तीव्र दबाबका बीच रहेन ‘कुलिङ अफ पिरियड’

संघीय निजामती सेवा विधेयक असार १५ गते प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएछ । सञ्चारमाध्यमहरूले पारित भएको समाचार सम्प्रेषण गर्दै गए । कतै न कतै यसमा साजिस भएको आशंका र चर्चा–परिचर्चा हुन थाल्यो । यस विधेयकमा सबैभन्दा ठूलो असहज अवस्था कुलिङ अफ पिरियडले पारेको थियो । कुलिङ अफ पिरियड कडाइका साथ पारित गरिएको समाचार सुन्दा सकारात्मकरूपमा लिइयो । किनकि यो आवश्यक थियो ।

तर यो खुशी धेरै समय अड्न सकेन । कुलिङ अफ पिरियडको प्रचारबाजी मिथ्या साबित भयो । संसद्को राज्य व्यवस्था समितिको सर्वसम्मत निर्णयमा अवकाश भएको दुई वर्षसम्म कुनै पनि सरकारी कर्मचारीले सार्वजनिक पदमा नियुक्ति नपाउने स्पष्ट व्यवस्था थियो । ठूलो दबाबका बाबजुद यो व्यवस्था पारित गर्न सकेकोमा राज्य व्यवस्था समितिले यसको जश पाइराखेको थियो । तर समितिले यसको अन्तिम प्रतिवेदन तयार पार्ने काम सभापति र सचिवलाई प्रदान गरेछ । सचिव र सभापतिले तयार पारेको अन्तिम मस्यौदा अध्ययन गरी त्यसलाई औपचारिक रुपमा स्वीकृत गर्न जाँगर पनि देखाएनन् । सभापतिले अन्तिम मस्यौदा समितिमा पेस गरेर स्पष्ट गराउन पनि चाहेनन् । यसलाई निस्तेज गराउने प्रायः शून्य अवस्थामा परिणत गर्ने गरी अन्तिम मस्यौदा तयार भएछ । त्यसमा उपदफा ५ थप गरी संवैधानिक निकायका पदहरूमा, कूटनीतिक पदहरूमा र नेपाल सरकारले नियुक्ति गर्ने पदहरूमा बाहेक भन्ने शब्दहरू राखिएछन् ।

सरकारको स्वीकृति नलिई कुनै पनि सार्वजनिक पदमा नियुक्ति नहुने भएमा उक्त पदाधिकारीको पेन्सनसमेत रोक्का गर्ने व्यवस्था भएछ । यो भनेको कुलिङ पिरियडको कुनै प्रावधान नै ऐनमा नपार्ने व्यवस्था हो । यसैमा सभापतिजी र सचिवले हस्ताक्षर गरी प्रतिनिधिसभामा अन्तिम प्रतिवेदन पेस भएछ । प्रतिनिधिसभाले पनि शीघ्र सो प्रतिवेदनलाई जस्ताको तस्तै पारित गरिदिने सौहाद्रता देखाई लोकतान्त्रिक संस्कृतिको प्रदर्शन गरेछ । यसको अर्थ स्पष्ट छ, यस ऐनमा कुलिङ पिरियडको कुनै अर्थ रहँदैन । अहिले बाहिर बजारमा आएको चर्चा–परिचर्चा यसबारेमा अत्यन्त नकारात्मक छ । यो नाटक जनताका प्रतिनिधिहरुले किन गरेका हुन् ? जनतालाई ढाँट्ने काम किन भएको होला ? प्रतिनिधिसभाका सांसदहरू र राज्य व्यवस्था समितिका सांसदहरू सबैले जनतासमक्ष यसको स्पष्टीकरणका लागि तयार रहनुपर्दछ ।

