माधवजीको राजनीतिक पटाक्षेप

यतिखेर राजनीतिक बजार माधवमय बनेको छ । पूर्वप्रम माधवजीका पक्ष र विपक्षमा चर्चा–परिचर्चाहरु भइराखेका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले प्रधानमन्त्रीका हैसियतले मन्त्रिपरिषद्बाट गरेको निर्णयविरुद्ध मुद्दा चलाउने साहस गरेकाले यस कदमको चौतर्फी स्वागत भइराखेको छ । किनकि यसअघि सबै प्रकारका मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरुबाट भएका भ्रष्टाचारजन्य मामिलाहरूमा नीतिगत निर्णयको आवरणमा आयोगले अनुसन्धान गरेको थिएन । अब आयोगले प्रधानमन्त्रीका विरुद्ध पनि अनुसन्धान गर्ने मुद्दा चलाउने निर्णय लिएको छ ।

यद्यपि यसको परीक्षण गर्दै यही परिवेशमा सम्मानित अदालतबाट निर्णय हुने नै छ । यो मुद्दा प्रकरणलाई लिएर पूर्वाग्रहीपूर्ण हिसाबले मुद्दा चलाइयो । माधवजी अत्यन्त शालीन र सच्चरित्रवान् नेता हुन् भन्नेहरू पनि देखिएका छन् । उनका विपक्षमा प्रशस्त प्रमाणहरूसहित प्रस्तुत हुनेहरूको पनि अभाव छैन । यथार्थतामा यो के हो ? प्रधानमन्त्रीका हैसियतले गरेको निर्णयमा मुद्दा चलाउन मिल्ने हो वा होइन ? माधवजीको राजनीतिक जीवनको अन्त्य गर्ने साजिस त होइन ? राजनीतिक जोड–घटाउमा कुरा नमिल्दा कुनै दलको नेतृत्व पङ्क्तिले बदला लिएको अवस्था हो कि ? माधवजीको असली नियत यस सन्दर्भमा के हुनसक्छ ? आदि विषयमा विश्लेषण गर्नुपर्ने अवस्था छ के हो पतञ्जली घोटाला ?

भारतका चर्चित योगगुरु रामदेवजीले पश्चिमा उपचार पद्धतिको विकल्पका रुपमा जडीबुटी उपचार र योगलाई लिएका छन् । रामदेवजीको संस्थाले नेपालको जडीबुटी उपयोग गरेर त्यसैको स्रोतबाट नेपाललाई समृद्ध राष्ट्र बनाउने उद्देश्यसमेत राखेको थियो । नेपालमा रहेको उनैको शाखाले यस प्रकारको उपचारका लागि स्थान खोज्न प्रयास गर्‍यो । काभ्रे जिल्लाको ८ सय रोपनी जमिन २०६४ सालमा हदबन्दी छुट माग भयो । जग्गा किनिसक्नेबित्तिकै उक्त जग्गा बिक्री वितरण गर्न प्लटिङ गर्न स्वीकृति माग गरियो । स्थलगत निरीक्षण गरी शीघ्र स्वीकृति प्रदान गर्ने सन्दर्भमा कार्य अघि बढ्यो । सम्बन्धित मन्त्रालयले जग्गा सट्टा भर्ना गर्न सिफारिस पनि गर्‍ यो । यी कारबाहीहरु प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदाको अवस्थामा भएको हो ।

२०६६ सालमा हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा सट्टा भर्ना गर्न, बिक्री वितरण गर्न स्वीकृति दिनको लागि मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरियो । मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति दियो । यस समयमा माधवकुमारजी प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । जुन प्रयोजनको लागि जग्गा उपलब्ध गराइएको हो त्यो जग्गा अन्य प्रयोजनको लागि उपयोग गर्न पाइँदैन । गरेमा उक्त जग्गा नेपाल सरकारको हुने कानुनी व्यवस्था छ । यसलाई माधवजीको मन्त्रिपरिषद्ले महत्व दिएन । यसभन्दा अघि बढ्दा माधवजीले नै प्रधानमन्त्रीका हैसियतले उक्त जग्गामा बन्ने संरचनाको शिलान्यास गर्नुभएको हो ।

