सर्वोच्चद्वारा ५२ जना संवैधानिक पदाधिकारीको नियुक्ति सदर

–तरबारको धारबाट मुक्त
–नियुक्तिसम्बन्धी विवाद सदाका लागि अन्त्य

काठमाडौं ।

सर्वोच्च अदालतले साढे चार वर्षअघि हालकै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा नियुक्त गरिएका विभिन्न संवैधानिक निकायका ५२ जना पदाधिकारीको नियुक्ति सदर गरेको छ ।

सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीशहरूबीच नै राय बाझिएपछि बहुमतका आधारमा न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, मनोजकुमार शर्मा र कुमार चुडालले रिट खारेज गर्ने फैसला गरेका हुन् । फैसला सुनाउन झन्डै १३ घण्टा लामो छलफल गरे पनि तीन जना न्यायाधीशले नियुक्ति सदर गर्नुपर्ने मत राखेका थिए भने दुई जनाले नियुक्ति बदर हुनुपर्ने राय राखेका थिए । त्यसो हँुदा तीन जनाको मत निर्णायक बनेको हो । २०७८ असारको नियुक्तिको हकमा भने सबै न्यायाधीशहरू एकमत थिए । उनीहरूले नियुक्तिलाई संविधानसम्मत ठहर गरेका हुन् ।

प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत र न्यायाधीश नहकुल सुवेदी भने रिट जारी गर्ने पक्षमा उभिएका थिए । तर बहुमत न्यायाधीश रिट खारेजीको पक्षमा भएपछि सो रिट खारेज भएको हो । रिट खारेज भएसँगै संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको नियुक्तिसम्बन्धी विवाद सदाका लागि अन्त्य भएको छ । सर्वोच्च अदालतको यो फैसलासँगै नियुक्तिको विवादमा परेका संवैधानिक पदाधिकारीहरूले आफ्नो कार्यकालभर काम गर्न पाउनेछन् ।

पहिलो चरणको नियुक्तिका विषयमा राय बाझिए पनि दोस्रो चरणको नियुक्तिका विषयमा भने पाँचै न्यायाधीशको सहमतिमा रिट खारेजको फैसला भएको छ । ती नियुक्तिहरू ‘गैरकानुनी’ रहेको दाबी गर्दै चार वर्षअघि सर्वोच्च अदालतमा १५ वटा रिट निवेदन दर्ता गरिएका थिए । अनेक कारणले सुनुवाइ गर्दै आएकोमा गत माघदेखि सर्वोच्च अदालतले नियमित सुनुवाइ गरेको थियो ।

सर्वोच्च अदालतले सो मुद्दाउपर बुधबार फैसला सुनाउने मिति तोकेको थियो । बुधबार राति १२ः ३० बजेपछि मात्रै फैसला सुनाइएको थियो । फैसला सुनाउन हिजो बिहान ११ बजेदेखि प्रधानन्याधीश प्रकाशमानसिंह रावतसहित न्यायाधीशहरु सपना प्रधान मल्ल, मनोजकुमार शर्मा, डा. कुमार चुडाल र डा. नहकुल सुवेदी छलफलमा जुट्नुभएको थियो ।
दिनभर र राति अबेरसम्म १३ घण्टा लामो छलफलपछि संवैधानिक इजलासमा फैसला सुनाउन कानुन व्यवसायी र सञ्चारकर्मीलाई राति १०ः ३० बजे इजलासमा बोलाइएको थियो । इजलासमा फैसला सुन्न बोलाइएको दुई घण्टापछि मात्र फैसला सुनाइएको थियो ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको संवैधानिक परिषद्ले संशोधित अध्यादेशमार्फत विभिन्न संवैधानिक निकायमा नियुक्तिका लागि गरेको सिफारिसबमोजिम तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले २०७७ माघ २१ गते ३२ जना र २०७८ असार १० गते २० जनासहित कुल ५२ जना पदाधिकारी नियुक्त गर्नुभएको थियो ।

संसद् विघटन भएको अवस्था भएकाले संशोधित अध्यादेशमार्फत नियुक्त गरिएका ती ५२ पदाधिकारीको संसदीय सुनुवाइ भएको थिएन । संवैधानिक परिषद्का कुल ६ सदस्यमध्ये ५ को उपस्थितिले गणपूरक संख्या पुग्ने र गणपूरकमध्ये ४ को निर्णय बहुमत हुने विगतको कानुनी व्यवस्थालाई संशोधन गरेर अध्यक्षसहित बहुमत सदस्यको उपस्थिति गणपूरक हुने भन्ने कुरा अध्यादेशमार्फत संशोधन गरिएको थियो ।

५२ जना को कहाँ कहाँ छन् ?

हालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नै प्रधानमन्त्री छँदा संवैधानिक परिषद्बाट ०७७ र ०७८ मा दुई खेप गरी विभिन्न संवैधानिक निकायमा ५८ पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सिफारिस भएका थिए ।

पहिलो चरणमा ३८ जना सिफारिस हुँदा तीमध्ये ३२ जनाले मात्र नियुक्ति लिएका थिए । दोस्रो चरणमा २० जना नियुक्त भएका थिए । पहिलो चरणमा २०७७ माघ २१ गते ३२ जनालाई राष्ट्रपतिबाट नियुक्ति दिइएको थियो । त्यतिखेर ११ वटा संवैधानिक निकायमा ३२ पदाधिकारी नियुक्त भएका थिए । तीमध्ये ३१ जना अहिलेसम्म बहालरत छन् ।

त्यस्तै दोस्रो चरणमा २० जना नियुक्त भएकामा १८ जना पदमै कार्यरत छन् । ६५ वर्षको उमेर हदसम्म काम गर्न पाउने ती पदाधिकारीको पदावधि बढीमा ६ वर्ष हुन्छ । पहिलो चरणमा नियुक्त भएका पदाधिकारीले ४ वर्ष ५ महिना काम गरिसकेका छन् ।

पहिलो चरणमा नियुक्त भएकाहरूमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राई, आयुक्तद्वय किशोरकुमार सिलवाल र जयबहादुर चन्दसमेत हुनुहुन्छ । आयुक्तद्वय हरि पौडेल र सुमित्रा श्रेष्ठ ब्यान्जू दोस्रो चरणमा नियुक्त हुनुभएको हो । दोस्रो चरणमा नियुक्त हुनेहरूले पनि नियुक्ति पाएर काम गर्न थालेको ४ वर्ष बितिसकेको छ ।

लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष माधव रेग्मीसहित पाँचै पदाधिकारी दोस्रो चरणमा नियुक्त भएका हुन् । निर्वाचन आयोग अहिले कार्यवाहक प्रमुखका भरमा चलिरहेको छ । प्रमुख आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले अवकाश पाएपछि आयुक्त राम्रप्रसाद भण्डारीले कार्यवाहक प्रमुखको भूमिकामा काम गरिरहनुभएको छ । अर्की आयुक्त जानकीकुमारी तुलाधर पनि पहिलो चरणमै नियुक्त हुनुभएको हो । दोस्रो चरणमा नियुक्त भएका आयुक्त सगुनशमशेर राणा पनि पदमै बहाल हुनुहुन्छ ।