‘जेक्सोनाइन रुल’को मारमा सुशासन

नेपालको शासन प्रणाली पछिल्लो समय जटिल, अव्यवस्थित र दिशाविहीन बन्दै गइरहेको छ । शासन व्यवस्थाको मेरुदण्ड मानिने कर्मचारी संयन्त्र आज ‘जेक्सोनाइन रुल’ जस्ता अदृश्य तर गम्भीर हस्तक्षेपका कारण पंगु हुँदै गएको छ । राज्यको प्रशासकीय सञ्चालनमा राजनीति र विवेकहीन निर्देशन हाबी हुँदा देशको निजामती सेवा शिथिल, निष्क्रिय र उत्तरदायित्वहीन बन्न पुगेको छ । यद्यपि सरकारले सिंगो शासकीय व्यवस्थामा सुधार ल्याउन भन्दै प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय शासकीय सुधार आयोग गठन गरेर काम थालेको छ । विगतमा पनि यस्ता धेरै आयोगहरु बने, आयोगले महत्वपूर्ण सुझावहरु पनि दिए । तर अधिकांश आयोगका सुझावहरु रद्दीको टोकरीमा मिल्काउने काम गरियो ।

ती महत्वपूर्ण आयोगका सुझावहरु कार्यान्वयन गर्दै अघि बढ्न सकेको भए आज निजामती सेवा धेरै नै सशक्त हुन सक्थ्यो । मुलुकमा विधि र प्रणालीको जग बसिसकेको हुन्थ्यो, तर ती आयोगका राम्रा सुझावहरु त्यसै थन्क्याइयो, जसका कारण अहिले प्रशासनिक अवस्था अत्यन्तै कमजोर र निम्सरोजस्तै बन्न पुगेको छ । राजनीतिक नेतृत्वको खराब कर्म बढिरहेको र प्रशासनले त्यसलाई सहयोग गर्दै आफैँ कमजोर र अक्षम हुन पुग्दा देशमा विकास, सुशासन र समृद्धिको मार्ग अवरुद्ध भएको हो भन्दा अत्युक्ति हुँदैन ।

‘जेक्सोनाइन रुल’ भन्नाले बुझिने अर्थ स्पष्ट छ– राजनीतिक पहुँच र शक्ति प्रयोगमार्फत प्रशासकलाई आफ्नो स्वार्थमा परिचालित गर्ने पद्धति तथा राजनीतिक चरित्र । अर्थात् निजामती सेवा राजनीतिक नेतृत्वको स्वार्थपूर्तिको गोटी बन्ने अवस्था ‘जेक्सोनाइन रुल’ हो । जहाँ सरकारमा रहने प्रधानमन्त्री, मन्त्री तथा तिनको सचिवालयमा रहेका स्वकीय सचिवहरुले पनि कर्मचारीहरुमाथि प्रभुत्व जमाउने गर्छन् । कर्मचारी संयन्त्र त्यस्तो गलत कार्यको मुकाबिला गर्न अक्षम हुने गर्छ ।

शासन प्रणालीमा विधि, मर्यादा र जवाफदेहिताको सट्टा ‘जसको सर्कल, उसको शासन’ भन्ने सोच हाबी हुनु यही रुलको प्रतिविम्ब हो । यसले कर्मचारीहरुलाई कानुन, सेवा सर्त र आचारसंहिताभन्दा माथि राजनीतिक मालिकको आदेशमा चल्न बाध्य बनाएको छ ।निजामती प्रशासनको धर्म स्पष्ट छ– तटस्थता, निष्पक्षता र कार्यक्षमताको भरमा जनसेवा गर्नु । तर, आज तिनै प्रशासनिक नेतृत्वहरू प्रमुख दलका गुटगत समीकरणमा लम्पसार परेका छन् । एकातिर कुनै पनि निर्णय लिनुअघि ‘को ठूला नेताको नजिक छ ?’ भन्ने प्रश्न हाबी हुन्छ भने अर्कातिर नीतिगत विवेकभन्दा आदेश र प्रभावको भर पर्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।
पछिल्ला वर्षमा सार्वजनिक भएका तीन ठूला प्रकरणले प्रशासनिक नेतृत्वको गिरावटलाई अझ स्पष्टसँग उजागर गरेका छन्– ललितानिवास जग्गा प्रकरण, पतञ्जलि औद्योगिक क्षेत्रसम्बन्धी जग्गा प्रकरण र नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण । यी सबैमा नीतिगत निर्णय लिने प्रशासकहरू राजनीतिक दबाबमा नतमस्तक बन्न पुगे वा उनीहरूले स्वेच्छाले सत्तासीन नेताको छाया बनेर अनियमितता कार्यान्वयनमा भूमिका खेले ।

