करछलीलाई कानुनी संरक्षण

आर्थिक विधेयक, २०८२ को दफा ३० मा समेटिएको विषयले मुलुकको कर प्रशासन, न्यायिक स्वतन्त्रता र वित्तीय अनुशासनमाथि गम्भीर प्रश्नहरू उठाएको छ । तर अचम्मको कुरा के छ भने, देशको ढुकुटीमा प्रत्यक्ष असर पार्ने यति संवेदनशील विषयमा सांसदहरू, जसले विधेयक पारित गर्ने जिम्मा पाएका छन्, उनीहरु सबै मौन छन् । ‘कुलिङ अफ पिरियड’ जस्ता प्रशासनिक विषयमा अडान लिँदै संसद् गुञ्जायमान हुन्छ तर त्यही संसद् करछलीमा संलग्न बहुराष्ट्रिय कम्पनीलाई सीधै फाइदा पुग्ने व्यवस्था विधेयकमा आउँदा भने चुप लाग्नु रहस्यमय देखिन्छ । कर तिर्ने नागरिकप्रति कठोर तर करछली गर्नेहरूप्रति उदार नीति ल्याउनु राज्य सञ्चालनको कुन मोडेल हो भन्ने प्रश्न उठ्न थालिसकेको छ ।

विधेयकको दफा ३० मा गरिएको व्यवस्थाले कर नतिर्ने, कर छल्ने र मुद्दा लडिरहेको अवस्थामा रहेका कम्पनीहरूलाई समेत जरिवाना तथा ब्याज छुट दिने स्पष्ट सन्देश दिन्छ । यस्ता नीतिले एकातर्फ कर नैतिकतालाई कमजोर बनाउँछ भने अर्कोतर्फ करछलीलाई प्रश्रय दिने कानुनी ‘नजिर’ स्थापित गर्छ । साथै यसले साना करदाताका लागि कठोर नीति र ठूला पहुँचवालाका लागि छुट भन्ने गलत मान्यता संस्थागत गर्छ । न्यायको सिद्धान्त र समानताको मूल्य नै यसरी खण्डित हुन्छ । कर ऐन संशोधन नगरी आर्थिक विधेयकमार्फत ‘विशेष व्यवस्था’ ल्याउनु कानुनी प्रक्रिया बाइपास गर्ने खतरनाक अभ्यास पनि हो ।

अर्को गम्भीर कुरा के छ भने, दफा ३० बाट लाभ लिने स्पष्ट संकेत पाएको कम्पनी बोटलर्स नेपाल लिमिटेड हाल करछलीका दुई मुद्दामा अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा छ । अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहँदा जरिवाना र ब्याज मिनाहाको प्रावधान राख्नु न्यायिक स्वतन्त्रताको मर्यादामाथि हस्तक्षेप गर्नु हो । यस्तो नीति केवल राष्ट्रको राजस्व प्रणालीलाई कमजोर बनाउने मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा पनि नेपालप्रति नकारात्मक धारणा बनाउने खतरा बोकेको छ । कर प्रणालीमा पारदर्शिता, स्थायित्व र समानता कायम राख्न नसक्ने मुलुक लगानीमैत्री वातावरण निर्माणमा असफल हुन्छ भन्ने कुरा बिर्सनुहुँदैन ।

धेरैजसो सांसदहरू राष्ट्रवादको गीत गाउँछन् । उनीहरुको निकै चर्का कुरा पनि सुनिन्छ । तर जब निर्णायक समयमा उनीहरु ‘ढ्यापढ्यापे भूमिका’ अर्थात् सरकार वा दलले जे प्रस्ताव ल्याउँछ, त्यो ताली बजाएर पास गर्छ । विषय र परिवेशको गम्भीरता र दीर्घकालीन प्रभावबारे उनीहरुको फरक मत आउने र गलत प्रस्तावलाई सुधार गर्नेतर्फ पहल भएको देखिँदैन । करछलीलाई कानुनी संरक्षण दिने राजस्व ठगी–मैत्री व्यवस्था आउँदा पनि सांंसदहरूको मौनता राष्ट्रवादी चेतना होइन, राजनीतिक सम्झौता वा प्रभावको संकेत हो । सांसदहरूको मौनतामा राज्य ढुकुटीमाथिको लुटमा मौन समर्थन हो ।

आर्थिक विधेयक, २०८२ को दफा ३० मा समेटिएको विशेष व्यवस्था एउटा कानुनी विषय मात्रै होइन, राज्य संयन्त्रकै नीतिगत चरित्रको परीक्षण पनि हो । यो मुद्दा संसद्को उत्तरदायित्व, कर प्रशासनको नैतिकता र न्यायिक स्वतन्त्रताको सामूहिक परीक्षणसमेत रहेको विषयमा बुझ्न जरुरी छ । आज कसैको सीमित स्वार्थ वा प्रलोभनका कारण गरिएको व्यवस्थामा संसद् मौन रहँदा देशले करछलीलाई कानुनी संरक्षण दिने परम्परा बसाल्नेछ, जुन दीर्घकालीन रूपमा आर्थिक अनुशासन, नीतिगत विश्वसनीयता र सार्वजनिक विश्वस्तताको पतनको बाटो हुनेछ । तसर्थ, कल छली गर्ने बोटलर्स नेपाल लिमिटेडलाई उल्टै कर छुट दिनु राष्ट्रको अहितमा छ । झट्ट हेर्दा लगानीमैत्रीको वातावरण सिर्जना गर्न खोजिएको पहल भए पनि कर छलीमा यस किसिमको लचिलो नीतिले ‘ग्रे लिस्ट’ बाट नेपाल मुक्त हुने होइन, थप जोखिममा धकेल्न सक्छ । तसर्थ, सबै सरोकार पक्ष चनाखो बन्नुपर्छ ।