राजनीतिलाई अस्थिर नबनाऊ

नेपालमा वर्षैपिच्छे सरकार फेरिने, गठबन्धन बदलिने र राजनीतिक अस्थिरता सिर्जना हुने क्रम दोहोरिइरहेको छ । यसरी बारम्बार सरकार ढाल्ने, सत्तासीन गठबन्धन भत्काउने र विकल्पको हल्ला फैलाउने प्रवृत्तिले मुलुकमा न त स्थिरता दिन सक्छ, न विकास र सुशासन सुनिश्चित हुन्छ । त्यसैले अहिलेको मूल आवश्यकता स्थिर, जवाफदेही र परिणाममुखी सरकार हो, न कि पुनः अस्थिरताको दलदल । त्यसैले सरकार ढालेर मुलुकलाई अस्थिरतातर्फ धेकेल्ने सबै खाले खेलहरु पूर्णरुपमा बन्द हुनुपर्छ ।

नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसबीचको सहकार्यबाट बनेको वर्तमान गठबन्धन सरकारले एक वर्ष पूरा गरिसकेको छ । यो अवधिमा केही विकास आयोजनामा गति देखिए तापनि सुशासनको अपेक्षित मापदण्डमा भने सरकारले खासै उपलब्धि हासिल गर्न सकेको छैन । यस्तो अवस्थामा सरकार स्वयं सजग, संवेदनशील र प्रभावकारी हुन जरुरी छ । जनताको विश्वास जित्ने गरी काम गर्न सकेन भने सरकारको नैतिक धरातल कमजोर हुँदै जान्छ, जुन स्थितिको फाइदा अस्थिरता चाहने शक्तिहरूले उठाउँछन् । अहिले पनि त्यही अस्थिरता चाहने तत्वले सरकारको कुशासनलाई आधार बनाएर सरकार ढाल्ने हल्लाहरु फैलाइरहेका छन् ।

यसो त सरकार बनेको महिना दिनपछि नै सरकार छिट्टै ढल्ने भनेर राजनीतिक बजारमा हल्ला फिजाउँदै आइएको छ । उनीहरुले भनेअनुसार सरकार ढलेको भए अहिलेसम्म मुलुकमा धेरै नयाँ सरकारहरु बनिसकेका हुन्थे ।
अहिले पुनः सत्ता परिवर्तनको हल्ला फैलिएको छ ।

नेकपा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड, कांग्रेस नेता डा. शेखर कोइराला र पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबीच वैकल्पिक सत्ता समीकरणको प्रयास भइरहेको भन्ने हल्लाले राजनीतिक वृत्त तताएको छ । तर विश्लेषकहरू भन्छन्– यस समीकरणले संसद्मा बहुमत जुटाउन सक्ने आधार नै छैन । यो हल्ला केवल अस्थिरता फैलाउने नियोजित प्रयास हो, जसले मुलुकलाई विकासका क्रियाकलाप हुनबाट रोक्नसमेत मद्दत पु¥याउँछ । सरकार पटक–पटक फेरिँदा नीति, योजना र कार्यक्रमहरू पनि बारम्बार फेरिन्छन् । विकास आयोजना र लगानी परियोजनाहरूले निरन्तरता पाउँदैनन् ।

दीर्घकालीन रणनीतिहरू जस्तै– ऊर्जा, पूर्वाधार, शिक्षा सुधार लागू हुन सक्दैनन् भने प्रशासनिक अस्थिरताले झनै समस्या निम्त्याउँछ । सरकार अस्थिर हुँदा सचिव, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, विभागीय प्रमुखलगायत प्रशासकीय पदहरू बारम्बार हेरफेर हुन्छन् । राजनीतिक दबाबमा पदस्थापन हुने भएकाले दक्षताभन्दा निष्ठा हाबी हुन्छ, काम गर्ने वातावरण कमजोर बन्छ, सेवाप्रवाहमा ढिलाइ हुन्छ ।

यसै गरी राजनीतिक अस्थिरता विदेशी लगानीकर्ताका लागि जोखिमसमेत हुन्छ र अस्थिरता भइरहँदा विदेशी लगानी गर्नेहरु निरुत्साहित हुन्छन् । निजी क्षेत्रले दीर्घकालीन लगानी गर्न डराउँछ । बारम्बार सरकार परिवर्तन हुँदा जवाफदेहिता कमजोर हुन्छ । अस्थिरतामा सत्तामा पुगेका दल र नेताहरूले छोटो समयमा फाइदा लिने प्रवृत्ति बढाउँछन् । यसले गर्दा कुशासन ह्वात्तै बढ्छ । भ्रष्टाचारका घटना धेरै हुन्छन् । ठेक्का, नियुक्ति, बजेट विनियोजनमा सिन्डिकेट र भागवण्डा हुन्छ ।

यसै गरी सरकार परिवर्तन भइरहने र राजनीति अस्थिर भइरहँदा संविधान र कानुनी व्यवस्थाको मर्म कमजोर हुन सक्छ । सत्ताका लागि गठबन्धन फेर्ने क्रमले संवैधानिक मूल्य र सिद्धान्तमा आँच पुग्छ । कानुन निर्माण प्रक्रिया अलपत्र वा राजनीतिक स्वार्थमा भर पर्ने हुन्छ । सरकारले निरन्तरता नपाउँदा परराष्ट्र नीति दिशाहीन बन्छ । छिमेकी र मित्रराष्ट्रहरूसँगको सम्बन्धमा अस्पष्टता आउँछ । अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको विश्वसनीयता घट्छ ।

राजनीतिक र सरकारी अस्थिरता भनेको केवल सत्ताको फेरबदल मात्र होइन, समग्र राष्ट्रको स्थायित्व, समृद्धि र जनअपेक्षा विपरीत जाने अवस्था हो । नेपालजस्तो विकासोन्मुख मुलुकका लागि यस्तो अस्थिरता दीर्घकालीन असर पार्ने खालको समस्या हो । त्यसैले आफ्नो स्वार्थपूर्तिका लागि बारम्बार सरकार ढालेर राजनीतिलाई अस्थिर बनाउने गलत खेलमा कोही पनि लाग्नुहँुदैन । वर्तमान सरकार पनि जिम्मेवार र पारदर्शी हुँदै अघि बढ्नुपर्छ ।