शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीमार्फत समृद्ध नेपालको निर्माण

प्राकृतिकरूपमा भूपरिवेष्टित राष्ट्र, राजनीतिकरूपमा विभिन्न व्यवस्थाहरूको अभ्यास र अस्थिरता भएकाले स्वभावैले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चसमक्ष नेपालले प्रतिस्पर्धा गर्न सकिरहेको छैन । तर हाम्रो नियति नसकिने भन्ने होइन । वर्तमान राजनीति प्रणाली विदेशी प्रभाव, आन्तरिक द्वन्द्व र विभाजन स्वार्थको राजनीतिका कारण दक्षिण एसियाको हिमालयको देश पूर्णरुपमा स्वस्थ छैन भन्दा गलत हुँदैन । निरोगिताका केही लक्षणहरू देखिए पनि विश्वास गर्न सकिने छैनन् । नेपालीको प्रवृत्ति र संस्कृति राजनीतिकरुपमा चेतद्वारा जागरण आए पनि सोको व्यवस्थापनमा जागरण आएन ।

एक सरकारले ल्याएको नीतिलाई अर्को सरकारलाई कार्यान्वयन गरेको तथा ढोंगी चरित्र नदेखाई नेतृत्वबीच समझदारी भएको भए केही आशा जाग्थ्यो । यस्ता राजनीतिक समस्याहरुले शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीमा समेत चुनौतीहरु खडा गर्छ तर संविधान, कानुन र व्यवस्थामा देखिएका तमाम समस्याहरुलाई विधिवत्रूपमा सुधार गर्दै नीतिको कार्यान्वयन, स्थिर सरकारको नेतृत्व वर्तमान सरकारले गरेमा र जनताले पूर्णरुपमा साथ दिएमा समृद्ध नेपाल छिट्टै बन्छ ।

आयात र परनिर्भरमुखी आर्थिक, शैक्षिक, स्वास्थ्य अवस्था, स्रोतसाधनको उत्खनन, प्रयोगमा प्राविधिक ज्ञान र सक्षमताको कमी, विचारविमुख राजनीतिक प्रणाली र संयन्त्रको बोलवाला, सकिँदैन, हुँदैन भन्ने युवाको भाष्य र बौद्धिक पलायन, सत्ताको चाकरी गर्ने बौद्धिक प्रवृत्ति, सोचलाई सीप, श्रम, रोजगार एवं उद्यमशीलतासँग जोड्ने नीति व्यावहारिकताको अभावमा नेपालले शिक्षा, श्रम, स्वास्थ्य, रोजगारीको रोग भोगिरहेको छ । अब त अति भयो, कृपया जहिले पनि समृद्ध नेपाल नामको गफाडी पसल बन्द गरौँ । योजनाबद्ध दूरदृष्टिको खाका तयार पारौँ । किनकि सम्भावना स्रोत र अवसर छ भन्ने तथ्य वैज्ञानिक, आर्थिक र राजनीतिकरुपमा पुष्टि भइसक्यो । काम थालेपछि मात्र बाधा र समाधानबारे थाहा हुन्छ, भाषणले के हुन्छ ? भविष्यको समृद्ध, आत्मनिर्भर, स्वस्थ, सुखी, साक्षर, जलवायु न्याय अनुकूलको दूरदर्शी अभियानको राष्ट्रसहित पहिचान निर्माणको थालनी अब शुरु हुनुपर्छ । छोटो समय अवधिमा हामीले परिकल्पना गरेको नेपाल बन्न नसक्ला तर सपनाका किरणहरु शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीमार्फत रोप्न भने सकिन्छ ।

(१) उत्पादनमूलक रोजगारी र उद्यमशीलता प्रवद्र्धन तथा मर्यादित वैदेशिक रोजगार :

नेपालको समृद्धिको एउटा चुनौती हो रोजगारी सिर्जना र सुरक्षित वैदेशिक रोजगार । श्रमबजारमा भित्रिने वार्षिक साढे ४ लाख जति हुन्छन् भने विदेश गन्तव्य बनाउने करिब ७ लाख हुन्छन् । यसले रोजगारको अवस्था विकराल रहेको देखाउँछ । उद्यमशीलता प्रवद्र्धनका लागि राजनीतिक, नीतिगत सुनिश्चितता तथा लगानी अनुकूलको वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ । विश्वविद्यालयको शिक्षालाई शुरुदेखि नै विषयगत आधारमा अभ्यासवृत्ति, उद्यमशीलता, आर्थिक, कार्यगत, समयगत, रोजगारी तथा नवप्रवद्र्धन, शैक्षिक ऋणसँग जोडेर सकिने बेलासम्म रोजगारी निश्चित हुने पहल विश्वविद्यालय, सरकार, निजी क्षेत्र तथा विदेशी संस्थाहरूको बीचमा हुनुपर्छ ।

