राजनीतिमा बढ्दै गरेको लापरबाहीको हद

कुनै पनि व्यवस्था कहिल्यै पनि पूर्ण हुँदैन । जुनसुकै व्यवस्था लागू गरिए तापनि त्यसको समर्थन गर्ने र विरोध गर्नेहरुको ठूलै जमात हुने गर्दछ । कुनै व्यवस्थाले जनतालाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने भएको कारण त्यसको विकल्पको लागि आवाजहरु उठ्ने गर्दछन् भने कैयौँ अवस्थामा भएको व्यवस्था नै राम्रो भैदिए हुन्थ्यो भन्ने जनतामा आकांक्षा रहेको हुन्छ । जनतालाई अनावश्यक दुःख नदिने भयो भने निरंकुश व्यवस्थामा पनि जनताले व्यवस्थाप्रति कुनै विरोध गरिरहेका हुँदैनन् ।

व्यवस्थाको प्रत्यक्ष प्रभाव त राजनीति गर्न चाहनेको स्वार्थसँग मात्र जोडिएको हुन्छ । आम मानिसलाई त न गणतन्त्र, न लोकतन्त्र, न राजतन्त्र वा अन्य कुनै तन्त्र, केहीले प्रभाव पारिरहेको हुँदैन । यद्यपि राम्रो व्यवस्थाको फल जनताले जसरी लोकतन्त्रमा भोग गर्न पाइरहेका हुन्छन् त्यो अनुपातमा अन्य व्यवस्था वा तन्त्रमा प्रायः सम्भव हुँदैन । आम नागरिकले वास्ता नगरे पनि निरंकुश शासकको स्वेच्छाचारिताको परिणाम जनताले प्रत्यक्ष भोग्नुपरिरहेको हुन्छ । तसर्थ लोकतन्त्रका पूर्ण पक्षधरहरुले लोकतन्त्रको महत्व र विशेषताको बारेमा जनतामा कुनै भ्रम सृजना नहुने गरी प्रचार गर्न सक्नुपर्दछ । अन्यथा कहिलेकाहीँ लोकतन्त्रभन्दा निरंकुशतन्त्र नै उत्तम भन्नेको वकालतले पनि काम गरिरहेको हुन्छ ।

लोकतन्त्रमा स्वतन्त्रता शब्द बढी प्यारो हुने भएको हुनाले स्वतन्त्रताको प्रयोगमा कहिलेकाहीँ स्वच्छन्दता पनि बढ्ने गर्दछ । स्वच्छन्दता बढेपछि व्यक्तिले आफ्नो नैतिक धरातल बिर्सन पुग्दछ । जे भने पनि हुने र जे गरे पनि हुने संस्कारको विकास हुँदै जान्छ । मानिसले आफ्नो अधिकारको प्रयोग गर्दै गर्दा अर्काको अधिकारको बारेमा सोच्नै सक्दैन । जसको दुष्परिणाम वास्तविक लोकतान्त्रिक संस्कारले भोग्न बाध्य हुनुपर्दछ । आज यस्तै संस्कृतिको विकास भइरहेको छ, त्यो चाहे समाजमा होस् वा राज्यमा नै किन नहोस् ।

वर्तमान संविधान निर्माण भएको १० वर्ष पूरा भएको छ । संविधान कार्यान्वयनको सिलसिलामा देखिएका जटिलता र कमजोरी कम गर्नको लागि संविधान संशोधन गर्नु आवश्यक देखिएको छ भने यस विषयमा राजनीतिक तहमा झीनोरुपमा भए पनि चर्चा चल्न थालेको छ । यद्यपि नेपालमा गणतन्त्र स्थापना भएको यतिका समय भएपछि गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्नको लागि अझै धेरै कानुनहरु निर्माण गर्न बाँकी रहेको देखिन्छ । कानुन निर्माणको कार्यहरु अघि बढिरहेका पनि छन् । यसै सन्दर्भमा संघीय निजामती सेवा विधेयकलाई प्रतिनिधिसभाबाट गत असार १६ गते पारित गरेको छ । यो विधेयक पारित गर्दै गर्दा यसमाथि ठूलो छेडखानी मात्र भएको छैन कि हाम्रा राजनीतिक दलभित्रका कैयौँ शक्ति लोकतन्त्रलाई समाप्त पार्न कुन हदसम्म प्रस्तुत भैरहेका छन् भन्ने स्पष्ट भएको छ ।

