जलवायु परिवर्तनको असर नासिँदै रैथाने धान, मासिँदै मार्सी धान

कर्णालीको विकट जिल्ला हुम्लाको सर्केगाड गाउँपालिका–७ का कृष्ण जैसी रोडीकोट गाउँमा कहलिएका किसान हुन् । कुनै बेला जैसीले ३ बिघा खेतमा मार्सी धान रोप्थे । उत्पादन भएकोमध्ये चार क्विन्टलसम्म मार्सी सुर्खेत पठाएर बिक्री गरेको अहिले पनि सम्झना छ उनलाई । खाँदा रसिलो र खाएपछि पोषिलो हुने गुनिलो जातको कालो मार्सी घरपरिवारका लागि वर्षभरि पुग्थ्यो । बचेको दुई–चार क्विन्टल बेच्दा थोरै भए पनि आम्दानी हुन्थ्यो ।

त्यही आम्दानीले उनलाई परिवारको अन्य खर्च चलाउन मद्दत पुग्थ्यो । गाउँकै विद्यालयबाट शिक्षण सेवाबाट निवृत्त भएपछि परम्परागतरुपमा गरिने पुख्र्यौली पेसा धानखेतीमा होमिएका जैसी मासिँदै गएको मार्सीबारे स्थानीय भाषामै भन्छन्, ‘पहिला मार्सी मात्तै हुन्छ्यो, अहिले त क्या छ्यास्मिसे धान मात्त छन् ।’ भौगोलिकरुपमा विकट मानिएको कर्णालीमा खेतीयोग्य जमिनभर सिंचाइको पर्याप्त सुविधा छैन । फलस्वरुप खेती प्रणाली अझै पनि परम्परागतरुपमा आकाशे पानीका भरमा धानिएको छ । कर्णालीको कृषिलाई कहिले अनावृष्टि, कहिले खण्डवृष्टि त कहिले अतिवृष्टिले गर्दा मास्दै लगेको छ ।

त्यहीमाथि मौसम परिवर्तनसँगै बढेका झारपात र कीरा–कीटाणुको प्रभाव अर्को प्रमुख समस्याको रुपमा खडा भएको छ ।‘कैल पानी पड्डै नपड्ने, कैल धेर पडेर बाली बगाई लैजाने, क्यारी जोगाउन्या ?’ हतास भएका जैसी भन्छन्, ‘मर्न लागेका बिरुवा बोकी खुमलटारसम्म पुगियो, क्यै निदान भयोन, उल्टो नयाँ बीउ लगाउनु भनी सिकाई पठायाँ ।’ वर्षाबाट धौ–धौ जोगाएको बालीमा पनि विभिन्न रोग लागेर मेहनतअनुसारको उत्पादन हुनै छोड्यो । उत्पादनमा आएको समस्या समाधानका लागि उनी बीउबिरुवा बोकेर नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् काठमाडौंसम्म पुगे । त्यहाँ पनि उनले समाधानको उपाय पाएनन् ।

पाँच वर्षअघिसम्म सुर्खेतसम्म चामल पु¥याएर बेचेका जैसी अहिले सरकारी तथा गैरसरकारी संघसंस्थाद्वारा वितरित आप्mनै खेतमा लगाएका धानका बीउका नामसमेत राम्रोसंग भन्न जान्दैनन् । ‘छाम्रुक हो कि छांगरुक क्या भन्नाहन्,’ मार्सीजस्तो पोषिलो पनि नाईँ, रसिलो पनि नाईँ, पेट भर्न भने ठीकै छ,’ उनले भने । कर्णालीको पहिचान बोकेको रातो, कालो मार्सी चामल मात्र होइन परम्परागतरुपमा रोप्दै र फल्दै आएका अधिकांश रैथाने जातका धानहरु पछिल्लो समय हराउँदै गएका छन् ।

सुर्खेतलगायत कर्णालीका जिल्लाहरुमा दुई दशकअघि मनग्य उत्पादन हुने कालनाथ्रे, गुडे, सिमतारो, बासमती, गाजले जातका धानहरु हिजोआज लोप भइसकेको वरिष्ठ कृषि विज्ञ छवि पौडेल बताउँछन् । ‘खाँदा रसिलो, शरीरका लागि पोषिलो र वासनादार विशेष भएका यी रैथाने धानका बीउहरु समयक्रमसँगै खडेरी, प्रतिरोधी स्थानीय जिनोटाइप हराएसँगै लोप हुँदै गए’, कृषि विज्ञ पौडेल भन्छन् । सदियौंदेखिका पुराना रैथाने धानका बीउ विलुप्त हुने मात्र नभई नयाँ धान उत्पादनमा पनि ठूलो असर परिरहेको कृषि विज्ञ पौडेल बताउँछन् । त्यसको प्रमुख कारण भनेकै जलवायु परिवर्तन हो ।

