काठमाडौं।
लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले कर्जामा लिने ब्याजदर आफ्नो आधार दरमा आधारित गरी निर्धारण गर्नुपर्ने भएको छ। राष्ट्र बैंकले एक परिपत्र जारी गर्दै साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी यो व्यवस्था गरेको हो।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार लघुवित्तहरुले आफ्नो पछिल्लो ३ महिनाको औसत आधार दरमा बढीमा ३ प्रतिशत विन्दुसम्म प्रिमियम थपेर मात्र ब्याजदर निर्धारण गर्न पाउनेछन्। यसरी निर्धारण गरेको ब्याजदर वाणिज्य बैंकहरुको पछिल्लो मासिक औसत आधार दरमा ९ प्रतिशत विन्दु थपेर आउने दरभन्दा बढी हुन नपाउने राष्ट्र बैंकले स्पष्ट पारेको छ।
अर्थात, लघुवित्तहरुले आफ्नो आधार दरमा ३ प्रतिशत प्रिमियम थपेर आउने दर र वाणिज्य बैंकहरुको आधार दरमा ९ प्रतिशत थपेर आउने दरमध्ये जुन कम हुन्छ, त्यही दरसम्म मात्र ग्राहकसँग ब्याज लिन पाउनेछन्।
हाल लघुवित्तहरुले १५ प्रतिशतसम्म ब्याज लिँदै आएका छन्। राष्ट्र बैंकको नयाँ निर्देशनसँगै ब्याजदर पारदर्शी र नियन्त्रणमा आउने अपेक्षा गरिएको छ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार लघुवित्तहरुले आधार दर मासिक रुपमा गणना गरी १५ दिनभित्र राष्ट्र बैंकमा पेश गर्नुपर्ने र आफ्नो वेबसाइटमा प्रकाशन गर्नुपर्नेछ। साथै, कर्जा सम्झौतामा वार्षिक पेनाल्टी/हर्जाना ब्याजदर २ प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी उल्लेख गर्नुपर्नेछ।
प्रतिक्रिया