संघीय निजामती सेवा विधेयक निर्माण गर्दै गर्दा अन्तिममा आएर कुलिङ पिरियड राख्ने वा नराख्ने भन्ने सम्बन्धमा व्यापक छलफल हुन पुग्यो । कुलिङ पिरियडको व्यवस्था राख्नुहुँदैन भनेर उच्च तहका कर्मचारीहरुले जबरजस्त लबिङ गरेको भन्ने कुराहरु पनि सार्वजनिक भएका थिए । यद्यपि प्रतिनिधिसभा, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले २ बर्से कुलिङ पिरियडको सीमा राख्ने भनी सर्वसम्मत निर्णय ग¥यो । २ बर्से कुलिङ पिरियडको व्यवस्था गर्दा त्यसबाट पर्न सक्ने सकारात्मक वा नकारात्मक असर र प्रभाव आफ्ना ठाउँमा होलान् तर राज्य व्यवस्था समितिले लामो छलफलपछि जुन प्रावधानहरुमा सर्वसम्मत निर्णय ग¥यो त्यसलाई सार्वभौम जनताको निर्णय मान्नुपर्ने हुन्छ । हुन त समितिबाट विधेयक पास गरी संसद्मा पेस गरिए पनि त्यसलाई कार्यसूचीमा नराखी त्यस विधेयकउपर कसै न कसैले ठूलै छेडखानी गर्न खोज्दै छन् भन्ने कुरा संसद् र नागरिक समाजमा व्यापक चर्चा चल्न थालेको थियो नै । यद्यपि असार १६ गते उक्त विधेयकलाई प्रतिनिधिसभाको बैठकबाट पारित गर्ने कार्य भयो ।

प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको उक्त विधेयकमा भएको व्यवस्थामध्ये शुरुको चरणमा सबैभन्दा बढी असहमति र छलफल भएको बुँदा भनेको नै कुलिङ पिरियड राख्ने कि नराख्ने ? राखे त्यसको सीमा कति तोक्ने ? भन्ने विषय नै थियो । अन्ततः समितिले २ बर्से कुलिङ पिरियडको अवधि राख्ने भन्ने सहमति जुटाई सोही बमोजिम कानुन निर्माणको लागि प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो । तर राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले एउटा बुँदामा सहमति भई कानुन तर्जुमा गरियो भनेर प्रतिनिधिसभालाई झुक्याई अर्को बुँदालाई पारित गराउने कार्य अघि बढायो अर्थात् निजामती सेवा विधेयकमा गम्भीर छेडखानी हुन पुग्यो । हुन त राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापतिले नै यो छेडखानीप्रति आश्चर्यचकित भएको व्यहोरा प्रकट गरिरहनुभएको छ । कुनै पनि विषयमा कानुन निर्माण गर्दा सर्वप्रथम मस्यौदा तयार हुन्छ, उक्त मस्यौदाउपर संसद्को समितिमा दफावार छलफल हुन्छ । त्यहीँ त्यसको सुधार, संशोधन वा खारेजीको लागि व्यापक कसरत हुन्छ । जुन–जुन विषयमा सहमति कायम हुन्छ, त्यही विषयहरु समेटेर अन्तिम मस्यौदा तयार गरिन्छ र फुल हाउसमा प्रस्तुत गरिन्छ । त्यसपछि सभामुख वा अध्यक्षले उक्त विधेयकलाई संसद्बाट पारित गराउनको लागि प्रक्रिया अघि बढाइन्छ ।

त्यो समयमा विधेयकको दफा–दफा अध्ययन गरिँदैन । समितिले तयार पारेर पठाएको विधेयक समितिका सदस्यहरुको सहमति र समर्थनमा आएको विश्वास गरिन्छ र फुल हाउसबाट सामान्य प्रक्रिया पूरा गरेर पास गरिन्छ । संसद्मा उपस्थित सदस्यहरुले एउटा विषयमा सहमति निर्माण गरेर अर्को विषय प्रवेश गराई झुक्याएर पारित गराउन आफूलाई प्रयोग गर्दछन् भनेर कल्पना पनि गरेका हुँदैनन् । तर विडम्बना, संघीय निजामती सेवा विधेयक पारित गर्ने क्रममा सार्वभौम संसद्को गरिमाको हत्या गर्ने कार्य भएको छ । यसमा भएको व्यवस्था हेर्दा कुनै भूल नभई सुनियोजित षडयन्त्र नै भएको प्रस्ट देखिन्छ । तसर्थ यो विषयमा छानबिन गर्न उच्च स्तरीय छानबिनको आवश्यकता भएको हो ।

प्रतिनिधिसभा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले उक्त विधेयको दफा ८२ मा सेवानिवृत्त कर्मचारीले अवकाश पाएको वा राजीनामा गरेको दुई वर्षसम्म कुनै पनि संवैधानिक र कूटनीतिक निकायमा नियुक्त नहुने व्यवस्था गरेको थियो अर्थात् कुनै कर्मचारीले उमेर हदको कारण वा सेवा अवधिको कारण सेवा निवृत्त हुँदा मात्र होइन आफ्नो स्वेच्छाले अवकाश लिएको अवस्थामा समेत दुई वर्षसम्म कुनै पनि संवैधानिक र कूटनीतिक निकायमा नियुक्त नहुने भन्ने व्यवस्था गरिएको थियो । तर हाल प्रतिनिधिसभाबाट पारित उक्त विधेयकको दफा ८२ (५) (क) मा संवैधानिक वा कूटनीतिक नियुक्ति तथा नेपाल सरकारले गर्ने अन्य कुनै नियुक्तिबाहेकको पदमा मात्र नियुक्त लिन नपाइने भन्ने व्यवस्था गरी कुलिङ अफ पिरियडको व्यवस्थालाई निष्प्रभावी बनाइएको रहस्य खुलेको हो । यो रहस्योद्घाटन भएपछि संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रायः सम्पूर्ण दलले आपत्ति व्यक्त गर्दै आएका छन् । स्वयं समिति सभापतिले समेत यस विषयमा गम्भीर षडयन्त्र भएको छ, छानबिनबाट दोषी देखिए आफू पनि कारबाही भोग्न तयार गरेको व्यहोरा व्यक्त गरेका छन् ।