नतिजा– आज भ्रष्टाचार अभियोग खेप्नुपर्नेमा धेरैजसो निजामती सेवाका उच्चपदस्थ अधिकारीहरू छन् । यो परिस्थिति केवल उनीहरूको व्यक्तिगत कमजोरी वा लोभको परिणाम मात्रै होइन, यो प्रणालीगत विफलता हो । जब सत्तामा बस्नेहरूले प्रशासनलाई आफ्नो कार्यकर्ताजस्तै प्रयोग गर्छन्, जब निर्णयको आधार सुशासन होइन, स्वार्थ हुन्छ अनि प्रशासन कठपुतली बन्छ । यसले कर्मचारी संयन्त्रमा डर, अन्योल, दोधार र निष्क्रियता सिर्जना गरिदिएको छ ।

नेपालजस्तो विकासोन्मुख मुलुकका लागि कार्यकुशल र जवाफदेही प्रशासन अपरिहार्य सर्त हो । तर जब नीति निर्माण र कार्यान्वयन दुवै तहमा विवेकको स्थान राजनीतिक दबाबले लिन्छ, तब कर्मचारी संयन्त्रले सुशासनको होइन, स्वार्थको सेवा गर्न थाल्छ । ‘जेक्सोनाइन रुल’ राम्रो रुल होइन, यो त केवल कानुनको उपहास हो, यो लोकतन्त्रको समेत अपमान हो । यसले राम्रो अफिसरलाई हतोत्साहित गर्छ र गलत काम गर्नेहरूलाई प्रश्रय दिन्छ । यसै कारण, पछिल्लो समय दक्ष, इमानदार र दूरदर्शी कर्मचारीहरू सेवा छाड्ने वा कोषागत ठाउँमा सीमित हुने प्रवृत्ति बढ्दो छ ।

यो ‘जेक्सोनाइन रुल’ को नाम सुन्दा कानुनजस्तो लाग्छ तर व्यवहारमा यो कानुनभन्दा परको राजनीतिक औजार भएको छ ।अहिले कुनै पनि निजामती कर्मचारीहरु सरकारले गलत नै निर्णय गरे पनि त्यसलाई आलोचना गर्न डराउँछन् । उच्चपदस्थहरुलाई त गलत निर्णयमा सहयोगी नै बनाइने गर्छ । तर पछि गएर अख्तियारको छानबिनमा नेताहरु उम्कने र कर्मचारीहरु मात्रै पर्ने गरेका छन् ।

यो सबैलाई जागजाहेर नै छ ।कर्मचारीको बोल्ने स्वतन्त्रता, विश्लेषण गर्ने चेतना र गलत निर्णयको विरोध गर्ने साहसलाई बन्धक बनाइएको छ । कर्मचारीहरू के बोल्ने, के लेख्ने ? के निर्णय दिने ? भन्ने कुरामा अत्यधिक सचेत हुनुको सट्टा कतै सरुवा हुने हो कि ? अनावश्यक कारबाहीमा पर्ने हो कि ? भन्ने त्रासले ग्रस्त छन् ।

