सचिव बैठकमा १४ निर्णय

काठमाडौं ।

मुख्य सचिव एकनारायण अर्यालको अध्यक्षतामा सोमबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा बसेको सचिव बैठकले मनसुनको कारणबाट उत्पन्न हुन सक्ने सम्भावित विपद्लाई मध्यनजर गरी नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहमा कार्यरत सबै राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूले अत्यावश्यक काममा बाहेक कार्यस्थल छाड्न नपाउने र बिदामा वस्न नपाउने निर्णय गरेको छ । यसलगायत बैठकले सार्वजनिक सेवा प्रभावकारी बनाउने, आर्थिक मितव्ययीता अपनाउने, डेंगी संक्रमण रोकथामलगायतका विभिन्न विषयमा १४ वटा निर्णय गरेको छ ।

जसअनुसार कर्मचारीहरूले प्रचलित मापदण्डविपरीत सवारी साधन प्रयोग गरेको भए तुरुन्त फिर्ता गर्ने, नेपालको संविधानको धारा ५३ एवं सुशासन (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन ऐन), २०६४ को दफा ४१ बमोजिमको प्रतिवेदन तयार गर्ने प्रयोजनार्थ सबै मन्त्रालयहरूले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा तोकिएको ढाँचामा श्रावण १५ गतेभित्र प्रगति विवरण पठाउने, मनसूनजन्य विपद् व्यवस्थापनका लागि सम्बन्धित मन्त्रालय÷निकाय, सुरक्षा निकाय, विकास साझेदार, संयुक्त राष्ट्र संघीय निकाय, रेडक्रस अभियान तथा गैरसरकारी एवं सामुदायिक संस्थाहरूले आवश्यक पूर्वतयारी तथा खोज, उद्धार र राहतका कार्यहरू गृह मन्त्रालय तथा राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको समन्वयमा प्रभावकारी ढङ्गले गर्ने व्यवस्था मिलाउने तथा लाइफलाइन सडकमा भएका अवरोध तत्काल हटाउने व्यवस्था भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले मिलाउने निर्णय गरेको छ ।

सचिव बैठकले डेंगी संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सबै संघीय मन्त्रालय, निकाय तथा सबै प्रदेश सरकार एवं स्थानीय तहका कार्यालयहरूले डेंगी संक्रमण गराउने लामखुट्टेको वासस्थान र लार्भा खोज तथा नष्ट गर्ने उद्देश्यले श्रावण, भाद्र र आश्विन तीन महिना हरेक शुक्रवार बिहान ९ः३० बजेदेखि सरसफाई कार्यक्रम तथा प्रचार प्रसार अभियान सञ्चालन गर्ने, सर्पदंशबाट हुने मृत्युदर घटाउन सचेतना, जोखिम न्यूनीकरण र उपचारको प्रभावकारी व्यवस्था स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले गर्ने निर्णय गरेको छ ।

यस वर्ष मधेस प्रदेशभर मनसुन याममा पानी नपरेको वा ज्यादै कम पानी परेको कारणले सिँचाइ सुविधासमेतको अभावमा धानबाली लगाउन कठिनाई भएको, वर्षा कम भई जमिनमुनिको पानी नआउँदा मधेस प्रदेशका विभिन्न स्थानमा खानेपानीको हाहाकार भई आम जनतामा सुख्खाजन्य विपद् उत्पन्न भएकोले खानेपानी तथा सिँचाइको तत्काल समस्या समाधानका लागि आवश्यक पहल र समन्वय गर्न गृह मन्त्रालयले मधेस प्रदेशका सबै प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई निर्देशन दिने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ ।

बैठकले चालू आर्थिक वर्षमा नेपाल सरकारले १२० वटा विधेयक तयार गर्ने प्रतिवद्धता जनाएअनुरूप सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयसँग समन्वय गरी विधेयकको मस्यौदा तयारीको कार्य तत्काल प्रारम्भ गर्ने, सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंककारी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्ययोजना एवं ग्रे लिस्टबाट बाहिरिने रणनीतिक क्रियाकलापलाई माइलस्टोनमा समावेश गर्न छुट भएका निकायहरूले सम्बन्धित अधिकारी÷कर्मचारीसँग गर्ने कार्यसम्पादन सम्झौतामा ती क्रियाकलापहरू समावेश गर्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ ।