सुविधासम्पन्न शहर र सडकको खोक्रो परिकल्पना

ग्वार्कोमा सडक उद्घाटन गर्दा लोकतन्त्रले जुँगा मुसारेको छ । कति वर्षसम्म कति यात्रुले त्यहाँ सकस पाए ? बिर्सियो । त्यत्तिमै चक्रपथको जाम पनि टर्नेवाला छैन । सातदोबाटो बा कोटेश्वरको जाम यथावत् नै रहन्छ मात्रै होइन, त्यही बाटो टर्निङ लिई पूर्व–पश्चिमभित्र छिर्ने र उत्तर–दक्षिणले टर्निङ लिँदाको अवस्था उही छ, जामको समस्या । यसअघि त्यही क्षेत्रमा तय भएको चक्रपथमा सडक बत्ती भएन, ओभरहेड पुलहरु भएनन् र अहिलेसम्म पनि अन्धा, अपांगहरुलाई लठ्ठी लिएर हिँड्न समस्या छ । पेटीमा प्वालहरु छन् ।

यसोे भनौँ, त्यो पूरै मार्ग पैदल यात्रीमैत्री छैन र सवारीसाधनहरु शहर छिर्न निकै कठिन छ अनि वर्कसपहरु पनि नजिक छैनन् । कलंकी–चावहिल चक्रपथ सडक निर्माणले कुनै गति लिएको छैन र बाहिरी चक्रपथको हावादारी कुरो लोकतन्त्रले पूरा होइन, थालनी नै गरेको छैन । यता स्मार्ट सिटीहरु भनेर अर्को हावादारी गफ छरेको धेरै भयो, मोनोरेल मेट्रोरेलको कुरो पनि अब हराउन लागिसक्या अवस्था छ । महानगर क्षेत्रमा यति धेरै ट्राफिक समस्या छ, जहाँ मापदण्ड अनुसारको पैदल मार्ग छैन, जव कि पैदलयात्रीको पहिलो अधिकार हो यो ।

आधुनिक सभ्यताको मानक नै सुविधायुक्त शहर हो, राम्रो आवास हो । हाम्रो लोकतन्त्रले शहरीकरण भइरहेका राजधानी काठमाडौँलगायत विराटनगर, इटहरी, वीरगन्ज, जीतपुर, पोखरा, बुटवल, कोहलपुर, अत्तरिया क्षेत्रलाई मेगासिटीको रुपमा विकास गर्ने लक्ष्य राख्यो । हुलाकी र मध्यपहाडी लोकमार्गको आसपासमा सम्भाव्यताको आधारमा २७ स्थानमा आधुनिक नयाँ शहरको पूर्वाधार विकास गर्ने, उपत्यकाभित्रका प्राकृतिक स्रोत, नदी कोरिडोर, सडक, यातायात, फोहोरमैला, ढल, सांस्कृतिक सम्पदा र धरोहरको एकीकृृत विकास र व्यवस्थापन गर्ने गरी बृहत्तर गुरुयोजना तय हुने, अति विपन्न, लोपोन्मुख, सीमान्तकृत परिवारका लागि सुरक्षित, किफायती, वातावरणमैत्री आवास निर्माण गर्न सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रमअन्तर्गत काठ र जस्तापातामा अनुदान दिने, जोखिमयुक्त बस्तीमा रहेका सबै परिवारलाई जोखिमरहित स्थानमा सुरक्षित आवासको व्यवस्था गर्ने, बाढी–पहिरोमा परी घरबार गुमाएका र धनजनको क्षति भएका सुर्खेत, बर्दिया, दाङलगायत तराई मधेस तथा पहाडी जिल्लाहरुमा घर पुनर्निर्माण कार्यसमेत अघि बढाइनेजस्ता नारा लियो, तर सबै अधुरा छन् अहिलेसम्म ।

विदेशतिर पानी परेको ५ मिनेटमा पानी हराउने, यहाँ बाटो नै हराउने ठीक उल्टो छ । भैँसेपाटीको आवास तयारी भयो, बाँकी समस्या ट्राफिक जाम, धूलो र धुवाँ उस्तै मात्रै होइन, बढेको छ । बस्ती सखाप हुँदा जनताले सुरक्षित आपास पाएनन् । कठ्याङ्ग्रिँदो जाडोको मौसम, हावाहुरीको डरबाट सुरक्षित हुन सकेनन् । बूढाबूढी, सुत्केरी, अशक्त, बिरामीहरुको हालत उही छ । नेताहरुलाई रोजगार बनाउनुपरेकाले मुलुकमा नगरपालिका बढेका छन् । चक्रपथ आधा घण्टा बाहिर गयो भने थाहा हुन्छ, त्यहाँ बाटोघाटो मात्रै होइन, संघीयता वा लोकतन्त्र र गणतन्त्र केही पनि भेटिन्न । भर्खरै पङ्क्तिकार बूढानीलकण्ठबाट दुई हातमाथि के पुगेको थियो, हरायो । घनाजंगलबाहेक केही छैन, शिवपुरीको बागद्वार पुग्दा त्यो पनि नगरपालिका भनेर गोकर्णेश्वरले पाठ्यपुस्तकहरुमा स्कुले विद्यार्थीहरुलाई पढाउने गरेको छ । राम राम ! दिउँसै बत्ती बाल्नुपर्छ त्यहा ! हिँड्ने बाटोसमेत छैन, सवारीको के कुरो ? त्यताबाट आउने खानेपानी शिवपुरी संरक्षणका नाममा यतालाई दिइएन भनेर खानेपानीमन्त्रीको रोइलो छ, भर्खरैको कुरो ।

