सबै रोजगारदाताहरु श्रमिकको पक्षमा हुन अनिवार्य

नेपालजस्तो मुलुकमा कमजोर आयस्रोत भएका श्रमिकहरूलाई पूर्णरुपमा सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागी गराउन सकेमा अबको केही दशकमा नै गरिबी निवारण हुनुका साथै हाल सरकारले वितरण गर्दै आएको सामाजिक सुरक्षा भत्ताहरुसमेत योगदानमा आधारित हुने हुँदा सरकारलाई थप दायित्व पनि नपर्ने हुन्छ ।

श्रम ऐन २०७४ ले श्रमिकको सञ्चयकोष, उपदान, स्वास्थ्य बिमा, दुर्घटना बिमाजस्ता सुविधाहरूको व्यवस्था गरेको छ । साथै सामाजिक सुरक्षा कोष योजना सञ्चालन गरेपश्चात् ती सबै सुविधाहरूको व्यवस्थापन कोषले सञ्चालन गरेका स्किमहरूमार्फत नै हुने व्यवस्था गरिएको कारणले गर्दा कोषमा सहभागिता अपरिहार्य रहन्छ । वि.सं. २०७६ साउन १ देखि सामाजिक सुरक्षा कोषमार्फत नियमित योगदान रकमसमेत सङ्कलन भइरहेको छ । निजीगत सङ्गठित क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकहरूको पेन्सन तथा बिमाजस्ता विषय जुन थिएनन् त्यसलाई व्यवस्थित गर्नको लागि र श्रम ऐनले श्रमिकका लागि तोकेका सुविधा व्यवस्थापन गर्न सामाजिक सुरक्षा कोषको स्थापना भएको हो ।

संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र (जेटीयुसीसी) का अनुसार सबै औद्योगिक क्षेत्र, सेवा क्षेत्र तथा चिया र कृषिमा न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गर्दा श्रमिकको परिवारको आधारभूत आवश्यकता पूर्ति गर्न पुग्ने गरी निर्धारण गर्नुपर्ने हो तर रोजगारदाताले बहाना बनाउँदै पछाडि हटेको देखिन्छ ।

वैदेशिक रोजगारमा रहेका व्यक्तिहरूसँग सम्बन्धित सामाजिक सुरक्षा कार्यान्वयन वैदेशिक क्षेत्र सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधि बमोजिम हुने गर्दछ । पहिलो चरणमा देशभित्र औपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकहरुलाई मात्र समेटिने गरी सामाजिक सुरक्षा योजनाहरूको शुरुवात भएको थियो । वैदेशिक रोजगारमा रहेका व्यक्तिहरुले सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान रकम जम्मा गर्दा हाललाई रोजगारदाताले वा सरकारले थप कुनै रकम जम्मा गरिदिने व्यवस्था भने छैन ।
श्रमिकले दुई–दुई वर्षमा पुनः श्रम स्वीकृत लिने क्रममा म्यादी जीवन बिमा भर्ने गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ ।

कोषमा योगदानकर्ताले देशभरका ७१ वटा अस्पतालबाट उपचार सुविधा लिन मिल्ने व्यवस्था रहेको छ । नेपालजस्तो विकासमूलक देशमा सबै क्षेत्रमा समानुपातिक रूपमा विकास भई नसकेको, निजी क्षेत्र नाफामा मात्र केन्द्रित हुने गरेको, साथै निजी क्षेत्रको व्यावसायिक नैतिकता र अनुशासन तथा ग्राहकमुखी दृष्टिकोण पूर्णरुपमा विकास भई नसकेको अवस्था छ । त्यस्तै औद्योगिक क्षेत्रमा राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय लगानीको विकास भई नसकेको अवस्था छ । यदि नेपालमा सार्वजनिक संस्थानहरूको शुरुवात नभएको भए वर्तमान आर्थिक, सामाजिक क्षेत्रको विकास हुने थिएन ।

जनताको जीवनस्तर अत्यन्त न्यून र कष्टकर बन्ने थियो । प्रविधिमा विश्वले छलाङ मारिरहेको अवस्थामा हामी ढुङ्गे युगको वातावरणमा बस्नुपर्ने अवस्था हुने थियो । लगानीमैत्री वातावरण तयार गरी निजी क्षेत्रलाई समेत राष्ट्रिय विकासमा समाहित गराउने र रोजगारी सिर्जना गर्ने महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ ।

