दलतन्त्रले मासिँदै लोकतन्त्र !

बिश्वव्यापि सन्दर्भमा फ्रान्सेली राज्यक्रान्ती र अमेरिकी स्वतन्त्रता सङ्ग्राम संगसंगै १८ औं  शताब्दीको सुरुवातदेखि लोकतन्त्रको अवधारणा विकास भएको पाइन्छ । लोकतन्त्र को अवधारणा विकास कै क्रममा बहुदलीय व्यवस्थाको पनि जन्म भएको अथवा फ्रान्स र अमेरिकाबाट  राजनीतिक दलहरुको सुरुवात भई, १९ औं  शताब्दी तिर भएको अ‍ौद्योगिक क्रान्ति र श्रमिक आन्दोलनहरुले युरोप भरी विभिन्न विचारधारामा आधारित दलहरू (समाजवादी, उदारतावादी, संरक्षणवादी ) जन्मिने पृष्ठभूमि तयार भएको पाइन्छ ।

 दोस्रो विश्व युद्ध पश्चात् त लोकतन्त्रलाई सुदृढ बनाउन बहुदलीय प्रणालीलाई विश्वभरको राजनीतिक आदर्श मानियो। हाल संसार भरिका १९५ वटा देशहरू मध्ये १४० भन्दा बढी देशहरुले कुनै न कुनै (पूर्ण प्रजातन्त्र, त्रुटिपूर्ण प्रजातन्त्र र हाइब्रिड शासन) स्वरुपको बहुदलीय व्यवस्था अंगिकार गरिरहेका छन । यस प्रकार तथ्यहरुका आधारमा, संसारका झन्डै ७५५ भन्दा बढी देशहरुले अभ्यास गरिरहेको बहुदलीय प्रणाली, वर्तमान युगको सर्वाधिक प्रचलित शासन व्यवस्था हो भन्न सकिन्छ। 

बहुदलीय व्यवस्था भनेको यस्तो राजनीतिक प्रणाली हो, जहाँ एक भन्दा बढी राजनीतिक दलहरू स्वतन्त्र रूपमा गठन, सञ्चालन, प्रतिस्पर्धा र शासनको लागि चुनावमा भाग लिन पाउँछन्।यस व्यवस्थामा जनताले विभिन्न दलहरूबाट आफूले चाहेको उम्मेदवार वा नीति रोज्न सक्छन।यसले लोकतान्त्रिक स्वतन्त्रता, विचारहरूको विविधता, र जनताको सहभागिता सुनिश्चित गर्छ। विभिन्न विचारधारामा आधारित पार्टीहरूको अस्तित्व, स्वतन्त्र र निष्पक्ष चुनाव, सरकार र प्रतिपक्षको प्रणाली, अभिव्यक्ति र संगठनको स्वतन्त्रता, नागरिकले आफ्नो इच्छा अनुसार दल रोज्न सक्ने स्वतन्त्रता जस्ता विशेषताहरुकै कारणले यो प्रणालीलाई सर्वाधिक लोकतान्त्रिक मानिन्छ। अरु प्रणाली झै, दोष निरीपेक्ष भने यो प्रणाली पनि छैन, राजनीतिक अस्थिरता, दलहरूबीच झगडा र स्वार्थ, नीति निर्माणमा ढिलाइ, जनतालाई छनौटमा भ्रम, राजनीतिक अस्थिरताबाट विकास अवरुद्ध जस्ता दोषहरू सदासर्वदा यो प्रणालीको नजिक मौजुद रहिरहन्छन्।

 आइनस्टाइनले विशेष सापेक्षता (Special Theory of Relativity E=mc2) को प्रतिपादन, पृथ्वी ध्वस्त गर्न नभई वैकल्पिक उर्जा प्रणालीका लागि गरेका थिए तर, समिकरणको प्रयोग घातक एटम वम बनाउन प्रयोग भई विश्वत्रासदि जन्मिएकोछ, त्यसै गरी बहुदलीय लोकतन्त्ररुपी राजनीतिक सिद्धान्तको जहाँजहाँ गुणवान पक्षको अभ्यास भएको छ,त्यहाँ त्यहाँ उन्नत लोकतन्त्र फस्टाएको छ स्केन्डीनभियन देशहरु, फ्रान्स, जर्मनी, सिगांपुर, थाइल्याण्ड, दक्षिण कोरिया यस्का जलवन्त उदाहरण हुन। जहाँ दोषाक्त पक्षको अभ्यास भएको छ, त्यहाँ सुशासनको अभाव, निष्पक्षताको अभाव, स्थिरताको अभाव, शान्ती र जनताको खुशहालीको अभाव देखिएकोछ, पाकिस्तान, वगंलादेश, केही अफ्रिकन देशहरू यस्का उदाहरण हुन, भने हाम्रो देश नेपालको लोकतन्त्रलाई दलतन्त्रले लखेटिरहेको र बहुदलीय प्रणालीले अघिल्लो नभएर पछिल्लो बाटो रोजिरहेको निष्कर्ष निकाल्दा लगभग सत्यको नजिक पुगिने देखिन्छ।