यो विषयलाई लिएर बजारमा सचेत वर्गका बीच सर्वत्र विश्लेषण भइराखेको छ । संघीय निजामती सेवा विधेयकमा व्यवस्थित हुन लागेको सबैभन्दा सुन्दर पक्ष नै यही कुलिङ अफ पिरियड हो । यो हटाउन चलखेल कसकसले गरे ? किन यो अवस्था सिर्जना भयो ? संघीय निजामती सेवा विधेयकमा के–कस्ता प्रावधानहरु राखी प्रतिनिधिसभाले पारित गरेको हो ? यसले समग्र निजामती सेवामा कस्तो प्रभाव पार्छ ? जनतालाई प्रदान गरिने सेवामा थप सहजता र प्रभावकारिताको अवस्था सिर्जना गर्न सक्छ वा सक्दैन ? यी सबै विषयमा संसद्, सरकार, सम्बन्धित मन्त्री र राज्य व्यवस्था समितिले जवाफदेहिता लिनुपर्दछ । यही विषयमा यो आलेख केन्द्रित छ ।

पारित विधेयकमा रहेका प्रावधानहरु :
यस विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित गर्दा विशेष गरी एक दर्जन नयाँ व्यवस्थाहरू गरिएका छन् । सर्वाधिक चासोको विषय रहेको विषय कुलिङ अफ पिरियड दुई वर्षसम्म कायम गर्ने र कर्मचारीहरूको अवकाश उमेर ६० वर्ष पु¥याउने हो । हाल कायम रहेको मुख्य सचिव र सचिवहरूको पदावधि १ वर्ष घटाइएको छ । निजामती सेवालाई विभिन्न श्रेणीहरू र १५ तहहरूमा कायम गरिएको छ । विशिष्ट श्रेणीको अतिरिक्त सचिव रहने नयाँ व्यवस्था पनि राखिएको छ । कर्मचारीहरूको सेवा प्रवेश उमेर ३५ र ३९ क्रमशः महिला र पुरुषहरूका लागि कायम भएको छ । खुला प्रतिस्पर्धाको हाल कायम रहेको व्यवस्थामा संशोधन गरिएको छ ।

नयाँ संशोधनमा शाखा अधिकृत स्तरमा ६० प्रतिशत, उपसचिव स्तरमा १० प्रतिशत कायम भएको छ । राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीमा हालसम्म कायम रहेको १० प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धाको व्यवस्था हटाइएको छ । सरुवा प्रक्रियालाई अनुमानयोग्य बनाई एक वर्षमा मात्र कर्मचारीहरूको सरुवा हुने व्यवस्था छ । यस्तो सरुवा गर्दा क श्रेणीमा वा दुर्गममा काम गरेको कर्मचारीलाई सुगम क्षेत्रमा अनिवार्यरुपमा ल्याइने व्यवस्था छ ।

आरक्षणको व्यवस्थामा संशोधन गर्दै राजपत्र अनंकित र राजपत्रांकित तहमा एक व्यक्तिले एकपटक मात्र अवसर पाउने स्पष्ट पारिएको छ । प्रदेश सरकारका र स्थानीय तहका प्रमुख सचिव, सचिव र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत १० वर्षसम्म संघीय निजामती सेवाबाटै पठाइनेछ । तत्पश्चात् मात्र प्रदेश र स्थानीय तहहरुले यो व्यवस्था आफैँ गर्न सक्छन् । कर्मचारीहरूलाई वर्षको एकपटक आन्तरिक पर्यटक बन्नका लागि बिदालगायतका सुविधाहरू दिइने व्यवस्था छ । ट्रेड युनियनसम्बन्धी प्रावधानलाई यथावत् राखिएको छ ।

दबाब र साजिसको पराकाष्ठा :

सर्वप्रथम कुलिङ अफ पिरियडकै बारेमा भएका नमिल्दा र जालझेलपूर्ण अवस्थाको बारेमा विश्लेषण गरौं । सरकारले २०८० साल फागुन २१ गते यो विधेयक संसद्मा पेस गरेको हो । त्यस बखत संवैधानिक र कूटनीतिक नियुक्तिमा यो व्यवस्था लागू नहुने गरी पेस भएको थियो । अन्य पदमा नेपाल सरकारको स्वीकृति नलिई अवकाश भएको मितिले दुई वर्षसम्म काम गर्न नहुने व्यवस्था थियो । जेठ २, २०८२ मा राज्य व्यवस्था उपसमितिले यसलाई सर्वसम्मतिबाट पारित ग¥र्यो । यसबाट न्यायाधीश र राजदूत नियुक्तिको बाटो खोलेको थियो ।