‘२० देखि ३० दिनसम्म पानीमा राखेको बीउ रोप्दा राम्रो उत्पादन हुने भए पनि बीउ रोप्ने बेलादेखि सिंचाइ गर्ने बेलासम्म पानीको मात्रा भनेअनुसार हुँदैन’, विज्ञ पौडेल भन्छन्, ‘चाहिएको बेला पानी नपर्ने वा आवश्यकताभन्दा बढी पानी पर्ने गरेको छ, कुनै–कुनै समयमा धान रोप्ने बेलासम्म पनि पानी पर्दैन, बीउ बूढो हुने र बीउ बूढो भएपछि रोपे उत्पादन स्वतः घट्छ’, पौडेल भन्छन् ।
परम्परागत शैलीमा आकाशे पानीको भरमा गरिने खेती भएका कारण कर्णालीमा कति बेला बढी पानी परेर बालीनाली सखाप हुन्छ । कुनै बेला पानी नै भन्न नपाई बीउ मर्छ । यही प्रकृतिको समस्या झेल्दै आएका छन्, जुम्लाका किसान भरत बुढ्थापा । उनी जुम्लाका व्यावसायिक किसान हुन् ।

कर्णालीका अन्य जिल्लाभन्दा पनि रातो मार्सीका लागि बढी प्रख्यात मानिएको जुम्लामा अहिले मार्सीकै उत्पादन कम हुन थालेपछि नयाँ विभिन्न जातका धान रोप्ने गरिएको उनको भनाइ छ । ‘व्यावसायिक कृषकका हिसाबले भन्ने हो भने अहिले रैथाने धानबाली मात्र होइन, अरु बालीनाली पनि हुने वा नहुने क्यै ठेगान छैन’, उनी भन्छन्, ‘कहिले चाहिएको बेला पानी नै पर्दैन, कहिले नचाहिएका बेला दिनरातै दर्केर हैरानी बनाउँछ ।’ बुढ्थापाको कृषिफर्ममा १७ हजार वर्गमिटरमा लगाएका ४ हजार स्याउका बिरुवा गत जेठ ८ र ९ गते दुई दिन लगातार परेको असिना–पानीले सोत्तर बनायो, जेठ महिनामा सोच्दै नसोचेको असिना–पानीले झन्डै १५ लाख रुपियाँ बराबरको क्षति गर्‍यो ।

समुद्री सतहबाट ३ हजार ५० मिटरको उचाइमा रहेका कारण पहिले धान खेती असम्भव ठानिएका कर्णालीको उच्च हिमाली क्षेत्र जुम्लाको पातारासी गाउँपालिका–३, छुमचौरमा मार्सी धानको रोपाइँ हुने दिन बाजागासहित धूमधाम मेला लाग्छ । प्रदेश सरकारले पनि मार्सी रोपाइँका दिन जुम्ला जिल्लामा सार्वजनिक बिदा दिन्छ । यसले मार्सीको परम्परागत महत्व र विशेषतालाई झल्काउँछ तर मार्सी धानको खेती भने घट्दो छ । जुम्लाको छुमिचौरका किसान रनबहादुर रावत भन्छन्, ‘अरु बाली छिटो फल्ने, धानचाहिँ ढिलो फल्ने भएकाले चौपायाबाट बचाउँदा हैरान हुने भएपछि अधिकांश गाउँलेले कालो मार्सी लगाउन छाड्दै गएका छन् ।’

छुमचौरमै रहेको पातारासी गाउँपालिकाका कृषि शाखाका प्राविधिक सहायक अविराज उपाध्यायले मौसममा आएको परिवर्तन र बालीमा लाग्ने कीरा–कीटाणुका कारण धानखेती गर्नेको संख्या र उत्पादन दुवै घट्दै गएको बताए । ‘दुःख गरेर गरिने धानखेतीबाट दुःखअनुसारको प्रतिफल आउँदैन, पालिकाका अधिकांश किसानहरु या त पलायन हुने, या त यार्सागुम्बा टिप्न पाटन जाने भएकाले खेतबारी बाँझै रहने अर्को समस्या टड्कारो बन्दै गएको छ’, उपाध्याय भन्छन् ।

