आयात प्रतिस्थापनमा जोड

भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०८१|८२ मा मुलुकको कुल वैदेशिक व्यापार २० खर्ब ८१ अर्ब १५ करोड २९ लाख रुपियाँ पुगेको छ, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा १९.२४ प्रतिशतले वृद्धि भएको हो । यति ठूलो व्यापार वृद्धिसँगै अर्थतन्त्रमा केही सकारात्मक संकेत देखिए पनि व्यापार संरचना र असन्तुलनले दीर्घकालीन चुनौतीहरूलाई अझ गहिरो बनाएको छ ।

गतवर्ष नेपालले १८ खर्ब ४ अर्ब १२ करोड रुपियाँको आयात तथा २ खर्ब ७७ अर्ब ३ करोड रुपियाँको निर्यात गरेको छ । निर्यातमा ८१.८० प्रतिशतको तीव्र वृद्धि देखिए पनि आयात पनि १३.२५ प्रतिशतले बढेको छ । यसले गर्दा गतवर्षको १४ खर्ब ४० अर्ब ६० करोडको व्यापार घाटा बढेर १५ खर्ब २७ अर्ब ९ करोड रुपियाँ अर्थात् ६ प्रतिशतको वृद्धि भएको छ । यो अवस्थाले निर्यातको तीव्र वृद्धिले मात्र व्यापार घाटा न्यूनीकरणमा पर्याप्त प्रभाव पार्न सकेको छैन । नेपालको कुल व्यापारमा ८६.७ प्रतिशत हिस्सा आयातमा केन्द्रित छ भने मात्र १३.३ प्रतिशत निर्यात हो । यस्तो असन्तुलनले वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिमाथि दबाब सिर्जना गर्न सक्छ ।

नेपालको आयातमा सबैभन्दा ठूलो हिस्सा पेट्रोलियम तथा प्रविधिसम्बन्धी सामग्रीहरूले ओगटेका छन् । पेट्रोलियम पदार्थमा अत्यधिक निर्भरता र आयातमा वृद्धि जलवायु, व्यापार घाटा र मुद्रा सञ्चिति तीनवटैमा दीर्घकालीन जोखिम बोकेको छ । निर्याततर्फ भने केही उल्लेखनीय वृद्धि देखिएको छ, विशेष गरी प्रशोधित खानेतेल रहेको छ । खानेतेल कच्चारूपमा आयात गरी नेपालमा सानो स्तरमा प्रशोधन गरेर भारतमा निर्यात गरिन्छ । दक्षिण एसियाली स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता (साफ्टा) अन्तर्गत नेपालले भारतबाट भन्सार छुट पाउने भएकाले यस्तो ‘ट्रेड एरबिट्रेज’ सम्भव भएको हो । तर यस्तो निर्यातले न त रोजगारीमा उल्लेख्य योगदान दिएको छ, न देशको कुल मूल्य अभिवृद्धिमा खासै लाभ ल्याएको छ । यस्ता निर्यात रणनीति दीर्घकालीन आर्थिक रूपान्तरणका लागि पर्याप्त होइनन् ।

नेपालको कुल निर्यातमध्ये ८२ प्रतिशत हिस्सा भारतमा केन्द्रित हुनुले निर्यात बजारको विविधता अत्यन्तै कमजोर भएको देखिन्छ । भारतभित्रको प्रतिस्पर्धात्मक पहुँच, भन्सार प्रशासनको कठोरता र गैर–भन्सार अवरोधले पनि निर्यात विस्तारमा चुनौती थपेका छन् । नेपालको वर्तमान व्यापार संरचना अस्थायी फाइदामा सीमित देखिन्छ ।

दीर्घकालीन सन्तुलित व्यापार संरचना निर्माणका लागि उत्पादनमैत्री नीति निर्माणअन्तर्गत कृषि, ऊर्जाजन्य वस्तु, औद्योगिक उत्पादनमा लगानीमैत्री वातावरण, औद्योगिक प्रवद्र्धनतर्फ घरेलु कच्चा पदार्थमा आधारित निर्यातोन्मुख उद्योगहरूलाई कर छुट, सस्तो ऊर्जा र लगानी सुरक्षाको प्रत्याभूति हुनुपर्छ । त्यस्तै निर्यातको विविधीकरणतर्फ प्रशोधित खाद्य तेलभन्दा पर परम्परागत नेपाली उत्पादन (अलैँची, जडीबुटी, हस्तकला, टेक्सटाइल) को नवप्रवर्तन र मूल्य शृङ्खला विकास, विदेशी बजार खोजीतर्फ युरोप, पूर्वी एसिया र खाडी मुलुकहरूमा नयाँ सम्झौता तथा प्रमाणीकरण प्रणाली सरल बनाउने पहल अनि रोजगार र मूल्य अभिवृद्धिमूलक निर्यातले थोरै आयातमा पनि धेरै निर्यातको सम्भावना राख्छ र देशभित्र रोजगारी सिर्जना गर्छ ।

गत आर्थिक वर्षमा नेपालको वैदेशिक व्यापार वृद्धि उत्साहजनक देखिए पनि यसको संरचना अझै आयातमुखी, असन्तुलित र अल्पकालीन लाभमा केन्द्रित रहेको छ । निर्यात वृद्धिदर आशावादी भए पनि यसले रोजगारी र दीर्घकालीन समृद्धिमा पर्याप्त योगदान पु¥याएको छैन । यसकारण, नीति निर्माता, निजी क्षेत्र र नागरिक समाजबीच सहकार्य गर्दै उत्पादन र निर्यातमा संरचनात्मक रुपान्तरणको आवश्यकता छ । अबको बाटो आयात प्रतिस्थापन, निर्यात विस्तार र मूल्य शृङ्खलाको सशक्तीकरणतर्फ मोडिनु जरुरी छ । होइन भने व्यापार घाटाको यो चक्रले लामो समयसम्म देशको आर्थिक दीर्घकालिक क्षमतालाई सीमित तुल्याउनेछ ।