‘कुलिङ पिरियड’को गडबडीमा निष्पक्ष छानबिन होस्

संघीय निजामती सेवा विधेयक २०८० मा कुलिङ पिरियडसम्बन्धी गडबडीले कानुन निर्माणको प्रणालीलाई लिएर मात्र प्रश्न उठेको नभई यसले कानुन निर्माण गर्ने संसद्को मान र साख गिराएको छ । संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्तका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८० को दफा ८२ मा ‘निजामती कर्मचारी वा अन्य सरकारी सेवाबाट राजीनामा दिएको वा अवकाश भएको कर्मचारीले सेवाबाट अवकाश भएको मितिले २ वर्ष अवधि पूरा नभई कुनै पनि संवैधानिक वा सरकारी पदमा नियुक्ति पाउनेछैन’ भन्ने विषयलाई समितिबाट विधेयकको प्रतिवेदन तयार गर्दा निष्क्रिय गराइएको थियो । विधेयकमा गरिएको कुलिङ पिरियडको प्रावधान प्रतिनिधिसभाबाट पारित हुँदा व्यवस्था निष्क्रिय हुने अर्को प्रावधान रहेको फेला परेको थियो । प्रतिनिधिसभाबाट सर्वसम्मतरुपमा पारित भएको सो विधेयकमा गरिएको कुलिङ पिरियडसम्बन्धी प्रावधानमा भएको यस किसिमको गडबडीले प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको आन्तरिक कामकाज र कानुन निर्माण गर्ने सांसद् र निर्माण गर्ने थलो संसद्को छवि दुवैलाई असर पु¥याएको छ । यस विषयमा कानुन निर्माणमा सांसदहरुको भूमिकालाई लिएर सबैतिर आलोचना भएपछि अहिले संसद्बाटै छानबिन गर्ने गरी सात सदस्यीय छानबिन समिति गठन भएको छ । अब चाँडै छानबिन समितिले आफ्नो काम प्रारम्भ गरी सत्यतथ्य बाहिर ल्याउने नै छ ।

उच्च पदस्थका लागि कुलिङ पिरियडको प्रावधानलाई निष्क्रियजस्तै पारेर पारित विधेयकमा जुन गडबडी देखिएको छ, त्यसको परिणामस्वरूप सांसदहरू आक्रोशित भएका छन् । प्रतिनिधिसभाका सांसदहरूले यसलाई सार्वभौमसत्ता सम्पन्न संसद्को अपमान भनेर आरोप लगाएका छन् । यसमा सांसदहरुले कानुन मन्त्रालय र संघीय मामिला मन्त्रालयका कर्मचारीहरुलाई दोषारोपण गरिरहेका छन् भने मन्त्रालयका अधिकारीहरुले त्यसको प्रतिवाद गरिरहेका छन् । आखिर कसरी राज्यव्यवस्था समितिबाट पारित विधेयक प्रतिवेदन बनाउने क्रममा गडबडी भयो ? यसको उत्तर कसैले दिन सकिरहेको छैन । उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन यही उत्तरलाई पहिल्याउनको लागि हो । विधायिकाको गुमेको साखको लागि पनि यो प्रश्नको जवाफ फेला पार्नुपर्दछ ।

यस किसिमको गडबडीले विधायिका संस्थाको सम्मान र साख कमजोर बनाउँछ, जसले जनविश्वासलाई पनि क्षति पु¥याएको छ । यस प्रकरणले नेपालको संसद्को कानुन निर्माणको प्रक्रियामाथि पनि प्रश्न उठेको छ । यस अवस्थामा कसैको पक्ष र विपक्ष नभई निष्पक्ष अनुसन्धानमा सहयोग गर्नु सबैको कर्तव्य हुनेछ । यस घटनाबाट विधायिकाले विधेयक निर्माणमा हुने गरेको चलखेललाई बुझ्ने अवसर मिलेको छ ।

कुनै पनि व्यक्तिको स्वार्थ र चासोले आम हितको मूल्यमा हुने गडबडीलाई नजरअन्दाज गर्नुहुँदैन । यदि यो विषयलाई छानबिनमार्फत उचित टुंगोमा पु¥याउने हो भने यसले कानुन निर्माणको चरणमा कमजोरीलाई स्ुधार गर्न र सार्वजनिक हित र चासोको विषयलाई कानुनीरुपमा सम्बोधन गराउन अझ चनाखो हुने शिक्षा प्रदान गर्दछ । राजनीतिक दलहरूले आपसी सहमतिमा यस विषयको निरुपण गर्नुपर्ने खाँचो छ । सभामुख, राज्य व्यवस्था समितिका सभापति र अन्य प्रमुख जिम्मेवार व्यक्तिहरूले यस अवस्थामा जिम्मेवार तरिकाले भूमिका निर्वाह गर्नुपर्दछ । संघीय निजामती सेवा विधेयक २०८० मा भएको गडबडीबारे सत्यतथ्य बाहिर ल्याएर दोषीलाई उचित कारबाही गर्न सक्नुपर्छ ।