सरकारको लगानी नै स्थानीय उत्पादनमा केन्द्रित गरी बजारीकरणको व्यवस्था उद्योगहरूको विकासका लागि वित्तीय तथा प्राविधिक सहायता, कर छुट, कम ब्याज, अनुदान दिने योजनाको कार्यान्वयन हुनुपर्छ । सम्पदाको उत्खनन र प्रशोधन गर्ने उद्योगधन्दाको स्थापना हुनुपर्छ । वैदेशिक लगानीकर्तालाई प्रोत्साहन गर्ने नीतिको निर्माण र कार्यान्वयनमार्फत हजारौँ रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्छ । कृषिलाई आधुनिकीकरण गरी अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धायोग्य बनाउन उत्पादकत्व वृद्धि, सिंचाइ सामग्री, प्राविधिक सहायताको वितरण, नगदे बाली संरक्षण गर्ने कार्यक्रम र तालिमहरू, निजी क्षेत्रलाई समेत व्यावसायिक कृषि उत्पादनमा प्राथमिकता दिने, जलविद्युत् परियोजना तथा निर्माण सामग्री उत्पादन स्वदेशी कम्पनीलाई दिने, पूर्वाधार तथा सडक परियोजनाहरूमा स्थानीय सीपलाई प्रवद्र्धन गरेमा रोजगारी कायम गर्न सकिन्छ ।

खानी तथा खनिजको परिचालन, जडीबुटीको पहिचान र प्रवद्र्धन, अथाह पर्यटन हबहरूको पहिचान, विकास र विस्तार, ग्रामीण शहरी पर्यटन योजनामा निजी क्षेत्रलाई समाहित गर्ने, स्तरीय र पर्याप्त पूर्वाधारको निर्माण तथा प्रोत्साहन गर्नेजस्ता कामहरू गरेमा पर्यटनको हब भएको नेपालमा पर्यटन रोजगार कायम हुन्छ । युवाहरूलाई प्रविधिको क्षेत्रमा लक्षित गरी तालिम र प्रशिक्षण केन्द्रमार्फत रोजगारीमा बदल्नुपर्छ । सूचना प्रविधि विद्यालय तहदेखि अनिवार्य, जेहेनदारलाई सहुलियत उपलब्ध, प्रविधिको निःशुल्क पहुँच स्थापित गरी कम्प्युटर विज्ञान र कम्प्युटर इन्जिनियरिङलगायतका क्षेत्रहरूमा रोजगारी कायमका लागि विश्वसनीय कामहरु गर्नुपर्छ ।

त्यस्तै छोटो समय अवधिमा रोजगारीका लागि पलायन हुने लाखौं सङ्ख्यालाई रोक्न नसके पनि स्वदेश फर्किनेहरूलाई सीप क्षमता र रोजगारी सिर्जना गर्ने नीतिलाई गति प्रदान गर्नुपर्छ । त्यसका लागि स्थानीय तहदेखि संघ सरकारले खुल्ला अवधारणामा आधारित विकास निर्माण काम र प्रविधिका योजनाहरु बनाउनुपर्छ । वैदेशिक रोजगारमा जानेहरूले रोजगार पाउने मात्र नभई पठाउने कम्पनीहरुले समेत पाउने हुँदा वैदेशिक रोजगारको सेवा सार्वजनिक सुशासनमा आधारित हुनुपर्छ । ठगीको नियन्त्रण कम, कम्पनीहरूको स्थापना प्रस्ट जिम्मेवारी र सुस्पष्ट कार्य प्रणालीमार्फत रोजगारी कायम गर्न सकिन्छ । नागरिकलाई स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्न प्रेरित गर्ने कार्यक्रम आएमा र नागरिकले समेत विश्वासका साथ सहयोग गरेमा मर्यादित रोजगारी स्वदेशमै हुन्छ ।

(२) डिजिटल र रैथाने शिक्षासहितको शिक्षित जनता भएको नेपाल निर्माण :