नेपालमा बहुदलीय प्रणाली

नेपालमा बहुदलीय व्यवस्थाको इतिहास संघर्ष, दमन, पुनर्जागरण र परिवर्तनको शृङ्खला हो। भारतको स्वतन्त्रतासंगै नेपाली युवा तथा प्रवासीहरूमा लोकतन्त्र प्रतिको चेतनामा ठुलो विकास भयो, वि.सं १९९३ मा नेपाल प्रजापरिषद नामको प्रथम राजनीतिक दल गठन भए पश्चात् नेपाली काँग्रेस पार्टी, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी जस्ता राणा शासनको अन्त्य गर्दै जनताको शासन स्थापना गर्ने उद्देश्य बोकेका दलहरू गठन भए, वि.सं। २००७ सालमा नेपाली काँग्रेस नेतृत्वमा भएको मुक्ति आन्दोलन मार्फत १०४ वर्षीय जहानीय राणा शासनको अन्त्य भयो र प्रथम पटक बहुदलीय प्रणालीले वैधानिकता प्राप्त गर्‍यो।

 वि.सं २०१५ सालमा इतिहासमै पहिलो पटक दलहरूको सहभागितामा संसदीय आमनिर्वाचन सम्पन्न भयो। बहुदलीय प्रतिस्पर्धामा नेपाली कांग्रेसले बहुमत ल्यायो र बीपी। कोइराला प्रधानमन्त्री बने, राजारजौटा उन्मुलन, जंगलको राष्ट्रियकरण, बिर्ता प्रथाको अन्त्य, क्रान्तिकारी भूमिसुधार लगायत क्रान्तिकारी सामाजिक र आर्थिक रूपान्तरणका काममा अगाडी बढी रहेको सरकारलाई राजा महेन्द्रले विसं २०१७ सालमा अपदस्थ मात्रै गरेनन्, सम्पूर्ण पार्टी प्रणाली माथि प्रतिबन्ध लगाउदै निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था समेत लागू  गरे, यस कालमा बहुदलीय व्यवस्था निषेध र दलहरूमाथि दमन गरियो। वि.सं। २०४६ सालमा, नेपाली काँग्रेस नेतृत्व मा वाममोर्चा समेत सहभागी संयुक्त जनआन्दोलनले पञ्चायती व्वस्थाको अन्त्य पश्चात् नयाँ संविधान २०४७ जारी गरियो।बहुदलीय संसदीय लोकतन्त्र पुनः स्थापना भयो। नेपालमा फेरि नियमित चुनाव, विपक्षी दलहरूको मान्यता, र संविधानद्वारा सुनिश्चित बहुदलीय व्यवस्था सुरु भयो। तर २०५२ सालको मध्यावधि निर्वाचन पछि देशमा संसदीय लोकतन्त्र भए पनि अस्थिरता, दरबार र दलबीच द्वन्द्व, र माओवादी सशस्त्र द्वन्दका कारण प्रणाली कमजोर बन्दै गयो।

