कानुन निर्माण र संशोधन अझै अपुरो

वि.सं. २०५७ देखि २०८२ आउँदा पनि संशोधनका तयारी बुरु गरिएका विभिन्न ऐनहरु र नयाँ बनाउनुपर्ने दजैनौं ऐनहरु बनेका देखिँदैनन् । मिल्नुपर्ने बुँदाहरु नमिलाउँदा ऐनहरु संशोधन र निर्माणमा ढिला भएको देखिन्छ । सरकार नै चुपचाप बसेकाले प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको देखिँदैन । कैयौँ मस्यौदा तयार भइसकेको अत्यावश्यकीय ऐनहरु कैयौँ वर्षदेखि दराजमा अथवा कम्प्युटरमा थन्किएर बसेका पनि थुप्रै उदाहरण छन् । सरकारी ढिलासुस्तीका कारण दराजमै थन्किएर बसेको विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन अर्थात् सेज पनि बनिसक्यो ।

औद्योगिक व्यवसाय ऐन बन्यो तर विद्युत् ऐनजस्ता कैयौँ ऐन सरकारी उदासीनताका कारण बेवास्तामा परेका छन् । ताकेता गर्दा गर्दै यस्ता विधेयकहरु संसद्मा नै आउन सकेको देखिँदैन । सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम, बजेटसहित सरोकारवाला निकायको कार्यक्रममा आवश्यक कार्य गर्ने भनिए पनि पूरा आर्थिक वर्षमा यस्ता ऐनहरु नआई बित्छ । यस्तो प्रतिबद्धता विगत, आगामी र चालू आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा पनि गरिएकै देखिन्छ ।

जनाइएअनुसार आउनुपर्ने आर्थिकसँग सम्बन्धित ऐन, नीति र नियमावलीमध्ये ८० प्रतिशत ऐनहरु अर्थतन्त्रसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्दछन् ।सुधारको घोषणा गरिएका ऐन–नीति–नियमावलीहरुमा कम्पनी ऐन, प्रतिस्पर्धा तथा बजार संरक्षण ऐन, दामासाही ऐन, ऋण तथा जमानत ऐन, एन्टी डम्पिङ ऐन, औद्योगिक व्यवसाय ऐन, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तण ऐन, विशेष आर्थिक क्षेत्र अर्थात् सेज ऐन, श्रम ऐन, विद्युत् ऐन, विद्युत् नियमन आयोग ऐन, करार खेती ऐन, सार्वजनिक गोदाम ऐन, भूउपयोग ऐन, वनपैदावर आपूर्ति ऐन, वित्तीय जवाफदेहिता ऐन, सार्वजनिक ऐन, विदेशी व्यापार नियमन ऐन, एकीकृत बौद्धिक सम्पत्ती ऐन, सार्वजनिक गोदाम व्यवस्थापन तथा सञ्चालन ऐन, गुणस्तर ऐन, राजस्व बोर्ड ऐन, सम्पत्ती व्यवस्थापन कम्पनी ऐन, मध्यस्थता ऐन, घर तथा जग्गा कारोबार ऐन, वातावरण ऐन, नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन, बैंकिङ कसुर ऐन छन् । यी मध्ये कुनै ऐन बने त अरु ऐन बन्न बाँकी छन् ।

अन्य ऐन बनाउन घोषित ऐनहरुमा विदेशी विनिमय नियमित गर्ने ऐन, विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाउने ऐन, बिमा ऐन, सहकारी संस्था सुपरीवेक्षण र नियमन ऐन, लघु वित्त ऐन, निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण ऐन, गैरआवासीय नेपाली ऐन, कमोडिटी ऐन, भ्रष्टाचारविरुद्धको ऐन, सैनिक ऐन, निजीकरण ऐन, कर कानुनहरु, क्योटो अभिसन्धी अनुसारको भन्सार ऐन, विदेशी लगानी नीति, बौद्धिक सम्पत्ति नीति, नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति २०२३, सार्वजनिक खरिद नियामावली, गैरआवासीय नेपाली नियामावली र अरु थुप्रै छन् । यी ऐनहरुमध्ये केही मात्र बनेका देखिन्छन् तर धेरै बन्न बाँकी छन् ।

