अर्थतन्त्रमा सुधारका संकेत

नेपालको अर्थतन्त्रमा आर्थिक वर्ष २०८१\८२ मा विभिन्न महत्वपूर्ण क्षेत्रमा सुधारको संकेत देखिएको छ । राजस्व संकलन, वैदेशिक रोजगारबाट आउने विप्रेषण, विदेशी मुद्रा सञ्चिति र शेयर बजारमा उल्लेखनीय सुधार भएका छन् । तर, यी सकारात्मक सूचकहरूका बाबजुद पनि बजेटको कार्यान्वयनमा कमजोरी, खर्च र आम्दानीको असमानता तथा संरचनागत कमजोरीहरूले दीर्घकालीन आर्थिक स्थिरतामा चुनौती थपेका छन् ।

आर्थिक वृद्धिदर र अवस्था :

नेपालको आर्थिक वृद्धिदर यस वर्ष ४ दशमलव ६१ प्रतिशत पुगेको छ, जुन अघिल्लो वर्षको ३ दशमलव ८७ प्रतिशभन्दा बढी हो । यो वृद्धिदरले नेपालको आर्थिक क्रियाकलापहरूमा सुधार आएको देखाउँछ । यससँगै कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को आकार ६१ खर्ब रुपियाँ पुगेको छ, जुन अघिल्लो वर्षको ५७ खर्ब रुपियाँभन्दा ४ खर्ब रुपियाँले बढेको छ ।
त्यस्तै मुद्रास्फीति नियन्त्रणमा पनि सकारात्मक प्रगति भएको देखिएको छ, जसले मूल्यवृद्धिलाई नियन्त्रणमा राख्न सरकार सफल भएको देखाउँछ । तर, प्रदेशअनुसार मुद्रास्फीति दरमा भने भिन्नता छ, जहाँ कोशी प्रदेशमा मुद्रास्फीति उच्च (४ दशमलव १८ प्रतिशत) छ भने गण्डकी प्रदेशमा न्यून (१ दशमलव ७५ प्रतिशत) छ । यसले क्षेत्रीय असमानता र स्थानीय आर्थिक दबाबहरूको झल्को दिन्छ ।

राजस्व र बजेट कार्यान्वयन :

आर्थिक वर्ष २०८१\८२ मा कर राजस्व संकलनमा सुधार भई कुल कर संकलन सवा ११ खर्ब रुपियाँ पुगेको तथ्यांक छ, जुन गतवर्षको तुलनामा सवा १ खर्ब रुपियाँले बढी हो । यद्यपि, भए पनि सरकारले राखेको लक्ष्यभन्दा निकै कम राजस्व संकलन भएको छ । कर चुहावट र राजस्व स्रोतहरूको विविधीकरण नहुनुले सार्वजनिक खर्चका लागि आवश्यक राजस्व संकलन र आगामी आर्थिक वर्षका लागि लिइएको १४ खर्बभन्दा बढीको राजस्वको लक्ष्यमा चुनौती देखिएको छ ।

सरकारले कुल १५ खर्ब ६ अर्ब ६४ करोड रुपियाँ खर्च गरेको छ, जुन लक्ष्यको ८१ प्रतिशत मात्रै हो । अर्थ मन्त्रालयको संशोधित अनुमानअनुसार चालू आर्थिक वर्षमा ८९ दशमलव ४ प्रतिशत अर्थात् १६ खर्ब ६२ अर्ब ३७ करोड खर्च हुने संशोधित अनुमान थियो । तर, लक्ष्यभन्दा १ खर्ब ५२ अर्ब कम खर्च भएको छ । त्यस्तै पुँजीगत खर्चको कार्यान्वयन निकै कम हुँदा पुँजीगत खर्चका लागि कुल ३ खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड ४० लाख रुपियाँ विनियोजन गरिएको थियो । तैपनि ६० प्रतिशत खर्च भएको छ । त्थथापि, गतवर्षभन्दा ३८ अर्ब बढी खर्च भएको सरकारको दाबी छ । यसले पूर्वाधार विकास र दीर्घकालीन लगानी परियोजनाहरूमा बाधा पुर्‍याएको छ ।