नेपालमा औद्योगिक क्षेत्रका साना, मझौला र ठूला गरी करिब ९ लाख रोजगारदाता प्रतिष्ठान रहेका छन् । हालसम्म सामाजिक सुरक्षा कोषमा २० हजार ३०२ वटा रोजगारदाताहरु प्रतिष्ठानमा सूचीकृत भएका छन् । ती प्रतिष्ठानमा कार्यरत ५ लाख ७१ हजार ९३७ जना आबद्ध भएका छन् । श्रमिकको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको हक सुनिश्चित गर्न तथा योगदानकर्तालाई सामाजिक सुरक्षाको सुरक्षा प्रदान गर्ने उद्देश्यले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७४ कार्यान्वयनमा आएको छ । सामाजिक सुरक्षा कोषले श्रमिकले ११ प्रतिशत र रोजगारदाताले २० प्रतिशत गरी कुल ३१ प्रतिशत रकम जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।

पछिल्लो समयमा जर्मनीले नेपालबाट दक्ष तथा अर्धदक्ष नेपाली श्रमिक लिन इच्छा देखाउँदै आएको छ । श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जर्मनी पक्षसँग नेपाली श्रमिक पठाउन सक्ने सम्भावित क्षेत्रबाट अध्ययन पनि शुरु गरेको छ । यसलाई पनि नराम्रो पक्ष भन्न मिल्दैन ।

नेपालको संविधान २०७२ भाग ३ को धारा ३४ मा श्रमको हक उल्लेख गरिएअनुसार प्रत्येक श्रमिकलाई उचित पारिश्रमिक सुविधा र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको हक हुनेछ भन्ने स्पष्ट व्यवस्था छ । सरकारले उपदान पाउनेबाहेकका कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्ने व्यवस्था गर्ने गरी राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेको छ । सरकारी सेवाको अस्थायी, करार, ज्यालादारीमा कार्यरत प्रत्येक प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व भएका संस्थान, निगम, बोर्ड, कम्पनी, लिमिटेड, प्राधिकरण र प्रतिष्ठानमा कार्यरतले कोषमा समावेश हुन पाउनेछन् ।

नेपाल सरकारले र सामाजिक सुरक्षा कोषले कम्पनी, लिमिटेड, संस्थानलाई आबद्ध गर्न पहल गरे पनि कतिपय स्वामित्व निकायले ध्यान दिएको देखिँदैन । करार, अस्थायी कर्मचारीको हितमा अघि बढेको देखिँदैन । यसतर्फ नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्व कम्पनी, लिमिटेडले तत्काल कर्मचारीलाई कोषमा समावेश गराई अघि बढ्नुपर्ने देखिन्छ । योगदान रकम कोषले विभिन्न योजनामा बाँडफाँड गर्नेछ ।

उक्त रकमको एक प्रतिशत औषधि उपचारमा र स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजनामा रहन्छ । दुर्घटना तथा अशक्त सुरक्षा योजनाका लागि १.४० प्रतिशत, परिवार सुरक्षा योजनाका लागि २०.२७ प्रतिशत र वृद्धावस्था र सुरक्षा योजनाका लागि २८.३३ प्रतिशत रहन्छ । योगदानकर्ताले औषधि उपचार, स्वास्थ्य सुरक्षा तथा मातृत्व सुरक्षा सुविधाअन्तर्गत चिकित्सकको परामर्श सेवा पाउँछन् । त्यस्तै अस्पताल भर्ना भई तथा शल्यक्रियाबापतको शुल्क, रोग परीक्षण तथा उपचारबापतको खर्च, औषधिको बिलबमोजिम खर्च पाइन्छ ।

योगदानकर्ताको पत्नी गर्भवती भई नियमित गर्भ परीक्षण गराउँदाको खर्च पनि कोषले उपलब्ध गराउँछ । अस्पताल भर्ना भई प्रसूतिसम्बन्धी शल्यक्रिया वा उपचार गराउँदाको खर्च पनि कोषले बेहोर्नेछ । सुत्केरी भएको ६ हप्तासम्मको सुत्केरीसँग सम्बन्धित खर्च तथा तीन महिनासम्मको शिशुको उपचारबापत खर्च पनि व्यहोर्ने व्यवस्था कार्यविधिमा उल्लेख छ । योगदानकर्ता अस्पताल भर्ना भई उपचार गराउँदा लागेको खर्चसम्बन्धी अवस्थालाई सीधै कोषले भुक्तानी गर्नेछ । २०८२ साउन १ देखि सरकारले सम्पूर्ण सार्वजनिक, निजी, औद्योगिक क्षेत्रमा कार्यरत अस्थायी, करार, ज्यालादारी सबै श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराउन सम्बन्धित निकायलाई कानुनीरुपमा कोषमा सहभागी हुनुपर्ने व्यवस्था अनिवार्य गरेको छ । अब सबै श्रमिकहरूको पक्षमा सम्बन्धित निकाय सकारात्मक भई अघि बढ्नेछन् ।