भाषणभन्दा व्यावहारिक सुधार होस्

स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाल्नुभएका प्रदीप पौडेलले आफ्नो एकबर्से कार्यकालको समीक्षा गर्दै १२ पृष्ठ लामो उपलब्धिको फेहरिस्त पत्रकार सम्मेलनमा प्रस्तुत गर्नुभयो । उहाँले आफूले नेतृत्व गरेका दर्जनौं काम र पहलको बारेमा करिब ४० मिनेट लगाएर सुनाउनुभयो । तर उहाँको दाबीका विपरीत नागरिकले भोगिरहेका स्वास्थ्य सेवाको अवस्था यथावत् रहेको यथार्थले ती उपलब्धिलाई गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ ।

देशको सबैभन्दा पुरानो र जेठो अस्पताल वीरमै बिरामीले उपचार नपाएर सास्ती भोग्नुपरेको खबर आइरहेका बेला मन्त्री पौडेलको प्रगति विवरण कति विश्वासिलो हो भन्ने प्रश्न उठ्छ । स्वास्थ्य बिमा सुधार, उपकरण मर्मत, सेवा विस्तारजस्ता ‘उपलब्धि’ सूचीबद्ध गरिए पनि तीमध्ये अधिकांश नियमित कार्य हुन् । साथै स्वास्थ्य बिमा उहाँले भनेजस्तो सुधारिएको नभई संकटग्रस्त अवस्थामा पुगेको व्यवहारले प्रस्ट देखिन्छ । एक वर्षदेखि स्वास्थ्य बिमाको भुक्तानी भएको छैन । सरकारले दिँदै आएको स्वास्थ्य बिमा नागरिकलाई सास्ती दिने र बिमा रोजाइमै नपरोस् भन्ने खालको अवस्था सरकार स्वयंले सृजना गरेको छ । यसको प्रमुख जिम्मेवार निकाय स्वास्थ्य मन्त्रालय नै हो । मन्त्रीले सुनाएका गन्थन प्रणालीले स्वाभाविकरूपमा गर्नुपर्ने काम हुन् ।
मन्त्री पौडेलको इच्छाशक्ति र सक्रियताप्रति शंका छैन ।

जनस्वास्थ्यविद्हरूसमेतले उहाँको दृष्टिकोण सकारात्मक रहेको स्वीकार गर्छन् तर नीतिगत सुधार र कार्यान्वयनमा देखिएको कमजोरीले समग्र सुधार प्रक्रियामा सकारात्मक प्रभाव पार्न सकेको छैन । स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम, सेवामा पहुँच, अस्पतालको पूर्वाधार र प्राथमिक सेवा सुधारमा स्वास्थ्य मन्त्रालय चुकेको देखिन्छ । जुनसुकै कार्यक्रममा ‘निःशुल्क’ सेवा घोषणा गर्नु राजनीतिकरुपमा लोकप्रिय देखिए पनि बजेट, योजना, दरबन्दी र पूर्वाधारविना त्यो केवल घोषणामै सीमित हुने सम्भावना प्रबल छ । अहिले पनि नागरिकहरू सरकारी अस्पतालमा उपचारको पालोका लागि महिनौं कुर्न बाध्य छन् । वीर अस्पतालमा सामान्य शल्यक्रियाको लागि पनि १० महिना पालो कुर्नुपर्ने अवस्थाछ । गाउँका स्वास्थ्य चौकीहरूमा सेवा नै छैन । मन्त्रीले जटिल ८ प्रकारको उपचारमा बिमालाई २ लाख रुपियाँ पु¥याएको घोषणा गरे पनि बिमाको दायरा सीमित छ र सेवा सुलभ छैन ।

त्यसै गरी मन्त्रीले दरबन्दी अभाव हटाउन संगठन संरचना परिवर्तनको प्रक्रिया अगाडि बढाएको दाबी गरे पनि त्यो अझै कार्यान्वयनमा पुगेको छैन । अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय र दीर्घकालीन बजेटको सुनिश्चितताविना यी प्रयासले स्थायित्व प्राप्त गर्न सक्दैनन् । स्थानीय तहमा ३ सय ९४ अस्पताल भवन निर्माण गर्ने योजना पनि सुस्त छ । चार वर्षमा जम्मा ४८ मात्र अस्पताल निर्माण सम्पन्न भएको तथ्यांक सार्वजनिक गर्दै यसैलाई पर्याप्त मान्न खोज्नु लज्जास्पद हो । एकैपटक सबै क्षेत्रमा हात हाल्ने तर कतै पनि ठोस परिणाम नदेखिने शैलीले पनि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार ल्याउन ‘प्रचारमुखी’ दृष्टिकोणभन्दा पनि दूरगामी नीति, स्पष्ट रणनीति र मजबुत कार्यान्वयन संयन्त्र आवश्यक पर्छ ।

पौडेलले आगामी कार्यकालमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने कुरा के हुन् भने, प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा पुनः जीवित बनाउने, बिमा कार्यक्रमलाई समावेशी र प्रभावकारी बनाउने, अस्पतालमा पूर्वाधार र जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने अनि नीतिगत सुधारमार्फत सरकारी सेवामा नागरिकको भरोसा बढाउने नै हो । हिजोका स्वास्थ्यमन्त्रीहरूझैँ मन्त्री पौडेल पनि ‘भिजिबल’ कार्यक्रमहरूमा रमाउने हो भने, नागरिकका यथार्थहरू अझै पनि नजरअन्दाजमै रहनेछन् । सस्तो लोकप्रियताभन्दा स्वास्थ्य अधिकारको सुनिश्चितता प्राथमिक बन्नुपर्छ । होइन भने, मन्त्रीको कार्यकाल फेरि पनि घोषणामा सीमित भएर समाप्त हुनेछ ।