एक वर्षअगाडि सिमलतालमा भएको भयानक बस दुर्घटना नेपाल राज्यको संवेदनहीनता र शासकीय लापरबाहीको एउटा कालो दस्तावेज बनेर उभिएको छ । २०८१ साल असार २८ गते राति, नारायणगढ–मुग्लिन सडकखण्डको सिमलतालमा दुईवटा यात्रुबाहक बस विशाल पहिरोसहित त्रिशूली नदीमा बग्दा ३९ जना यात्रु अझैसम्म बेपत्ता छन् । न त बस भेटिएको छ, न शवहरू । परिवारजन एक वर्षदेखि आशा र पीडाको दोधारमा बाँचिरहेका छन्, तर राज्यले देखाएको उदासीनता झनै उदेक लाग्दो खालको छ । दुर्घटनामा ज्यान गुमाएकाहरूका परिवारको आवाजमा केवल व्यक्तिगत पीडा मात्र होइन, राज्य प्रणालीप्रतिको गहिरो निराशा पनि सुन्न सकिन्छ ।
‘के हामी नागरिक होइनौं ?’ भन्ने प्रश्नमा झल्किएको आक्रोश राज्यको उत्तरदायित्वविहीनताको सजीव प्रतिविम्ब हो । यो केवल एउटा सडक दुर्घटना थिएन; यो सँगै बगेको थियो, सरकारले नागरिकलाई दिनुपर्ने सुरक्षा, आश्वासन र जवाफदेहिताको आधारभूत प्रत्याभूति । घटनापछि शुरु गरिएको खोजी अभियान केवल देखावटी साबित भयो । नेपाल, भारत, चीन र इजरायलबाट गोताखोर बोलाइएका थिए, तर ती अभियानले ठोस परिणाम दिएनन् । सरकारले तीन महिनामै खोजी कार्य बन्द ग¥यो, जबकि आफन्तहरूले वर्षदिनसम्म आँखा टकटकी लागाएर कुर्न छोडेका छैनन् । त्रिशूलीको वेगले बगाएका शवहरू भारतसम्म पुगेको पुष्टि भए पनि त्यसको पछ्याउने इच्छाशक्ति र प्रविधिक तयारी सरकारसँग थिएन ।
सरकारले घटनाको अध्ययन गर्न बनाएको कार्यदलले कमजोर सडक इन्जिनियरिङ, अत्यधिक क्रस स्लोप र पर्खालविहीन भिरालो सडकलाई दुर्घटनाको कारण मानेको थियो । तर प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा ल्याइयो कि ल्याइएन, त्यसको कुनै तथ्य सार्वजनिक गरिएको छैन । राज्यका नजरमा ती प्रतिवेदनहरू केवल औपचारिकता हुन्, जबकि पीडित परिवारका लागि तिनले मृतकको शवभन्दा बढी अर्थ राख्दैनन् । दुर्घटनापछि सरकारले राहत र बिमा प्रक्रिया सहज बनाउने आश्वासन दिएको थियो । तर वास्तविकता उल्टो छ । पीडित परिवार अझै पनि कागजात र प्रमाणको चक्रव्यूहमा अल्झिरहेका छन् । ‘कसरी प्रमाण दिऊँ ?’ भनी रुँदै बोलेका आवाजले राज्य संयन्त्रको कठोरता र संवेदनहीनता छर्लंग पार्छ ।
सिमलताल अहिले केवल एउटा स्थान होइन, त्रासको पर्याय बनेको छ । त्यहाँ त्रिशूलीको गर्जनसँगै मृतकका आमाबाबु, श्रीमती, छोरीहरूका रोदनहरू गुञ्जिन्छन् । हरेक वर्ष असारमा बेपत्ताका आफन्तहरू फूल र तस्वीर बोकेर नदीकिनार आउँछन्, आशाको चिता जलाउन । उनीहरू सरकारसँग अब केही होइन, केवल एक शवको टुक्रा मागिरहेका छन् । कम्तीमा सास नभए पनि लास त भेटियो भन्ने सान्त्वना खोजिरहेका छन् । सरकारका लागि यो दुर्घटना एउटा पुरानो खबर हुन सक्छ, तर पीडितका लागि यो आज पनि बाँचिरहेको दुःस्वप्न हो ।
जनताको सुरक्षाका लागि खटिनुपर्ने राज्य संयन्त्र दुर्घटनापश्चात केवल ‘कागजी काम’ गर्न सीमित हुँदा यो व्यवस्था नागरिकको आँखामा अविश्वसनीय बन्न जानु स्वाभाविक हो । अब पनि सरकारले आँखा नखोले अर्को ‘सिमलताल’ टाढा छैन । प्राकृतिक प्रकोप नियन्त्रणमा नआए पनि मानवीय लापरबाही रोक्न सकिन्छ । त्यसका लागि सडक संरचना सुधार, गम्भीर अनुगमन र उत्तरदायी शासन चाहिन्छ । यसकारण, त्रिशूलीले बगाएका शवमात्र होइन, सरकारको जिम्मेवारी पनि हो । त्यो जिम्मेवारीको खोजी आज फेरि शुरु गर्नुपर्छ । किनभने यो केवल शवको खोजी होइन, यो राज्य र जनताको सम्बन्ध जोगाउने अन्तिम प्रयास हो । अब पनि नसुने सरकार, भोलिको त्रिशूलीमा फेरि पनि जनताको भरोसा बग्नेछ ।
प्रतिक्रिया