यो जग्गा हदभन्दा बढीको उद्योग प्रयोजनको लागि दिने काम र पछि अन्यत्र बिक्री वितरण पनि गर्न स्वीकृति दिने काम गर्दा माधवजीले जग्गा सट्टापट्टासमेत गर्न पाउने गरी मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस गर्नुहोला भन्दै कडा भाषामा तत्कालीन भूमि सुधार मन्त्रीलाई आदेश दिनुभयो । सबैको मिलीभगतमा काम सम्पन्न भयो । राष्ट्रिय उत्थानको ठूलै काम र पराक्रम गरेजस्तै भयो । शीघ्र कार्यान्वयन गर्न सबै निकायहरू अग्रसर भए । बैंकले त्यही जग्गा राखेर ऋण दियो । भूमिसुधार मन्त्रालय, गुठी संस्थान, राजनीतिज्ञहरू, बैंकका कर्मचारीहरु, सरकारी कर्मचारीहरु, भूमाफियाहरु सबै यो काममा अग्रसर भए । प्रायः सबै निकायका जिम्मेवार पदाधिकारीहरूको मिलीभगतमा यो काम सम्पन्न भएको छ । राष्ट्रलाई ठूलो घाटा पु¥याई रामदेव एन्ड कम्पनीलाई फाइदा दिलाउने कामको नेतृत्वदायी भूमिका औपचारिक रुपमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवजीले निर्वाह गर्नुभएको स्पष्ट छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय सन्दर्भ :

नेपालमा मात्र राजनीतिज्ञहरूले गरेका घोटालाहरूको बारेमा कारबाही अघि बढाएको किमार्थ होइन । सार्क क्षेत्रकै र अन्यत्र मुलुकका पनि राजनीतिज्ञमाथि भएको भ्रष्टाचारको काम कारबाही के–कस्ता रहेका छन् ? त्यसको बारेमा पनि उल्लेख गर्नु सान्दर्भिक हुनेछ । भ्रष्टाचारीहरूलाई छिमेकी देश चीनमा मृत्युदण्ड दिइन्छ । निकारागुवाका राष्ट्रपतिले १०० मिलियन डलर भ्रष्टाचार गरेर संयुक्त राज्य अमेरिकामा थुपारेछन् । ती सबै सम्पत्ति फिर्ता भई उनीमाथि कारबाही भयो । पेरुका राष्ट्रपति फुजीमोरीले ६०० मिलियन डलर भ्रष्टाचार गरेर जापान पलायन भएपश्चात् सुपुर्दुगी गराई उक्त रकम फिर्ता गरेर २६ वर्ष जेल सजाय तोकिएको थियो ।

इन्डोनेसियाका राष्ट्रपति सुहार्तोले ३५ अर्ब डलर भ्रष्टाचार गरेछन् । छानबिनको क्रममा उनले मृत्युवरण गरे । दक्षिण कोरियाका सामसुङ कम्पनीका सीईओले ठूलो भ्रष्टाचार गरी चार बिलियन डलरको आलिसान भवन बनाएछन् । त्यही भवनमा बस्दा रहेछन् । उनलाई कारबाही गरी सम्पत्ति जफत भएछ । सानो कोठामा भुइँमा बस्न बाध्य बनाउने दण्ड दिइएछ । दक्षिण कोरियाकै राष्ट्रपति पार्क जोन हाईलाई महाअभियोग मात्रै लागेको थिएन, राजनीतिमा भाग लिन नपाउने गरी बन्देज लाग्यो । युक्रेनका प्रधानमन्त्री पाप्लो लाजारेनकोले २०० मिलियन डलर बराबर रकम सरकारी कोषबाट चोरेर अमेरिकामा शरण लिएछन् ।

त्यहीँ उनलाई मुद्रा निर्मलीकरण गरेको ठहर गरी सम्पत्ति जफत गरेर ६ वर्षसम्म कारावासको दण्ड दिइएछ ।
विश्वभर भएको भ्रष्टाचारको आँकडाहरू अध्ययन गर्दा कुल राजस्वको ६ प्रतिशत रकम भ्रष्टाचार हुँदो रहेछ । ८७० मिलियन जनता भोकमरीले ग्रस्त रहेछन् । ती भोकमरीमा रहेका जनताको लागि आवश्यक पर्ने रकमको ८० दोब्बर रकम भ्रष्टाचार हुँदो रहेछ । संयुक्त राज्य अमेरिकामा मात्र वार्षिक ६०० अर्ब डलर भ्रष्टाचार भएको आँकडा छ । सार्क देशकै पाकिस्तानमा जुल्फिकर अलि भुट्टो हुँदै इमरान खानसम्म आइपुग्दा सबै शासकहरु भ्रष्ट नै देखिए । बंगलादेशमा प्रधानमन्त्री नै भ्रष्टाचारलगायतका हत्या हिंसामा संलग्न रहेको आरोपका आधारमा जनताले नै खेदेर भारतमा आई शरण लिनुपरेको अवस्था ताजै छ । यस प्रकार विश्वभर प्रायः सबैतिर भ्रष्टाचार हुन्छ । यो साझा समस्या हो । तर कतिपय देशहरुमा भ्रष्टाचारीहरुलाई कारबाही नगरी संरक्षण गरिँदै आएको छ । समस्या यहीँनेर हो ।