शहरीकरणको विकास तीव्र छ भनिन्छ तर भूधरातलको वैज्ञानिक अध्ययनविना नै शहरीकरण भएको छ । जग्गाको मूल्यांकन बढाएर, केवल राजस्व संकलनको उद्देश्य पूरा गरेर गाउँको विकास भएन । सिंहदरबार गाउँ जाँदा जनता खाडी धकेलिए, असह्य सिंहको ताडनाबाट मुक्ति खोज्दै । नगरक्षेत्रमा सडक, यातायात, इन्धन आपूर्ति, पानी, विद्युत्, ढल निकास, पार्क, मनोरञ्जनस्थल, खुल्ला क्षेत्र तय हुनुपर्छ पहिले । नेताहरुलाई यी खुद्रा विषय हेर्ने फुर्सदै भएन, डक्कै कता के पाइन्छ वा भिजिट भिसातिर लागे छिटो धनी होइएला, यस्तो सोच रह्यो । यहाँ जनता घटे, नेता बढे । भारतमा जनसंख्या १ अर्ब ४० करोड बढी सभासद संख्या ५४५, अमेरिकामा ३२ करोड जनतामा ४३५, इन्डोनेसियामा २५ करोडमा ५५०, ब्राजिलमा २० करोडमा ५१३, पाकिस्तानमा १९ करोडमा २७२, नाइजेरियामा १७ करोडमा ३३०, जापानमा १४ करोडमा ४८०, रुसमा १३ करोडमा ४४०, मेक्सिकोमा १३ करोडमा ५०० र पिछडिएको अर्काले दिएर खानुपर्ने देश नेपालमा ३ करोड नपुगेको, आधा बाहिर धकेलिएकोमा कति हो लावालस्कर ? देश लुछ्ने मिलिजुली, अप्राकृतिक गठबन्धन गर्र्ने चुनावतिर लाग्ने, देशको ढुकुटी खर्लप्पै खाने, तलव नबढाउने, वृद्धभत्ता मुखैको खोसिदिने, बिमा सकिएन भन्ने, चुरोटमा कर नबढाएर सुनपानीको संस्कृतिमा विलासीकर भन्दै पैसा उठाइने, भान्छामा भ्याट लाउने, बस् यी देशका रक्षक हुन् कि भक्षक, थाहा भएन । भूगोल बढेन, जनसंख्या घट्दो, बजेट बढ्दो, बजेट दिनुपर्ने बाँचेकालाई मात्रै होइन, मरेर संस्था खोलेकालाई पनि ।

विश्वभरिकै धेरै जनसंख्या चीनमा छ, अहिले भारतले उछिन्यो । ऊ हाम्रो नजिकको छिमेकी हो, चीनबाटै शहरीकरण शुरु भएको हो भने बाटाघाटाहरुमा पनि ऊ अब्बल छ । शहरभरि नै चक्रपथहरु छन् । विकासमा सडक, यातायातजस्ता पूर्वाधारको मुख्य भूमिका हुन्छ नै, ढुवानी खर्च कम हुन्छ, उपभोक्ता धेरै मर्न पाउँदैनन् । उन्नत शहर बेइजिङमा मात्रै ७ वटा चक्रपथ, गोन्जाओमा ८ वटा, सांघाईमा ९ वटा छन् । नेपालमा शहरी विकास भएको भनिएको छ, बनेको चक्रपथको हालत खराब छ, अन्य बाटाघाटाहरुमा सवारी दुर्घटना नभएको दिन छैन । दशैँ र तिहारमा मात्रै भएका दुर्घटना जोड्ने हो भने सबैको आङ सिरिङ्ग गर्छ । पशुपतिमा सबैलाई वैद्य उपचार गर्ने व्यक्ति भर्खरै जयबागेश्वरीमा ट्याक्सीको प्रहारले गए, सबै चकित छन् । सभ्य र विकसित भनिएको शहर काठमाडौँ कुरुप छ, खानेपानी छैन, फोहोरको डुङ्गुर छ । पानी पर्दा बाटो हराउँछ, घरै बगाउँछ । पोहोरको वर्षा बिर्सियो, अहिले अर्को वर्षा शुरु भइसकेको छ । कति बेला के हुन्छ, दैवलीला छ ।