उल्लिखितमध्ये केही थोरै ऐन बने । धेरै बन्न बाँकी नै छन् । केही त ऐन बन्ने प्रक्रियामा रहँदा फिर्ता पठाइने गरेको पनि देखिन्छ । उदाहरणका रुपमा बाफिया, अनलाइन सञ्चार निर्देशिका आदि अन्य पनि छन् । यस लेखमा उल्लिखित बन्न बाँकीमध्ये केही बने, केही अझ बन्न बाँकी छन् । देवानी संहिता–सिभिल कोर्टसहित माथि सम्झिएका बन्न बाँकी ऐनहरु देशको औद्योगिक विकास र रोजगार वृद्धिका लागि ती ऐन कानुनीरुपमा आउनै पर्ने अत्यावश्यक भएको देखिन्छ । अरु तयार गर्नुपर्ने विधेयकहरुमा गरिबी निवारणका लागि रोजगारी प्रत्याभूति विधेयक २०६९, दुर्लभ लोपोन्मुख र संरक्षित वन्यजन्तु तथा वनस्पति अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार नियन्त्रण विधेयक २०६७, आर्थिक कार्यविधि विधेयक, पारस्परिक कानुनी सहायता विधेयक, सुपुर्दगी विधेयक, संगठित अपराध निवारण विधेयक आदि अरु थुप्रै छन् । यी बनेका ऐनहरुमध्ये गैरआर्थिक ऐनहरु कम बनेका छन् ।

अर्थतन्त्रसँग सम्बन्धित ऐन, विद्युत् ऐन, श्रम ऐन, बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐनको सुधार एवं नयाँ बनाउन अति आवश्यक बताइन्छ । अर्थतन्त्रसँग सम्बन्धित सेज ऐनबाहेक अरु पुरानै हुन् । पुराना कानुन र विश्व व्यापार संगठनसँग सदस्यता लिनुपूर्व र पछि नयाँ बनाउनुपर्ने, संशोधन गर्नुपर्ने दायित्व अझ पूरा भएको देखिँदैन । देशको व्यापार घटाउन सेजको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको बताइन्छ । २०१३ अघि नै विश्व व्यापार संगठनअन्तर्गतका कृषिलगायत अरु क्षेत्रका प्रावधान पूरा गर्न तीव्रता दिए पनि २०८२ आउँदा ती तयारी अवस्थामा छैनन् । यी त २००८ मा नै प्रतिबद्धता पूरा हुनुपर्ने थियो । कृषि, पशु र अरु थुप्रै क्षेत्रका ऐनहरु आउनुपर्ने र नयाँ बन्नुपर्ने बताइएको छ । साथै खाद्य ऐन, स्टान्डर्ड नापतौल ऐन, कालोबजार ऐन २०३२ र अरु पनि संशोधन गरी आउनुपर्ने बताइएको थियो ।

उपभोत्तता हित संरक्षणविरुद्ध कानुन उपभोक्ता अदालत निर्माण भएको र कार्यान्वयनको शून्यताले कालोबजारीको जालो बढ्दो छ । पेट्रोल चुहावटमा वार्षिक कम्तीमा १५ अर्ब रुपियाँ अपचलन भएको आँकलन गरिएको छ । २०७२ को भारतीय नाकाबन्दी हट्नासाथ कालोबजारी नहटेको बताइन्छ । नाकाबन्दीमा मात्रै कालोबजारी भएको होइन भनिन्छ । बूढा ऐन कार्यान्वयनमा छैनन् । ती बूढा ऐनहरु कालाबजारीलाई निरुत्साहित गर्न र उपभोक्ताका हित प्रत्याभूत गर्न नेपालमा कानुन छन् तर ती धेरै पुराना भइसके । कालोबजार तथा केही सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन २०३२ धेरै पुराना भए ।