अन्य नियुक्तिलाई रोकेर यी दुई पदहरूमा मात्र कुलिङ अफ पिरियड नलाग्ने व्यवस्था विभेदपूर्ण भएको विरोध भएपछि राज्य व्यवस्था समितिले सबैलाई समान व्यवहार गर्दै दुई वर्षको कुलिङ अफ पिरियड राख्ने व्यवस्था गरेको थियो । अब प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभामा पेस गर्नुपर्ने परिस्थिति सिर्जना भयो । चलखेल यही विन्दुमा गरियो । मुख्यसचिव, महासचिव, सचिवहरूले कसैले मुख देखाएर त कसैले छोपेर शक्ति केन्द्रहरूमा घरदैलो गरेको दृश्यले राष्ट्रसेवक निजामती कर्मचारीहरूको शिर झुकाउने काम भयो । उनीहरूले यो प्रावधान राखेमा सामूहिक राजीनामा दिने धम्कीसम्म दिएका छन् । राजीनामा पेस गर भन्ने साहस सरकारले देखाउन सकेन । राज्य व्यवस्था समितिले यसलाई अन्तिम रुप दिन र प्रतिनिधिसभामा पेस गर्न समितिका सभापतिजीलाई अधिकार दियो ।

समितिका सभापतिले र सचिवले सही गरेको प्रतिवेदनमा कुलिङ अफिरेटका बारेमा समितिको निर्णय विपरीतको प्रतिवेदन एउटा विपरीत भन्ने सानो शब्द थप गरी सबै प्रावधानलाई प्रभावहीन बनाउने काम भयो । अब कर्मचारीहरु र सांसदहरूको बीच यस विषयलाई लिएर आरोप–प्रत्यारोप र हिलो छ्याप्ने काम भइराखेको छ । समितिका सभापतिले सामान्य प्रशासन तथा संघीय मामिलासम्बन्धी मन्त्रीलाई त्यसको जिम्मेवार बनाउन खोज्नुभएको छ । तर राज्य व्यवस्था समितिले प्रतिनिधिसभामा पेस गरेको प्रतिवेदनमा दफा ८२ मा ५ थप गरी प्रस्तुत भएको हो÷होइन ? ८२, ४ र ८२, ५ मा भएका परस्पर विरोधी प्रावधानहरू समितिले नै आफ्नो प्रतिवेदनमा पारी समितिको तर्फबाट सभापतिजीले संसद्मा पेस गर्नुभएको हो÷होइन ? त्यति व्यहोरा सांसदज्यूहरूले अध्ययन गर्दा हुन्छ ।

यदि राज्य व्यवस्था समितिले गरेको निर्णय विपरीत सभापतिले सही गरेको दस्तावेज रहेछ भने यसको जवाफदेही सभापति हुन्छन् । राज्य व्यवस्था समितिले गरेको निर्णय विपरीत सामान्य प्रशासनमन्त्रीले प्रस्ताव पेस गरेको हो भने यसको लागि सामान्य प्रशासनमन्त्री पूर्णरुपमा जवाफदेही हुनुपर्दछ । त्यति मात्र होइन, यस्तो संवेदनशील विषयमा सामान्य प्रशासनमन्त्रीले राज्य व्यवस्था समितिमा बसेर छलफलमा सहभागिता दिएका हुन्छन् । उच्च पदस्थ कर्मचारीहरू पनि छलफलमा सहभागी हुने प्रचलन छ । यस अर्थमा यदि राज्य व्यवस्था समितिमा भएको निर्णय विपरीत प्रतिवेदन आएको हो भने सामान्य प्रशासनमन्त्रीले पनि समितिमा एकपटक छलफल गर्नुपर्दथ्यो । यो उत्साह उहाँमा पनि देखिएन ।