चालू खर्च भने लक्ष्यको ८६ प्रतिशत मात्र भएको छ, जसले सरकारको आर्थिक व्यवस्थापन र दक्षतामा सुधार आवश्यक छ भन्ने देखाउँछ । सरकारले चालू खर्चतर्फ विनियोजनको ८८ दशमलव ५ प्रतिशत, पुँजीगत खर्च विनियोजनको ८३ दशमलव ४ प्रतिशत लक्ष्य र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ९७ दशमलव ६ प्रतिशत खर्च हुने संशोधित अनुमान रहेको थियोे । बजेट खर्चका तीनवटै शीर्षकले संशोधित अनुमानको लक्ष्यलाई पूरा गर्न सकेनन् । यसै गरी, बजेट घाटा ४ खर्ब रुपियाँभन्दा बढी रहेको छ, जसले मुलुकको ऋण भार र वित्तीय अस्थिरतालाई थप बढाएको छ । वैदेशिक सहायता प्रतिबद्धता २ खर्ब १९ अर्ब रुपियाँ पुगेको छ, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा करिब १ खर्ब १७ अर्ब रुपियाँ बढी हो । यसले विकास परियोजनाहरूमा सहायता बढ्ने आशा दिन्छ ।

व्यापार घाटा र बाह्य स्थिति :

नेपालको व्यापार घाटा निरन्तर उच्च रहँदै आएको छ । यस वर्ष पनि व्यापार घाटा १३ खर्ब ९७ अर्ब रुपियाँ पुगेको छ, असार महिनाको तथ्यांक सार्वजनिक हुँदा कुल व्यापार घाटा १५ खर्बभन्दा बढी हुने निश्चित छ, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा वृद्धि हो । ११ महिनामा २ खर्ब ४७ अर्ब रुपियाँ निर्यात हुँदा आयात १६ खर्ब ४४ अर्ब रुपियाँभन्दा माथि पुगेको छ । आयात र निर्यातको अनुपात १५ प्रतिशतभन्दा बढी पुगेको छ, जुन गतवर्षको साढे ९ प्रतिशत थियो ।

नेपालका प्रमुख निर्यात वस्तुहरूमा भटमास तेल, जुट र चिया पर्दछन् । ती वस्तुहरूको निर्यात विशेष गरी भारततर्फ बढेको छ । आयातमा प्रमुख वस्तुहरू कच्चा तेल, सवारीसाधन र खानेतेल रहेका छन्, जुन अधिकांश चीनबाट आयात हुने गरेको छ । व्यापार घाटा बढ्दा देशको विदेशी मुद्रा सन्तुलनमा नकारात्मक असर पर्ने जोखिम देखिन्छ ।

विदेशी मुद्रा सञ्चिति र विप्रेषण :

विदेशी मुद्रा सञ्चिति २५ खर्ब ६९ अर्ब रुपियाँ पुगेको छ, असार महिनाको तथ्यांक आउँदा अझै बढी हुनेछ । यसले १७ दशमलव ६ महिनाको आयात र १४ महिनासम्म वस्तु तथा सेवा आयात धान्न सक्ने अवस्थामा पु¥याएको छ । गतवर्ष १५ महिनाको वस्तु र १२ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न सक्ने अवस्था थियो । यो स्थायित्वपूर्ण विदेशी मुद्रा सञ्चिति देशको आयात आवश्यकताका लागि सकारात्मक संकेत हो ।

त्यस्तै वैदेशिक रोजगारबाट प्राप्त हुने विप्रेषण (रेमिट्यान्स) यस वर्ष करिब १५ खर्ब ३२ अर्ब रुपियाँ पुगेको छ । यसले नेपाली परिवारहरूको आयमा योगदान गरेको मात्र होइन, अर्थतन्त्रको उपभोक्ता खर्च र वित्तीय सन्तुलनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ ।

पुँजीबजार तथा वित्तीय क्षेत्र :

नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) परिसूचक यस वर्ष २७०० भन्दा माथिको विन्दुमा पुगेको छ, गतवर्षको २१०० विन्दुको तुलनामा राम्रो प्रदर्शन हो । मौद्रिक नीतिका कारण शेयर बजारमा लगानीकर्ताहरूको रुचि र विश्वास वृद्धि हुँदा परिसूचक आगामी दिनमा अझै बढ्ने देखिन्छ ।

