छानबिन गर्न ७ सदस्यीय विशेष संसदीय समिति बन्ने

काठमाडौं ।

संघीय निजामती विधेयकको कुलिङ पिरियडमा भएको गडबडीबारे छानबिन गर्न विशेष संसदीय समिति बन्ने भएको छ । सभामुख देवराज घिमिरेसहित विभिन्न दलका नेताहरूबीच शनिबार भएको छलफलपछि उक्त विषयको छानबिनका लागि समिति बनाउने निर्णय भएको नेकपा एमालेका मुख्य सचेतक महेश बर्तौलाले जानकारी दिनुभएको छ ।

संसद्को नियमावलीको १८० बमोजिम उक्त समिति बनाउने निर्णय भएको हो । उहाँका अनुसार समिति ७ सदस्यीय रहनेछ । जसमा नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट २÷२ जना सदस्य रहनेछन् । त्यस्तै, नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का तर्फबाट १÷१ जना सदस्य रहनेछन् । समितिमा रहने सदस्यहरूको नामावली सोमबार सार्वजनिक गर्नेछ ।

संघीय निजामती सेवा विधेयक २०८० को कुलिङ पिरियडसम्बन्धी प्रावधानलाई षड्यन्त्रमूलक तवरबाट उल्टाएको विषयमा छानबिन गर्न तयारी अघि बढाइएको छ । प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकबाट सर्वसम्मत रूपमा पारित गरेको सो विधेयकमा कुलिङ पिरियड प्रावधानलाई उल्टाएको विषयमा छानबिन समिति गठन गर्न प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरेले तयारी अघि बढाउनुभएको छ ।

सभामुख घिमिरेले छानबिन समिति गठन गर्ने, त्यसमा को को राख्ने विषयमा प्रमुख राजनीतिक दलहरूसँग शनिबार छलफल गर्नुभएको थियो । सिंहदरबारस्थित सभामुख घिमिरेको कार्यकक्षमा भएको बैठकमा प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७९ को नियम १८० बमोजिमको विधेयकमा छानबिन समिति गठन गर्ने प्रस्ताव राख्नुभएको बुझिएको छ ।

यसअघि प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने सम्बन्धमा सभामुख घिमिरेसँग माग गरेका थिए । सांसदहरूले कुलिङ पिरियडमा भएको चलखेलले सांसदहरूको स्तर गिरेको र सार्वभौमसत्ता सम्पन्न संसद्का अपमान भएको भन्दै सभापति रामहरि खतिवडाको आलोचना गर्दै सोको छानबिन गर्न माग गरेका थिए । बैठक सांसदहरूले राखेका विचारलाई मध्यनजर गर्दै सोको छानबिन गर्न माग गरेका थिए ।

संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८० को दफा ८२ मा निजामती कर्मचारी वा अन्य सरकारी सेवाबाट राजीनामा दिएको वा अवकाश भएको कर्मचारीले सेवाबाट अवकाश भएको मितिले २ वर्ष अवधि पूरा नभई कुनै पनि संवैधानिक वा सरकारी पदमा नियुक्ति पाउने छैन भन्ने विषयलाई समितिबाट विधेयकको प्रतिवेदन तयार गर्दा निष्क्रिय गराइएको थियो । विधेयकमा गरिएको कुलिङ पिरियडको प्रावधान प्रतिनिधिसभाबाट पारित हुँदा व्यवस्था निस्क्रिय हुने अर्को प्रावधान रहेको फेला परेपछि सांसदहरू आक्रोशित भएका थिए ।

सांसदहरूले यसको दोष समितिका सभापतिमाथि लगाएपछि समितिले यस कार्यमा सामान्य प्रशासन तथा कानुन मन्त्रालयका सहसचिवहरू दोषी रहेको आरोप लगाएका थिए भने सामान्य र कानुन मन्त्रालयका सहसचिवहरूले प्रतिवेदनमा तोडमोड गर्नु त कता हो कता हेर्नसमेत नपाएको सार्वजनिक रूपमा प्रतिक्रिया दिएका थिए । यो विषयमा सांसद्हरूले सभापति खतिवडामाथि, सभापतिले कर्मचारीलाई दोषारोपण गरिरहेको छन् ।

विधेयकको उपदफा (४) लाई निष्क्रिय गराउने गरी सोही विधेयकको उपदफा (४) पछि उपदफा क्रम मिलाउँदा कायम हुने उपदफा (५) राख्नु नपर्ने विधेयकको व्यवस्थालाई यथावत राखेको कारण यो विधेयक समितिको प्रतिवेदनको उपदफा (४) ले गरेको व्यवस्था र भावनालाई कुठाराघात गरी पारित गरेको सभापति रामहरि खतिवडाले बताउनुभयो । प्रतिनिधिसभाबाट पारित सो विधेयक अहिले राष्ट्रियसभामा पठाइएको छ ।