अख्तियारको प्रशंसा र आरोप :

यो पहिलोपटक हो, प्रधानमन्त्रीको हैसियतले गरेको अपराधका सन्दर्भमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा दायर गरेको । जनतामा राजनीतिज्ञहरूप्रतिको अविश्वास र नकारात्मक धारणा बनिरहेको सन्दर्भमा यो निर्णय नेपाली नागरिकहरूका लागि खुशीको विषय बनेको छ । विशेष गरी आयोगका अध्यक्षज्यूको यो निर्णयको स्वागत अपवादबाहेकका सबैले गरिराखेका छन् । हालका दिनमा आयोगबाट ठूला–ठूला मामिलाहरुमा मुद्दा दायर हुँदै आएको छ । आयोगले राजनीतिक संरक्षणमा रहेका ठूला अभियुक्तहरूमाथि कारबाही गर्न सकेको छैन भन्ने आरोप लागिराखेको थियो ।

माधवजीलाई मुद्दा चलाउँदा थोरै आशा नागरिकहरुले गरेका छन् । प्रेस खरिदसम्बन्धी ७० करोड प्रकरण, कोरोना कालमा औषधि खरिदसम्बन्धी घोटाला, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, गिरीबन्धु टी स्टेट, गोकर्ण रिसोर्ट, दरबारमार्गको ट्रस्टको जग्गा लिज प्रकरण, महराजीले बुझ्नुभएको ४० करोड आदि पनि ठूलै विवादित घोटालाहरु हुन् । यसमा आयोग क्रियाशील हुनु जरुरी छ । राष्ट्रिय मेडिकल बोर्डबाट सिफारिसको आधारमा मात्र उपचार खर्च प्रदान गर्नुपर्नेमा राष्ट्रपतिज्यूलाई रु. ५५ लाख सिफारिस नहुँदै प्रदान गरिएको थियो ।

यही प्रकृतिको ललिता निवास घोटालामा माधवजीले असम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्रीलाई कडा आदेश दिई सो जग्गा भूमाफियाहरुलाई सुम्पने काम गर्नुभएको आरोप उहाँलाई लागेको थियो । मुद्दा चल्दा प्रधानमन्त्रीहरुद्वयलाई साक्षीका रुपमा मात्र राख्ने काम भयो । यस्ता विषयहरुमा आयोग तदारुकताका साथ प्रस्तुत हुन सक्नुपर्दथ्यो । सो हुन सकेको छैन भन्ने आलोचनाहरु भइराखेका छन् ।

नेपालजीको राजनीति :

माधवजीले यस घोटालामा आफ्नै सक्रियतामा निर्णय दिएको स्पष्ट छ । यद्यपि यसभन्दा पछि वनेका प्रधानमन्त्रीहरु कसैले पनि यो मामिलालाई उजागर गर्न चाहेनन् । अन्ततः अब नेपालजीले आफूलाई रक्षात्मक हिसाबले प्रस्तुत गर्ने अवस्था बनेको छ । उनले मौखिक बखान गरेर जनताको सद्भाव बटुल्नुको खासै अर्थ छैन । कानुनतः वर्जित गरिएको काम नेपालजीको मन्त्रिमण्डलले गरेको छ । यो विधिशास्त्रको सामान्य सिद्धान्त हो । देशको प्रधानमन्त्रीलाई कानुनको ज्ञान छैन भन्न कानुनी राज भएको देशमा बिल्कुल सुहाउँदैन । अदालतबाट सफाइ लिन सक्नुपर्दछ ।

अदालतले दुईवटा मुख्य पक्षहरूमा यो मुद्दाहरूको फैसला गर्नेछ । पहिलो हो, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ को दफा ४ खको व्यवस्था, यसमा मन्त्रिपरिषद्ले सामूहिक रुपमा लिएको नीतिगत निर्णय अख्तियारको छानबिनको दायराभित्र नपर्ने स्पष्ट उल्लेख छ । सबै मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरु नीतिगत निर्णय हुन सक्छन् या सक्दैनन् ? निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ । दोस्रो हो प्रमाण, कानुन, नजिर र सिद्धान्तका आधारमा अदालतले यस विषयमा निर्णय लिनुपर्ने हुन्छ । मामिलाको मेरिटमा प्रवेश गर्दा अवस्था कस्तो देखिन्छ ? यसको परीक्षण गर्ने अदालतले नै हो । नेपाल भ्रष्टाचारले व्याप्त मुलुक हो । यसमा कसैको दुई मत छैन ।