 वि.सं २०६२ सालमा सातदल र द्वन्दरथ माओवादीबीच  भएको बह्र बुँदे  सम्झौताको जगमा भएको ०६२र ०६३ को आन्दोलनले बहुदलीय व्यवस्था अझै मजबुत पारियो। वि.सं २०६५ जेठ १५ को प्रथम संविधानसभा बैठकले नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा रूपान्तरण भयो। वि.सं। २०७२ मा संविधानसभाबाट  जारी संविधानले स्पष्ट रूपमा बहुदलीय प्रतिस्पर्धा र लोकतन्त्र सुनिश्चित गरेको छ। हाम्रो देशले संघीयता, गणतन्त्र र समावेशी बहुदलीय लोकतन्त्र अभ्यास गरेको झन्डै आठ वर्ष व्यतीत भइसकेको छ, ०७२ सालको संविधान जारी भई सम्पन्न भएको प्रथम आमनिर्वाचनदेखि दोस्रो आमनिर्वाचनको ३ वर्ष व्यतीत हुँदा  सम्मको आठ वर्षे अवधि भरी संघमा पाँच पटक सरकार परिवर्तन भएको छ।  प्रथम कार्यकालमा भएको २ पटकको संसद विघटनलाई सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक ठहर गर्दै व्यवस्थापिकाले पुरै पाँच वर्षको अवधि पुरा गरे पनि कार्यपालिकाको अस्थिरता भने निरन्तरत रहेकोछ। दल मार्फत जनता वाट प्राप्त जनमतलाई लोकतान्त्रिक पद्धति, संस्कार र आचरण निर्माणमा प्रयोग गर्दै जनता प्रति जवाफदेही हुनुको साटो मुख्य दलहरुले जनताको मतादेशलाई जसरी भए पनि सत्तामा जाने, सत्तामा गएर कर्मचारीतन्त्र, संवैधानिक अंग र निकायहरु, विश्वविद्यालयहरु राज्यका साराका सारा अंगप्रत्यंग, सिरा र धमनीहरूमा दलीयकरण को प्रदुषण फैलाएर लोकतन्त्र का स्थायी पिलरहरुलाई अपाहिज वनाउने प्रतिस्पर्धामा प्रयोग गर्नु नेपाली लोकतन्त्रको दस्खद यथार्त हो । यसरी सर्वत्र दलीयकरण गर्दै जायज कम र नाजायज ज्यादा,नैतिक न्यून र अनैतिक अधिक राज्य दोहन गरी आफू, आफन्त र आफ्ना कार्यक्रता हरुलाई कस्ले बढी पोस्ने रु भन्ने प्रतिस्पर्धा नै नेपाली राजनीतिको अस्थिरता र गतिहीनताको कारण हो। २०७४ को आमनिर्वाचन मा पार्टी एकताको प्रतीवद्धता सहित गठवन्धनमा मत मागेका नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी गठबन्धनलाई नेपाली जनताले संसदमा झन्डै दुइ तिहाई नजिक पुगाए, पार्टी एकता पनिभयो, इतिहासकै शक्तिशाली सरकार गठन भयो तर तीन वर्ष नबित्दै, पार्टी तीनटुक्रा मात्रै भएन एक होइन दुई पटक संसद विघटनको प्रयास गरी, जनताले दिएको विश्वास को मजाक उडाइयो।

२०७९ को आमनिर्वाचनमा स्थिरता र संविधान कार्यान्वयनको नारा सहित काँग्रेस, माओवादीसहित पाँचदलहरूले वामलोकतान्त्रीक गठबन्धन बनाए, पाँच वर्ष गठबन्धन कायम रहने भनी सेर वहादुर देउपा र प्रचण्डले देश भरी भाषण गरे, नेपाली मतदाताहरुले सो गठबन्धनलाई बहुमत नजिक पुगायो तर, भोट माग्ने हामी पार्टीका कार्यक्रताहरु र भोट दिने जनताहरूलाई लाग्नु लाज लागिरहदा, गठबन्धन गर्ने काँग्रेस र माओवादीका नेताहरूले चुनाव सम्पन्न भएको महिना दिन नबित्दै हाँसीहाँसी गर्वका साथ गठबन्धन भत्काए। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ( नेकपा ) फुट्नु पर्ने मुद्दा के थियो ? कुन जनसरोरको विषय वा राष्ट्रिय सरोकारको विषयमा गम्भीर मतभेद भएर केपी, प्रचण्ड र माधव नेपाल तितरवितर परेका हुन ? निर्वाचनको विजयी जुलुस नसकिँदै प्रचण्ड र शेरबहादुरलाई गठबन्धन भत्काई हाल्नु पर्ने, न भत्काए राष्ट्रले ठुलै अनिष्ट भोग्नु पर्ने भएर भत्काएको हो ? घटना दुवै पृथक् हुन तर दुवै घटनाहरु घट्नुको कारण सत्ता अनुराग, जनतालाई भोट दिने निर्जीव मशिन हुन जस प्रति जवफदेही हुनु आवश्यक छैन र लोकतन्त्र भनेको हाम्रो वीरता हो भन्ने हालिमुहालीमा रहेका नेताहरुको वुझाइको परिणामहो । यसरि सिमित नेताहरुले लोकतन्त्रलाई दलतन्त्र वनाइरहने र जनताले सोही दलतन्त्रलाई लोकतन्त्र भन्दै सन्तुष्ट भइदिनु पर्ने अभिनय नेपाली जनतालाई किमार्थ स्वीकार्य हुँदैन ।

दलतन्त्र (Partycracy) केहो ?