परम्परागत मूल, नदी, नाला, नहर आदि सुक्दै गएका कारण रैथाने बालीहरु उत्पादनमा कमी आउनुका साथै लोप हुँदै गएको कृषि ज्ञान केन्द्र जुम्लाका प्रमुख रामभक्त अधिकारी बताउँछन् । ‘एउटै पालिकामा पनि एउटा वडामा पानी पर्छ भने अर्कोमा पर्दैन, ठाउँपिच्छे मौसम पनि फरक–फरक छ, कतै पानी नपर्ने, कतै बढी पर्ने हुन्छ’, अधिकारी भन्छन्, ‘सयौँ वर्षदेखिका मूल मुहान पनि सुक्दै गएपछि उत्पादन त घटिहाल्छ ।’ रैथाने धानका बालीहरु मासिँदै गएको पछिल्लो समय जुम्लामा प्रयोग गरिएको पासाङल्हामु नामको बीउ प्रभावकारी नभएपछि कृषि अनुसन्धान केन्द्रले सिफारिस गरेको स्थानीय हावापानी सुहाउँदा चन्दननाथ १ र ३, शिरीष २० र २२ सिफारिस गर्ने तयारी गरिएको अधिकारी बताउँछन् । जलवायु परिवर्तनका कारण सृजना भएका झारनाशक तथा लाभदायक कीरा–कीटाणुहरु मर्दै गएका कारण माटोको उर्वरा शक्तिमा ह्रास आएको अधिकारीको भनाइ छ ।

बाँझै छ ८२ हजार हेक्टर बढी जमिन

कर्णाली प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको तथ्यांक भन्छ, ‘कर्णालीको कुल क्षेत्रफल ३० लाख २० हजार ९ सय हेक्टरमध्ये २ लाख १६ हजार ८ सय ८० हेक्टर खेतीयोग्य जमिन रहेको छ, त्यसमध्ये ८२ हजार ४ सय ५९ हेक्टरमा खेतीपाती हुँदैन, बाँझै छ ।’ प्रदेशमा खेतीयोग्य जमिन बाँझो रहनुको प्रमुख कारण सिंचाइ अभाव हो, जुन मन्त्रालयले तयार पारेको १० बर्से कृषि रणनीतिमै उल्लेख छ ।

कर्णालीमा खेती गरिने कुल जमिनमध्ये जम्मा १९ दशमलव ६ प्रतिशत अर्थात् ३८ हजार २ सय ३३ हेक्टरमा मात्र वर्षभरि सिंचाइ सुविधा छ । १५ दशमलव १६ प्रतिशत अर्थात् ३० हजार ४ सय ७ हेक्टरमा मौसमी सिंचाइ गरी ३४ दशमलव २२ प्रतिशतमा मात्रै सिंचाइ सुविधा पुगेको छ । मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार मौसमी प्रतिकूलताका कारण उत्पादनमा आएको गिरावट र सिंचाइको अभावका कारण कर्णालीमा बर्सेनि झन्डै ३९ हजार मेट्रिक टन खाद्यान्न अपुग हुन्छ ।

कर्णालीको उत्पादनले कर्णालीलाई थेग्दैन

प्रदेशको कृषि मन्त्रालयको तथ्यांकले कर्णालीको रैथाने जात मात्रै होइन, पछिल्ला वर्षहरुमा रोपिएका नयाँ र उन्नत प्रजातिका धान उत्पादन पनि घट्दो क्रममा छ । प्रदेशभरिका १० जिल्लामा आर्थिक वर्ष २०७८\०७९ मा भन्दा २०८०\०८१ मा धानको उत्पादन, उत्पादकत्व र क्षेत्रफल घटेको देखिन्छ । २०७८\०७९ भन्दा २०८०\०८१ मा धानखेती हुने क्षेत्रफल शून्य दशमलव ४२ प्रतिशतले घटेको छ । उत्पादनमा भने १३ दशमलव ८९ प्रतिशत तथा उत्पादकत्व ७ दशमलव ८ प्रतिशतले घटेको मन्त्रालयको तथ्यांकमा उल्लेख छ । मन्त्रालयका योजना अनुगमन तथा तथ्यांक शाखाका प्रमुख तारा बराल भन्छन्, ‘कर्णालीमा धान उत्पादन घट्ने–बढ्ने भइरहेकै हुन्छ, उपल्लो कर्णालीमा रैथाने धान उत्पादन कम हुँदै गएपछि, खाद्यान्नका लागि चितवन, बर्दिया, धनगढीलगायतका जिल्लामा उत्पादन भएको चामल पुर्‍याउने गरिएको छ ।’ त्यसका लागि खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड र निजी क्षेत्रका व्यापारीहरु प्रमुख आपूर्तिकर्ता हुन् ।

