यौनहिंसा निराकरणमा महिला सशक्तीकरणको महत्व

वि.सं. २०७८ सालको जनगणनाअनुसार नेपालको जनसंख्या २,९१,९२,४८० मध्ये महिलाको जनसंख्या १,४९,०१,१६९ छ भने पुरुषको जनसंख्या १,४२,९१,३११ छ । त्यस्तै विश्वको जनसंख्यामा पनि महिला र पुरुषको जनसंख्या झन्डै आधा–आधाजस्तो पाइन्छ । यी तथ्याङ्कले के देखाउँछन् भने, आधा भाग ओगट्ने पुरुषमात्रको प्रयास र विकासले कुनै पनि घर, समाज र राष्ट्रको पूरा विकास हुन सक्दैन ।

एउटा रथका दुई पाङ्गा ठीक भएमा मात्र रथ राम्रोसँग गुड्न सक्छ भनेझैँ समाजमा महिला र पुरुष दुवै पक्षको सहभागिता र विकासले मात्र समाजलाई गति दिन सक्छ । त्यस्तै घर, समाज र राष्ट्रको पूरा विकास हुनका लागि आधा भाग ओगट्ने, समाजमा पछि परेका कमजोर महिलावर्गको पनि सहभागिता र विकास हुनु त्यत्तिकै जरुरी हुन्छ । विकास भनेको मानिसहरुको आर्थिक सम्पन्नता, सामाजिक प्रतिष्ठाको वृद्धि गराउनु वा उनीहरुको जीवनलाई गुणस्तरीय बनाउनु हो । सामाजिक विकासका लागि पुरुषहरुको विकाससँगसँगै महिलाहरुको पनि समान विकास हुनु जरुरी छ ।

विकासको विश्वव्यापी सन्दर्भलाई हेर्दा सन् १९७० को दशकदेखि आर्थिक विकासमा केन्द्रित रहेर गरेको विकासबाट सबै नागरिकले लाभ हासिल गर्न सक्ने धारणाले विकास भएको पाइन्छ । जसको फलस्वरुप आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति गर्ने क्रममा महिलाहरुको पनि विकासमा संलग्नताको आवश्यकता छ । तर त्यस सन्दर्भले महिलाको सहभागिता र सौहार्दता पाउन सकेको छैन । त्यसपछि १९८० को दशकमा महिला र पुरुषबीच विकासका पक्षहरु शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारी आदिमा रहेको खाडल कम गर्न लैङ्गिक विकासको अवधारणा आयो ।

त्यस्तै १९९० को दशकबाट विकास मानिसमा केन्द्रित हुनुपर्दछ, मानवीय विकास नै महत्वपूर्ण विकास हो, मानिस नै विकासको महत्वपूर्ण साधन हो र लक्ष्य पनि हो भन्ने धारणाको विकास भएको पाइन्छ । त्यसैले वास्तवमा विकासका लागि संसारकै करिब आधा भाग ओगट्ने महिला र पुरुषबीच शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारका साथै आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक सबै क्षेत्रमा समानताका लागि लैङ्गिक समानताले सहयोग पुर्‍याउँछ भन्ने दृष्टिकोण आयो । घरभित्रको सन्दर्भ होस् वा समाज र राष्ट्रको परिवेशमा होस्, महिला र पुरुषबीच समानता रहे वा नरहेको विश्लेषण गर्न लैङ्गिक समानताको यस अवधारणाले मद्दत पु¥याउँछ भन्ने प्रसंगबाट नै क्रमिकरुपमा लैङ्गिक समानताको अवधारणा विकास भएको पाइन्छ ।

प्रकृतिले छोरा र छोरीबीच कुनै पनि भेदभाव राख्दैन । आमाको गर्भमा रहँदा बच्चा वा बच्ची जे भए पनि एउटै प्रक्रिया र वातावरण विकसित भइरहेको हुन्छ । तर जन्मनेबित्तिकै भने छोराछोरीबीचको विभेद शुरु भइहाल्छ । मानिस आफैँले आफ्नो सृष्टिमा फरक देख्छ र असमान व्यवहार गर्दछ । बच्चा जति–जति बढ्दै जान्छ छोरा र छोरीबीचको असमान व्यवहार पनि क्रमशः बढ्दै जाने गर्दछ । प्रकृतिको सृष्टिमा मानिसमात्र एउटा यस्तो प्राणी हो जसले आफ्नो सृष्टि र आफू–आफूमै विभेद सृजना गरी समस्याको खाडल निर्माण गर्दछ ।

