न्यायका ढोका कुरिरहेका २५ हजार मुद्दा

काठमाडौं ।

ढिलो न्याय दिनु भनेको न्याय नदिनुसरह हो भनिन्छ । मुद्दाको चाप बढ्दै गएका कारण सर्वोच्च अदालतसँगै अरू अदालतमा यो भनाई चरितार्थ बन्दै गएको छ । यद्यपि, सर्वोच्च अदालतका सहरजिस्ट्रार तथा प्रवक्ता अच्युत कुइँकेलले पाँच वर्षभन्दा पुराना मुद्दा २०८३ सालको असार मसान्तसम्ममा सबै फछ्र्यौट गर्ने लक्ष्य राखिएको बताउनुभयो । प्रवक्ता कुइँकेलका अनुसार विशेष गरी विभिन्न किसिमका मुद्दा जेलिएका मुद्दाहरू, जटिल किसिमका जग्गा विवाद वा संवैधानिक व्याख्या गर्नुपर्ने खालका रिटहरू र भ्रष्टाचासम्बन्धी मुद्दाहरू टुंग्याउन समय लाग्ने गरेको छ । पाँच वर्ष नाघेका करिब छ हजार त्यस्ता मुद्दाहरूको तीन चौथाइ फछ्र्यौट भएर अझै १४ सय चानचुन बाँकी रहेको अदालतको विवरणमा उल्लेख गरिएको छ ।

यसैबीच सर्वोच्च अदालतले हालै आठ वर्षभन्दा पुराना मुद्दा शून्यमा झारेको थियो । वार्षिक कार्ययोजनाअनुसार आठ वर्षभन्दा पुराना मुद्दा शून्यमा झार्ने योजनाअनुसार काम गर्न सफल भएको प्रवक्ता कुइँकेलको भनाइ रहेको छ ।सर्वोच्च अदालतमा गत असार मसान्तसम्ममा जिम्मेवारी सरेर आइपुगेका ४० हजार ४ सय ६८ मुद्दाहरूमध्ये ३८ प्रतिशत अर्थात् १५ हजार ६ सय २२ मुद्दाहरू मात्र फछ्र्यौट भएका छन् भने झन्डै २५ हजार मुद्दा अझै थाती छन् । यो अवस्थामा लामो समयदेखि थाती रहेका मुद्दाहरू टुंग्याउने समय अझ लम्बिने स्थिति रहेको सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ । १० आर्थिक वर्षदेखि जिम्मेवारी सर्दै आर्थिक वर्ष २०८०|०८१ सम्ममा २८ हजार १ सय ५५ र नयाँ दर्ता ११ हजार ६ सय ४१ गरी जम्मा वार्षिक लगत ३९ हजार ७ सय ९६ मुद्दा कायम भएको थियो । तीमध्ये १४ हजार ३ सय १५ फछ्यौट भई २५ हजार ४ सय ८१ मुद्दा बाँकी रहेको पाइएको छ । १० आर्थिक वर्षको अन्तरालमा सर्वोच्च अदालतको कार्यचापको अनुपात हेर्दा ४४दशमलव४५ प्रतिशतले वृद्धि भएको पाइएको छ ।

गत एक वर्षमा मात्रै १५ सय ४२ भ्रष्टाचारका मुद्दा थपिएका छन् । तीमध्ये दुई वर्ष नाघेका मुद्दा झन्डै १७ हजार पुगेकामा यो वर्ष साढे सात हजार फछ्र्यौट भएर नौ हजारभन्दा बढी बाँकी रहेका छन् । यस अवस्थामा अदालतले मुद्दाको धमाधम फैसला गर्नेभन्दा पनि न्याय अनुभूति हुने गरी मुद्दाको छिनोफानो गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै आएको नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष विजय मिश्रले बताउनुभयो । अन्तिम अदालत भएको कारण र वादीप्रतिवादीहरूको चित्त बुझ्नुपर्ने भएकाले धेरै मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा थुप्रने स्वाभाविक रहेको बताउँदै अध्यक्ष मिश्रले मुद्दाको फछ्र्यौट तीव्रता दिनेसँगै न्याय प्रदान गर्नेमा पनि अदालतको ध्यान जानुपर्नेमा जोड दिनुभयो । फछ्र्यौटको गणितको संख्याले भन्दा पनि न्याय पायो कि पाएन भनेर पनि हेर्नुपर्ने उहाँको कथन रहेको छ ।