प्रदेशभर ४६ हजार ३ सय २२ हेक्टर क्षेत्रफलमा धान खेती गरिन्छ । कुल ३७ हजार ४ सय ४४ हेक्टर क्षेत्रफलमा खेती हुने सुर्खेतमा सबैभन्दा बढी १५ हजार २ सय ४० हेक्टर क्षेत्रफलमा धान खेती हुन्छ । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार कर्णालीमा बर्सेनि झन्डै ३ लाख १६ हजार ३ सय ९१ मेट्रिक टन धान उत्पादन हुन्छ । यहाँका कुल ३ लाख ५५ हजार २ सय ५५ घरधुरीमध्ये ३ लाख २ हजार ६ सय ४० परिवार पूर्णरूपमा कृषि पेसामा आश्रित छन् तर ६९ दशमलव ५ प्रतिशत परिवारलाई आफ्नो कृषि उत्पादनले वर्षभर खान पुग्दैन ।

स्थानीय उत्पादनले मात्रै नथेगेपछि माथिल्लो कर्णालीमा वार्षिक ३९ हजार मेट्रिक टन खाद्यान्न अभाव हुन्छ । प्रदेश राजधानीस्थित खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले कर्णालीका लागि निर्धारण गरिएको कोटाअनुसार बर्सेनि एक लाख क्विन्टल चामल बाह्य जिल्लाबाट आयात हुन्छ । आ.व २०७८÷०७९ मा ३२ हजार ८ सय ४४ क्विन्टल बाहिरिया चामल ढुवानी गरेको कम्पनीले गत आव २०७९÷०८० मा ३९ हजार ५ सय ६१ क्विन्टल चामल पठाएको छ । ‘चालू आवको जेठ मसान्तसम्म सुर्खेतबाट २७ हजार ५ सय ८८ क्विन्टल चामल ढुवानी भइसकेको छ’, कम्पनीका प्रदेश कार्यालय प्रमुख केशवराज बूढा भन्छन्, ‘बाँकी चामल बर्दियाको राजापुर, बाँकेको नेपालगन्ज, धनगढी र दाङको तुल्सीपुरबाट जान्छ ।’

कम्पनीबाहेक सुर्खेतमा आधारित रही चामलको थोक विक्रेता व्यवसायीबाट ठूलो परिणाममा चामल कर्णालीभर पुग्छ । सुर्खेतका ठूला खाद्यान्न व्यवसायी वासुदेव शर्मा भन्छन्, ‘मैले वार्षिक ४ देखि ५ हजार क्विन्टल चामल कर्णालीका विभिन्न जिल्लामा बिक्रीका लागि पठाउँछु ।’ शर्मा जत्तिकै परिमाणमा सुर्खेतमा चामलको थोक व्यापार गर्नेमध्ये १० देखि १५ जना ठूला व्यवसायी छन्, जसले बर्सेनि हजारौं क्विन्टल चामलको कारोबार गर्छन् ।

अनि धान उत्पादनमा आयो ह्रास

जलवायु परिवर्तनको असर विश्वव्यापी छ । कर्णाली पनि अछूतो छैन । जलवायु परिवर्तनकै कारण पानीको मुहान सुक्दै जाँदा भएको पानीको अभावका कारण धान उत्पादनमा ह्रास आएको देखिन्छ । ‘१ केजी धान फलाउन कम्तीमा २५ लिटर पानी चाहिन्छ’, सुर्खेतको दशरथपुरमा रहेको नेपाल कृषि अनुसन्धान केन्द्रका प्रमुख देवनिधी तिवारी भन्छन्, ‘त्यसमा पनि पहिला उच्च पहाड र हिमालमा चिसो सहन सक्ने जातहरु थिए, निश्चित अवधि र तापक्रम सहेर उम्रिने र पलाउने हुन्थ्यो, अहिले त्यो अवस्था रहेन ।’ मौसमी प्रतिकूलताका कारण पछिल्लो समय धानबालीमा घाँटीमरुवा र पातमरुवा रोग देखा परेको तिवारी बताउँछन् । ती रोग सहन सक्ने क्षमता पुराना बीउहरुमा नहुने भएकाले रैथाने बाली संरक्षण गर्न समस्या भएको उनको भनाइ छ । परिवर्तित मौसमअनुसार नै कर्णालीमा ठाउँ विशेष उत्पादन गर्न सकिने माटो सुहाउँदा विभिन्न बालीहरूको परीक्षण गरिरहेको केन्द्रले जनाएको छ ।