कानुन बनाउने संसद्ले हो । संसद् भनेको सार्वभौम जनताको प्रतिनिधिमूलक संस्था हो । यहाँसमेत स्वार्थको लागि किर्ते, जालसाज गरिन्छ भने यसबाट नेपाली जनताले के अपेक्षा गर्ने ? यसरी गरिमामय संस्थाको महत्वलाई नै समाप्त पार्न खोजिन्छ भने गणतन्त्रको रक्षा कसले गर्ने भन्नेजस्ता कुराहरु गम्भीररुपमा उभिएका छन् । यसप्रति सम्पूर्ण राजनीतिक दल र जिम्मेवार नेताहरुको खबरदारी आइरहेको छ ।

कानुन बनाउने संसद्ले हो । संसद् भनेको सार्वभौम जनताको प्रतिनिधिमूलक संस्था हो । यहाँसमेत स्वार्थको लागि किर्ते, जालसाज गरिन्छ भने यसबाट नेपाली जनताले के अपेक्षा गर्ने ? यसरी गरिमामय संस्थाको महत्वलाई नै समाप्त पार्न खोजिन्छ भने गणतन्त्रको रक्षा कसले गर्ने भन्नेजस्ता कुराहरु गम्भीररुपमा उभिएका छन् । यसप्रति सम्पूर्ण राजनीतिक दल र जिम्मेवार नेताहरुको खबरदारी आइरहेको छ ।

कानुन बनाउने संसद्ले हो । संसद् भनेको सार्वभौम जनताको प्रतिनिधिमूलक संस्था हो । यहाँसमेत स्वार्थको लागि किर्ते, जालसाज गरिन्छ भने यसबाट नेपाली जनताले के अपेक्षा गर्ने ? यसरी गरिमामय संस्थाको महत्वलाई नै समाप्त पार्न खोजिन्छ भने गणतन्त्रको रक्षा कसले गर्ने भन्नेजस्ता कुराहरु गम्भीररुपमा उभिएका छन् । यसप्रति सम्पूर्ण राजनीतिक दल र जिम्मेवार नेताहरुको खबरदारी आइरहेको छ । अब एक पल विलम्ब नगरी सत्यतथ्य छानबिन गर्नुपर्ने अवस्था सृजना भएको छ । अब आइन्दा भविष्यमा कसैले पनि यस्तो गम्भीर विषयमा छेडखानी गर्न नपाउने र नसक्ने गरी संसद् चनाखो हुनुपर्दछ, अन्यथा समग्र प्रणालीप्रति नै जनतामा शंका उत्पन्न हुनेछ । यो घटनाको पछाडि जो जसको हात र साथ रहे पनि समग्रमा नेपाली राजनीतिक वृत्तमा विवेक हराउँदै गएको भन्ने सन्देश जाने भएको कारण सत्यतथ्य पत्ता लगाई गल्ती सच्याउने र कमजोरी नदोहो¥याउने विश्वास दिलाउन सक्नुपर्दछ ।

हुन त छानबिनको लागि सात सदस्यीय संसदीय समितिको गठन भएको छ तर समितिको गठन र नेतृत्वप्रति दलहरुबीच नै शंका–उपशंका कायम रहिरहेको अवस्था छ । यो शंका र उपशंकाको बीचमा समितिले कस्तो छानबिन गर्ला र कस्तो प्रतिवेदन बनाउला ? त्यो हेर्न बाँकी नै छ तर यस्ता विषयमा सरकार बढी चनाखो हुनुपर्दछ । यस विषयमा सरकारको प्रत्यक्ष संलग्नता नहोला तर यो घटनाबाट उत्पन्न नकारात्मक प्रभावको परिणाम सरकारले भोग्नुपरिरहेको छ । तसर्थ भविष्यमा यस्ता खाले कुनै पनि कुरा हुनै नदिनको लागि खुल्ला छानबिन, बृहत् अनुसन्धान र प्रभावकारी प्रतिवेदन आउनुपर्दछ । यो कार्यको बीचमा अनुचित प्रभाव पार्न सक्ने शक्तिहरुलाई पाखा लगाउँदै अगाडि बढ्ने अवस्था सृजना गर्न सकियो भने मात्र सरकारको उद्देश्य सकारात्मक देखिन्छ, अन्यथा सरकार नै सन्देहको घेराभित्र पर्न जान्छ, जसले फेरि व्यवस्था विरोधीहरुलाई लोकतन्त्रको विरोध गर्न नयाँ मसला उत्पन्न हुनेछ । तसर्थ सबै पक्ष जिम्मेवार बनौं ।
(लेखक काफ्ले अधिवक्ता हुनुहुन्छ ।)