सरकारमा रहेका ठूला दलहरूका शीर्षस्थहरूसँग र प्रधानमन्त्रीज्यूसँग पनि कुलिङ अफ पिरियडका बारेमा जिम्मेवारीमा रहनुभएका सांसदहरूका बीच पटक–पटक छलफल भएको समाचार आएको छ । त्यस समय शिर्षस्थ नेतृत्वमा रहनेहरू राज्य व्यवस्था समितिको निर्णय सच्याउनुपर्ने पक्षमा रहेको पनि समाचारहरू विभिन्न माध्यमबाट सम्प्रेषित भएकै हुन् ।

यो अवस्था हेर्दा राज्य व्यवस्था समितिका सभापति, उक्त समितिका सचिव, मस्यौदा तयार गर्दा र छलफलमा घनिष्ट रुपले संलग्न रहेका कर्मचारीलगायत कानुन मन्त्रालयका उच्च पदस्थहरू, प्रतिनिधिसभाका सम्पूर्ण सांसदहरूले व्यक्तिगत एवं सामूहिक रुपमा यो गलत कार्यको जिम्मेवारी लिनुपर्दछ । मुख्यसचिव र सचिवको पदको एक–एक वर्ष पदावधि घटाउने निर्णय भएको छ । तर अहिले कार्यरत सचिवहरु र मुख्यसचिवको हकमा यो व्यवस्था लागू नहुने गरिएको छ । यसको उपादेयता कहाँनेर हो ? कुनै समूहलाई कृपा गर्नको लागि ऐन निर्माण गरिनुहुन्न । सचिव र मुख्य सचिवको दबाबमा कानुन निर्माताहरुले कानुन बनाउने होइन ।

कुलिङ पिरियडको उपादेयता र अन्तर्राष्ट्रिय सन्दर्भ :

कुलिङ अफ पिरियडले नैतिकता, पारदर्शिता र जाफदेहिताको प्रवद्र्धन गर्दछ । उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूद्वारा गरिने निर्णयबाट हुने सार्वजनिक हानि–नोक्सानीको बचाउ गर्दछ । सार्वजनिक जिम्मेवारीमा रहँदा आफैंले फाइदा दिलाएका निकायहरूमा जिम्मेवारीमा रहने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्दछ । निश्चित अवधिसम्म यस्तो जिम्मेवारीमा लिन बन्देज लगाउँछ । अवकाश हुनुभन्दा पहिले र अवकाश भएपश्चात् कुनै निकायलाई सेवा दिने हिसाबले समझदारी गर्न निषेध गर्दछ । यसको मुख्य उद्देश्य भनेकै स्वार्थको संघर्षको अवस्थालाई नियन्त्रण गर्नु हो । यो व्यवस्था सार्वजनिक पद र निजी क्षेत्र दुवैमा लागू गरिन्छ । उन्नत देशहरुमा विशेष गरी निजी क्षेत्रमा नियुक्ति लिनको लागि कुलिङ अफ पिरियड राख्ने गरिएको छ ।

लोकतान्त्रिक देशहरुले आफ्ना क्रियाकलापहरू पारदर्शी बनाउन यसलाई अवलम्बन गरिराखेका छन् । यसलाई रिभल्भिङ डोरको नामले सम्बोधन गरिन्छ । सरकारी सेवामा रहेर कुनै कम्पनीमा उद्योगको लामो समय नियमन गरेका, नीति निर्माण गरेका, यस्ता निजी क्षेत्रलाई प्रभावित हुने गरी पटक–पटक ठूला–ठूला निर्णयहरु लिएका व्यक्तिहरू नै त्यही निजी क्षेत्रमा जिम्मेवारी लिन पुग्ने गरेकाले स्वार्थको संघर्ष अत्यन्तै ज्यादा देखियो । निजी क्षेत्रका व्यक्तिहरू सरकारको उच्च ओहदामा पुग्दछन् । यिनीहरुलाई जिम्मेवारी प्रदान गर्नेहरूका लागि फाइदा पु¥याइदिन्छन् । उनीहरू यही सर्तमा जिम्मेवारीमा रहेका हुन्छन् ।