त्यस्तै निजी क्षेत्रको कर्जा वृद्धिदर ८.७ प्रतिशत पुगेको छ, जुन अघिल्लो वर्षको ५.६ प्रतिशतभन्दा बढी हो । यसले व्यवसाय विस्तार र नयाँ लगानीको वातावरण सिर्जना गरेको छ । साथै, आधारभूत ब्याजदर घटेर ६.०९ प्रतिशतमा आएको छ, जसले कर्जा प्राप्त गर्न सजिलो भएको संकेत दिन्छ ।

लगानीका सम्भाव्य क्षेत्रहरू :

सरकारले लगानी–मैत्री वातावरण निर्माण गर्न नीतिगत व्यवस्था गर्ने उद्देश्यले झन्डै एक दर्जन कानुन संशोधन गरेको छ । बहुवर्षीय ठेक्का प्रणाली लागू गरेको छ, जसले दीर्घकालीन पूर्वाधार परियोजनाहरूमा निजी क्षेत्रको लगानीलाई सहज बनाएको छ । ऊर्जा क्षेत्रका लागि कर्जा पुँजीकरणमा सहजीकरणले निजी लगानीलाई आकर्षित गर्ने वातावरण निर्माण गरेको छ । आगामी वर्षहरूमा ऊर्जा उत्पादन र वितरण क्षेत्रमा लगानीमा वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

सूचना प्रविधि र डिजिटल अर्थतन्त्र :

डिजिटल बैंकिङमा ‘नियो बैंक’ को स्थापना गरिएको छ र केवाईसी प्रक्रिया डिजिटलाइज गरिएको छ, जसले वित्तीय सेवाहरूमा पहुँच र पारदर्शिता वृद्धि गरेको छ । फिनटेक र डिजिटल कारोबार क्षेत्रमा यो नयाँ प्रविधिले नेपालमा ठूलो सम्भावना बोकेको छ, जुन वित्तीय समावेशनलाई पनि मजबुत बनाउँछ ।

घरजग्गाको कारोबार :

आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा आवासीय कर्जा सीमा २ करोडबाट ३ करोडसम्म बढाइएको छ र पहिलो घर खरिदकर्ताहरूका लागि कर्जा–मूल्य अनुपात ८० प्रतिशत कायम गरिएको छ । यसले रियल स्टेट कम्पनीहरूको कर्जा पुनर्संरचना गर्न सकिने व्यवस्था भएकाले यो क्षेत्र पुनः सक्रिय हुन सक्छ ।

अन्य सम्भावना :

सरकारले बजेट कार्यान्वयन सुधार्न डिजिटल मोनिटरिङ प्रणाली लागू गरी ठेक्का व्यवस्थापन क्षमता बढाउनुपर्नेछ । सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा आधारित परियोजना कार्यान्वयनले पूर्वाधार विकासमा थप प्रगति ल्याउनेछ । निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता बढाउन कृषि र विनिर्माण क्षेत्रमा कर छुट र सब्सिडीको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ । नयाँ वस्तुहरूको निर्यातका लागि बजार अनुसन्धान गरी निर्यात विविधीकरणमा जोड दिन आवश्यक छ । शेयर बजारमा लगानीकर्ता संरक्षणका लागि कानुनी संरचना बनाई सट्टेबाजी नियन्त्रण गर्नुपर्नेछ ।

लघुवित्त संस्थाहरूको निगरानी कडा गर्दै कर्जा फिर्ता दर सुधार्नुपर्नेछ । वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवालाई दक्षता विकास र पूर्वाधारमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गरिनुपर्नेछ । शैक्षिक खर्चको प्रभावकारिता मूल्यांकन गरी मानव पुँजी विकासमा जोड दिनुपर्नेछ । उता सरकारले १८ वटा क्षेत्र (यातायात, निर्माण, खानी, विद्युत् तथा ग्यास, व्यापार, बैंक तथा बिमा, उद्योग, घरजग्गा, सूचना प्रविधि, कृषि तथा वन, प्रशासनिक सेवा, स्वास्थ्य सेवा, वैज्ञानिक सेवा, औद्योगिक उत्पादन, शिक्षा र आवास तथा भोजन)मा सुधार देखिएको दाबी गरेको छ । यद्यपि, यी सुधार दीर्घकालीन बन्न संरचनागत सुधार आवश्यक छ ।

