खैरो सूचीबाट हट्न समन्वयको खाँचो

नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०८२\८३ को मौद्रिक नीतिमा देशको वित्तीय प्रणालीलाई पारदर्शी, विश्वसनीय र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुकूल बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । यसअन्तर्गत राष्ट्र बैंकले सम्पत्ति शुद्धीकरण मामिलामा वित्तीय कारबाही कार्यदल ‘फाइनान्सियल एक्सन टाक्स फोर्स (एफएटीएफ)’ को खैरो सूचीबाट नेपाललाई मुक्त गराउने रणनीतिक पहललाई विशेष प्राथमिकता दिएको छ । मौद्रिक नीतिले शंकास्पद वित्तीय कारोबारको निगरानी, अनुसन्धान र कारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउने स्पष्ट नीति अघि सारेको छ । यसले देशभित्र हुने अवैध कारोबार पहिचान गरी कानुनी दायरामा ल्याउने र दोषीलाई कारबाही गर्ने प्रक्रियालाई मजबुत पार्ने अपेक्षा गरिएको छ । एफएटीएफको सघन निगरानी सूची (खैरो सूची) बाट नेपाललाई चाँडै मुक्त गराउने लक्ष्यका लागि अनुसन्धान, अभियोजन र कारबाही प्रक्रियालाई कार्ययोजनाअनुसार प्रभावकारी बनाइने उल्लेख मौद्रिक नीतिमा गरिएको छ ।

त्यस्तै, नेपालले एफएटीएफबाट प्राप्त गरेको कार्ययोजनाअन्तर्गतको सम्पूर्ण जिम्मेवारी पूरा गर्न सरोकारवाला सबै निकायबीच समन्वयात्मक कार्यशैली विकास गरिने बताइएको छ । यस्ता समन्वयले नीति निर्माणदेखि कार्यान्वयनसम्मको अन्तराल घटाउँदै तीव्र कार्य सम्पादनको आधार तयार गर्नेछ । राष्ट्र बैंकसँग सम्बन्धित राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्ययोजना पूर्णरूपमा कार्यान्वयन गर्न निगरानी प्रणाली, अनुसन्धान प्रक्रियाहरु र कानुनी कारबाहीलाई थप सबल र व्यावसायिक बनाउने दिशामा नीति लिएको छ । यसले नियमनकारी संस्था तथा वित्तीय क्षेत्रबीच उत्तरदायित्व र पारदर्शिता सुनिश्चित गर्नेछ । यसबाहेक, एसिया प्यासिफिक समूहले प्रकाशित गरेको नेपालको तेस्रो चरणको पारस्परिक मूल्यांकन प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएका कमजोरीहरूको सुधारलाई राष्ट्र बैंकले उच्च प्राथमिकतामा राख्दै कार्यान्वयन गर्ने बताएको छ । यस प्रतिवेदनले नेपालको नियामक प्रणालीमा रहेका कमजोरीहरू औंल्याउँदै सुधारका सिफारिसहरू गरेको थियो, जुन पूरा नगरेसम्म नेपाल एफएटीएफको निगरानी सूचीमा रहने खतरा कायमै रहन्छ ।

मौद्रिक नीतिले यी सिफारिसहरूको शीघ्र कार्यान्वयनलाई सुनिश्चित गर्न नियमनकारी निकायहरूको भूमिकालाई स्पष्ट पारेको छ । यसको अर्थ, नीति तर्जुमा मात्र होइन, प्रभावकारी प्रवर्तनमार्फत कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्नेछ । महत्वपूर्ण कदमस्वरूप, राष्ट्र बैंकअन्तर्गत रहेको वित्तीय जानकारी एकाइबाट सम्बन्धित निकायमा पठाइने सूचनालाई अब प्रविधियुक्त स्वचालित प्रणालीमार्फत सम्प्रेषण गरिने बताइएको छ । यसले अनुसन्धान प्रक्रियाको गति र सटिकता दुवैमा अभिवृद्धि गर्नेछ, जसले गर्दा ढिलो कारबाही वा प्रमाण अभावका कारण हुने कानुनी कमजोरी घट्नेछ ।

यो कार्ययोजना सफलतापूर्वक कार्यान्वयन गर्न सरकार, प्रहरी, राजस्व अनुसन्धान, अख्तियार तथा अन्य नियामक निकायहरूबीच समन्वय र सहकार्य अपरिहार्य हुने देखिन्छ । मौद्रिक नीतिले यिनै समन्वयलाई प्राथमिकतामा राखी संस्थागत तालमेललाई सुदृढ बनाउने कुरा स्पष्टरूपमा उल्लेख गरेको छ । यी सबै प्रयासहरू सफल भएमा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय विश्वसनीयता पुनः प्राप्त गर्नेछ, जसले वैदेशिक लगानी, अन्तर्राष्ट्रिय बैंकिङ कारोबार र विदेशी सहायताको प्रवाहमा समेत सकारात्मक प्रभाव पार्नेछ । साथै एफएटीएफको ग्रे लिस्टबाट बाहिरिनु भनेको नेपालको अर्थतन्त्रमा गम्भीर संरचनात्मक सुधार हुनु पनि हो, जसले दीर्घकालीन आर्थिक वृद्धि र वित्तीय स्थायित्वमा टेबा पुर्‍याउनेछ । यस्ता सुधार प्रयास सफल बनाउनका लागि केवल नीतिगत प्रतिबद्धता पर्याप्त हुँदैन । कार्यान्वयन पक्ष सशक्त, प्राविधिक स्रोतसाधन यथेष्ट र कर्मचारी दक्षता उच्च हुनु अत्यावश्यक हुन्छ । नीति र कार्यान्वयनबीचको खाडल कम गर्नका लागि सरकार र नियमनकारी निकायहरूले तालमेलका साथ द्रुतगतिमा कदम चाल्नु अनिवार्य छ । एफएटीएफको कार्ययोजनाबमोजिम लिइएको नीति केवल नियामक बाध्यताका कारण होइन, नेपालको आर्थिक सुरक्षाको रणनीतिक आवश्यकता हो ।