‘जेक्सोनाइन रुल’कै प्रभुत्व बढिरहँदा कर्मचारीले संविधान र कानुनको होइन, मन्त्रीको आदेश पालना गर्ने प्रवृत्तिले गति लिएको छ । मन्त्रालयहरूमा प्रशासनिक निरपेक्षताको सट्टा सत्तानजिक रहने स्पर्धा देखिन्छ । गलत निर्णय, अनियमितता वा भ्रष्टाचारको भित्री तथ्य बाहिर ल्याउने वातावरण समाप्त भएको छ । डर–त्रासकै कारण न सही देखिन्छ, न बोलिन्छ, न लेखिन्छ !
‘जेक्सोनाइन रुल’ निजामतीको मुटुमा रोपिने विषालु सुई हो । यसले सिंगो मुलुकको विकास, सुशासन र सेवा प्रवाहमा गम्भीर धक्का लागिरहेको छ । त्यसैले अब यस्ता प्रवृत्तिको अन्त्य राजनीतिक नेतृत्वबाटै हुनुपर्छ । अहिले प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा गठित उच्चस्तरीय शासकीय सुधार आयोगले यो विषयमा गम्भीर ध्यान पुर्‍याउन जरुरी छ । निजामती क्षेत्रलाई आम जनताको हित र स्वार्थमा पूरै परिचालित गर्ने गरी एउटा व्यवस्थित प्रणालीको विकास गर्नुपर्छ । अब राजनीतिक नेतृत्वले कर्मचारी संयन्त्रलाई एसम्यानको रुपमा लिने होइन, सल्लाहकार र शक्तिशाली संयन्त्रको रुपमा स्थापित गराउनुपर्छ ।

कर्मचारीलाई सेवा अधिकारका रूपमा हेर्नुपर्छ, दासत्वको नियमका रूपमा होइन । अनि आम कर्मचारीले पनि जनतालाई अपमानित हुने गरी कहियै कुनै पनि खालका कामहरु गर्नहुँदैन । अब निजामती कर्मचारीलाई स्पष्ट सेवा सुरक्षा, कार्य स्वतन्त्रता र नीतिगत सरोकारमा आलोचना वा राय दिन पाउने वैधानिक अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्छ । आम कर्मचारीलाई राजनीतिक आस्था वा चाकडी होइन, सेवा दक्षता, जवाफदेहिता र पारदर्शितालाई मूल्यांकनको प्रमुख आधार बनाइनुपर्छ । यसो गर्न सकिएमा इमानदार र सक्षम कर्मचारी प्रोत्साहित हुनेछन् र सरकारी कामकारबाहीमा प्रभावकारिता आउन सक्छ । प्रशासन संयन्त्रभित्र भ्रष्टाचारविरुद्ध बोल्नेलाई संरक्षण दिनु नितान्त आवश्यक छ । यसले प्रशासनभित्रैबाट सुशासनको ऊर्जा प्रवाहित गर्न मद्दत पुर्‍याउँछ ।

जबसम्म कर्मचारीको मनभित्र डर हुन्छ, जनताप्रतिको समर्पण सम्भव छैन । जबसम्म उनीहरूको स्वतन्त्रताको घाँटी ‘जेक्सोनाइन रुल’ले थिचिएको हुन्छ, तबसम्म सुशासनको सपना अधुरो रहन्छ । उनीहरुले देश र जनताको लागि भन्दा पनि सधैँ माथिल्लो तहका राजनीतिक नेतृत्वलाई कसरी रिझाएर अघि बढ्न सकिन्छ भन्नेमा नै दिमाग खियाउन थाल्छन् । सेवा प्रवाह र जनताको काम पूरै बिर्सन थाल्छन् ।

अब प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेको उच्चस्तरीय शासकीय सुधार आयोग र मुख्य सचिवको संयोजकत्वमा रहेको शासकीय सुधार आयोग कार्यान्वयन समितिले भष्टाचार नियन्त्रणको दिशामा अग्रगामी छलाङ हान्न सक्नुपर्छ । प्रधानमन्त्रीले सोही आयोगमार्फत निजामती सेवा आफ्नो नियन्त्रणमा राख्ने होइन, पूर्ण स्वतन्त्र छोडेर जनताको सेवामा समर्पित बनाउने खालका योजनाहरु अघि सार्नुपर्छ र त्यसलाई तत्काल कार्यान्वयन गराउनुपर्छ । अब समय आएको छ– एक निर्भिक, निडर र नीतिगत विवेक भएका निजामती सेवकहरूको नयाँ पुस्ता निर्माण गर्न सक्नुपर्छ । सुशासन भाषण होइन, व्यवहार हो । त्यसको पहिलो सर्त हो– स्वतन्त्र, सुरक्षित र निडर प्रशासन ।