मुद्दाको चाङ जिल्ला तथा उच्च अदालतमा पनि रहेको पाइएको छ । सर्वोच्च अदालतको आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार उक्त वर्ष उच्च अदालतहरूमा मुद्दा तथा रिटहरूतर्फ झन्डै ५७ हजार लगत रहेकामा ४१ हजार फछ्र्यौट भए । त्यस्तै, जिल्ला अदालतहरूको हकमा दुई लाख २९ हजार मुद्दा तथा रिटहरू रहेकामा झन्डै डेढ लाख फछ्र्यौट भए ।

सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत, जिल्ला र विषयगत अदालतमा मुद्दाको चाप बढ्दै गएपछि मुद्दा टुंग्याउने क्षेत्राधिकार पुनरावलोकन नहुँदा, न्यायाधीशको दरबन्दी, स्रोत र साधनको उचित बन्दोबस्त नभएको विषयमा न्यायाधीशहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको थियो । यी कारणहरूले गर्दा न्यायिक कार्यमा ढिलाइ हुने गरेको प्रधान न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह रावतले सार्वजनिक रूपमा भन्दै आउनुभएको छ। विशेष प्रकृतिका मुद्दाहरूको शुरू कारबाही एवम् किनारा छिटोछरितो र प्रभावकारी तवरले सम्पादन गर्न विशिष्टीकृत अदालत तथा न्यायाधीकरणहरू गठन गरिएको छ । तैपनि ती निकायहरूको क्षेत्राधिकारअन्तर्गत निरूपण हुने विवादमा समेत नियमित अदालतमा रिट निवेदन दर्ता हुने बढ्दो प्रवृत्तिले गर्दा उच्च तथा सर्वोच्च अदालतमा कार्यचाप बढेको सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ ।

वार्षिक प्रतिवेदनमा मुद्दाको चापसँगै फैसला कार्यान्वयन हुन नसकेको, कैद भुक्तान नभएको विषय पनि औंल्याइएको छ । देशभर एक लाख ७१ हजार ६ सय वर्ष कैद असुल हुन बाँकी छ । त्यसमध्ये गत आर्थिक वर्षमा करिब ५७ हजार वर्ष कैद असुल भएको थियो । अझै पनि एक लाख १४ हजार वर्ष कैद असुल हुन बाँकी छ ।२०६१ सालको तुलनामा अदालतहरूमा तेब्बर मुद्दा बढेको भन्दै सर्वोच्च अदालतले त्यसको अनुपातमा कर्मचारीहरूको संख्या नबढेकोमा ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको छ । त्यसका लागि संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था संशोधन गर्नुपर्ने भए त्यसका लागिसमेत तयार हुनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

सर्वोच्च अदालत स्वयंले प्रतिवेदनमार्फत संवैधानिक इजलासको प्रभावकारितामा चौतर्फी प्रश्न उठेको स्वीकारेको छ । साताको एक दिनमात्रै संवैधानिक इजलासमा मुद्दाको सुनुवाइ हुने र शुरूदेखि पाँचजना सबै न्यायाधीश संलग्न हुनुपर्ने भएकाले मुद्दाको फस्र्योटमा ढिलाइ हुने गरेको स्वीकारेको छ । अदालतले संवैधानिक इजलासलाई प्रभावकारी बनाउन छुट्टै संगठन सर्वेक्षण हुनुपर्ने अनि बजेट र जनशक्तिको व्यवस्थापन हुनुपर्ने औंल्याएको छ ।