राजनीति र प्रशासनमा व्याप्त विकृति रोक

नेपालमा राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक संयन्त्रले विगतदेखि आजसम्म जनतालाई सुशासनको अनुभूति दिलाउन सकेका छैनन् । शासन व्यवस्था जति परिवर्तन भए पनि शासकीय चरित्रमा आमूल सुधार आउन नसक्दा मुलुक महँगी, भ्रष्टाचार, अकर्मण्यता, गैरजवाफदेही, अराजकता र असमानताको भुमरीमा फसेको छ । सर्वसाधारण जनताले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रबाट पाउनुपर्ने लाभ प्रभावकारीरुपमा पाउन सकेका छैनन्, जसका कारण जनतामा निराशा चुलिन थालेको छ ।

कुशासनको स्थायी चपेटा

देशमा कुशासनको ग्राफ दिनप्रतिदिन उकालो लाग्दै गएको छ । राजनीतिक नेतृत्व स्वार्थ, लोभ, भागवण्डा र दलीय लाभको जालोमा यसरी फसेका छन् कि जनताको आवश्यकता, संवेदना र हित उनीहरूका लागि गौण बनिसकेको छ ।
सरकारका धेरैजसो निकायमा अकर्मण्यता र भ्रष्ट आचरण मौलाउँदै गइरहेको छ । आम नागरिकलाई आधारभूत सेवा–सुविधा पाउन संघर्ष गर्नुपर्ने अवस्था छ । विकासका योजना बजेट सकिएपछि मात्रै सम्झने गरिएको छ । बजारमा मूल्यवृद्धि बेलगाम छ, तर राज्य मौन छ । सेवा प्रवाह ढिलो, झन्झटिलो र अपारदर्शी हुँदै गएको छ । बजारमा प्रभावकारी अनुगमन हुने गरेको छैन ।

लोकतान्त्रिक शासनमाथि प्रश्न

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था लागू भएको पनि १० वर्ष पुग्दै छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनवटै तहमा सरकार क्रियाशील छन् तर जनताले अनुभूति गर्न सकेका छैनन् कि शासन प्रणाली साँच्चिकै परिवर्तन भएको हो ।
शासन प्रणाली परिवर्तनसँगै आशा गरिएको थियो– सेवा जनताको घरदैलोमै पुग्नेछ, राज्य जनमैत्री बन्नेछ । सुशासन कायम हुनेछ, विकासले गति लिनेछ । तर परिस्थिति यसको उल्टो दिशामा बगेको देखिन्छ । स्थानीय तहहरूले समेत भ्रष्टाचारका नयाँ मोडल सिक्न थालेका छन् । भ्रष्टाचार केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्ममा नै विस्तार भइरहेको छ ।

शासकीय स्वार्थ र संस्थागत पतन

शासकहरू बारम्बार जनमुखी शासन, सुशासन, समावेशिता र पारदर्शिताको भाषण गर्छन् तर व्यवहारमा ती सबै सत्तासीन वर्गका आत्मरक्षात्मक आवरण मात्र साबित भएका छन् । न त सेवा छिटो छ, न त प्रभावकारी । राज्यको साधनस्रोत आफ्ना कार्यकर्ता, नातागोता र सत्तासमीपवर्तीहरूमा सीमित पार्ने प्रवृत्तिले शासन व्यवस्था नै जनताका नजरमा अविश्वसनीय बन्न पुगेको छ । राणा, पञ्चायत वा राजतन्त्रको पतन किन भयो ? यसको मूल जड शासकीय स्वार्थ, भ्रष्टाचार र जनभावनाको उपेक्षा नै थियो । आजको लोकतान्त्रिक शासन पनि उही बाटोमा अघि बढ्दै छ, जुन चिन्ताको विषय हो ।

अनुगमनको अव्यवस्था

सरकारी अनुगमन संयन्त्र प्रायः निष्क्रिय छन् । केही निकाय त भ्रष्टाचारको भागवण्डामा रमाइरहेका छन् । बजार अनुगमन, अनियमितता नियन्त्रण, अनधिकृत लाभ रोकथामजस्ता जिम्मेवारीमा शून्य सन्तुलन देखिन्छ । राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासकीय संयन्त्र मिलेर नीति निर्माणदेखि कार्यान्वयनसम्ममा नीतिगत भ्रष्टाचारलाई प्रश्रय दिइरहेका छन् । इमानदार नेतृत्व र कर्मचारीहरू निराश र निष्क्रिय बन्न बाध्य छन् ।

सेवा केन्द्रमा जनता कि सत्ताको माफिया ?