समाजले स्थापित गरेको महिला र पुरुषको कतिपय भूमिकालाई आजको आधुनिक र बदलिँदो विश्व परिवेशमा उचित र शोभनीय मान्न सकिँदैन । कैयौं समाजमा यस्ता लिंगविभेद र महिला–पुरुषबीचको असमान व्यवहार पाइन्छन्, जसले सामाजिक विकासको गतिमा अवरोध पैदा गरिरहेका हुन्छन् । यस्ता अवरोधहरु हटाई समाजका बदलिँदो लोकतान्त्रिक परिवेशमा प्रत्येक समाजले आफूलाई परिवर्तीत र गतिशील बनाउँदै लैजानुपर्दछ । समुन्नत, प्रगतिशील समाज निर्माणका निमित्त महिला र पुरुषको भूमिकालाई समय सुहाउँदो परिवर्तन गर्न आवश्यक हुन्छ । यसै सन्दर्भमा समाजमा स्थापित परम्परागत लिंगविभेद र असमान व्यवहारमा समयानुकूल सुधार गरी महिला र पुरुषबीच समान सहभागिता र अवसर स्थापित गर्नु आवश्यक हुन्छ । यसै सिलसिलामा महिलामा हुने हिंसाले महिला सबलीकरणमा ठूलो असर पु¥याएको छ । यस लेखमा विशेष गरी द्वन्द्वमा हुने यौनहिंसाबारे संक्षेपमा चर्चा गर्न प्रयास गरिएको छ । लेखकलाई लेख्न पनि दुःख लाग्छ । विभिन्न देशमा युद्ध तथा द्वन्द्वमा यौनहिंसा भई लाखौँ महिला तथा बालबालिकाले ठूलो दुःख पाइरहेका छन् ।

युद्ध तथा द्वन्द्व समाप्त भएको कैयौँ वर्षसम्म महिला पीडित भई आफ्नै समुदाय र परिवारबाट अपहेलित हुन्छन् । यस वर्ष द्वन्द्वमा यौनहिंसाको उन्मूलनको लागि अन्तर्राष्ट्रिय दिवसमा युद्धको समयमा भएको पीडितहरुको आवाज संयुक्त राष्ट्रमा अझ बुलन्दर गर्ने योजना भएको जनाइएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघले द्वन्द्वसम्बन्धी यौनहिंसालाई यसरी परिभाषा गरेको पाइन्छ, ‘महिलामा बलात्कार, यौन दासत्व, बलजफ्ती वेस्या वृद्धि, गर्भपात, जनरबन्दी, विवाह र तुलनात्मक यौनहिंसाको कुनै पनि प्रकारलाईं जनाउँछ ।’ महिला, पुरुष, बालबालिकाविरुद्धका पीडक जो–कोहीलाई पनि यस परिभाषामा प्रतिबद्ध गर्दछ । जुन प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरुपमा द्वन्द्वमा जोडिएका हुन्छन् । देशमा युद्धको क्रममा अनि पछि यौनहिंसा भई मानिस बर्सेनि पीडक हुँदै आएका छन् । नेपालमा पनि सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा यस्तो हजारौँ घटना हामीले देखेका वा भोगेका छौँ । एक दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्वको परिमाणस्वरुप हाम्रो देश नेपालमा पनि यस्ता गम्भीर घटनाहरु घटी महिलामाथि भएका यौन अपराधजस्ता सवालहरु अझै पनि सम्बोधन हुन सकेको छैन ।

युद्धमा भएका यौनहिंसाबाट जन्मेका बालबालिकाको मुद्दा अनि समस्या लामो समयसम्म चल्ने गर्दछ भने महिला हिंसाको वेदनाले ध्वनि र प्रतिध्वनिहरु शताब्दीऔँसम्म चल्ने गर्दछ । युद्धको बेला भएको यौनहिंसापश्चात् असुरक्षित गर्भपतन अनि अन्य यौन प्रजनन समस्याका कारण लाखौँले अकालमा मृत्युवरण गरेका छन् । द्वन्द्वको समयमा बालबालिका जन्मदै द्वन्द्वको सिकार हुन्छन् । यी बालबालिकाको देश तथा अन्य वास्तविक परिचय नुहँदा अधिकांशहरु बेचबिखनमा, मानव तस्करलगायत जोखिमयुक्त क्षेत्रमा लगिन्छ । जुन दर्दनाक र दुःख लाग्दो हुन्छ । यस्तो कार्यको सम्बोधन गरी अधिकारको प्रत्याभूति गर्दै विश्वसमक्ष उनीहरुको आवाज लैजान हरेक वर्ष जुन १९ तारिखमा संयुक्त राष्ट्रसंघले द्वन्द्वमा यौनहिंसा उन्मूलनको लागि अन्तर्राष्ट्रिय दिवस मनाउने गरेको छ ।