स्वार्थको संघर्ष सरकारी संयन्त्रमा निजी क्षेत्रको प्रभाव, यिनै कारणहरूले गर्दा जनताको विश्वास गुम्ने परिस्थिति निर्माण हुन्छ । जापानको अमाकुदारीले समस्या सिर्जना गरेको छ । रिभल्भिङ डोरकै परिस्कृतरुपमा यसलाई नियन्त्रण गर्ने प्रयास गरी आएको छ । कुलिङ अफ पिरियडले प्रभाव र दबाबलाई केही हदसम्म नियन्त्रण गर्न सक्छ । सेवारत रहेका, अवकाश समय नभएका राष्ट्रसेवकहरू राजनीतिक नेतृत्वले दिएका अनावश्यक र पालना गर्न नसकिने निर्देशनहरुको अवज्ञा गर्दछन् । यसबाट उनीहरुलाई अर्को निकायमा जिम्मेवारी दिने कामसमेत राजनीतिज्ञहरुले गर्दछन् । यसलाई पनि कुलिङ अफ पिरियडले सम्बोधन गर्नुपर्दछ ।

संयुक्त राज्य अमेरिकाले उच्च पदस्थहरुलाई दुई वर्ष र अन्यलाई एक वर्ष कुलिङ अफ पिरियड लागू गरेको छ । यद्यपि रिभल्भिङ डोरबाट यो देश अझै मुक्त हुन सकेको छैन । क्यानडामा उच्च पदस्थ, पूर्वमन्त्री, कर्मचारीहरूलाई पाँच वर्षसम्म कडाइका साथ कुनै विषयमा लबिङ गर्न निषेध गरेको छ । व्यापारिक र औद्योगिक क्षेत्रमा सेवा गर्नका लागि निषेध गर्ने विशेष प्राथमिकता संयुक्त अधिराज्यले गरेको छ । युरोपियन युनियनमा उच्च पदस्थहरूले अवकाश पाएको मितिले १८ महिनासम्म लबिङ गर्न पाउँदैनन् । तर अवकाशपश्चात्को कुलिङ पिरियडलाई सुधारोन्मुख दिशामा अघि बढिराखेको अवस्था यहाँ पाइन्छ । दक्षिण कोरियामा अवकाश प्राप्त गरेपछि तीन वर्षसम्म आफूले काम गरेको सरकारी निकायसँग सम्बन्धित कम्पनीहरूमा काम गर्न पाइँदैन । अस्ट्रेलियामा केन्द्र सरकार र राज्य सरकार दुवै स्तरमा १८ महिनाको अवधि कायम गरिएको छ । भुटानमा राजनीतिक कार्यकर्ताहरूलाई सार्वजनिक जिम्मेवारी दिँदा विशेष गम्भीर भई कार्यान्वयन गरिन्छ ।

राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न देखिएकाहरुलाई सार्वजनिक सेवामा प्रवेश गर्न एक वर्ष प्रतीक्षा गर्नुपर्छ । राजनीतिक निष्पक्षतालाई यसले विशेष जोड दिएको छ । भारतमा सरकारी अधिकारी, न्यायाधीश र सैन्य अधिकारीहरूको सन्दर्भमा आकर्षित हुने गरी कानुन निर्माण गरिएको छ । आईएएस, आईएफएस, आईपीएसबाट निवृत्त भएकाहरू सरकारको अनुमतिविना निजी क्षेत्रमा जिम्मेवारी निर्वाह गर्न पाउँदैनन् । यो अवधि एक वर्षसम्म कायम गरिएको छ । न्यायाधीशहरूलाई सेवा निवृत्त हुनेबित्तिकै महत्वपूर्ण जिम्मेवारीमा पठाउँदा धेरै प्रकारका विवादहरु सिर्जना भएका छन् । राजनीतिज्ञहरूका लागि यो व्यवस्था हालसम्म गरिएको छैन । विशेष गरी निजामती सेवामा बढी प्रभावकारी देखिएको छ ।