नेपालजी विशेष जिम्मेवारीमा लामो समयदेखि बस्दै आउनुभएको व्यक्ति हुनुहुन्छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि ठोस कार्यक्रमसहित अघि बढेको महसुस गराउन सक्नुभएन । अख्तियारले छानबिनको क्रममा बोलाएका प्रधानमन्त्रीहरूमा नेपालजी मात्रै एक्लो होइन । लाउडा विमान खरिदमा स्वर्गीय गिरिजाप्रसादलाई पनि आयोगले बोलाएको थियो । तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको पालामा गठित शाही आयोगले पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालगायतलाई कारागारमा हिरासतमा राखेको थियो । माधवजी लगायत सबै दलका शीर्षस्थहरू र प्रधानमन्त्रीहरू कसैले पनि राजनीतिक स्तरबाट भएका भ्रष्टाचारहरुलाई नियन्त्रण गर्न थोरै मात्र पनि चासो देखाउनुभएको थिएन । यसमा अघि बढ्दा असहज अवस्था आफैँलाई पर्ने निश्चित थियो ।
माधवजीको राजनीतिक यात्राको बारेमा विभिन्न कोणबाट विश्लेषण भइराखेको छ । उहाँका दशवटा सांसदहरु अपवादबाहेक सबै अवसरको खोजीमा रहेको समाचारहरू आइराखेका छन् ।

नेतृत्व नै विवादमा परेपछि उनीहरुलाई दल परित्याग गर्न सहज बनेको छ । वैकल्पिक मार्ग अवलम्बन गरी राजनीतिलाई अघि बढाउन सक्छन् । संविधानसभाको निर्वाचनमा माधवजी दुई निर्वाचन क्षेत्रबाट पराजित भई उहाँको दल तेस्रो बनेको थियो । सिट संख्या अत्यन्त कम थियो । उहाँले नैतिक जिम्मेवारी लिए र दलको नेतृत्वदायी भूमिकाबाट बिदा लिनुभएको थियो । तर दुवै निर्वाचन क्षेत्रबाट पराजित नेपालजी सांसद, प्रधानमन्त्री बन्नुभयो । उहाँको नैतिकताको सन्दर्भ आफैँमा प्रश्नवाचक बनेको छ । अब फेरि पनि उहाँको परीक्षणको बेला आएको छ । भ्रष्टाचारको अभियोगमा अदालतमा मुद्दा खेपिरहेको व्यक्तिले दलको नेतृत्वदायी भूमिकामा बसिरहन मिल्ने हो वा होइन ? विश्लेषण भइराखेको छ ।

माधवजीका विचारमा आयोग पनि राजनीतिक दाउपेचमा संलग्न भएको भन्नेछ । तर यो सन्दर्भ पनि माधवजीले सफाइ पाएको अवस्थामा मात्र उजागर हुनसक्छ । माधवजीको समाजवादी कम्युनिस्ट पार्टी कुनै पनि समय एमालेमा पूरै विलय पनि हुनसक्छ । यसका सांसदहरु विभिन्न ठूला दलहरुमा समाहित हुन पनि सक्छन् । यो खतरा नेपाललाई आफ्नो राजनीतिक जीवनमा भोग्नुपरेको कठिन अवस्था हो । भलै उनलाई धरौटीमा छोडियो ।

अदालतबाट सफाइ पाएर राजनीतिमा फर्किंदा पनि विगतको जस्तो आकर्षण नेपालजीमा अब रहँदैन । किनकि नेपालका नेतृत्व तहमा रहेकाहरूको आर्थिक स्थिति सबैलाई स्पष्ट छ । नेपाली नागरिक आफैँ चस्मदित गवाह हुन् । मनोबल गिरेको नेताले नेतृत्व दिन सक्दैन । यस अर्थमा नेपालजीको राजनीतिक यात्रा संकटमय, जोखिमपूर्ण र कठिन छ ।

निष्कर्ष :

