लुम्बिनी प्रदेशमा सुरक्षित गर्भपतनको अवस्था

लुम्बिनी प्रदेशमा सुरक्षित गर्भपतन गराउनेको संख्या बढ्दै गएको पाइएको छ । नेपाल सरकारले २०५९ सालबाट सुरक्षित गर्भपतनको प्रावधान ल्याएसँगै सूचीकृत स्वास्थ्य संस्थाबाट सुरक्षित गर्भपतन गराउनेको संख्या बढ्दै गएको हो । प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयका अनुसार लुम्बिनी प्रदेशमा रहेका २ सय ८१ वटा सुरक्षित गर्भपतन सेवा केन्द्रबाट आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ मा १८ हजार ३ जनाले सुरक्षित रुपमा गर्भपतन गराएका थिए । अघिल्लो आव २०७८÷०७९ मा लुम्बिनी प्रदेशमा १८ हजार ४ सय १५ जनाले सुरक्षित गर्भपतन गराएको थिए । आव २०७९÷०८० मा लुम्बिनी प्रदेशका १२ जिल्लामा गरी १८ हजार १ सय ७ जनाले गर्भपतन गराएका छन् ।

आव २०८०÷०८१ मा १९ हजार ८ सय २० जनाले सुरक्षित गर्भपतन सेवा लिएका छन् । आव २०८०÷०८१ मा सबैभन्दा धेरै सुरक्षित गर्भपतन गराउने रुपन्देहीका रहेका छन् । रुपन्देहीमा ४ हजार ८ सय ९, बाँकेमा ३ हजार ५ सय ४३, दाङमा २ हजार ४ सय २१, कपिलवस्तुमा १ हजार ६ सय ५८, बर्दियामा १ हजार ६ सय ५३, नवलपरासी पश्चिममा १ हजार ३ सय ९९, पाल्पामा १ हजार १ सय ८४, रोल्पामा ९ सय ४३, अर्घाखाँचीमा ५ सय ९८, गुल्मीमा ७ सय ७६, प्युठानमा ७ सय १५ जना र रुकुम–पूर्वमा १ सय २१ जनाले सुरक्षित गर्भपतन सेवा लिएका छन् । तथ्यांकले रुपन्देहीमा लगाताररुपमा सुरक्षित गर्भपतन सेवा प्रयोगकर्ताको संख्या धेरै देखिएको छ । आव २०७८÷०७९ मा ४ हजार ९ सय ३ जनाले यो सेवा लिएकोमा आव २०७९÷०८० मा ४ हजार ४ सय ७९ जना र आव २०८०÷०८१ मा ४ हजार ८ सय ९ जनाले सेवा लिएका छन् ।

बाँके दोस्रो स्थानमा देखिएको छ । जहाँ आव २०७९÷०८० मा २ हजार ६ सय ७ र आव २०८०÷०८१ मा ३ हजार ५ सय ४३ जनाले सुरक्षित गर्भपतन सेवा लिएका छन् । दाङमा सुरक्षित गर्भपतन सेवा प्रयोगकर्ताको संख्या आव २०७८÷०७९ मा २ हजार २ सय ६२, आव २०७९÷०८० मा २ हजार १ सय ४ र आव २०८०÷०८१ मा यो सेवा २ हजार ४ सय २१ जनाले लिएका छन् ।

यसरी प्रदेशमा आव २०८०÷०८१ मा कुल १९ हजार ८ सय २० जना महिलाले सुरक्षित गर्भपतन सेवा लिएकोमा २० वर्षमुनिका ६ सय १४ जना महिलाले औषधीय गर्भपतन अर्थात् मेडिकल एबर्सन सेवा लिएको र सोही उमेर समूहका ३ सय ३० जना महिलाले शल्यक्रियात्मक गर्भपतन अर्थात् सर्जिकल एबर्सन सेवा लिएका छन् । यसै गरी, २० वर्ष वा सोभन्दा माथि उमेरका १३ हजार २ सय ८४ जनाले औषधीय गर्भपतन सेवा र ५ हजार ५ सय ९२ जनाले शल्यक्रियात्मक गर्भपतन सेवा लिएका छन् ।

लुम्बिनी प्रदेशका १ सय ९ स्थानीय तहमध्ये चार स्थानीय तहमा भने शून्य गर्भपतन भएको पाइएको छ । शून्य गर्भपतन भएका स्थानीय तहहरुमा गुल्मीको इस्मा गाउँपालिका, रुपन्देहीको कोटहीमाई गाउँपालिका र कपिलवस्तुको मायादेवी गाउँपालिका तथा शुद्धोदन गाउँपालिका रहेका छन् ।

यति मात्रै होइन, प्रदेशमा आव २०८०÷०८१ मा गर्भपतन गएका ८० दशमलव १ प्रतिशत महिलाले गर्भपतनपश्चात् परिवार योजनाको साधन प्रयोग गरेका छन् । आव २०८०÷०८१ मा गर्भपतनपश्चात् परिवार योजनाको साधन प्रयोग गर्ने सबैभन्दा बढी प्रतिशत पाल्पा रहेको छ । पाल्पामा ९६ दशमलव ३ प्रतिशत रहेकोमा गुल्मीमा ९५ दशमलव ४ प्रतिशत रहेका छन् । रुपन्देहीमा ८६ दशमलव २ प्रतिशत रहँदा यो अनुपात सबैभन्दा कम दाङमा ६८ दशमलव २ प्रतिशत मात्रै देखिएको छ ।

जनगणना २०७८ अनुसार लुम्बिनीको जनसंख्या ५१ लाख २२ हजार ७८ रहेको छ । जसमा २६ लाख ६७ हजार ६ सय ७० अर्थात् ५२ दशलमव ०८ प्रतिशत महिला रहेका छन् । महिलाको जनसंख्या धेरै भएको लुम्बिनीमा सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारसम्बन्धी ऐन, २०७५ को भाग ४ को दफा १५ ले गर्भवती महिलाको अवस्थाअनुसार १२ हप्तादेखि २८ हप्तासम्मको गर्भपतन गराउन सकिने व्यवस्था भएसँगै सुरक्षित गर्भपतन सेवा प्रदान गर्ने संस्थाहरुको विस्तार भएको छ ।

सुरक्षित गर्भपतन सेवा प्रदायकको क्षमता अभिवृद्धि प्रदान तथा सुरक्षित गर्भपतन सेवासम्बन्धी समुदाय र विद्यालय तहमा जनचेतना अभिवृद्धि भएको पाइएको हो । असुरक्षित गर्भपतन रोक्न र महिलाहरुको प्रजनन स्वास्थ्यमा सुधार ल्याउन सरकार, परिवार नियोजन संघलगायत संस्थाहरुले भूमिका खेल्दै आएका छन् ।

प्रत्येक जिल्लामा अहिले सुरक्षित गर्भपतनका लागि सूचीकृत स्वास्थ्य संस्थाको पहुँच र त्यही अनुसारको सचेतनामूलक सूचना फैलाइएकाले पनि सुरक्षित गर्भपतन गराउनेको संख्या बढ्दै गएको लुम्बिनी प्रदेश, स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गत स्वास्थ्य निर्देशनालयका सूचना अधिकारी भरतबहादुर कुँवरले जानकारी दिनुभयो ।

प्रत्येक जिल्लामा अहिले सुरक्षित गर्भपतनका लागि सूचीकृत स्वास्थ्य संस्थाको पहुँच र त्यही अनुसारको सचेतनामूलक सूचना फैलाइएकाले पनि सुरक्षित गर्भपतन गराउनेको संख्या बढ्दै गएको लुम्बिनी प्रदेश, स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गत स्वास्थ्य निर्देशनालयका सूचना अधिकारी भरतबहादुर कुँवरले जानकारी दिनुभयो ।

प्रत्येक जिल्लामा अहिले सुरक्षित गर्भपतनका लागि सूचीकृत स्वास्थ्य संस्थाको पहुँच र त्यही अनुसारको सचेतनामूलक सूचना फैलाइएकाले पनि सुरक्षित गर्भपतन गराउनेको संख्या बढ्दै गएको लुम्बिनी प्रदेश, स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गत स्वास्थ्य निर्देशनालयका सूचना अधिकारी भरतबहादुर कुँवरले जानकारी दिनुभयो ।