शासन प्रणाली सफल हुनुपर्छ भने सेवा जनताको वरिपरि घुम्नुपर्छ, जनता सेवाको वरिपरि होइन । तर नेपालमा सेवा प्रवाह गर्ने संयन्त्र उल्टो प्रणालीमा रमाइरहेका छन् । कर्मचारीतन्त्र ‘सेवक’ नभई ‘शासक’को रूपमा प्रस्तुत भइरहेका छन् । छिटो, सुलभ र पारदर्शी सेवा जनताको अधिकार हो तर राज्यले त्यो अधिकारमाथि ‘दया’ देखाउने शैली अँगालेको छ । सार्वजनिक सेवाको नाममा अनावश्यक झन्झट, सिफारिस र घूस प्रथा व्याप्त छ ।

भ्रष्टाचारको चक्रव्यूह

भ्रष्टाचारको स्तर यति भयावह भइसकेको छ कि सार्वजनिक पदाधिकारीको प्राथमिक उद्देश्य जनसेवा होइन, निजी सम्पत्ति आर्जन देखिएको छ । राजनीतिमा आएका नेताहरू अकुत सम्पत्ति जोड्न केन्द्रित छन् भने कर्मचारीहरू राजनीतिक आडमा घूसमा रमाइरहेका छन् ।

कर्मचारी संयन्त्रको जिम्मेवारी

राजनीतिक नेतृत्व जति कमजोर भए पनि स्थायी सरकारका रूपमा रहेको कर्मचारीतन्त्रले शासन चलाउने सशक्त र नैतिक जिम्मेवारी बोकेको हुन्छ । तर नेपाली कर्मचारीतन्त्र लामो समयदेखि निष्क्रिय, ढिलासुस्ती, राजनीतिक आडमा अनियमितता गर्ने, समान व्यवहार नगर्ने र सार्वजनिक हितभन्दा व्यक्तिगत लाभमा बढी केन्द्रित रहँदै आएको पाइन्छ ।

जनताले कर्मचारीहरूलाई राजनीतिक नेताजस्तै भ्रष्ट, अक्षम र जनविरोधीरूपमा हेर्न थालेका छन् । यस्तो छविबाट कर्मचारीतन्त्रले आफूलाई मुक्त गर्न नसक्दा प्रशासनप्रति विश्वास कमजोर हुँदै गएको छ । अब कर्मचारीले लोकतन्त्रका मूल्य आत्मसात् गर्दै सेवा, पारदर्शिता, जवाफदेहिता र सुशासनका सिद्धान्तमा आफूलाई अडिग राख्न सक्नुपर्छ ।

सुशासनविना समृद्धि सम्भव छैन

नेपालको राजनीति अब विकास र सुशासनका मुद्दामा गम्भीर बन्नै पर्छ । जसरी कुनै बेला प्रमुख दलहरू पञ्चायती व्यवस्था र राजतन्त्रको अन्त्यका लागि एकजुट भए, त्यसै गरी अब भ्रष्टाचार अन्त्य र शासन प्रणालीको विश्वसनीय पुनर्संरचनाका लागि एकढिक्का हुन जरुरी छ ।

समृद्धि केवल भाषण र नारामा सीमित हुन छोड्नुपर्छ । सेवा प्रवाह, बजार नियन्त्रण, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, रोजगार र पूर्वाधारमा देखिएको चरम कमजोर व्यवस्थापनका लागि सबै तह र निकाय एकैसाथ क्रियाशील हुनुपर्छ ।
जनताको सहनशीलता सकिँदैछ, सोच

अबका दिनमा शासन सञ्चालन गर्ने नेतृत्व र राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरू सबैले स्पष्टसँग बुझ्नुपर्छ– जनताको सहनशीलता सकिँदै छ । अबका दिनमा नेपालमा शासन सञ्चालन गर्ने नेतृत्व र राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूले छिटोभन्दा छिटो गम्भीररूपमा आत्मसात् गर्नै पर्छ– जनताको सहनशीलता सकिँदै छ । दशकौँसम्म नागरिकले अनगिन्ती कुशासन, भ्रष्टाचार, दोहोरो चरित्र, ढिलासुस्ती र राज्य संयन्त्रको अकर्मण्यता सहँदै आएका छन् । तर अब जनताको संयमता र भरोसा दुवै चुक्दै गएको छ । यो सामान्य चेतावनी होइन, यो आसन्न विस्फोटको संकेत हो ।

राजनीतिक नेतृत्वले ‘सत्ता प्राप्ति’लाई मुख्य उद्देश्य बनाउँदै ‘सेवा’ भन्ने मूल मन्त्रलाई बिर्संदा जनता झनै टाढिँदै छन् । दल र नेतामाथि जनताको विश्वास खस्कँदै गएको छ । स्थायित्व, समृद्धि र सुशासनका नारा वर्षौंदेखि जस्ताको तस्तै छन् तर कार्यान्वयन शून्य । यसले देशलाई फेरि अर्को अस्थिरताको दलदलमा लैजाने संकेत देखिन थालेको छ । जनताले विकल्प खोज्न थालेका छन्, विकल्प नपाउँदा निराशा थपिएको छ अनि यस्तै निराशाबाट विद्रोह जन्मन्छ ।