नियमनविनाको कमोडिटिज र स्टक एक्सचेन्ज बजारबाट ठगिएको गुनासो भई नै रहेको देखिन्छ । कारोबार गर्ने सफ्टवेयरबाट चलखेल गर्नेदेखि कमाएको रकमसम्म नदिने गुनासो फेरि ग्राहक र ब्रोकरले गर्न थालेको देखिन्छ । सट्टेबाजीको मात्र काम गर्ने एक्सचेन्ज खुलेको भने ११ वर्षभन्दा बढी भएको छ । कमोडिटिज कारोबारमा संलग्न एक्सचेन्ज कम्पनीहरु कैयन् भइसकेको ब्रोकर बताउँछन् । अलिक ठूलो कारोबार हुन थालेपछि सफ्टवेयरमा गडबडी गरेर ग्राहकलाई घाटा बनाएको देखिन्छ । तसर्थ कमोडिटिज एक्सचेन्ज नियमनको लागि ऐनको निर्माण र समय–समयमा संशोधन हुँदै जानुपर्दछ । वि.सं. २०७० तिर यससम्बन्धी ऐनको मस्यौदा तयार भएको थियो । विभिन्न देशमा कमोडिटिज एक्सचेन्जको नियमन शेयर बजारकै नियामकले गर्ने गरेको देखिन्छ ।

सन् १९९० मा शुरु गरिएका उद्योग, वाणिज्य, ऊर्जा, बैंकिङ र वित्तीय क्षेत्रका नीति, नियम र कानुनको अभ्यासको मूल्यांकन गर्दै दोस्रो चरणको सुधारका घोषणा नभएकाले ऐन बनाउन तथा संशोधन गर्न ढिलाइ भएको हो कि ? कानुन आउन ढिलाइ भएर समस्या भइरहे निर्देशिकासहित कार्यविधि नीतिगतरुपमा ल्याएर पनि लगानीमैत्री वातावरण बन्न सक्दैन ? तर यी सबै मस्यौदा एवम् विधेयक तयार भए पनि संसद्को पखाईमा सदैप रहेको देखिन्छ । अब त राजनितिक अस्थिरता छैन । किनभने नयाँ संविधान प्राप्त गरिसकेको छ । नेपाल सन् १९९२ पश्चात् खुला अर्थतन्त्रमा प्रवेश गरेलगत्तै शुरु भएको सशस्त्र द्वन्द्व र त्यसपछि संविधान २०७२ बन्नुअघिसम्म पनि राजनीतिक संक्रमणले आवश्यक ऐन–कानुन आउन नसकेको बताइन्छ । धेरैजसो ऐनका मस्यौदा तयार भए पनि पहिलेकै संसद्मा रहेको र केहीका मस्यौदा पनि बन्दै गरेको बताइन्छ ।

अझ पनि स्थानीय तह, प्रदेश र व्यवस्थापकीय संसद्को चुनाव नहुन्जेल राजनीतिक संक्रमणकाल भनिएको थियो । विद्यमान श्रम ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्न बनेको विधेयक र सामाजिक सुरक्षा विधेयकलाई संसद्बाट पास गरी श्रमिकका लागि योगदानमा आधारित सामाजिक सुुरक्षा कार्यक्रम आ.व. २०७३÷७४ बाट प्रारम्भ गरिने भनिएको थियो । २०८२ आइपुग्दा नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लिखित भए पनि विधेयक अधुरा भएका छन् । यसै कार्यक्रममा नेपालको समग्र राष्ट्रिय हितका लागि राष्ट्रिय सुरक्षा नीति तर्जुमा गरिने भनिएको छ । साथै राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्सम्बन्धी कानुन तर्जुमा गरिने उल्लेख छ । आगामी वर्षहरुमा सरकारको कार्यक्रममा नै संविधानसँग मेल नखाने १९३ वटा कानुनहरु सम्मानित सदनबाट संशोधन भइसकेका छन् भनिएको छ । साथै थप १३८ कानुनहरुको निर्माण आगामी आर्थिक वर्षहरुमा गरिने कुरा उल्लेख छ । यिनीहरुमध्ये केही मात्र कानुन भएका छन् ।

