संघीय प्रणालीअन्तर्गत प्रदेश सरकारहरूले आ–आफ्नो आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८२\८३ का निम्ति बजेट प्रस्तुत गरिसकेका छन् । बजेटमाथि यति बेला दफावार छलफल र बजेट पास गर्ने प्रक्रिया जारी छ । बजेटप्रति सत्तापक्ष र विपक्षी दलहरुबाट केही असन्तुष्टिका आवाज आएका छन् ।
आफ्नो जिल्ला, क्षेत्र र माग गरेका योजनामा बजेट विनियोजनप्रति असन्तुष्टि देखिए पनि बजेटको संरचनागत विषयमा कमै छलफल भएको पाइएको छ । सातवटै प्रदेशको बजेटलाई तुलनात्मक दृष्टिले विश्लेषण गर्दा साझा तथा पृथक प्राथमिकता, नीति समन्वयको अवस्था र भविष्यमा ध्यान दिनुपर्ने देखिएको छ । सातवटै प्रदेशका बजेटमा केही साझा उद्देश्यहरू देखिन्छन्, जसले नेपालको संघीय संरचनाभित्र रहेको नीति समन्वयलाई संकेत गर्छ ।
सबै प्रदेशले उच्च र दिगो आर्थिक वृद्धिको आकांक्षा राखेका छन् । उत्पादन, उत्पादकत्व वृद्धि र रोजगारी सिर्जनालाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । अधिकांशले कृषि, उद्योग, पर्यटन, सेवा क्षेत्रमा लगानी बढाएर आम्दानी र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने प्रयास गरेको पनि देखिएको छ ।
त्यस्तै सबै प्रदेशले सार्वजनिक–निजी साझेदारी र निजी क्षेत्रमैत्री वातावरण निर्माणमा जोड दिएका छन् । सुदूरपश्चिम प्रदेशले त यसलाई सरकार–निजी–सहकारी त्रिकोणीय साझेदारीको ढाँचामा बजेट पेस गरेको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, सीप, प्रविधि तथा रोजगारीका माध्यमबाट दक्ष र स्वस्थ मानव पुँजी निर्माण सबैको साझा ध्येय नै देखिन्छ ।
गुणस्तरीय सेवा, जनशक्ति विकास र सामाजिक सुरक्षालाई बजेटको मूल अंग बनाइएको छ । बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशले सुशासन, पारदर्शिता र सेवा प्रवाहको सुधारलाई बजेटको केन्द्रमा राखेका छन् । सूचना प्रविधिको प्रयोग, भ्रष्टाचार न्यूनीकरण तथा सेवा प्रणालीको मितव्ययी र नागरिकमैत्री स्वरूपमा विशेष ध्यान दिइएको छ ।
चालू १६ योजना, संघ सरकारको बजेट उद्देश्य तथा दिगो विकास लक्ष्यसँग प्रदेश बजेटका उद्देश्यहरू सामान्यतः सुसंगत देखिन्छन् । सुशासन प्रवद्र्धन, रोजगारी सिर्जना, सामाजिक न्याय, जलवायु अनुकूल विकास तथा निजी क्षेत्रको भूमिका प्रवद्र्धनजस्ता विषयमा समग्र बजेटदृष्टि संघीय सोचसँग मेल खान्छ । तर कार्यक्रम र आयोजनास्तरमा दोहोरोपन, समन्वयको अभाव तथा कार्यान्वयन क्षमताको सीमितता देखिन्छ । नीति र उद्देश्य राम्रा भए पनि कार्यान्वयन कमजोरीले योजनाको प्रभावकारिता खस्कन सक्छ । तहगत समन्वयको अभावले स्रोतको दोहोरो प्रयोग र लक्षित समूहमा प्रभाव नपुग्ने अवस्था सिर्जना गर्छ । नतिजामा आधारित बजेट कार्यान्वयन प्रणाली अझै संस्थागत हुन बाँकी छ ।
सबै प्रदेशले भनेका लक्ष्यलाई प्राप्त गर्न प्राविधिक क्षमता, स्रोत परिचालन दक्षता र राजनीतिक स्थिरता आवश्यक छ । यद्यपि, विगतका तुलनामा केही परिपक्व बजेट आएको भए पनि बजेट निर्माणका क्रममा प्रदेश सरकारले सुधारका निम्ति अझै पहल गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।समग्रमा सातै प्रदेशको बजेट विश्लेषण गर्दा स्पष्ट हुन्छ कि संघीय प्रणालीअनुसार क्षेत्रीय आवश्यकता र राष्ट्रिय प्राथमिकताबीचको सन्तुलन मिलाउने प्रयास गरिएको छ । साझा समस्याका समाधानका लागि समग्र सोच देखिए पनि कार्यान्वयन तहमा अझै धेरै सुधार आवश्यक छ ।
तसर्थ, प्रदेश र संघबीच कार्य विभाजन स्पष्ट गरी दोहोरोपन हटाइनुपर्छ । नतिजामा आधारित योजना कार्यान्वयन, प्रगतिशील समीक्षा प्रणाली र सार्वजनिक उत्तरदायित्व सुनिश्चित गरिनुपर्छ । त्यस्तै सूचना प्रविधि र डिजिटल बजेट प्रणालीलाई बलियो बनाइनुपर्छ । निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता सुदृढ गरी रोजगारी र उत्पादनशीलता विस्तार गर्नुपर्छ । संघीय नेपालमा आर्थिक परिवर्तन ल्याउनका लागि प्रदेश बजेटलाई सशक्त नीति उपकरणको रूपमा परिणत गर्न कार्यान्वयनको गुणस्तर नै निर्णायक बन्नेछ ।
प्रतिक्रिया