सूचना अधिकारी कुँवरका अनुसार जिल्ला–जिल्लामा अहिले सुरक्षित गर्भपतनका लागि सूचिकृत स्वास्थ्य संस्थाहरुको पहुँच र त्यही अनुसारको समाजमा सचेतनाका विभिन्न कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरेकाले पनि सुरक्षित गर्भपतन गराउनेहरुको संख्या बढ्दै गएको हुन् । सूचीकृत स्वास्थ्य संस्थामा पुगेर गर्भपतन गराउनेको संख्या बढेको देखिँदा असुरक्षितरुपमा गर्भपतन गराउने महिलाको संख्या पनि उत्तिकै रहेको आँकलन गरिएको उहाँ बताउनुहुन्छ ।

‘सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक कारणले असुरक्षित स्थानमा गर्भपतन गराउन पुग्नेहरू पनि छन्, विवाह नगरी गर्भपतन गराउने, २० वर्ष नपुगेका महिला पनि गर्भपतन गराउन पुग्नेको संख्या बढ्दो छ’, राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका स्त्री तथा प्रसूति रोग विशेषज्ञ डा. वसन्त लामिछानेले भन्नुभयो, ‘पाठेघरमा प्वाल पर्ने, आन्द्रामा प्वाल पर्ने, पुनः गर्भधारण हुन नसक्ने अवस्था आउने, सम्पूर्ण शरीरमा संक्रमण भएर मृत्यु हुनेजस्ता समस्या देखिने भएकाले असुरक्षित गर्भपतन गराउनुहुँदैन ।’

उहाँ सुरक्षित गर्भपतन सेवा प्रदान गर्ने स्वास्थ्य संस्थामा गएर डाक्टरको प्रत्यक्ष परामर्श र निगरानीमा मात्रै सेवा लिन सुझाव दिनुहुन्छ । सरकारी अस्पतालदेखि स्वास्थ्य चौकी र गैरसरकारी संस्थाले सञ्चालन गरेका परिवार नियोजन कार्यक्रममार्फत सुरक्षित गर्भपतन सेवा उपलब्ध छ तर अझै पनि सामाजिक पछौटेपनका कारण सुरक्षित गर्भपतन सेवा लिने ठाउँमा नपुगी असुरक्षित गर्भपतन गराउने गरिएको देखिएको अर्का स्त्री तथा प्रसूति रोग विशेषज्ञ डा. शिशिर कुँवरले बताउनुभयो । ‘मानिस किन गर्भपतनको अवस्थामा पुगेका छन् ? यो अध्यनन गर्न जरुरी छ । सामाजिक मूल्य, मान्यताजस्ता कारण पनि लैंगिक विभेदले छोरा चाहिने नाममा महिलाले गर्भपतन गर्ने क्रम बढेको देखिएको छ’, उहाँले भन्नुभयो, ‘समाजमा गरिबी, अशिक्षा, परम्परागत सोचका कारण पनि असुरक्षित गर्भपतनको प्रभाव बढ्दै गएको छ । जाँचविना औषधि सेवन, जथाभावी गर्भपतन, मनलाग्दी औषधि सेवनलगायत कारणले पनि समस्या पैदा गरेकोे छ ।’

यो वर्ष स्वास्थ्य मन्त्रालयका लागि विनियोजित ३ अर्ब १८ करोड बजेटमध्ये मातृ, शिशु स्वास्थ्यका क्षेत्रमा सुधार ल्याउने गरी बजेट कार्यान्वयन भइरहेको लुम्बिनीका स्वास्थ्यमन्त्री खेमबहादुर सारुले बताउनुभयो । उहाँले असुरक्षित गर्भपतन गराउँदा महिलाको ज्यान जानेसम्मका जोखिम रहेकाले स्वास्थ्य मन्त्रालयले सचेतना अभिवृद्धिका कार्यक्रमसमेत गर्दै आएको बताउनुभयो । असुरक्षित गर्भपतनले महिलाको ज्यानै जान सक्ने भएकाले सचेत हुनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । ‘पहिले सूचीकृत स्वास्थ्य संस्थाहरुको संख्या पनि कम थियो, पहुँच थिएन’, उहाँले भन्नुभयो, ‘अहिले सूचीकृत स्वास्थ्य संस्थाको संख्या बढिरहेको छ । सोही अनुसार आफूहरुले विभिन्न कार्यक्रम गरी सचेत गराउने गरिएको छ ।’