कुलिङ अफ पिरियडले तीनवटा कुरालाई समेट्न खोजेको देखिन्छ । पहिलो हो, यसले स्वार्थको संघर्षलाई निस्तेज बनाउँछ । दोस्रो हो, सार्वजनिक काम कारबाहीमा अनावश्यक राजनीति र दबाबलाई नियन्त्रण गर्दछ । तेस्रो हो, रिभल्भिङ डोर अथवा सार्वजनिक क्षेत्रबाट निजी क्षेत्रको जिम्मेवारीमा जाने र निजी क्षेत्रका व्यक्तिहरु सार्वजनिक क्षेत्रमा जिम्मेवारीमा आउने प्रवृत्तिलाई पनि नियन्त्रण गर्दछ ।

हाम्रो सन्दर्भमा यतिखेर राज्य व्यवस्था समितिबाट पारित भएका र सिफारिस गरिएका प्रावधानहरु अपूर्ण देखिन्छन् । यसले निजी क्षेत्रलाई जुन प्रकारले प्राथमिकता दिनुपर्ने हो, त्यसलाई स्पष्ट गर्न सकेको छैन । निजामती कर्मचारीहरुले अवकाश प्राप्त गरेपछि दुई वर्षसम्म कुलिङ अफ पिरियडमा बस्नुपर्ने व्यवस्था छ । यो सन्दर्भलाई सम्बोधन भएको देखिएन । राजनीतिमा सक्रियता दिएकाहरुले केही समय सार्वजनिक जिम्मेवारीमा आउन नपाउने व्यवस्था गर्न सकिन्छ ।

यसबाट राजनीतिक निष्पक्षताको प्रत्याभूति हुन्छ । नेपालको सन्दर्भमा यो अत्यन्त महत्वपूर्ण भइराखेको छ । निजी क्षेत्रकाहरुलाई सार्वजनिक जिम्मेवारी दिइने प्रवृत्तिलाई प्रोत्साहित गरिएको छ । स्वार्थको संघर्ष स्पष्ट देखिने जिम्मेवारीमा खोजी–खोजी पठाउने गरिएको छ । यसले सबै प्रकारका विकृति र विसंगति आमन्त्रण गर्दछ । नेपालमा विशेष गरी उच्च पदस्थहरूलाई कुलिङ अफ पिरियड अत्यावश्यक भएको छ । निजामती सेवाका सर्वोच्च पदाधिकारीहरूले राष्ट्र र जनतालाई घाटा पु¥याएका घटनाहरू खोजी पस्दा प्रशस्त पाइन्छन् । यो गुण लगाएबापत उनीहरु अवकाश हुनेबित्तिकै उद्योगपतिहरु व्यापारीहरूको कम्पनीमा काम गर्न पुग्छन् । यस प्रकारका विकृतिहरूलाई कुलिङ अफ पिरियडले नियन्त्रण गर्दछ ।

हाम्रा उच्च पदस्थ साथीहरु आफ्नो विज्ञापन आफैँ गर्नुहुन्छ । राजनीतिक नेतृत्वहरूसामुन्ने लम्पसार पर्दै आफ्नो बखान गाउनुहुन्छ, गाउन लगाउनुहुन्छ । अवकाश भएपश्चात् राजनीतिक नेतृत्वसँग बिस्तारै टाढिने अवस्था आउँछ । त्यसैले उनीहरूलाई प्रभाव पार्न असहज हुन्छ । जिम्मेवारीमा रहन पाइँदैन । यसबाट उनीहरु त्रसित भएको अवस्था हो । जो आफैँ योग्य छन्, उनीहरू स्वाभिमानी छन्, गणेशजीको भूमिकामा रहँदैनन् ।