नेपालमा राजनीतिक स्तरका ठूला भ्रष्टाचारीहरूले अभयदान पाएको अवस्था छ । माधवजीलाई लगाइएको मुद्दा प्रथम र अन्तिम नहोस् । यही नै जनताको चाहना छ । सबै व्यक्तिहरूका लागि भ्रष्टाचारको अपराध प्रमाणित भएर समाजमा बस्न कठिन हुन्छ । भ्रष्टाचार ठहरिएका आरोप लागेका धेरैले आफ्नो देहत्याग गरेका छन् । उदाहरणका लागि मित्र राष्ट्र भारतमा आफ्ना श्रीमती र छोरीलाई भ्रष्टाचारको मुद्दा प्रमाणित भएपछि भीके वेशले आत्महत्या गरे । सन् २०२३ मा आफूविरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा लागेपछि कस्टम सुपरिटेन्डेन्टले भारतमा आत्महत्या गरेका थिए । नेपालमा पनि शाही आयोगमार्फत अभियोग लगाउन थालिएका बखत दिनेश प्याकुरेलले आफ्नै घरमा आत्महत्या गरे । तानाशाही तन्त्र भएका देशहरूमा भ्रष्टाचार हुन्छ । लोकतान्त्रिक आवरणमा तानाशाही तन्त्र हाबी हुँदा भ्रष्टाचार संस्थागत भएको पाइन्छ ।

नेपालमा पनि लोकतान्त्रिक आवरणमा भ्रष्टाचार मौलाउँदै गएको छ । प्रधानमन्त्रीहरू नै देशमा भ्रष्टाचार भएको उद्घोष गर्दछन् । पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुरामले बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनामा ९ अर्ब रकम तीन दलका शीर्षस्थहरूले घुसबापत लिएको प्रमाणित गर्न सक्ने उद्घोष गरेका थिए । तर उनीसँग आयोगले उक्त प्रमाणहरू माग्न उत्साह देखाएको छैन । कमरेड प्रचण्डले देश शान्ति प्रक्रियामा अघि बढेपछि जनसेनासँग रहेका हतियारहरू बाबुरामजी प्रधानमन्त्री भएका बखत बिक्री गर्न चाहेका रहेछन् । तर उनीहरूलाई सिमाना पार गराउन प्रधानमन्त्रीको सहयोग चाहिएछ । प्रचण्डजी गएर अनुरोध गरेछन् । बाबुरामजीले अस्वीकार गरेछन् । ती हतियारहरू कहाँ छन् ? यसको बारेमा निर्णयमा पुग्नुपर्ने हो ।

सस्तो लोकप्रियताका लागि नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने नारा दिन थालियो । मन्त्रीहरू, प्रधानमन्त्रीहरू राज्य संयन्त्रले गरेका अनुसन्धान र केही छिटपुट कारबाहीको जश लिने प्रतिस्पर्धा गर्दै गए । सार्वजनिक खपतको विषय यसलाई बनाउने होडबाजी बन्दै गयो । प्रचण्डजीले प्रधानमन्त्री हुँदा ठूला माछा समाउन तयार भएको अवस्थामा सरकार गिरेको अभिव्यक्ति पटक–पटक दिँदै आएका छन् । तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री रविजीले पनि यही प्रकृतिको अभिव्यक्ति सार्वजनिक गरेका हुन् । नारायणकाजी लगायत सबैले भ्रष्टाचार निर्मूल गर्ने दिशामा अघि बढेको र फाइल खोल्ने दृढता व्यक्त गरेका थिए । कानुनतः नेपाल प्रहरी, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रण विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभाग आदिबाट फाइल खोल्ने हो ।

यी निकायहरुले आफ्नो कर्तव्य पालन गर्न मन्त्री, प्रधानमन्त्रीको कुनै निर्देशन लिइरहनुपर्दैन । तर राजनीति गर्नेहरुले जश लिने कामहरु गर्दै आएका छन्, यो गलत हो । फाइल राजनीतिक नेतृत्वले खोल्ने होइन । यसमा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू स्पष्ट हुनु जरुरी छ । यो उनीहरूको फगत चुनावी मसला मात्र हो । यस्ता वितण्डा र स्टन्टबाजीहरुबाट राजनीति गर्नेहरुले आफूलाई पृथक राख्न सक्नुपर्दछ । अन्यथा कुनै दिन यस्तो आउन सक्छ, जनताले कठोर निर्णय लिन पुग्नेछन् ।
अन्त्यमा पूर्वप्रधानमन्त्रीमाथि मुद्दा चलाउने आयोगको निर्णय अत्यन्त सराहनीय छ, स्वागतयोग्य छ । अब बाँकी रहेका मुद्दाहरूमा पनि शीघ्र निर्णयमा पुग्नु अत्यावश्यक छ । नेपाली जनताको चाहनालाई हालसम्म तुलनात्मकरुपमा स्वच्छ छवि बनाएका आयोगका अध्यक्षबाट यो काम अघि बढ्ने आशा गर्न सकिन्छ ।