निजामती विधेयक र अपेक्षा

निजामती सेवासम्बन्धी विधेयक अन्ततः प्रतिनिधिसभाबाट पारित भई राष्ट्रिय सभातर्फ अघि बढेको छ । राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीले सर्वाधिक चासोका रुपमा लिएको यो विधेयक दुवैका लागि निकै पेचिलो बनेको थियो । उच्चपदस्थ कर्मचारीले कुलिङ–अफ पिरियड अर्थात् अवकाश वा राजीनामा दिएपछि दुई वर्षसम्म संवैधानिक, राजनीतिक, कूटनीतिक वा प्रशासनिक नियुक्ति लिन नपाउने प्रावधानसहित यो विधेयक पारित भएको हो । विश्वले अभ्यास गरेको कुलिङ पिरियडको प्रावधान राखेर नै विधेयक पारित भएको छ । पदमा हुँदा स्वार्थ बाझिने गरी निर्णय गर्ने भएकाले पनि यसको आवश्यकता पहिल्यैदेखि भएको थियो । आफू जाने ठाउँमा पदमै भएका बेलादेखि अनुकूल कानुन बनाउने, निर्णय गर्ने र बजेटको व्यवस्थापन गर्ने अनि आफ्नो पदावधि सकिएपछि त्यहीँ जाने एउटा प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न पनि कुलिङ पिरियडको आवश्यकता भएको हो । केही उच्चपदस्थ कर्मचारीहरुले यसको विरोध गरे पनि निजामती प्रशासनलाई तटस्थ, निष्पक्ष र कर्मचारीतन्त्रलाई जिम्मेवार बनाउन यो प्रावधान अत्यन्त आवश्यक रहेकोले यही प्रावधान राखेर विधेयक अघि बढ्नुलाई सकारात्मकरुपमा लिन सकिन्छ । वास्तवमा राज्यका महत्वपूर्ण निर्णय प्रक्रियामा राजनीतिक पहुँचको दुरुपयोग हुन नदिन र निजामती सेवा तथा राजनीतिक नेतृत्वबीचको स्वार्थपरक सम्बन्धलाई रोक्न ल्याइएको यो प्रावधानले आफन्तीय कर्मचारीलाई सीधै उच्च पदमा नियुक्त गर्ने प्रवृत्तिमा रोक लगाउने प्रयासको उपजका रुपमा यसलाई लिन सकिन्छ । यसले राज्य संयन्त्रमा पेसागत इमानदारी, राजनीतिक निष्पक्षता र संस्थागत स्थायित्व बढाउने निश्चित छ ।

नेपालको संविधानले स्पष्टरूपमा सार्वजनिक प्रशासनलाई निष्पक्ष, पारदर्शी, योग्यतामा आधारित र व्यावसायिक बनाउने मार्गदर्शन दिएको छ । तर व्यवहारमा यसको ठीक उल्टो अभ्यास हुँदै आएको छ । कर्मचारीहरू राजनीतिक संरक्षण खोज्ने र नेताहरू आफ्नो अनुकूलको निर्णय गराउने कर्मचारी खोज्न आम प्रवृत्ति बनिसकेको छ । परिणाम स्वरूप सार्वजनिक प्रशासन राजनीतिक शक्ति र व्यक्तिगत स्वार्थको घेराभित्र सीमित हुँदै गएको छ । विशेष गरी सचिवस्तरीय पदस्थापनमा देखिएको प्रवृत्ति अत्यन्तै चिन्ताजनक छ । सचिवको नियुक्ति गर्दा उनको योग्यता, कार्य अनुभव, क्षमताको मूल्यांकन नभई प्रधानमन्त्री, सामान्य प्रशासनमन्त्री र मुख्य सचिवको व्यक्तिगत निर्णय नै निर्णायक बन्ने गरेको छ । यसले व्यावसायिकता होइन, राजनीतिक दलका नेता, तिनका गुट र दलीय निकटतालाई प्राथमिकता दिने गरेको छ ।

त्यसै गरी एकै मन्त्रालयमा लामो समय टिक्न नदिई कर्मचारीलाई बारम्बार सरुवा गरिने प्रवृत्ति मौलाएको छ । यस्तो अस्थिरता र पहुँचको राजनीति प्रशासनिक प्रणालीलाई कमजोर बनाउने सबैभन्दा ठूलो कारण हो । यही विकृति अन्त्य गर्न प्रशासनिक सुधार सुझाव समितिले सचिव, सहसचिव, उपसचिवलगायतका कर्मचारीहरूका लागि दुई वर्षभन्दा बढीको कुलिङ पिरियड अनिवार्य गर्नुपर्ने सुझाव लामो समयदेखि दिँदै आएकोमा अहिले विधेयकमै राखिनुलाई एक चरणको सफलताको रुपमा लिन सकिन्छ ।

एकै निकाय, मन्त्रालयमा सञ्जाल निर्माण गर्ने, हित संघर्ष हुने र स्वार्थमा आधारित निर्णय गर्ने सम्भावना केही हद भए पनि कुलिङ पिरियडले नियन्त्रण गर्नेछ । राजनीतिक पहुँचको लोभ केही हद भए पनि कर्मचारीले त्याग्छन् र आफूलाई व्यावसायिक दक्षतामा केन्द्रित गर्र्ने अपेक्षा गर्ने आधार हुनेछ । यसबाट परिणाममुखी, उत्तरदायी र दक्ष प्रशासनिक प्रणालीको जग बलियो बन्न सक्छ । संविधानले देखाएको सक्षम र निष्पक्ष प्रशासनको सपना राजनीतिक हस्तक्षेप र कर्मचारीको व्यक्तिगत स्वार्थबाट मुक्त नभएसम्म पूरा हुँदैन । त्यसैले व्यावसायिकता, निष्पक्षता र योग्यतामा आधारित सार्वजनिक सेवा प्रणाली स्थापना गर्न कुलिङ पिरियडको प्रावधानलाई राखेर विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने खाँचो छ । राष्ट्रिय सभामा थप हुन सक्ने चलखेल निष्प्रभावी बनाउन विधि–निर्माताहरु प्रतिबद्ध हुनु आवश्यक रहेको छ ।