आफ्नो विज्ञापन गर्दैनन् । यस्ता योग्य, क्षमतावान् र इमानदार राष्ट्रसेवकहरूको खोजी राष्ट्रले गर्दैन । हो, समस्या यहीँ छ । कुलिङ पिरियड राख्दा राष्ट्रलाई फाइदा हुन्छ तर केही उच्च पदस्थ स्वार्थलोलुप अधिकारीहरूलाई फाइदा पुग्दैन । त्यसैले यो छटपटाहट भएको हो । यसमा कुनै सन्देह छैन । तर संगठितरुपमा उनीहरुले दिन थालेको दबाबको सामना गर्न नसक्ने प्रकारले नेपालको स्थायी संयन्त्रलाई सरकारले नै स्थापित गरिदिएको छ । यही त्रुटिका कारण सरकार उनीहरूको जे–जस्ता मागहरु पनि सम्बोधन गर्न क्रियाशीलता देखाउँछ । परिणामस्वरूप देशमा धेरै किसिमका विकृति र विसंगतिहरु मौलाएका छन् । यसलाई कानुन निर्माताहरूले नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन ।
निष्कर्ष :

सार्वजनिक पदाधिकारीहरु सबैलाई समेट्ने प्रकारले यो प्रावधान अन्य सम्बन्धित ऐनहरूमा पनि राख्नु जरुरी हुन्छ । यसको प्रतिबद्धता सरकार र संसद्ले गर्नुपर्दछ । राजनीतिक क्षेत्रलाई यसले सम्बोधन गर्नुपर्दछ । भुटानबाट राजनीतिक क्षेत्रलाई गरिने सुधारका बारेमा नेपालले पाठ सिक्नुपर्ने अवस्था छ । सबैभन्दा समस्याको जड नै राजनीति देखिएको छ । यसलाई समयसापेक्ष सुधार गर्न रिभल्भिङ डोरको अवस्थालाई पूर्णरुपमा निषेध गर्न सक्नुपर्छ ।

स्वार्थ प्रभावित हुने निकायहरूमा जो–कोहीलाई पनि सार्वजनिक जिम्मेवारीमा राख्न नहुने गरी सरकार र सम्बन्धित पक्षहरु गम्भीर हुनु जरुरी छ । यसको प्रभावकारिता त्यतिखेर सम्भव हुन्छ, जब कुनै पनि पदाधिकारीलाई जिम्मेवारी दिँदा स्वार्थको संघर्षको अवस्था सिर्जना नहुने परिस्थितिको प्रत्याभूति गर्नु जरुरी हुन्छ । स्वार्थको संघर्षलाई नियन्त्रण गर्ने प्रभावकारी कानुन हालसम्म देशले पाएको छैन । शीघ्र उक्त कानुन आउनु जरुरी छ । न्याय क्षेत्र, कूटनीतिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र सबैलाई कुलिङ अफ पिरियडले पूर्णरुपमा समेट्ने व्यवस्था हुनुपर्दछ ।

जहाँसम्म कुलिङ अफ पिरियडको बारेमा प्रतिनिधिसभाले पारित गरेको विधेयकको सन्दर्भ छ, अब यसको कुनै अर्थ रहँदैन । किनकि यसले कूटनीतिक क्षेत्र, संवैधानिक निकायहरूमा र नेपाल सरकारले नियुक्ति गर्ने पदहरूमा नियुक्ति गर्न पाउने गरी विधेयक पारित गरिसकेको छ । सरकारले नियुक्ति गरिएका पदहरूमा बाहेक अन्यमा दुई वर्षसम्म नियुक्ति गर्न नपाइने व्यवस्था छ । यसको अर्थ सरकारलाई कुलिङ अफ पिरियडको आशय र मर्म विपरीत निर्णय गर्ने अधिकार दिएको अवस्था छ । यसले हाम्रा राजनीतिज्ञहरू सहजै कुलिङ पिरियडको अवज्ञा गर्दै सार्वजनिक पदहरूमा नियुक्ति गर्न अभ्यस्त हुनेछन् । राजनीतिज्ञहरू आफैँ खोजी–खोजी स्वार्थको संघर्ष हुने निकायमा जिम्मेवारीमा पुग्ने र सोही अनुरुप प्राप्त अधिकारको दुरुपयोग गर्ने कार्यमा अभ्यस्त छन् ।