शिक्षा मानवजीवनको अमूल्य नीधि हो । यसको अभावमा सामाजिक, नैतिक र व्यावहारिक जीवन अर्थविहीन बन्न पुग्छ । देश विकासका लागि यो पूर्वाधारको पनि पूर्वाधार हो । यसले हरेक नागरिकलाई आदर्शवान्, सत्मार्गप्रति उन्मुख बनाउन तथा क्षमता प्रदर्शनमा भूमिका खेल्दछ । हालको शिक्षा नीति उदार छ । विद्यार्थीले आफ्नो क्षेत्र पहिचान गर्न नसक्ने, ज्ञान र सीपबीच तादात्म्यताको अभाव र शिक्षा प्रणालीप्रति निराशा छ । विदेश अध्ययनका क्रममा अर्बौं रकम बाहिरिने र एकदिनमा करिब ३ सय विद्यार्थीले अनुमतिपत्र लिने अवस्था न्यूनीकरण गर्नु वर्तमानको चुनौती हो ।

असल निर्णय गर्न सक्ने साक्षर नेपाल बनाउन नीतिगत तहमै उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको निर्माण र कुल बजेटको २० प्रतिशतसम्म शिक्षामा सुनिश्चितता हुनुपर्छ । जसले सरकारलाई शिक्षाको रणनीतिक आवश्यक सुधारका लागि व्यावहारिक र प्रविधिमैत्री पाठ्यक्रम निर्माणमा सहयोग, कृषि र उत्पादनलाई प्राथमिकता, रैथाने विश्वविद्यालयको निर्माण, बजारको माग, आवश्यकता र विश्वविद्यालयको पढाइबीचको तादात्म्यता निश्चित हुने आधुनिक शिक्षा प्रणालीमा अभियान थाल्नुपर्छ । समाजवाद उन्मुख शिक्षा प्रणालीको नीति तर्जुमासहित उत्पादनलाई शिक्षासँग जोड्ने राष्ट्रिय अभियानको थालनी हुनुपर्छ । नीतिगत तहबाटै माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्कको कार्यान्वयन, दलगत नियुक्ति र संगठनलाई विश्राम दिई पेसागत संगठनको अवधारणासहित नेता वा जनता जसको भए पनि निजी विद्यालयहरूलाई गैरनाफामूलक शैक्षिक हब बनाउने रणनीति व्यावहारिकरूपमा अख्तियार हुनुपर्छ ।

भविष्यको शिक्षा डिजिटल शिक्षा हो । नेपालको भूगोलअनुसार नै कहीँ छाना नभएका विद्यालय त कंहीँ एआईबाट पढाइ हुन्छ । तसर्थ अब डिजिटल साक्षरता अनिवार्य गरी डिजिटाइजेसन र सबै वर्गका लागि समान र पहुँचयोग्य शिक्षा सुनिश्चितताका लागि विद्यालय पूर्वाधारको निर्माण सम्पन्नको अवधारणा ल्याउनुपर्छ । शुरुवात शहरबाट गरी रैथाने प्रविधिसहित किताब र परीक्षाको हाउगुजी अन्त्य गर्न पहल थाल्नुपर्छ ।

राजधानी तथा विकसित क्षेत्रहरूमा भर्चुअल रियालिटी डिजिटाइजेसन, मेटाभर्स, ब्लकचेन, सफ्टवेर एप्लिकेसन च्याटजिपिटीजस्ता प्रविधिलाई उपयोग गर्ने नीति र अनिवार्यताको पहल गर्नुपर्छ । मध्यम र ग्रामीण क्षेत्रहरुमा कलेज, विश्वविद्यालयलाई जोड्ने टेलिलिङ्केज, वाइफाइ, रेडियो शैक्षिक कार्यक्रम, क्लोथ सर्किट प्रोग्राम तथा रेकर्डेड कक्षाको अवधारणालाई ग्रासरुटबाट अगाडि बढाउनुपर्छ । यसको शुरुवात रैथाने प्रविधिको उपयोग र अनौपचारिक शिक्षामार्फत हुनुपर्छ, जस्तै– ‘प्रोफेसनल एजुकेटिङ प्रोफेसनल’को अवधारणा कायम गरी पदका विषयविज्ञले मात्र नभई ख्यातिप्राप्त कामदारहरूबाट पनि पढाउने ।

