किशोरीहरूको डिम्ब चोरी : राज्यको लापरबाही

काठमाडौंमा हालै फेला परेको १८ वर्षमुनिका किशोरीहरूबाट जबर्जस्ती डिम्ब (अण्डा) संकलन गरिएको घटनाले गम्भीर चिन्ता र आक्रोश पैदा गरेको छ । आर्थिक प्रलोभन देखाएर किशोरीहरूलाई चिकित्सा प्रयोगको माध्यम बनाउने यस्तो अवैध गतिविधिले मानवअधिकार, बालअधिकार, चिकित्सा नैतिकता र कानुनी प्रणालीको गहिरो संकट उजागर गरेको छ ।

केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) र मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्युरोको संयुक्त अनुसन्धानबाट खुलेको यो घटनाले नेपालको स्वास्थ्य सेवा प्रणालीमा मौलाउँदै गएको व्यावसायिकता र कानुनको खुकुलोपनप्रति गम्भीर प्रश्न उठेको छ । किशोरीहरूलाई ९–१० दिनसम्म हर्मोन इन्जेक्सन दिएर माइनर सर्जरीमार्फत डिम्ब निकाल्ने, त्यसबापत १५–१६ हजार रुपियाँ दिने र बिचौलियाले ३०–३५ हजार रुपियाँसम्म कमाउने संरचना देखिएको छ ।

यस्तो नाफामुखी उद्देश्यले गरिएका संवेदनशील चिकित्सकीय कार्यले किशोरीहरूको शारीरिक र मानसिक स्वास्थ्यमा दीर्घकालीन असर पार्न सक्छ, जसको जिम्मेवारी कसले लिने ?स्वास्थ्य संस्थामै यो कार्य भइरहँदा नियमनकारी निकायको आँखाबाट कसरी उम्कियो ? नेपालको वर्तमान कानुनी संरचनामा शुक्रकीट (स्पर्म) संकलन र भण्डारणबारे केही प्रावधान छन्, तर डिम्ब दान तथा संकलनको विषयमा कुनै स्पष्ट व्यवस्था छैन ।

यही कानुनी अस्पष्टता अपराधीका लागि ढोका बनेको देखिन्छ । सरकारी वकिलको रायमा डिम्बलाई मानवअंगको रूपमा वर्गीकृत गर्न नमिल्ने भनिएपछि मानवअंग तस्करीको अभियोग लगाउन असमर्थ भएको हो । तर नेपालमा लागू बालबालिका ऐन, २०७५ मा १८ वर्षमुनिका बालबालिकामाथि शारीरिक वा मानसिक हिंसा, जबर्जस्ती औषधि प्रयोग, अंग निकाल्ने वा यौनशोषण गर्नेलाई १ देखि १५ वर्षसम्मको जेल सजाय र लाखौं रुपियाँ जरिवानाको व्यवस्था गरिएको छ । सोही कानुनअन्तर्गत दोषीमाथि कारबाही गर्न सकिन्छ ।

यस्तो संवेदनशील घटनामा कानुनको कमजोरी मात्र होइन, नियमन र निगरानीको अभाव पनि उत्तिकै जिम्मेवार छ । काठमाडौंको होप फर्टिलिटी एन्ड डायग्नोस्टिकजस्ता संस्थाहरूले मेडिकल आचारसंहिता विपरीत गरिरहेको यस्ता कार्यप्रति स्वास्थ्य मन्त्रालय, नेपाल मेडिकल काउन्सिल र अन्य निकाय किन मौन छन् ? यिनको नियमन नभएसम्म अझ गम्भीर घटना दोहोरिन सक्ने खतरा रहन्छ । अर्कोतर्फ, पीडित किशोरीहरूका लागि तत्काल पुनस्र्थापना र मनोवैज्ञानिक उपचारको व्यवस्था हुनुपर्छ । यस्ता घटनाले किशोरीहरूको आत्मसम्मान, शारीरिक स्वास्थ्य र सामाजिक जीवनमा गहिरो असर पार्न सक्छ । त्यसैले, राज्यले उनीहरूलाई सुरक्षित पुनस्र्थापना, परामर्श र कानुनी सहायता सुनिश्चित गर्नुपर्छ । सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा, अब ढिला नगरीकन प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी स्पष्ट कानुनी ढाँचा निर्माण गर्नुपर्छ । डिम्ब दान, किरायाको गर्भ, प्रजनन क्लिनिकको प्रमाणीकरण र निगरानी प्रणालीलाई स्पष्ट र कठोर कानुनी छानबिन प्रणालीमा समेट्नुपर्छ ।

नेपालमा आधुनिक प्रजनन प्रविधिको प्रयोग बढ्दै गएको वर्तमान सन्दर्भमा त्यहाँ लागेका दुरुपयोगलाई रोक्न सरकार, नागरिक समाज र न्यायिक निकाय सबैको एकीकृत प्रयास अपरिहार्य छ । किशोरीमाथि भएको यो गम्भीर शोषणको न्यायिक उपचार मात्र होइन, नीतिगत सुधार र मानवअधिकारप्रतिको समर्पणका लागि यो घटना निर्णायक मोड बन्नुपर्छ ।

सरकारले यस्ता गम्भीर विषयलाई गुपचुप राख्ने र गलत काम गर्ने उद्देश्यले सञ्चालित स्वास्थ्य संस्था र गलत काम गर्ने व्यक्तिलाई विनासजाय उन्मुक्ति दिनुहुन्न । घटना–परिघटनाले प्रस्ट्याएका समस्याको समाधानका लागि आवश्यकताअनुसारको कानुन निर्माण गरेरै भए पनि दोषीलाई कारबाही हुनुपर्छ । आम नागरिकलाई सरकार भएको प्रत्याभूत हुनुपर्छ । स्वस्थ जीवन जिउन पाउने नैसर्गिक अधिकारको रक्षा सरकारले गरोस् । संविधान र कानुनमा व्यवस्था भएका नागरिकको जीवन रक्षाका विषयमा सरकार किन मौन छ ? यतातर्फ सरोकारवाला निकायको ध्यान पुगोस् ।