‘हिलो र सुक्खा माटोमा उत्पादन हुने घैया धान, हाइब्रिड कालो धानको परीक्षण सफल भएको छ, सुख्खा क्षेत्रमा सहजै उत्पादन हुने कालानार्थे एक्स, खुक्खा धान–३ जातको परीक्षण भइरहेको छ’, उनले भने । यही जातको धान दैलेख र डोटीमा एकसाथ परीक्षण थालिएको छ । ‘सुर्खेतमा गरिएको परीक्षणले राम्रो नतिजा दिएको छ, थप जिल्लामा विस्तार गर्दा उत्पादनको दर कस्तो देखिन्छ भनेर बाली लगाउन थालिएको छ’, तिवारीले भने । परिवर्तित मौसमका कारण पुराना बाली जोगाउन चुनौतीपूर्ण छ । मौसमअनुसारको अवस्था सहन सक्ने जिनको गुण पत्ता लगाएर मार्सी प्रजातिकै नयाँ उन्नत जातको बीउको ल्याब परीक्षण भइरहेको उनले बताए । ‘जलवायु परिवर्तनले पारेको प्रभावलाई सकारात्मक अवसरका रुपमा पनि लिन सकिन्छ’, केन्द्रका प्रमुख तिवारी भन्छन्, ‘हाम्रा लागि त मौसमी प्रतिकूलताअनुसारका नयाँ ज्ञान, अनुसन्धान र नयाँ उत्पादन गर्ने चुनौतीपूर्ण र अवसर पनि हो ।’

बढिरहेको छ मार्सी धानको माग

जुम्लामा आन्तरिकदेखि बाह्य पर्यटक पुग्छन् । त्यहाँ पुग्ने पर्यटकदेखि बाह्य जिल्लाका कर्मचारीहरु गृह जिल्ला फर्किदा रित्तो हात फर्किदैनन् । पाएसम्म जुम्ली मार्सी र सिमी उनीहरुको पहिलो प्राथमिकतामा पर्छ । मार्सी किन्न खोज्नेले मार्सीसँगै सिमी, ओखरलगायतका सरसामान पनि किन्छन् । मार्सीकै कारण कृषि उत्पादनको व्यापार पनि बढ्दो छ । त्यसैले त रैथाने उत्पादनहरुको बिक्रीसँगै प्रवद्र्धन तथा बजारीकरण गर्न चन्दननाथ बहुउदेश्यीय सहकारी संस्थाले २०७४ फागुनदेखि मिनी मार्केट सञ्चालनमा ल्याएको छ ।

जुम्ला सदरमुकाममा सञ्चालित अर्गानिक मिनी मार्केटले गत जेठ महिनासम्ममा ८१ लाख रुपियाँ बराबरको मार्सी बिक्री गरेको छ । ‘जुम्ला आउने जानेको पहिलो रोजाइमा मार्सी पर्छ, मार्सीसँगै ओखर, भटमास, स्याउका चाना, चिनु कागुनो, गहत, जौको पीठोजस्ता कृषिजन्य वस्तु बिक्री हुन्छ’, सहकारीका व्यवस्थापक ऋषिराम पाण्डे भन्छन् । मिनी मार्केटले १० करोडभन्दा बढीको अर्गानिक खाद्य वस्तु बिक्री गरेको पाण्डे बताउँछन् । २० हजार बढी सदस्य आबद्ध रहेको सहकारीका सदस्यहरुले नै उत्पादन गरेका रैथाने उपजहरु बिक्रीका लागि कालिकोटको नाग्म, प्रदेश राजधानी सुर्खेत, संघीय राजधानी काठमाडौंलगायतका स्थानमा अर्गानिक मिनी मार्केट सञ्चालनमा ल्याएको छ ।

