हेटी आप्रवासीको राहतमा संघीय अदालतको ऐतिहासिक फैसला, न्यायाधीश कोगनले ट्रम्प प्रशासनको टिपिएस अन्त्य प्रयास अस्वीकार गरे


काठमाडौँ।

ट्रम्प प्रशासनले हेटीका ५ लाख २० हजारभन्दा बढी आप्रवासीहरूको अस्थायी सुरक्षा स्थिति (अस्थायी संरक्षित स्थिति ) अन्त्य गर्ने योजना संघीय अदालतले अस्वीकार गरेको छ । ब्रुकलिनस्थित अमेरिकी जिल्ला अदालतका न्यायाधीश ब्रायन कोगनले मंगलबार सुनाएको फैसलाले हेटी आप्रवासीहरूलाई तत्काल निष्कासनबाट जोगाएको छ र ट्रम्प प्रशासनको आप्रवासन नीतिमा ठूलो झटका दिएको छ।

टिपिएस सुविधा आगामी अगस्ट ३ मा समाप्त भई सेप्टेम्बर २ देखि लागू हुने तयारी गरिएको थियो। तर न्यायाधीश कोगनले गृह सुरक्षा विभागकी सचिव क्रिस्टी नोएमले कानुनी प्रक्रिया र समयसीमा पालना नगरेको ठहर गर्दै उक्त निर्णयलाई अवैध ठहर गरे।

उनले लेखेका छन्, “सचिव नोएमसँग कुनै देशको टिपिएस आंशिक रूपमा खारेज गर्ने कानुनी अधिकार छैन। उनले लिएको कदम गैरकानुनी हो।”

न्यायाधीशको भनाइमा, मुद्दा दायर गर्ने हेटी आप्रवासीहरू कानुनी आधारमा सफल हुने निश्चित छन् र अमेरिका भित्र बाँच्ने तथा काम गर्ने उनीहरूको अधिकारलाई अमेरिकी सरकारको शंकास्पद हानि भन्दा धेरै महत्वपूर्ण ठहर गरिएको छ।

टिपिएस के हो

अस्थायी सुरक्षा स्थिति (टपिीएस) यस्तो कार्यक्रम हो, जसअन्तर्गत प्राकृतिक प्रकोप, युद्ध या अन्य आपतकालीन परिस्थितिका कारण अमेरिका पुगेका विदेशी नागरिकहरूलाई अस्थायी रूपमा बसोबास र काम गर्ने सुविधा दिइन्छ।

हेटीका लागि टिपिएस सन् २०१० मा विनाशकारी भूकम्पपछि दिइएको थियो, जुनपछि हजारौं हेटी आप्रवासीहरू अमेरिका बस्दै आएका छन्।

ट्रम्प प्रशासनको आप्रवासन नीति र असर

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको प्रशासनले कडाइका साथ आप्रवासन नीति अगाडि बढाउँदै हजारौं आप्रवासीहरूलाई अमेरिका बाहिर निकाल्ने अभियान चलाएको थियो। हेटीका आप्रवासीहरूमाथिको टिपिएस समाप्त गर्ने निर्णय त्यसै शृंखलाको भाग थियो। यो फैसलाले ट्रम्प प्रशासनको रणनीतिलाई कानुनी रूपमा चुनौती दिँदै आप्रवासीहरूलाई सुरक्षित बाँच्ने आधार दिएको छ।

फक्स न्यूजले गृह सुरक्षा विभागसँग यसबारे प्रतिक्रिया लिन खोजेको भए पनि समाचार तयार पार्दासम्म जवाफ प्राप्त भएको थिएन।
अमेरिकामा बसिरहेका धेरै हेटी आप्रवासीहरू यो निर्णयबाट निकै राहत महसुस गरिरहेका छन्। उनीहरू मध्ये धेरैले दशकौंदेखि अमेरिका बसोबास गर्दै श्रममार्फत आर्थिक योगदान दिँदै आएका छन्। यस फैसलाले आप्रवासन नीतिमा मानवता र कानुनी प्रक्रिया दुवैलाई सन्तुलन गर्नुपर्छ भन्ने सन्देश दिएको छ।

टिप्पणी:
यो घटनाले देखाएको छ कि अमेरिकी अदालतहरूले सरकारको कार्यमा पनि मानव अधिकार, कानुनी प्रक्रिया र औचित्यको मूल्याङ्कन गर्न सक्ने स्वतन्त्रता राख्छन्। खासगरी आप्रवासीहरूको अधिकार जोगाउने मामिलामा यस्तो फैसलाले उदाहरणीय मानक स्थापन गर्छ।