अब निजामती प्रशासन साँच्चै नै जाग्ने बेला आएको छ । यसरी नै सधैँ राजनीतिक नेतृत्वको स्वार्थपूर्तिको साधन बन्ने र ललितानिवास, नक्कली भुटानी शरणार्थी, पतञ्जलि जग्गा प्रकरणमा जस्तै कारबाही भोगिरहने अवस्था आएमा त्यसले सिंगो निजामती क्षेत्रलाई अझै बढी बदनाम बनाउँछ र जनताको दृष्टिमा बदमास र भ्रष्ट ठहरिन्छ । त्यसैले अब आम निजामती कर्मचारीहरुले मन्त्रीहरुको निर्देशनमा नक्कली र जाली तमसुकमा सही गरेर आफ्नो भविष्यलाई अन्धकार पार्न किमार्थ पनि हुँदैन । तपाईंहरुलाई बचाउन अन्तिममा कोही पनि आउँदैन । नेताहरु उम्कने तर कर्मचारीहरु मात्रै जेल बस्ने अवस्था आउन दिनुहुँदैन । हेरौँ त नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणका मुख्य डिजाइनर तत्कालीन गृहमन्त्री अनेक प्रपञ्च गरेर उम्कन सफल भए तर तत्कालीन गृहसचिव अहिलेसम्म जेलमा नै बस्न बाध्य छन् ।

नेताहरु अनेक तिकडम गरेर उम्कने गर्छन् तर फस्ने त कर्मचारीहरु मात्रै हुन् । त्यसैले कर्मचारीहरुले पनि सातपटक सोचेर निर्णय लिनुपर्ने बेला आइसकेको छ । अब प्रशासनिक नेतृत्वकै सक्रियतामा निजामती सेवाको स्वायत्तता र पेसागत मर्यादालाई संविधानको संरक्षणअनुसार व्यवहारमा उतार्नुपर्छ । प्रशासकहरूको सरुवा, पदोन्नति र जिम्मेवारी तोक्दा पारदर्शिता, कार्यक्षमता र इमानदारीलाई आधार बनाइनुपर्छ । ‘राजनीतिक कार्यकर्ता बनाऊ’ भन्ने मानसिकताले होइन, ‘जनसेवक बनाऊ’ भन्ने सोचले कर्मचारी व्यवस्था चल्नुपर्छ । कानुनको पालना नगर्ने राजनीतिक नेतृत्व स्वयं पनि कारबाहीको दायरामा ल्याउने वातावरण प्रशासनले पनि खेल्न सक्नुपर्छ ।

देशमा सुशासन स्थापना गर्ने चाहना केवल नारामा सीमित छैन भन्ने देखाउन राजनीतिक नेतृत्वले आफैं बाटो तय गर्नुपर्छ । राजनीतिक नेतृत्व आफू सच्चिएर कर्मचारी संयन्त्र सुधार गर्न विभिन्न महत्वपूर्ण योजनाहरु ल्याउनुपर्छ । प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेको उच्चस्तरी शासकीय सुधार आयोगले यो विषयलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर आवश्यक उपायको खोजी गर्न सक्नुपर्छ ।

प्रशासकहरू निष्पक्ष हुन सकेमा मात्र राज्य निष्पक्ष बन्छ । निष्पक्ष भूमिका निर्वाह गर्नु हरेक राष्ट्रसेवक कर्मचारीको कर्तव्य पनि हो । ‘जेक्सोनाइन रुल’को छायाबाट मुक्त भई यदि कर्मचारी संयन्त्र आफ्नै खुट्टामा उभिन सक्यो भने मात्र नेपालले सुशासनको यात्रा तय गर्न सक्छ । सेवा प्रवाह प्रभावकारी हुन सक्छ र मुलुकको विकास र समृद्धिले सही मार्ग पक्रन सक्छ, नत्र त प्रशासन पनि विघटनतर्फ जान सक्छ र देश पनि गम्भीर संकटको भुमरीमा फस्न सक्छ । गम्भीर बनौँ ।