मार्सीको मागलाई धान्न गत माघदेखि सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर–३ मा श्री ओम अर्गानिक डिभाइन उद्योग खुलेको छ । यसले चार महिनामा मार्सी बिक्री तथ्यांक हेर्दा मार्सीको माग उच्च रहेको देखाउँछ । स्थापनाको चार महिनामै उक्त उद्योगले ३८ क्विन्टल मार्सी चामल बिक्री गरेको छ । बजार मागअनुसार मुगुबाट थप ३० क्विन्टल मार्सी ल्याउने तयारी छ । ‘जुम्ला र मुगुबाट गत माघमा आएको ५३ क्विन्टल धानमध्ये अब बढीमा १५ क्विन्टल धान कुटानी पिसानी गर्न बाँकी छ’, उद्योगकी सञ्चालक शोभा रेग्मी भन्छिन् ।

सरकारसँग न पर्याप्त बजेट छ, न ठोस योजना

कर्णालीको प्रख्यात उब्जनी मार्सी । जो देश–विदेशका भान्सामा विशेष परिकारकै रुपमा पाक्छ । तर, पोषिलो र रसिलो मार्सीको बीउ उमार्नेदेखि उत्पादनसम्म किसानको संघर्ष पीडाले भरिएको छ । मार्सीको राजधानी जुम्लालाई वि.सं. २०६४ मा प्राङ्गारिक जिल्ला घोषणा गरियो । अनि विषादी प्रयोगमा पूर्णरूपमा रोक लगाइयो । त्यसको केही समयमै घाँटीमरुवा (नेकब्लास्ट) रोग देखा पर्‍यो । झन्डै ८० हेक्टरमा लहलह झुलेका बालासहितका धानका बोट सखाप भए ।

तातोपानी गाउँपालिका–४, ५ र ६ तथा चन्दननाथ नगरपालिका–९ का किसानले त्यसअघि त्यस्तो समस्या भोगेकै थिएनन् । तातोपानी–४ का कृषक नन्दकृष्ण न्यौपाने भन्छन्, ‘त्यस बेला सरकारले न त औषधि पत्ता लगायो, न क्षतिपूर्ति दियो ।’ अनपेक्षितरुपमा बालीमा क्षति पुगेपछि निराश भएका किसानहरू बिस्तारै मार्सी खेतीबाट पलायन भएको न्यौपाने बताउँछन् ।
विश्वकै उच्च स्थानमा धानखेती हुने प्रख्याती कमाएको छुमचौरको रैथाने मार्सी जोगाउन र मौसमी प्रतिकूलताबाट जोगाउन स्थानीय सरकारको ठोस योजना छैन ।

पालिका अध्यक्ष पूर्णसिंह बोहोरा भन्छन्, ‘हामीसँग न बजेट छ, न त कुनै योजना, सेतै हुनुपर्ने पातरासी हिमाल त नीलोकालो भइसक्यो, धानको के कुरा ।’ जलवायु परिवर्तनजस्तो विश्वव्यापी समस्याका बारेमा पालिका एक्लैले चाहेर केही गर्न नसक्ने उनको भनाइ छ । पालिकामा प्राप्त हुने ५ करोड रुपियाँ कुल बजेट पर्याप्त नहुने बोहोरा बताउँछन् । ‘ग्रामीण क्षेत्र जलवायु परिवर्तनको असरले प्रताडित छ, रैथाने धानलगायतका अन्य अन्नबाली संरक्षणमा प्रदेश सरकारबाट आशा गरेजति सहयोग पाइएको छैन’, उनले भने ।

प्राङ्गारिक र रैथाने बाली कृषि तथा पशुपक्षीको संरक्षण प्रवद्र्धन स्वरुप प्रत्येक वर्ष परियोजनाकै रुपमा सञ्चालन हुने गरेको छ । भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सूचना अधिकारी तारा बरालका अनुसार जलवायु परिवर्तनलाई नै सम्बोधन हुने गरी कुनै योजना र बजेट छैन । प्राङ्गारिक र रैथाने कृषि बालीको संरक्षण भन्नासाथ जलवायु परिवर्तनको सवाल स्वतः सम्बोधन हुने बराल बताउँछन् । ‘रैथाने बालीहरुको संरक्षण हुने गरी नमुना पर्यावरणीय कृषिग्राम स्थापना गर्ने नीति प्रदेश सरकारको छ तर जलवायु परिवर्तनलाई नै केन्द्रित गरी चालू आर्थिक वर्षमा बजेट र कार्यक्रम छैन’, बराल भन्छन् ।