नेपालको संविधानले नागरिकलाई आवासको हकको खोक्रो प्रत्याभूति गरेको छ । यसका लागि आवास अधिकारसम्बन्धी ऐन, २०७५ लागू पनि छ । देशभरका भूमिहीन, आवासविहीन नागरिकलाई न्यूनतम आवासको सुविधा उपलब्ध हुने पनि भनिएको छ, तर यो भइहाले पनि दलनिकट नै हुनुपर्छ र भोटबैँक पनि । २ वर्षभित्र २० लाख आवास इकाइहरु निर्माण पनि गरिसक्ने भनियो, तर छैन । जनता आवास कार्यक्रम पनि अधुरो नै रह्यो । नदीकिनारका सुकुम्बासीहरुको पीडा उस्तै छ । चलाउन गए महानगरको डोजरमाथि नै खुँडा–खुकुरी बर्सन्छ । वि.सं. २०६८ मा यहाँको बाटो विस्तार गर्ने क्रममा उनीहरुलाई अपार्टमेन्ट उपलब्ध गराइने भनियो । नागरिकहरुलाई आवास चाहिन्छ, तर त्योभन्दा पहिले शिक्षा पनि चाहिन्छ । त्यो पनि सीपमूलक, अनि रोजगारी चाहिन्छ र अचल सम्पत्ति जोड्नका लागि कमाइ गर्ने वातावरण राज्यले तय गरिदिनुपर्छ ।

जग्गा दिने नै हो भने देशभरि ३ पुस्ते अभिलेख हेरेर नभए मात्र केही समयलाई भोगाधिकार दिन सकिन्छ । न्यूनतम नाना, खाना र छानाको वातावरण सरकारले तय गर्नुपर्ने हो, सकेन र खैरो सूचीमा पनि छ देश विदेशीहरुका लागि । ऋण र व्यापारघाटामा त डुबेकै छ । सुशासनको अभाव छ, संसद्को अवस्थाले देश कहाँ छ, पुष्टि भैहाल्छ । अहिलेको बजेटमा पनि जग्गा बाँड्ने कुरो छ, तर जग्गा बाँडेर दीर्घकालीन समाधान हुन्न । जग्गा दिएपछि न्यूनतम पूर्वाधार अनि शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य सुविधा मात्रै नभएर भविष्यको जोहो, परिवारको भरणपोषण, बिमालगायतका सबै काम सरकारले जिम्मा लिनुपर्ने हुन्छ ।

पहिले पनि बजेट ल्याउँदा व्यवस्थित आवासका लागि एकीकृत जग्गा विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्न स्थानीय तहलाई प्रोत्साहन गर्दै राजधानीको चाँगुनारायण, सूर्यविनायक, मध्यपुुर थिमी, शंखरापुर र कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका क्षेत्रका ४ स्थानमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ता आकर्षित गरी सार्वजनिक निजी साझेदारीमा नयाँ शहर निर्माण गर्ने भनिएको थियो । राजधानीबाहिर म्याङ्लुङ, रामेछाप, भीमफेदी, बन्दीपुर, तानसेन, जुम्ला, सिलगढी आदि पुराना शहरमा शहरी पूर्वाधार विकास गर्ने पनि भनियो ।

त्यति मात्र होइन, सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रमअन्तर्गत १ लाख ६८ हजार घरका खर र फुसका छानालाई जस्तापाताले प्रतिस्थापन गर्ने, सर्लाही, ताप्लेजुङलगायत ७३ जिल्लाका अति विपन्न, लोपोन्मुख, सीमान्तकृत वर्गका २१ हजार ८ सय घर परिवारलाई जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत निर्माणाधिन घर विगतमै सम्पन्न हुने गरी हस्तान्तरण गरिने पनि भनियो । त्यसको प्रगति के भयो ? बाहिर आएन ।

धोतीजत्रो बाटो छ, सवारी धेरै छन् । करिब १५ लाख सवारी रहेको काठमाडौँ यति कुरुप किन ? ट्राफिकको काम भनेको चिट काट्ने, पैसा असुल्ने मात्रै भएको छ । सजिलो त्यही छ, जहाँ जोसँग पनि मुठी उठाउन पाउने, शायद लोकतन्त्रले भोका जनतालाई पेट थिचेको यसबाट पनि स्पष्टै हुन्छ । पैदल हिँड्नसमेत सास्ती छ । को कति बेला धुलाइमा पर्छ, थाहै हुन्न ।