विकासका लागि स्त्री र पुरुषको समान भूमिका हुन्छ । धर्म, संस्कृति र जातजातिअनुसार लोग्ने र स्वास्नीको भूमिका फरक हुने गर्छ । हिन्दू धर्मले महिलालाई अर्धाङ्गिनीका रुपमा लिएको छ । जर्मनहरु पत्नीविनाको मानिस टाउकोविनाको शरीर सम्झने गर्छन् । तर पनि महिला र पुरुषबीचको खाडल घरबाट नै छुट्याइएको हुन्छ । छोरीलाई पैतृक सम्पत्तीबाट वञ्चित गर्नु, पत्नीलाई सेविकाका रुपमा लिनु र निर्णय गर्ने अधिकारबाट वञ्चित गर्नुजस्ता सामाजिक मूल्य र मान्यता नै महिलाहरुलाई पुरुषले गर्ने भेदभावका आधार हुन् । यस्ता भेदभावपूर्ण कार्य पुरुषद्वारा निर्माण गरिएका संस्कारहरु हुन् । यसलाई अन्त्य गर्नु आवश्यक छ । पुरुष र महिला दुवैले घरबाट नै बराबर भूमिका निर्माण गर्नुपर्छ ।

अन्त्यमा के भन्न सकिन्छ भने, सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय स्तरमा व्यक्त गरेका द्वन्द्वमा यौनहिंसा उन्मूलनका प्रतिबद्धता र घोषणाहरु, विकास आयाममा देखा परेका विश्वव्यापी एवम् राष्ट्रिय चिन्ता तथा समता, न्याय र शान्तिमा आधारित विकास प्राप्तिप्रतिको धारणाले कुनै पनि मुलुक विशेषका लागि निराकरण गर्दै लानुपर्ने अनिवार्य आवश्यकता देखा परेको छ । जर्जर आर्थिक अवस्थाबाट गुज्रिरहेको हाम्रो जस्तो मुलुक यसको अपवाद बन्न सक्दैन । त्यसैले मुलुकको संसद्मा प्रतिनिधित्व गरिरहेका प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरुले शासन सम्हालेको वा सम्हाल्ने मौका पाउने प्रत्येक केन्द्रीय सरकार तथा प्रादेशिक तथा स्थानीय निर्वाचित सरकारले यौनहिंसाको निराकरण गरी महिला सशक्तीकरणको दिशामा एकीकृत नीति र कार्यक्रमको सफल कार्यान्वयन गर्नु÷गराउनुपर्छ ।

यसको अतिरिक्त यौनहिंसा निराकरणको लागि सशक्तीकरणको सरकारी प्रयासमा साझेदारी गर्न लागिपरेका संयुक्त राष्ट्र संघीय एकाइहरु, अन्य अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरु र मुलुकभित्रका सम्बन्धित गैरसरकारी संस्थाहरुले यस प्रयोजनका लागि हालसम्म खर्च गरिएको रकमबाट अपेक्षित परिणाम प्राप्त हुन नसकेको जनगुनासो भएकोले सो तीतो सत्य स्वीकारेर आफ्नो नीति, कार्यशैली र संस्कृतिमा सुधार गरी प्रभावकारी कार्यक्रम समन्वयात्मक ढंगमा सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धतालाई कर्मथलोमा प्रमाणित गर्नुपर्छ । यौनहिंसालाई राजनीतिक एवम् पेसागत फाइदाका लागि राष्ट्रिय बहसको मुद्दा मात्र बनाउनुको साटो राष्ट्रिय विकासबाट छुट्याउनै नमिल्ने\नसकिने प्राथमिकताको विषय बनाएर सरकार नै अघि सर्नुपर्छ । साथै अन्य सरोकारवालाहरुलाई समेत राष्ट्रिय प्राथमिकताको यस मुद्दाभित्र समेटेर लैजान सक्नुपर्छ ।

(लेखक डा. अधिकारी नेपालमा गुणस्तरीय जीवनको निम्ति स्वास्थ्य, जनसंख्या एवं वातावरण शिक्षामा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको भूमिका विषयमा विद्यावारिधी हुनुहुन्छ ।)