नेपालमा पछिल्ला दिनमा देखिएको चिकित्सक आन्दोलनले दुईवटा गम्भीर प्रश्न खडा गर्यो । पहिलो, के उपभोक्ता संरक्षण ऐनले चिकित्सकीय सेवालाई उचित ढंगले सम्बोधन गर्छ ? दोस्रो, के स्वास्थ्य सेवाजस्तो अत्यावश्यक क्षेत्रमा कानुनी अन्योल हटाउन हरेकपटक चिकित्सकलाई आन्दोलन गर्नै पर्ने अवस्था आउनु आवश्यक छ ? उपभोक्ता अदालतले चिकित्सकीय कमजोरीसम्बन्धी फैसलामा करोडौँ क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने निर्णय सुनाएपछि चिकित्सक समुदाय त्रसित बन्यो ।
यस्ता फैसलाले कमजोरीको परिभाषा स्पष्ट नभएको सन्देश दिन्छ, जसले उपचारमा संलग्न चिकित्सकमा अनावश्यक भय सिर्जना गर्न सक्छ । प्रत्येक त्रुटि लापरबाही होइन, यसको भिन्नता छुट्याउन नसक्दा न्यायको नाममा सेवाग्राही र सेवा प्रदायक दुवै पक्ष पीडित बन्ने अवस्था आउँछ । नेपालमा चिकित्सक बन्न वर्षौंको अध्ययन, उच्च लगानी र कडा प्रतिस्पर्धा आवश्यक पर्छ । तर कार्यस्थलमा न्यून पारिश्रमिक, अपुग संरचना र कानुनी असुरक्षाले उनीहरूको मनोबल घटाउने काम गरिरहेको त छैन ? यस्तो अवस्थामा करोडौँको क्षतिपूर्तिको डरले दक्ष जनशक्ति विदेश पलायन वा पेसाबाटै विमुख हुनसक्ने खतरा प्रस्ट देखिन्छ ।
नेपाल चिकित्सक संघले उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ मा चिकित्सकीय जटिलता र लापरबाहीबीचको स्पष्टता छुट्याउनुपर्ने, क्षतिपूर्तिका मापदण्ड यथार्थपरक हुनुपर्ने र छानबिनको जिम्मेवारी नेपाल मेडिकल काउन्सिललाई दिनुपर्ने माग गर्दै आन्दोलनको घोषणा गरेको थियो । आन्दोलनका कारण आकस्मिकबाहेकका सबै सेवा दुई दिनसम्म ठप्प हुँदा हजारौँ बिरामी प्रत्यक्ष प्रभावित भए । पछिल्लो समय केही अस्पतालमा उपचारका क्रममा भएका कमी–कमजोरीलाई लिई सेवाग्राहीले उपभोक्ता अदालतमा पेस गरेका मुद्दाको फैसलाले यो अन्योलताको स्थिति सृजना गरेको हो ।
तर मंगलबार राति चिकित्सक संघ र सरकारबीच भएको तीनबुँदे सहमतिले तत्कालको संकट टारेको छ । सात दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्ने कार्यदल गठन, ११ दिनभित्र कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउने प्रतिबद्धता र आन्दोलन स्थगन गरी सेवा सुचारु गर्ने निर्णय स्वागतयोग्य छ । सरकारको जिम्मेवारी अझ बढेको छ । सरकारले बिरामी र चिकित्सकलाई जहिले पनि नङ र मासुको सम्बन्ध कायम राख्ने भूमिका खेल्नुपर्छ । चिकित्सक, स्वास्थ्य संस्था, बिरामीबाट हुनसक्ने कमी–कमजोरीलाई समन्वय र संवादबाट टुंगोमा पुर्याउनु नै बुद्धिमानी हुनेछ ।
यो घटनाले हाम्रो कानुनी संरचना र नीति निर्माण प्रक्रियामा अझ स्पष्टता र समन्वयको खाँचो रहेको देखाएको छ । अदालतका फैसलाहरू प्राविधिक मूल्यांकन र विशेषज्ञ सल्लाहविना गर्दा दुवै पक्ष पीडित बन्ने सम्भावना हुन्छ । अर्कातर्फ, पीडित बिरामी पक्षले पनि न्याय पाउने सुनिश्चितता पाउनुपर्छ । न्याय ढिलो भए न्याय नै नहुन सक्छ । सरकारको भूमिका अब दोहोरो हुन्छ– नागरिकको स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्नु र सेवा प्रदायकलाई कानुनी संरक्षण दिनु । उपभोक्ता संरक्षण ऐन, मेडिकल काउन्सिल ऐन र स्वास्थ्यसम्बन्धी अन्य कानुनहरू यथार्थ र सन्तुलित बनाउन कानुनविद्, चिकित्सक, बिरामीका प्रतिनिधि र नागरिक समाजको सहभागितामा बहस आवश्यक छ । चिकित्सक र बिरामी एक–अर्काका परिपूरक हुन् ।
चिकित्सक संघका लागि पनि यो आत्ममूल्यांकनको समय हो । अत्यावश्यक सेवा अवरुद्ध गरेर आन्दोलन गर्नुले जनताको विश्वासमा आँच आउँछ । आन्दोलनको विकल्प सरोकारवाला निकायसँगको प्रत्यक्ष संवाद, विधि सुधार र संयमित उपाय हुनुपर्छ । स्वास्थ्य सेवा संवेदनशील क्षेत्र हो । यसले न त कानुनी कठोरता मात्रै पालना गर्न सक्छ, न त सेवा अवरोध । अब हामीले संवाद, समन्वय र सहकार्यका माध्यमबाट नै समस्याको दिगो समाधान खोज्नुपर्छ । नागरिक, चिकित्सक र सरकार तीनै पक्ष जिम्मेवारीका साथ अघि बढेमा मात्र समावेशी, भरपर्दो र न्यायोचित स्वास्थ्य प्रणालीको सपना साकार हुनेछ ।
प्रतिक्रिया