्मामा प्रहार हो । हामीले विगतबाट पाठ सिक्दै स्वतन्त्रता, सहभागिता र सेवाको मार्ग खुला राख्नुपर्छ । व्यक्तिको होइन, सिद्धान्तको सम्मान गर्नु नै सच्चा लोकतन्त्र हो ।
(लेखक श्रेष्ठ पर्यटन अभियन्ता तथा सामाजिक विश्लेषक हुनुहुन्छ ।)