यस्ता राजनीतिक पदाधिकारीबाट यो प्रावधानको उपयुक्त प्रयोग हाम्रो सन्दर्भमा हुन सक्दैन । सभामुखले कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाका बीच असमझदारी हुने गरी काम गर्नु उपयुक्त हुँदैन भन्नुभएछ । गल्ती सुधारका लागि तदारुकता देखाउनु भएनछ, शीघ्र पारित विधेयक राष्ट्रिय सभामा पठाउनुभएछ । प्रधानमन्त्रीको मतअनुसार नै यो जालझेल हुन पुगेको स्पष्ट छ । यतिखेर जे–जस्ता विश्लेषण गरिए पनि प्रधानमन्त्रीको इच्छा विपरीत एमाले यो गल्तीलाई सच्याउन अग्रसर हुनेछैन । नेपाली कांग्रेसले पनि अन्त्यमा प्रतिनिधिसभाको निर्णयलाई नै स्वीकार गर्नेतर्फ निर्णय लिन सक्छ । सूचना प्राप्त भएअनुसार यसरी गल्ती गर्नेलाई छानबिन गरी कारबाही गर्ने कार्यका लागि सभामुखले इच्छा देखाउनुभएको छैन । तसर्थ कुलिङ अफ पिरियडको व्यवस्था यस अधिवेशनले नगर्ने निश्चित छ ।

गम्भीर प्रश्न अर्को पनि उठेको छ । राज्य व्यवस्था समितिले सर्वसम्मतिले पास गरेको प्रावधान विपरीतको प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभामा पेस भएको छ । प्रतिनिधिसभाले पारित गरिसकेको छ । सांसदहरूको अधिकारको हनन हुन पुगेको छ । यसको जवाफदेहिता राज्य व्यवस्था समितिका सभापतिले लिनुपर्छ । कर्मचारीहरूलाई आक्षेप लगाएर कानुन निर्माताहरू आफ्नो जवाफदेहिताबाट पन्छिन मिल्दैन । हाम्रा कानुन निर्माताहरू बिलको अध्ययन नै नगरी पक्ष र विपक्षमा उभिँदा रहेछन् भन्ने प्रमाण यो विधेयक भएको छ । यसले समग्र संसद्को गरिमामा प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ ।

अब यसलाई प्रतिपक्षी दलहरुले मसला बनाउनेछन् । सभापतिको राजीनामाको माग हुनेछ । यसलाई सुधार गर्ने दुईवटा उपाय मात्रै हालको अवस्थामा देखिन्छ । पहिलो हो, प्रतिनिधिसभाले नै यसलाई सुधार गर्ने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्दछ । त्योभन्दा पनि उत्तम उपाय भनेको राष्ट्रिय सभाले यो विधेयकलाई पुनः प्रतिनिधिसभामा संशोधनसहित फिर्ता गरिदिनुपर्दछ । तत्पश्चात् प्रतिनिधिसभालाई सुधार गर्न मार्गप्रशस्त हुन्छ । तर समस्या यहाँनिर छ, किनकि सत्तासीन दलका ठूला दुई नेताहरु हालैको प्रतिनिधिसभाको निर्णयको पक्षमा देखिएको आभास मिलेको छ ।

यो सबै काम भनेको नाटक मञ्चन मात्र हो । यसको देखिएका र सतहमा आएका कलाकार राज्य व्यवस्था समितिका सभापति हुन सक्छन् । सामान्य प्रशासनमन्त्रीको अनुहार अगाडि आउन सक्छ । तर प्रभावशाली उच्चस्तरका कर्मचारीहरूको प्रभावमा राजनेताहरू परेका हुन् । यसमा कुनै सन्देह छैन । तसर्थ यो प्रतिनिधिसभाले जसरी पास गरेको छ सोही अनुसार प्रमाणित हुने सम्भावना प्रबल छ । यो अवस्थामा कुलिङ अफ पिरियडको स्टन्टबाजी राजनीतिज्ञहरूले नगर्दा हुन्छ । यही मुद्दाले सदन ततायो भने यो विधेयक अहिलेको अधिवेशनबाट पारित नहुन सक्छ । यस अर्थमा सार्वजनिक सेवामा देखिएको विकृति र विसंगति हटाउने राम्रो प्रावधान ऐनमा आउन लागेको थियो । यो निस्तेज हुने सम्भावना प्रबल देखिएको छ ।