नेतृत्वले ‘सरकार बनाएपछि होलान् केही सुधार’ भन्ने अपेक्षा तोड्दै आएको छ । चुनावमा दिएका प्रतिबद्धता सत्तामा पुगेपछि बिर्सिने प्रवृत्तिले राज्यको नैतिक जग हल्लाएको छ । अब नेतृत्वले सेवा, त्याग, इमानदारी र जनमुखी कामको संस्कार स्थापित नगर्ने हो भने यसपटक जनताको आक्रोश ‘व्यवस्थामै’ प्रश्न उठाउने दिशामा अघि बढ्न सक्छ ।

दोस्रो पक्षमा राष्ट्रसेवक भनिने कर्मचारी वर्ग छ, जसको भूमिका राज्य संयन्त्रको मेरुदण्ड हो । तर नेपालमा स्थायी सरकार भनेर चिनिने प्रशासनिक सेवा नै बदनाम बन्दै गइरहेको छ । तिनै पुराना शैली, ढिलासुस्ती, लापरबाही, कमिसन र चाकडी संस्कार अझै व्यापक छन् । न कुनै आत्मसुधारको प्रयास छ, न नतिजामूलक कामप्रति प्रतिबद्धता । प्रशासनमा सेवा होइन, सुविधा खोज्ने प्रवृत्ति हाबी देखिन्छ । जनतालाई सहयोग गर्ने होइन, झन् हैरान बनाउने काममा राज्य संयन्त्र सक्रिय देखिन्छ भने जनविश्वास कसरी टिक्ला ?

अब जनताले मात्र चुनावी नारामा होइन, जीवनमा परिवर्तन खोजिरहेका छन् । त्यस्तो परिवर्तन ल्याउने सर्त अब एकदम स्पष्ट हुनुपर्छ– नेता र कर्मचारी दुवैले हरेक वर्ष सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्छ, सार्वजनिकरूपमा जवाफदेही बन्नुपर्छ । केवल अख्तियार वा महालेखामा जानकारी बुझाएर होइन, जनतासामु प्रस्तुत भई जवाफ दिन सक्ने संस्कार अब आवश्यक छ अनि मात्र ‘राष्ट्रसेवक’ को सम्मान टिक्छ, राज्यप्रति आस्था बलियो हुन्छ ।

सुशासन र समृद्धिको ढोका खोल्ने मन्त्र

यस्तो स्थितिमा अब मुलुकमा सुशासन र समृद्धिको ढोका खोल्ने मूल मन्त्र चाहिन्छ । त्यो मन्त्र केवल कागजमा होइन, व्यवहारमै देखिनुपर्ने बेला आएको छ । त्यसैले अबको राष्ट्रिय एजेन्डा हुनुपर्छ– शासनमा इमान, प्रशासनमा सेवा र नागरिकमा विश्वास । राजनीतिक नेतृत्वले सत्ता होइन, सेवा भन्ने मूल मन्त्रलाई आत्मसात् नगरे मुलुक अर्को अस्थिरताको दलदलमा फस्न सक्छ । कर्मचारीले तिनै पुराना शैली, अकर्मण्यता र भ्रष्ट कार्यशैली दोहो¥याउने हो भने स्थायी सरकार भन्ने मान्यता नै बदनाम हुनेछ ।
शासनमा इमान भन्नाले सत्ता–शक्ति प्रयोगमा पारदर्शिता, सिद्धान्तको निष्ठा, लोभलालचबाट मुक्त निर्णय र जनहितप्रति गहिरो समर्पण बुझिनुपर्छ । प्रशासनमा सेवा भन्नाले कार्यक्षमता, समयपालन, नागरिक–मैत्री व्यवहार र नतिजामूलक सेवा प्रवाह हुनुपर्छ । नागरिकमा विश्वास भन्नाले जनताको सहभागिता, सुझाव र निगरानीलाई सम्मान गर्नुपर्छ, उनीहरूको भावना बुझेर नीतिगत निर्णयमा समावेश गर्नुपर्छ ।

अहिलेको अवस्था हेर्दा, जनता राज्यलाई ‘हेरिरहेका’ होइनन्, ‘ताकिरहेका’ छन् । जनताका आँखा अविश्वास, आशंका र आक्रोशले भरिएका छन् । यो अवस्था बदल्न सक्ने उपाय भनेको राज्य संयन्त्रले फेरि एकपटक नागरिकप्रति समर्पित भएको सन्देश दिनु हो । अब ढिलाइ नगरे हुन्छ । किनभने जनताको धैर्यताको बाँध चुँडिन थालिसकेको छ । त्यो चुँडिएको दिन न शासन बाँकी रहनेछ, न प्रशासन, न सत्ताधारी पार्टीको नाम र हैसियत । त्यसैले आजैबाट ‘आफैँ सुध्रिऔं’ भन्ने सन्देश राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीवर्गले दिनुपर्छ । जनताको आँखा झुक्याउन खोज्नु अब आत्मघात हुनेछ ।