लिंग पहिचान गरेर गर्भपतन गराउने कार्य कानुनले वर्जित गरेको छ तर पनि अझै छोराको नाममा गर्भपतन गराउन असुरक्षित स्थान तथा सूचीकृत नभएका स्वास्थ्य संस्थामा पुग्ने गरेको देखिन्छ । महिलाको इच्छाविपरीत करकाप, जबरजस्ती गर्भपतन गराउन कानुनले वर्जित गरेको छ । मुलुकी अपराध संहितामा लिंगको पहिचान गरेर गर्भपतन गर्न नपाइने, गरेको पाइए कैद एवं जरिवानासम्मको सजाय तोकिएको छ तर अझै पनि लिंग पहिचान गरेर गर्भपतन गराउनेहरु भेटिने गरेका छन् ।

बजारमा खुलेका औषधि पसलमा सूचीकृत र सिफारिस भएका भन्दा बाहिरका औषधिसमेत बिक्री वितरण हुने गरेको छ । यसले गर्दा असुरक्षित गर्भपतन बढेको परिवार नियोजन संघ दाङ शाखा प्रबन्धक वसन्त खनाल बताउनुहुन्छ । ‘बजारमा ६ प्रकारका औषधि बिक्री वितरणका लागि अनुमति छ तर खुला सिमानाका कारण अन्य औषधि सहजै भित्रिने गरेकाले असुरक्षित गर्भपतनको जोखिम झनै बढेको छ’, उहाँले भन्नुभयो, ‘अब सबैको ध्यान असुरक्षित गर्भपतनलाई रोक्ने र सुरक्षित गर्भपतनका लागि वकालत हुनुपर्छ ।’ उहाँले परिवार नियोजन संघमा सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारसम्बन्धी ऐन, २०७५ को भाग ४ को दफा १५ अनुसार सुरक्षित गर्भपतन गर्ने गरिएको बताउनुभयो ।

धेरै सुरक्षित गर्भपतन सेवा केन्द्रहरुमा तालिम प्राप्त तथा सूचीकृत सेवा प्रदायक नभएका कारण सञ्चालनमा आउन नसकेकाले यसतर्फ सरकारले ध्यान दिनुपर्ने नागरिक समाजको भनाइ छ । गर्भपतन सेवा केन्द्रहरुमा औषधीय गर्भपतनको औषधि तथा सिरिन्जको अभाव हुने गरेको तथा स्थानीय तहमा सुरक्षित गर्भपतन सेवा केन्द्र र प्रदायकको सूचीकरण प्रक्रियाका साथै सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्य ऐन २०७५ तथा नियमावली २०७७ को व्यवस्थाहरुको बारेमा बुझाइको अभाव पनि रहेको हुँदा कानुनी सचेतनालाई समुदाय स्तरमा पु¥याउनुपर्ने नागरिक समाज दाङका संयोजक नीमबहादुर थापा बताउनुहुन्छ ।

सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारसम्बन्धी ऐन, २०७५ को भाग ४ को दफा १५ ले गर्भवती महिलाको अवस्थाअनुसार १२ हप्तादेखि २८ हप्तासम्मको गर्भपतन गराउन सकिन्छ । गर्भवती महिलाको मन्जुरीमा १२ हप्तासम्मको गर्भ पनि पतन गराउन सकिन्छ । गर्भपतन नगराएमा महिलाको ज्यानमा खतरा पुग्न सक्छ वा निजको शारीरिक वा मानसिक स्वास्थ्य खराब हुनसक्छ वा विकलाङ्ग बच्चा जन्मन सक्छ भनी इजाजतप्राप्त चिकित्सकको राय भई त्यस्ता महिलाको मन्जुरीमा २८ हप्तासम्मको गर्भ पनि पतन गराउन पाइने व्यवस्था उक्त ऐनले गरेको छ । यसबाहेक जबर्जस्ती करणी वा हाडनाता करणीबाट रहन गएको गर्भ, रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता उन्मुक्ति गर्ने जीवाणु वा त्यस्तै प्रकृतिको अन्य निको नहुने रोग लागेमा पनि महिलाको मन्जुरीमा २८ हप्तासम्म सुरक्षित गर्भपतन गराउन पाइने व्यवस्था सो ऐनमा रहेको छ ।