देशको विकास निर्माण कार्यको गति सुस्त रहँदा राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिका अध्यक्षसमेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आफैँ असन्तुष्ट बन्नुपरेको अवस्था निकै गम्भीर र चिन्ताजनक छ । शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको ५४औँ बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले मुख्यमन्त्रीदेखि मन्त्री, सचिव, योजना आयोगसम्म सबैलाई कठोर प्रश्न तेस्र्याउनुभयो‘ मेरो दारी कालो हुँदा शुरु भएका योजनाहरू दारी सेतो हुँदा पनि किन सम्पन्न हुन सकेनन् ? प्रधानमन्त्रीको यो प्रश्न धेरै नै संवेदनशील छ ।
यो प्रश्न मात्र होइन, सम्पूर्ण राज्य संयन्त्रप्रति गरिएको कटाक्ष हो । हाम्रा योजनाहरु शुरु हुन्छन् तर ती समयमा सम्पन्न हुन सक्दैनन् । वर्षौंसम्म समय थपिन्छ, अर्बौं रुपियाँ पनि थपिन्छ । राज्यकोषको दोहन यसरी अनियन्त्रित किसिमले हुँदा पनि सरकारका सम्बन्धित निकायहरु सचेत र गम्भीर हुन नसक्नु भयंकर दुःखद कुरा हो ।
राज्यका नीति, योजना र कार्यक्रमहरू निर्माण हुने तर कार्यान्वयन नहुने प्रवृत्ति लामो समयदेखि झाँगिदै आएको छ । कतिपय योजनाको शुरुवाती लागत १२ अर्बबाट ५२ अर्ब पुग्नु, मल अनुदानको नीति हुनु तर मल समयमा नपाइनु, सुरुङ बनिसकेको आयोजना ठेक्काको पर्खाइमा थला पर्नु, यी सबै लापरबाही, अव्यवस्थापन र शिथिल कार्यशैलीका परिणाम हुन् । राष्ट्रिय योजना आयोग आफैँले विकास मोडल अस्पष्ट रहेको स्वीकार गर्नु, प्रदेश सरकारहरूले केन्द्रप्रति दर्जनौँ गुनासा गर्नु र प्रधानमन्त्री आफैँले योजना कार्यान्वयनमा प्रश्न उठाउनुले एकीकृत प्रणालीको कमजोरीलाई उजागर गर्छ ।
कार्यान्वयन नहुने निर्णयहरूको सूची बढ्दै जानु, समन्वयको अभाव, योजनाको प्रस्ट मार्गचित्र नहुनु तथा जवाफदेहिताको कमी, यी विकास अवरोधका मूल कारण हुन् । यसका साथै विकास आयोजनाहरु कुशासनको चक्रमा फस्दै आइरहेका छन् । योजना सम्पन्न गर्ने जिम्मेवारीमा गएका प्रमुखलगायतका कर्मचारीहरुको मुख्य उद्देश्य योजनालाई समयमा नै सम्पन्न गर्नुभन्दा पनि कसरी हुन्छ अकूत सम्पत्ति आर्जन गर्नेमा बढी समय व्यतीत हुने गरेको छ । केन्द्रबाट त्यससम्बन्धमा .प्रभावकारी अनुगमनसमेत हुँदैन । नियमित अनुगमन गरी योजना सममया नै सम्पन्न गर्न निर्देशन दिने र बदमासी गर्नेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने प्रणालीको विकास गर्न अब ढिलाइ गर्नुहुँदैन ।
यदि प्रत्येक निर्णयको कार्यान्वयन सुनिश्चित गरिने हो भने मात्रै राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, दिगो विकास लक्ष्य तथा प्रदेशीय विकासको सपना साकार हुन्छ । ‘हामीसँग देशलाई गरिब हुन नदिने संकल्प चाहियो’, प्रधानमन्त्रीको यो भनाइ कागजी प्रतिबद्धतामा सीमित नरहोस् । विकासको मार्गचित्र स्पष्ट होस्, समयसीमा तोकिने र कार्यान्वयन नहुनेमा कारबाही होस् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरुले पनि अब भाषणभन्दा ठोस र परिणाममुखी काम देखाउनु जरुरी छ । संघीयता अभ्यासका नाममा केन्द्र र प्रदेशबीच चलिरहेको दोषारोपणको शृङ्खला अन्त्य गरी सहकार्य, समन्वय र साझा प्रतिबद्धताका साथ मिलेर काम गर्नु अहिलेको अहम् आवश्यकता हो ।
केन्द्रले प्रदेश सरकारका गाँठाहरु समयमा नै फुकाइदिनुपर्छ । विकासमा देखिएका तमाम समस्यालाई आवश्यकताअनुसार तीनवटै सरकार मिलेर समाधान गर्दै अघि बढ्नुपर्छ । अहिले प्रधानमन्त्री ओलीले भौतिक पूर्वाधार र विकास निर्माणलाई बढी प्राथमिकता दिइरहनुभएकाले पनि सरकारका सबै संयन्त्रहरु सोही अनुसार विकासका कार्यलाई दु्रुत गतिमा अघि बढाउन सशक्त किसिमले परिचालन हुनुपर्छ ।
प्रतिक्रिया