नेपालको इतिहास, कला, नैतिकता, संस्कृतिको वास्तविक पहिचान हुने, ऐतिहासिक उपलब्धिलाई नयाँ पुस्तामा हस्तान्तरण हुने अनौपचारिक मान्यता प्राप्त शैक्षिक संरचना कायम गरी विश्वविद्यालय विमर्श, स्टलहरू राख्ने आवश्यक शैक्षिक संरचनाको प्रभावकारी थालनी गर्नुपर्छ । विश्वविद्यालयहरू अनुसन्धान र आविष्कारका केन्द्र निर्माण, विशेषणात्मक, आलोचनात्मक र अन्तरक्रियात्मक शैक्षिक विधिको निर्माण र सुधारको अभियान शिक्षकदेखि शिक्षा मन्त्रालय र विद्यार्थीदेखि अभिभावकले लिनुपर्छ ।

(३) दीर्घ र स्वस्थ जीवन तथा निःशुल्क उपचार :

स्वास्थ्य सेवा विलासिता होइन, आधारभूत हक हो । हक सुनिश्चित गर्ने वर्तमान सरकार र निजी क्षेत्रको योजना जतिसुकै राम्रो भए पनि निरन्तरता र सुधार अनिवार्य सर्त हुनुपर्छ । आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा सबैको पहुँच र निःशुल्क छैन । गम्भीर रोग लागेमा आर्थिक अवस्थासँगै उठिबास लाग्नुपर्ने अवस्था छ । स्वास्थ्य सेवामा राज्यमाथि नागरिकको भरोसा र अपनत्व कम छ भने दोहोरो संख्यामा बजेट वितरणसमेत भएको छैन ।

स्वास्थ्य नीति र कल्याणका अवधारणाहरू प्रशंसनीय भए पनि कार्यान्वयन फितलो छ । वैदिक र प्राकृतिक स्वास्थ्य उपचार पहिचान गरी उपयुक्त नीतिमार्फत सम्बोधन गर्नुपर्छ । अहिले राज्यले गम्भीर रोग, आमा सुरक्षा कार्यक्रमजस्ता दर्जनभन्दा बढी कार्यक्रममा सहुलियत र अनुदान उपलब्ध गराए पनि उपचारको ग्यारेन्टी र बचत भएको छैन । यस्ता कार्यक्रमहरूलाई एकद्वार प्रणालीमा ल्याउनुपर्छ । अवधारणागतरूपमा राम्रो भएको स्वास्थ्य बिमा पारदर्शिता र विस्तार प्रभावकारीरुपमा भएमा नागरिकको स्वास्थ्य र राज्यलाई फाइदा हुन्छ ।

संवैधानिक हिसाबले पनि स्वास्थ्य सेवा तीनै सरकारको भएकाले अपनत्व र दायित्वबोधको सुनिश्चितता हुनुपर्छ । स्वास्थ्यमा गरिने लगानी र खर्चबाट राम्रो प्रतिफल प्राप्त हुन्छ । जस्तै– बालबालिकालाई सुई लगाउन खर्च गर्ने एक डलरबाट अमेरिकामा १६ डलर बराबरको प्रतिफल प्राप्त हुन्छ । स्वास्थ्य क्षेत्रका कार्यक्रमहरूको पुनरावलोकन र पुनः प्राथमिकीकरण गरी यस क्षेत्रमा गरिने लगानी जवाफदेही र पारदर्शिताका साथ स्वास्थ्य वित्त अनुशासन कायम गर्ने रणनीतिक कार्यान्वयन भएमा आगामी १० वर्षमा स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेट १० प्रतिशत पुग्न सक्छ । शहरी र ग्रामीण स्वास्थ्य केन्द्रमा निरोधात्मक सेवा दिने, एमबीबीएस तहको पढाइ पूरा गरेका मेडिकल अफिसरहरूको नेतृत्वमा उपचारात्मक सेवा वडा–वडामा विस्तार गर्नुपर्छ ।

जोखिममा रहेका समूह र व्यक्तिहरूको पहिचान गरी मानवअधिकार–मैत्री स्वास्थ्य सुरक्षाका रणनीतिहरू कार्यान्वयन हुनुपर्छ । प्रत्येक स्थानीय तहले वैज्ञानिक सरसफाइ प्रवद्र्धनका कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउनुपर्छ, जसले सरुवा रोगको प्रकोपलाई न्यूनीकरण गर्न सकोस् ।