मौद्रिक नीतिको प्रभाव :

मौद्रिक नीतिले आवासीय कर्जा सीमा २ करोडबाट ३ करोडसम्म बढाएको छ र पहिलो घरका लागि कर्जा–मूल्य अनुपात ८० प्रतिशत कायम गरेको छ । शेयर धितो कर्जा सीमा १५ करोडबाट २५ करोडसम्म वृद्धि गरिएको छ । लघुवित्त संस्थाहरूले १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश वितरण गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । वैदेशिक रोजगारी जाने युवाहरूलाई ३ लाख रुपियाँसम्म, महिलालाई ५ लाख रुपियाँसम्म कर्जा सुविधा प्रदान गरिएको छ । बैंकदर घटाइएको हुँदा यसले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने सम्भावना केही बढेको देखिएको छ ।

अर्थतन्त्रका चुनौतीहरू :

सरकारले राखेको राजस्व संकलनको लक्ष्यभन्दा न्यून संकलन हुनु, कर चुहावट र स्रोतहरूको कमीले आर्थिक व्यवस्था कमजोर भएको छ । बजेट घाटा ४ खर्ब रुपियाँभन्दा बढी रहेकोले सरकारको ऋण भार बढेको छ, जसले भविष्यमा आर्थिक व्यवस्थापनमा दबाब थप्ने साथै पुँजीगत खर्च पनि न्यून हुँदा थप चुनौती देखिएछ । ठेक्का व्यवस्थापन, परियोजना अध्ययन र निगरानी प्रणाली कमजोर हुनुले यो समस्या झन् गहिरो भएको छ ।

आयातको तुलनामा नेपालको निर्यात अत्यन्त कम छ, जसले निरन्तर व्यापार घाटा बढाएको छ । पेट्रोलियम, सुन र विद्युतीय उपकरणजस्ता वस्तुहरूमा अत्यधिक निर्भरता हुँदा आर्थिक अस्थिरता बढ्ने सम्भावना छ । यसै गरी बैंकिङ प्रणालीको जोखिम बढ्दो छ । खुद सेवा आयमा घाटा देखिएको छ र वैदेशिक भ्रमण तथा शिक्षा खर्चमा तीव्र वृद्धि भएको छ, जसले चालू खाताको घाटा बढाएको छ । नेपालको क्रेडिट रेटिङ ‘बीबी माइनस’ रहेकोले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा विश्वसनीयता कम भएको छ । संरचनागत सुधार नहुँदा विदेशी प्रत्यक्ष लगानी आकर्षित गर्न कठिनाइहरू देखिएका छन् । सम्पत्ति शुद्धीकरण मामिलामा वित्तीय कारबाही कार्यदल ‘फाइनान्सियल एक्सन टाक्स फोर्स (एफएटीएफ)’ को खैरो सूचीमा रहनु पनि नेपालको आर्थिक विकासका निम्ति चुनौतीका रुपमा रहेको छ ।

निष्कर्ष :

अर्थतन्त्रका विभिन्न सूचकहरूमा सुधारका संकेतहरू देखिए तापनि बजेट कार्यान्वयनमा कमजोरी, राजस्व अन्तर र संरचनागत चुनौतीहरूले दीर्घकालीन आर्थिक स्थिरतामा बाधा पुर्‍याइरहेका छन् । मौद्रिक नीतिले रियल स्टेट र लगानी प्रवद्र्धनमा भूमिका खेलेको छ भने उत्पादनमूलक क्षेत्रमा केन्द्रित नीतिहरू आवश्यक छन् । सरकार, निजी क्षेत्र र नागरिक समाजबीच समन्वय बढाएर मात्रै नेपालले ‘ग्रे लिस्ट’ बाट मुक्त हुँदै समृद्धि र स्थायित्व प्राप्त गर्न सक्नेछ ।