दलतन्त्र भनेको यस्तो अवस्था हो, जहाँ नाम जनताको जपिन्छ तर, जनताभन्दा राजनीतिक दलहरू नै सबै निर्णय, सत्ता, र नियन्त्रणमा हाबी हुन्छन,पार्टीको स्वार्थ राष्ट्र र जनताको हितभन्दा अगाडि राखिन्छ। राज्यको स्थायी कार्यपालिका (कर्मचारीतन्त्र) , न्यायपालिका, संवैधानिक संस्था, प्राज्ञिक संस्था सबै तिर दलीयकरण गरिन्छ जसले कालान्तरमा लोकतन्त्रलाई त्रुटिपुर्ण लोकतन्त्रमा परिणत गर्दछ। नेपालको सन्दर्भमा लामो त्याग, वलिदान र संघर्ष वाट प्राप्त लोकतन्त्र को प्रयोग, प्रयोगकर्ताहरूले दलतन्त्र उन्मुख वनाइ रहेको देखिन्छ, कार्यालय सहयोगीदेखि मुख्य सचिवसम्म आफ्नो पार्टीको मान्छे, न्यालयमा न्यायमुर्ती आफ्नो पार्टीको मान्छे, प्रहरी प्रशासनमा पार्टीको मान्छे, विश्वविद्यालयको उपकुलपतिदेखि पढाउने प्राध्यापक पार्टीको मान्छे, विद्यालयको शिक्षक पार्टीको मान्छे, खानेपानी उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष पार्टीको मान्छे वनाउने र दल प्रभावित परिणाम दिने प्रतिस्पर्धामा हाम्रो बहुदलीय अभ्यास अगाडी बढी रहेको छ । जसले गर्दा सबै अंगप्रत्येगंहरू निकम्मा, कामचोर, दक्षता होइन चाकरीमुखी वन्दैछन र दिनु पर्ने नतिजा दिन सकिरहेका छैनन र विस्तारै ती संरचनाहरूको वैधता हुदाहुदै पनि विश्वसनीयता घटिरहेको छ , जस्को दोषको भारी लोकतन्त्रले पनि वोक्नु परिरहेको छ। लोकतन्त्रलाई दलतन्त्रको कुवाटोबाट  फर्काउदै उन्नत लोकतन्त्र को बाटो हिडाउन न्याय क्षेत्रको पुनर्संरचना जरुरी छ।  कर्मचारीतन्त्र भित्र, दलहरू प्रति जवाफदेही ट्रेडयुनियनहरुको खारेजीसहित कार्यसम्पादन र नतिजामुखी चुस्त प्रशासनिक पुनर्संरचना आवश्यक छ।  विश्वविद्यालयहरुमा मेरिटोक्रेसी र अनुसन्धानमुखी र प्रवर्द्धनात्मक शिक्षा विद्यालयतहमा दलीय ट्रेडयुनियन र विद्यार्थी संगठनहरूको विकल्पखोज्दै उपभोक्तामुखी नभएर उत्पादनमुखी शिक्षा लागू गरेर समग्र राज्यका संरचनाहरुलाई परिणाममुखी बनाउन सकियो भने मात्र लोकतन्त्र फलदायी सिद्ध हुन्छ र जनताको सन्तुष्टि र अपनत्वमा वृद्धि हुन्छ।

दलतन्त्रले मास्दै गरेको लोकतन्त्रलाई जोगाउने जिम्मेवारी फेरि पनि राजनीतिक दलहरू र दलको नेतृत्वको नै हो, तर दलहरुको नेतृत्वतहलाई यो समवेदनशीलताले छुन सम्म सकेको देखिदैन, फगत काँग्रेस महामन्त्री गगन थापाले सबै तिर आफ्ना मान्छे खोज्ने होइन, संवैधानिक नियुक्ति र राजनैतिक नियुक्तिहरूको विद्यमान नियुक्ति प्रकृया, कार्यसम्पादन वारे करेक्शन मुखी आवाज वोलेको पाइन्छ, तर उन्को यो विचार र आवाजको गुरुत्व प्रयाप्त हुदाहुदै पनि विचार, सिंगो काँग्रेसको विचार वनिसकेको भनेछैन, लामो संघर्ष, वलिदान र त्याग को मूल्य बापत प्राप्त लोकतन्त्रलाई दलतन्त्रले गरिरहेको नासमासबाट  जोगाउदै उन्नत लोकतन्त्रको बाटो रोज्नु सवैको र खासगरी मुख्य दलहरुको तात्कालिक कार्यभारहो, अन्यथा नेपाली लोकतन्त्रलाई दलतन्त्रले मास्ने प्रकृया तिव्र हुनेछ र नेपाली जनताको असन्तुष्टि दलहरुको लागि थेग्न नसकिने राजनैतिक विपद् साबित हुनेछ।

लेखक- पुलेन्द्रबहादुर कार्की सचिव नेपाली कांग्रेस दार्चुला