प्रतिस्पर्धी र तुलनात्मक लाभ हुने निकासीजन्य वस्तुहरुको विकास र बजार विविधीकरण गरी विश्व बजारमा निर्यात गर्न वाणिज्य नीति २०२३ र नेपाल एकीकृत व्यापार रणनीति २०२३ को प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिइने कार्यक्रममा उल्लेख छ । साथै अन्तर्राष्ट्रिय बजारको सम्भावना बढ्दै गएको तयारी पोशाक उद्योगको विकास र विस्तार गर्न सिमरामा २ वर्षभित्र सबै पूर्वाधार पु¥याउने गरी विशेष आर्थिक क्षेत्र निर्माण कार्य अघि बढाइने भनिएको थियोे । मूल आर्थिक प्रशोधन क्षेत्र अर्थात् सेज कानुन नबनेको दशकौंपछि कानुन आएको छ, भइसकेको छ ।

नयाँ र पुरानासहित ५९ विधेयक २०८१ माघ १८ देखि संसद्मा पेस हुने भनिएको थियो । यस अधिवेशनमा करिब ३० विधेयक संसद्मा पेस गर्ने तयारी अवस्थामा छ । विगतमा दर्ता भई २३ विधेयक संसद्मा विचाराधिन अवस्थामा रहेका थिए । जारी भएका ६ अध्यादेश पनि दर्ता पेस हुने अवस्थामा थिए । यीमध्ये ५ पास भए । । हिउँदे संघीय संसद् अधिवेशन २०८१ माघ १८ मा शुरु भएको थिया । २०८१ चैत्र २०८१ सम्म पनि पाँच अधिवेशन चालू थिए । २०८० सम्ममा कुल ३ सय ऐन बनाउनुपर्नमा ११८ बनेका र १८२ ऐन बनाउन बाँकी थिए ।

पछिल्ला अधिवेशनमा करिब ३० विधेयक संसद्मा लैजाने तयारी भएको थियो । अघि नै दर्ता भएका २३ विधेयक संसद्मा विचाराधिन अवस्थामा थिए । सरकारले ल्याएका अध्यादेशका कारण संंसद् बैठक शुरुदेखि पेचिलो हुने देखिएको थिए ।
सरकारले संसद् अधिवेशनमा जबरजस्ती अध्यादेश ल्याएको भन्दै विरोधमा उत्रन प्रतिपक्ष तयारीमा छन्, सरकार भने अध्यादेशलाई जति सक्दो पास गराउने रणनीतिमा रहेको छ । यसकोे बचाउका लागि सरकार पक्ष र प्रतिपक्ष लागेको छ ।

सरकारले जारी गरेका अध्यादेश संसद् अधिवेशनमा शुरु भएको दिनमै पेस गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान रहिआएको छ ।
६ अध्यादेश २०८१ माघ १८ मा प्रतिसभामा र राष्ट्रिय सभा दुवैमा पेस गर्ने सूची रहेको संसद् सचिवालयले बताएको थियो । दुवै संसद्ले स्वीकार नगरे वा त्यसमाथि कुनै निर्णय नलिएर सदनको बैठक बसेको ६० दिनपछि अध्यादेश स्वतः निष्क्रिय हुने प्रावधान छ । प्रतिपक्ष दल अस्वीकार गरियोस् भन्ने सूचना सदनमा दर्ता गराउने तयारीमा थिए । संसद्मा रहेको विधेयक फिर्ता नगरी अध्यादेश ल्याइएको थियो । यस्तो तवरले अध्यादेश ल्याउनु संसदीय मूल्य–मान्यता विपरीत देखिन्छ । गलत तरिकाले अध्यादेश ल्याएमा विपक्षी दल सशक्तरुपले अगाडि बढ्नेछ । प्रतिपक्ष दलले महँगी र भ्रष्टाचारजस्ता विषयमा अगाडि बढ्ने भनिएको थियो । त्यसैले अवस्था अलि गन्जागोल छ ।

(लेखक व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रका पूर्व–नायब कार्यकारी निर्देशक हुनुहुन्छ ।)