प्रत्येक स्थानीय तहले २४ सै घण्टा इमर्जेन्सी तथा प्रसूति सेवाको अनिवार्य ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ । प्रत्येक स्वास्थ्य संस्थाहरूले निःशुल्क औषधि समयमै वितरण गर्ने सुनिश्चिता गर्नुपर्छ । म्याद सकिने, दुरुपयोग हुने औषधि रोक्नलाई बिक्री वितरणमा कडाइ, वैज्ञानिक तरिकाले आम्दानी र खर्चको फाँटबारी तयारका साथै अनुगमनका कामहरूमा पनि तीव्रता दिनुपर्छ । औषधि आपूर्तिमा बजेटको पर्याप्त सुनिश्चितता गरी खरिद प्रक्रिया टेन्डरमा लग्नुपर्छ । सरकारी क्षेत्रबाट सम्भव भएसम्म सबै दरबन्दी, नभए करारमा भए पनि कर्मचारीहरू नियुक्ति गरी स्थानीय सरकारको समन्वयमा स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउनुपर्छ । सहज तरिकाले स्वास्थ्यको पहुँच सर्वसाधारण जनतासमक्ष पु¥याउने नीति आवश्यक छ । पहुँच र पावरका आधारमा उपचार हुने वर्तमान पद्धतिलाई अन्त्य गर्नुपर्छ ।

वर्तमानमा भएका स्वास्थ्यका अधिकारलाई नागरिक तहसम्म व्यावहारिक प्रत्याभूति भएमा मात्रै पनि दीर्घजीवनयुक्त नेपालको भविष्य कल्पना गर्न सकिन्छ । अबको एक दशकभित्र प्रत्येक स्थानीय तहमा जनरल प्राक्टिसनर वा पारिवारिक चिकित्सकको अवधारणा कार्यान्वयनको पहल गरेमा अनि योग्य जनशक्ति व्यवस्थापन, स्वदेशभित्र प्रोत्साहनजस्ता कामहरू गरेमा स्वस्थ नेपालको सपना साकार हुन्छ । राजनीतिक इच्छाशक्ति र आँटका साथ प्रविधिलाई प्रयोग गरी घरमै स्वास्थ्य सेवा विस्तारमा सक्रिय हुनुपर्छ । सरकार, निजी क्षेत्र, दातृ निकायहरूको सहयोगमा प्रत्येक स्थानीय तह केन्द्रित जनशक्ति पूर्तिसहित अस्पतालको निर्माण एक दशकमा गर्नुपर्छ ।

भनिन्छ, ‘अरुलाई कामदार आवश्यकता भएर हामी विदेश गएको होइन, हामीलाई कामको आवश्यकता भएर हो ।’ हाम्रो आवश्यकताले उत्पादनमा क्रान्ति गरेको भन्ने तथ्य स्थापित जनता र नेतृत्व तहबाट गरौँ । अधिकार, स्वतन्त्रता अनि रोजगारीको वातावरण मागेर नपाएमा खोसौँ, अनि आर्थिक समृद्धिको महान् यात्रा खाडी र कोरियाबाट होइन, कान्ला र खोरियाबाट शुरु गरौँ । नेपालको थाङ्का, मूर्ति र गलैँचामा प्राचीन कौशल मात्र नभई वर्तमान र भविष्यको रोजगारी छ ।

यहाँको थागल, खोले र फापरमा प्राकृतिक स्वस्थताको आहार, सन्तुष्टि र कमाइ छ भने गुन्द्री, आँखीझ्याल र ढिकीमा उद्यमशीलता र सीप मात्र होइन, आधुनिक विज्ञान र गणितको शिक्षा छ । अबको एक दशक समृद्धि र स्वाभिमानको सपना सजाई वर्तमानबाटै प्रविधिको माध्यमसहित भएकाहरूको पहिचान, दूरदर्शी नीतिको निर्माण र योजनाको कार्यान्वयन नयाँ शिराबाट गरेको हुनुपर्छ । उच्चतम स्वतन्त्रता र निर्भरतामा प्रविधिसहित फड्को मार्ने लक्ष्यमा सङ्घर्ष गरिरहेको दशक हुनेछ अबको एक दशक, जसले विश्वको अनुपम, दूरदर्शी, दीर्घकालीन नेतृत्व र विश्वको भविष्य बोक्न सकोस् ।